नि.22
मे. जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली
मा.अध्‍यक्ष – श्री ए.व्‍ही.देशपांडे
मा.सदस्‍य - श्री के.डी.कुबल
मा.सदस्‍या - श्रीमती वर्षा शिंदे
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 586/2010
तक्रार नोंद तारीख : 10/02/2010
तक्रार दाखल तारीख : 21/12/2010
निकाल तारीख : 19/06/2013
----------------------------------------------
श्री विठ्ठल रामचंद्र कडाळे
व.व. 37, धंदा – शेती
रा.जायगव्‍हाण, ता.कवठेमहांकाळ, जि. सांगली ....... तक्रारदार
विरुध्‍द
1. सहायक अभियंता
महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कंपनी
शाखा कवठेमहांकाळ, जि.सांगली
2. मुख्‍य कार्यकारी अभियंता,
विश्रामबाग, सांगली ........ जाबदार
तक्रारदार तर्फे : अॅड श्री एस.एम.वाघमारे
जाबदारतर्फे : अॅड श्री यू.जे.चिप्रे
- नि का ल प त्र -
द्वारा: मा. अध्‍यक्ष: श्री. ए.व्‍ही.देशपांडे
1. प्रस्‍तुतची तक्रार तक्रारदार ट्रस्‍टने, ग्राहक संरक्षण कायदयाच्‍या कलम 12 खाली, दाखल करुन जाबदार विद्युत वितरण कंपनीने त्‍यास विद्युत पुरवठा न दिल्‍याने दूषित सेवा दिल्‍याचे कथन करुन, जाबदार विद्युत वितरण कंपनीकडून नुकसान भरपाईपोटी रक्‍कम रु.6,00,000/- व त्‍यावर द.सा.द.शे. 18 टक्‍के दराने व्‍याज व त्‍यास झालेल्‍या मानसिक व शारिरिक त्रासासाठी रक्‍कम रु.15,000/- वसूल करुन मागितले आहेत.
2. थोडक्‍यात हकीकत अशी की, तक्रारदार हा जयगव्‍हाण ता.कवठेमहांकाळ जि. सांगली येथील गट नं.185 एकूण क्षेत्र 1 हे 05 आर व गट नं.182 एकूण क्षेत्र 0.21 आर या शेत जमीनीचा मालक आहे. महाराष्‍ट्र शासनाची विशेष घटक योजना 1997-98 या योजनेनुसार तो लाभार्थी असून सदर योजनेखाली महाराष्‍ट्र शासनाने तक्रारदाराच्‍या शेतात विहीर काढून दिली आहे. त्‍यानंतर गटविकास अधिकारी, कवठेमहांकाळ यांनी जाबदार विद्युत वितरण कंपनीस दि. 30/5/2008 चे जा.क्र.1557/08 च्‍या पत्राने तक्रारदारास प्राधान्‍याने विद्युत कनेक्‍शन देण्‍याबद्दल कळविले आहे. त्‍यानुसार जाबदार विद्युत वितरण कंपनीने तक्रारदारास कंपनीचे नियमानुसार कागदपत्रांची पूर्तता करण्‍यास सांगितले. दि.10/8/08 रोजी तक्रारदार यांनी जाबदारकडे कोटेशन भरले व रक्‍कम रु.4,000/- रोख वीज कनेक्‍शनकरिता भरले आहेत. कागदपत्रांची पूर्तता केल्‍यानंतर व आवश्‍यक असणारी व नियमानुसार देय असणारी कनेक्‍शन मिळण्‍यासंबंधीची रक्‍कम तक्रारदाराने भरल्‍यानंतर जाबदार क्र.1 आणि 2 यांचेवर तक्रारदारास वीज कनेक्‍शन देणे व त्‍यासंबंधीची सेवा पुरविणे हे जाबदारांवर बंधनकारक आहे. तथापि त्‍याबाबत कोणतीही तजवीज जाबदारांनी आजतागायत केली नाही व त्‍यास वीज कनेक्‍शन देण्‍यास पूर्णपणे टाळाटाळ केली आहे. दोन वर्षापूर्वी वीज कनेक्‍शनसाठी पैसे भरुन देखील जाबदार कंपनीने तक्रारदारास वीज कनेक्‍शन दिलेले नाही किंवा कनेक्‍शन का दिले नाही याबाबत कोणताही खुलासा केलेला नाही. आपल्‍या शेतीकरिता पाणी उपलब्‍ध होण्‍याकरिता तक्रारदार यांनी विहीर काढली आहे, परंतु जाबदारांचे वर्तनामुळे तक्रारदारास सदरचे विहीरीचा फायदा झालेला नाही, त्‍यामुळे तक्रारदाराचे 2 वर्षात एकरी सरासरी 50 टन ऊस या प्रमाणे 2 वर्षात व 3 एकर क्षेत्रामधील 300 टन ऊसाचे नुकसान झालेले आहे व त्‍याचे पैशात मूल्‍य रु.6,00,000/- इतके होते. तक्रारदाराचे हे नुकसान वीज कंपनीच्‍या हलगर्जीपणाने झाले आहे, त्‍यामुळे तक्रारदाराच्‍या नुकसानीची सर्व जबाबदारी ही जाबदार कंपनीवर आहे. दि.12/10/10 रोजी वीज कनेक्‍शन त्‍वरीत जोडण्‍यासाठी व आर्थिक नुकसान भरपाई मिळण्‍याकरिता तक्रारदाराने वकीलामार्फत जाबदार कंपनीकडे नोटीस पाठविली. ती नोटीस जाबदार यांना दि.13/10/10 रोजी मिळाली. तद्नंतर देखील जाबदार कंपनीने तक्रारदार यांना वीज कनेक्‍शन दिलेले नाही किंवा नुकसान भरपाईही दिलेली नाही. त्‍यामुळे सदरचा तक्रारअर्ज दाखल करण्‍यास कारण घडले आहे आणि तेथून ते दररोज घडत आहे. तक्रार ही मुदतीत आहे. अशा कथनांवरुन तक्रारदाराने वर नमूद केलेली मागणी केलेली आहे.
3. तक्रारीतील कथनांचे पुष्‍ठयर्थ तक्रारदाराने नि.3 ला आपले शपथपत्र दाखल केले असून नि.5 च्‍या फेरिस्‍तसोबत एकूण 7 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच नि.17 च्‍या फेरिस्‍तसोबत एकूण 7 मूळ कागद दाखल केले आहेत.
4. जाबदार क्र.1 हजर होवून त्‍यांनी नि.14 ला कैफियत दाखल केली आहे. जाबदार क्र.2 नोटीस लागून देखील ते हजर न झाल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍द प्रकरण दि.25/2/2011 चे आदेशाने एकतर्फा चालविण्‍यात आले.
5. जाबदार क्र.1 यांनी आपल्‍या नि.14 वरील लेखी कैफियतीमध्‍ये तक्रारदाराचे संपूर्ण कथन स्‍पष्‍टपणे नाकबूल केलेले आहे. तक्रारदार हा जाबदार कंपनीचा ग्राहक होत नाही असे त्‍यांनी म्‍हणणे मांडले आहे. तक्रारदार यांनी गट नं.185 मध्‍ये खोदलेल्‍या विहीरीवर विद्युत कनेक्‍शन मिळण्‍यासाठी दि.20/8/2008 रोजी रक्‍कम रु.4,000/- कोटेशनप्रमाणे जमा करुन 3 एच.पी. लोडची मागणी केली आहे ही बाब जाबदार क्र.1 ने मान्‍य केली आहे. तसेच कनेक्‍शन मिळण्‍याकरिता कराव्‍या लागणा-या अर्जासोबत शेतीचा 7/12 उतारा, गटविकास अधिकारी यांचे पत्र तक्रारदाराने सोबत जोडलेले होते ही गोष्‍ट देखील मान्‍य केली आहे. जाबदार क्र.1 चे म्‍हणण्‍याप्रमाणे तक्रारदार यांनी कनेक्‍शन देण्‍याकरिता जवळपास 9 पोल उभे करणे आवश्‍यक होते. तक्रारदाराचे शेताच्‍या पुढील बाजूला असणा-या शेताच्‍या मालकाने म्‍हणजे श्री हंबीरराव जाधव यांनी देखील जाबदारकडे अर्ज करुन कोटेशन घेवून रक्‍कम दि.12/2/09 रोजी जमा केली आहे. श्री हंबीरराव जाधव यांचे कनेक्‍शनसाठी 15 पोल उभे करणे आवश्‍यक होते. नोव्‍हेंबर-डिसेंबर 2009 अखेर जाबदार कंपनीने एकूण 9 पोल उभे केले आहेत. तथापि तक्रारदार यांनी फॉर्म डी-1 या अन्‍वये टेस्‍ट रिपोर्ट दाखल केलेला नाही. विद्युत कनेक्‍शन देण्‍याकरिता टेस्‍टींग रिपोर्ट अत्‍यंत आवश्‍यक आहे. तक्रारदार यांनी आपल्‍या विहीरीवर मोटरच बसविलेली नाही आणि टेस्‍टींग रिपोर्ट सादर केलेला नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार यास वीज कनेक्‍शन देण्‍याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. तथापि श्री हंबीरराव जाधव यांनी टेस्‍टींग रिपोर्ट सादर केल्‍यावरुन त्‍यास एप्रिल 2010 मध्‍येच वीज पुरवठा देण्‍यात आला आहे. तक्रारदार यांनी अचानकपणे दि.12/10/10 रोजीची नोटीस वकीलांमार्फत पाठवून चुकीचे व खोटे आरोप केले व तथाकथित नुकसानीची मागणी केली. त्‍यास जाबदार वितरण कंपनीने उत्‍तर पाठवून विद्युत कनेक्‍शन देण्‍याची जाबदारांची तयारी असल्‍याचे व त्‍यासंबंधीची लाईन तयार असल्‍याने व तक्रारदार हे स्‍वतःच कनेक्‍शन घेण्‍यास काही कारणाने नकार देत असल्‍याचे कळविले व कोटेशन भरलेनंतर वीज पुरवठयासाठी करावयाची पूर्तता करणे संबंधी देण्‍यात आलेल्‍या सूचना पूर्ण करण्‍यास सांगितले आहे. तक्रारदार यांनी दि.15/12/2010 रोजी संच मांडणीचा चाचणी अहवाल जाबदार कंपनीकडे सादर केला. त्‍याप्रमाणे कंपनीचे अधिकारी विज कनेक्‍शन देण्‍याकरिता जागेवर गेले असता तेथे विद्युत मोटार बसविल्‍याचे दिसले नाही. त्‍यामुळे कनेक्‍शन न देताच त्‍यांना परतावे लागले. त्‍यामुळे जाबदारांनी कोणतीही दूषित सेवा तक्रारदारास पुरविलेली नाही. कोटेशन भरल्‍यापासून केव्‍हाही चाचणी अहवाल पूर्तता प्रमाणपत्र तक्रारदाराने सादर केलेले नाही किंवा प्रत्‍यक्षात विहीरीवर मोटारही बसविलेली नाही. चाचणी अहवाल वीज पुरवठा घेण्‍याकरिता आवश्‍यक असल्‍याची माहिती तक्रारदार यांना होती व आहे. वीज कनेक्‍शनसाठी कोटेशनपत्रे कार्यालयात, ज्‍या ठिकाणी कोटेशन रक्‍कम भरली जाते, त्‍याच ठिकाणी ठळक अक्षरात फलकावर कायमस्‍वरुपी प्रसिध्‍द केले आहे. परंतु तक्रारदार यांनी आपल्‍या विहीरीवर मोटारच बसविलेली नसल्‍याने तो अहवाल सादर केला नाही. त्‍यामुळे त्‍यास कनेक्‍शन देण्‍याचा प्रश्‍नच आलेला नाही. तथापि तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केल्‍याची नोटीस जाबदारास मिळाल्‍यानंतर जाबदार विद्युत कंपनीने तक्रारदारास विहीरीनजीक कंपनीचा पोल उभा करुन सर्व्हिस वायर मीटरपेटीपर्यंत दि.13/1/2011 रोजी देण्‍यात आलेली आहे. तथापि आजही सदर विहीरीवर तक्रारदाराने प्रत्‍यक्षात मोटर बसविलेली नाही किंवा मोटार खरेदी केली केली नाही. निव्‍वळ कोटेशन रक्‍कम जमा केली म्‍हणून शेती पंपासाठी वीज पुरवठा करता येत नाही. नियमाप्रमाणे वीज जोडण्‍याकरिता मोटर बसविणे, व पंपसेटच्‍या क्षमतेनुसार योग्‍य प्रकारचा कपॅसिटर लावणे आवश्‍यक आहे. जोपर्यंत ग्राहक याची पूर्तता करीत नाही, तोपर्यंत वीज पुरवठा सुरु करण्‍यात येत नाही. तक्रारदाराने मोटर बसविल्‍याचा, पंपसेट व क्षमतेनुसार कपॅसिटर बसविल्‍याचा रिपोर्ट सादर केलेला नाही. ज्‍यावेळेला तक्रारदाराने नोटीस पाठविली, त्‍यानंतर अहवाल सादर केला. परंतु अहवालाप्रमाणे वस्‍तुस्थिती जागेवर नव्‍हती आणि आजही जागेवर मोटर नाही किंबहुना कोणत्‍याही प्रकारची पाईपलाईन केल्‍याचे दिसून येत नाही. याचे वस्‍तुस्थितीदर्शक फोटोग्राफ्स जाबदार यांनी या प्रकरणात दाखल केलेले आहेत. विनाकारण खोटे आरोप करुन नुकसान भरपाईची मागणी करुन तक्रारदार दबावतंत्राचा अवलंब करीत आहेत असा आरोप जाबदार क्र.1 यांनी केला आहे. तक्रारदाराचे म्‍हणणे की, त्‍यास विद्युत पुरवठा न केल्‍याने त्‍यांचे एकरी सरासरी 50 टन या दराने दोन वर्षाचे 3 एकराचे 300 टन ऊसाचे नुकसान झाले आहे व त्‍याची किंमत रु.6 लाख होते, हे म्‍हणणे अत्‍यंत चुकीचे, खोटे व लबाडीचे आहे व ते कपोलकल्‍पीत आहे. त्‍या मागणीस कोणताही आधार नाही. तथाकथित नुकसानीस तक्रारदार हाच जबाबदार आहे. जाबदारांनी सेवेमध्‍ये काहीही त्रुटी केली नाही. नियमाप्रमाणे योग्‍य मुदतीत पोल उभे केलेले आहेत. तक्रारदाराच्‍या शेतीच्‍या पुढील शेतक-यांनी ग्राहक टेस्‍टींग रिपोर्ट सादर करुन वीज पुरवठा घेतलेला आहे, त्‍यामुळे तक्रारदाराच्‍या कोणत्‍याही तथाकथित नुकसानीस जाबदार हे जबाबदार नाहीत. प्रस्‍तुतची तक्रार मुदतीत नाही, त्‍यामुळे ती खारिज करण्‍यास पात्र आहे. तक्रारदाराने मागितलेली कोणतीही रक्‍कम, नुकसानीदाखल व्‍याज इ. देण्‍यास जाबदार जबाबदार नाहीत. अशा कथनांवरुन जाबदार क्र.1 यांनी सदरची तक्रार खर्चासह खारीज करावी अशी विनंती केली आहे.
6. जाबदार क्र.1 यांनी नि.15 च्‍या फेरिस्‍तसोबत तक्रारदाराने दाखल केलेले फॉर्म डी, टेस्‍टींग रिपोर्ट, तक्रारदाराचे शेत व त्‍यात असलेली विहीर यांची वस्‍तुस्थिती दाखविणारे फोटोग्राफ्स दाखल केले आहत.
7. प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये कोणत्‍याही पक्षाने तोंडी पुरावा दिलेला नाही व त्‍याबद्दलची पुरसिस नि.17 व 20 ला दाखल केली आहे. जाबदार क्र.1 यांनी युक्तिवादादरम्‍यान नि.22 सोबत दि.17/6/2013 रोजी दु.2.12 ते 2.19 चे कालावधीत घेतलेल्‍या तक्रारदाराच्‍या शेतातील वादातील विहीर दाखविणारे फोटोग्राफ्स दाखल केलेले आहेत.
8. प्रस्‍तुत प्रकरणात आम्‍ही दोन्‍ही पक्षकारांचे विद्वान वकीलांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. तक्रारदार यांचे विद्वान वकीलांनी नि.21 ला आपला लेखी युक्तिवाददेखील सादर केला आहे.
9. सदर प्रकरणी खालील मुद्दे आमच्‍या निष्‍कर्षाकरिता उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्‍तरे
1. तक्रारदार ग्राहक होतो काय ? होय.
2. जाबदारांनी अर्जात नमूद केल्‍याप्रमाणे त्‍यास सदोष सेवा दिली
ही बाब तक्रारदार यांनी शाबीत केली आहे काय ? नाही
3. तक्रारदारास मागितल्‍याप्रमाणे नुकसान भरपाई मिळण्‍याचा
हक्‍क आहे काय ? उद्भवत नाही
4. अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे.
10. आमच्‍या वरील निष्‍कर्षाची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.
- कारणे -
11. मुद्दा क्र.1
जाबदार क्र.1 यांनीआपल्‍या लेखी कै‍फियतीत तक्रारदार हा ग्राहक होत नाही असे कथन केले असले तरी युक्तिवादाचे दरम्‍यान त्‍यांचे विद्वान वकील श्री यू.जे.चिप्रे यांनी तक्रारदार हा ग्राहक होतो ही बाब मान्‍य केली आहे. तक्रारदाराने वीज पुरवठा मिळण्‍याकरिता जाबदार विद्युत वितरण कंपनीकडे रितसर मागणी करुन रकमेचा भरण केलेला आहे ही बाब जाबदार क्र.1 ने मान्‍य केली आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार हा जाबदारचा ग्राहक होतो ही बाब आपोआप सिध्‍द होते. सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी देणे आवश्‍यक आहे, तसे ते आम्‍ही दिले आहे.
मुद्दा क्र.2
12. प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये ज्‍या बाबी (Facts) आहेत, त्‍या बहुतांश दोन्‍ही पक्षांना कबूल आहेत. तक्रारदार हा महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या विशेष घटक योजना 1997-98 या योजनेखाली लाभार्थी असून त्‍या योजनेअंतर्गत महाराष्‍ट्र शासनाने तक्रारदाराच्‍या वर नमूद केलेल्‍या शेतामध्‍ये विहीर काढलेली आहे ही बाब जाबदारांनी अमान्‍य केलेली नाही. तक्रारदाराचे शेतात विहीर काढून दिल्‍यानंतर त्‍यावर शेतीचा पंप बसविण्‍याकरिता आवश्‍यक असणा-या वीज कनेक्‍शनचा पुरवठा करण्‍याकरिता गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, कवठेमहांकाळ यांनी जावक क्र. 1557/08 चे पत्राने तक्रारदारास प्राधान्‍याने वीज कनेक्‍शन पुरवावे असे दि.30/5/2008 चे पत्र जाबदार कंपनीस पाठविले होते ही बाबदेखील जाबदारांनी अमान्‍य केलेली नाही. तसेच दि.20/8/2008 रोजी तक्रारदार यांनी विद्युत पुरवठा करण्‍याकरिता जाबदार कडून कोटेशन घेवून नियमाप्रमाणे कोटेशन रक्‍कम रु.4,000/- वीज कनेक्‍शन करिता रोख भरले आहे ही बाब देखील जाबदारांनी अमान्‍य केलेली नाही. तथापि तक्रारदारांना आजतागायत विद्युत पुरवठा देण्‍यात आलेला नाही ही बाब देखील जाबदारांनी मान्‍य केलेली आहे. तथापि जाबदारचे म्‍हणणे असे की, कोटेशन भरल्‍यानंतर, ज्‍या उपकरणांकरिता विद्युत पुरवठा मागितला आहे, त्‍या विद्युत उपकरणांची मांडणी करुन त्‍यांचा तपासणी अहवाल तक्रारदाराने अद्यापपावेतो सादर केलेला नसल्‍याने त्‍यास विद्युत पुरवठा दिला जाऊ शकत नाही. त्‍यामुळे तक्रारदारास विद्युत पुरवठा देण्‍यात आलेला नाही. सबब तक्रारदारास कोणतीही दूषीत सेवा जाबदार कंपनीने दिलेली नाही.
13. विद्युत पुरवठा मागणी करण्‍याकरिता कोटेशन रक्‍कम भरल्‍यानंतर विद्युत उपकरणांची मांडणी करुन त्‍याची तपासणी अनुज्ञप्‍तीप्राप्‍त इसमाकडून करुन त्‍याचा तपासणी अहवाल विद्युत वितरण कंपनीस सादर केल्‍यानंतरच त्‍या ग्राहकास विद्युत पुरवठा केला जाऊ शकतो हे दाखविण्‍याकरिता जाबदार वितरण कंपनीतर्फे महाराष्‍ट्र विद्युत मंडळाच्‍या विद्युत पुरवठयाकरिता आवश्‍यक असणा-या अटी व शर्ती व त्‍यासंबंधीचे शुल्‍क या संबंधीचे नियम व त्‍यातील नियम क्र.15 यावर भिस्‍त ठेवलेली आहे. सदर नियमांतील नियम क्र.12 याठिकाणी उध्‍दृत करण्‍यात येत आहे.
12 क - उपभोक्‍ता आणि सर्वसाधारण नागरिकांच्‍या सुरक्षिततेसाठी उपभोक्‍त्‍याच्‍या जागेतील ताररचना भारतीय विद्युत नियम 1956 आणि आग विमा कंपनीच्‍या नियमाप्रमाणे विम्‍याच्‍या त्‍यांच्‍या अटींनुसार आणि परवानाधारक विद्युत कंत्राटदाराने केलेली असली पाहिजे. उपभोक्‍त्‍याच्‍या ताररचनेचे काम सर्व दृष्‍टया पूर्ण झाल्‍याबरोबर आणि उपभोक्‍त्‍याच्‍या कंत्राटदाराने चाचणी केल्‍याबरोबर कंत्राटदाराचा काम पूर्ण केल्‍याबद्दलचा व चाचणीबद्दलचा अहवाल उपभोक्‍ता मंडळास सादर करील. यासाठीचे प्रपत्र मंडळाच्‍या कोणत्‍याही स्‍थानिक कार्यालयात मिळू शकेल. त्‍यात उल्‍लेखिलेल्‍या सर्व शर्तींचे अनुपालन होणे आवश्‍यक आहे. अन्‍यथा पुरवठा मिळण्‍यात विलंब होईल.
14. सदर नियमातील नियम क्र.15 या ठिकाणी शब्‍दशः उध्‍दृत करण्‍यात येत आहे.
15. निरीक्षण आणि चाचणी -
क. निम्‍न दाब उपभोक्‍ता
एक. चाचणी अहवाल मिळाल्‍यावर, मंडळाचा प्रतिनिधी संचमांडणीचे निरीक्षण व चाचणी जेव्‍हा करणार असेल तो दिवस व वेळ याबाबतीत मंडळ उपभोक्‍त्‍यास अधिसूचित करीत. नंतर निरीक्षणाच्‍या वेळी मंडळ किंवा मंडळाच्‍या प्रतिनिधीस संचमांडणीच्‍या बाबतीत आवश्‍यक ती माहिती देण्‍यासाठी, उपभोक्‍त्‍याने नेमलेल्‍या विद्युत कंत्राटदाराच्‍या प्रतिनिधीस उपस्थित ठेवण्‍याची व्‍यवस्‍था करण्‍याची जबाबदारी उपभोक्‍त्‍याची राहील.
दोन. उपभोक्‍त्‍याच्‍या संचमांडणीचे मंडळाने निरीक्षण आणि चाचणी केल्‍याशिवाय व ती समाधानकारक आहे असे आढळल्‍याशिवाय जोडणी दिली जाणार नाही. मंडळाने करावयाच्‍या पहिल्‍या चाचणीच्‍या वेळी शुल्‍क आकारले जाणार नाही. परंतु नंतर प्रारंभिक चाचणीत दोष आढळल्‍यास किंवा उपपरिच्‍छेद (एक) मधील तरतुदींनुसार ठरलेल्‍या वेळी कंत्राटदाराचा प्रतिनिधी अनुपस्थित राहिल्‍यास सेवेच्‍या अनुसूचीनुसारचे शुल्‍क आणि त्‍या वेळी अस्तित्‍वात असलेले संकीर्ण शुल्‍क आकारले जाईल. उपभोक्‍त्‍याच्‍या जागेवरील तारेची चाचणी अथवा देखभाल यांची जबाबदारी मंडळ स्‍वीकारत नाही.
तीन. संचमांडणीची निरोधन चाचणी घेण्‍यापूर्वी ताररचनेचे काम सर्व दृष्‍टया पूर्ण झाले पाहिजे. चाचणी सुरु करण्‍याआधी सर्व दिवे, पंखे, कुकर्स, मोटस इत्‍यादी जोडले गेले पाहिजेत. फ्युज जागच्‍याजागी बसवले गेले पाहिजेत आणि सर्व स्‍वीचेस ऑन स्थितीवर आणून ठेवले गेले पाहिजेत. तात्‍पुरत्‍या ताररचना किंवा जुळण्‍या किंवा मृताग्र यांचा संचमांडणीत समावेश करु नये आणि कामाचा कोणताही भाग अपूर्ण सोडू नये. संपूर्ण संचाच्‍या जमीनीशी असलेल्‍या निरोधन रोधीची चाचणी मंडळाच्‍या टोकाकडील संचमांडणीच्‍या बाजूने केली जाईल.
चार. उपभोक्‍त्‍याच्‍या जागेवरील संवाहक आणि जुळणीतून एका वेळी कमाल पुरवठा मागणीच्‍या एक पाचहजारांश भागाहून अधिक गळती होणार नाही याबद्दल पूर्ण खात्री पटल्‍याशिवाय उपभोक्‍त्‍याच्‍या जागेवरील संवाहक आणि जुळणीची मंडळ त्‍याच्‍या कामांबरोबर जोडणी करणार नाही.
पाच. संपूर्ण संचमांडणी आणि जमीन यामध्‍ये 500 व्‍होल्‍टसचा दाब राखण्‍यात येईल आणि 1 मिनिटाच्‍या विद्युतीकरणानंतरचा निरोधन रोध, अॅम्पिअरमध्‍ये कमाल विद्युत प्रवाह दाखविणा-या ओहमच्‍या एकूण संख्‍येहून कमी असता कामा नये. ही ओहम संख्‍या कोरडया हवामानात 10,000,000 आणि पावसाळी मोसमात 5,000,000 या संख्‍येस अॅम्पिअरमधील कमाल विद्युत प्रवास संख्‍येने भागून मिळावावयाची असते.
सहा. खांबांमधील चाचणीचा निष्‍कर्ष भूसंपर्कनाशी किमान अर्ध्‍याने परिणाम साधणारा तरी निघाला पाहिजे.
सात. सहा महिने किंवा त्‍यापेक्षा अधिक कालावधीनंतर पुरवठयाची पुनर्जोडणी करावयाची असेल अशा प्रकरणी पुरवठयाची पुनर्जोडणी करण्‍यापूर्वी उपभोक्‍त्‍याने परवानाधारक विद्युत कंत्राटदाराचा चाचणी अहवाल सादर केला पाहिजे.
ख. उच्‍च दाब उपभोक्‍ता
उच्‍च दाब उपभोक्‍यांच्‍या प्रकरणी
एक. सर्व निम्‍न दाब ताररचना आणि अवजारे यांची चाचणी पूर्वगामी शर्तीनुसार करण्‍यात येईल.
दोन. आवश्‍यकता वाटल्‍यास, उच्‍च दाब उपकरण संचाच्‍या बाबतीत उत्‍पादकाचे चाचणी प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.
तीन. त्‍याखेरीज मंडळ, भारतीय विद्युत नियमांना अनुसरुन मानक चाचणी व्‍होल्‍टतेच्‍या निकषांनी उच्‍च दाब संचमांडणीची चाचणी करु शकेल.
वरील नियमांचे अवलोकन केले तर त्‍यावरुन हे स्‍पष्‍ट दिसते की, विद्युत पुरवठा घेवू इच्छिणा-या ग्राहकांनी सर्व प्रथम आपले जागेत योग्‍य त्‍या अर्हताप्राप्‍त व अनुज्ञप्‍तीप्राप्‍त इसमाकडून वीजेच्‍या उपकरणांची मांडणी करुन घ्‍यावी व त्‍यांची पाहणी करावी व ती पाहणी करुन त्‍याचा अहवाल विद्युत मंडळाकडे सादर करावा व तसा अहवाल ग्राहकाकडून प्राप्‍त झाल्‍यानंतर विद्युत मंडळाचे अधिकारी पाहणी करुन त्‍या वीज पुरवठा उपलब्‍ध करुन देतील. या नियमावरुन ही गोष्‍ट स्‍पष्‍ट होते की, जोपर्यंत विद्युत उपकरणांची योग्‍य ती मांडणी करुन व त्‍याचा तपासणी अहवाल वीज पुरवठा कंपनीकडे दिला जात नाही, तोपर्यंत वीज पुरवठा अशा ग्राहकांना देता येत नाही. तक्रारदाराने आपल्‍या संपूर्ण तक्रारअर्जामध्‍ये कोठेही हे कथन केलेले नाही की, त्‍यांनी आपल्‍या विहीरीवर विद्युत उपकरणांची, इलेक्‍ट्रीक मोटर, पंपसेट व पाईपलाईन यांची मांडणी करुन त्‍यांची योग्‍य त्‍या इसमाकडून तपासणी करुन तो तपासणी अहवाल जाबदार विद्युत वितरण कंपनीकडे सादर केला. हे जरुर आहे की, तक्रारदार हा विशेष घटक योजनेखाली लाभार्थी आहे आणि त्‍या योजनेखाली त्‍यास शासनाकडून त्‍याच्‍या शेतात विहीर काढून मिळालेली आहे. तक्रारदाराने प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती कवठेमहांकाळ यांचे दि.30/5/2008 चे पत्र दाखल केले आहे. त्‍या पत्राद्वारे गटविकास अधिका-यांनी जाबदार क्र.1 यास तक्रारदारास प्राधान्‍याने वीज कनेक्‍शन द्यावे अशी विनंती केली आहे. तक्रारदाराने नि.17 सोबत दि.30/8/11 चे गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, कवठेमहांकाळ यांचे तक्रारदारास प्राप्‍त झालेले पत्र दाखल केले आहे. या पत्रात विशेष घटक योजनेतून तक्रारदारास देण्‍यात आलेल्‍या लाभाची माहिती देण्‍यात आली आहे. या पत्राप्रमाणे तक्रारदारास इतर काही गोष्‍टींशिवाय एक इलेक्‍ट्रीक मोटर रु.10,000/- किंमतीची शासनाकडून देण्‍यात आलेचे दिसते. हे पत्र दि.30/8/11 चे आहे. त्‍या पत्रात सदर वस्‍तू तक्रारदारास केव्‍हा देण्‍यात आल्‍या आहेत याची तारीख नमूद केलेली नाही. परंतु त्‍या पत्रास जाबदारतर्फे कोणताही उजर करण्‍यात आलेला नाही. त्‍यावरुन हे अनुमान काढता येईल की, विशेष घटक योजनेतून तक्रारदारास लाभाच्‍या स्‍वरुपात एक इलेक्‍ट्रीक मोटर देखील देण्‍यात आलेली आहे. तथापि जाबदारचे स्‍पष्‍ट कथनानुसार वादातील विहीरीवर तक्रारदाराने अद्यापही विद्युत मोटारची आणि पंपसेटची मांडणी केलेली नाही. तक्रारदाराने देखील असे कोठेही कथन केलेले नाही की, वादातील विहीरीवर त्‍याने विद्युत मोटार व तिचे सबंधीत उपकरणांची मांडणी केलेली आहे. किंबहुना तक्रारदाराचे विद्वान वकीलांनी आपल्‍या युक्तिवादाचे दरम्‍यान असे प्रतिपादन करण्‍याचा प्रयत्‍न केला की, सदरचे विहीरीवर संरक्षण नसल्‍याने विद्युत मोटार व पंपसेट तक्रारदाराने अद्याप बसविलेला नाही. वर नमूद केलेप्रमाणे दि.17/6/13 ची परिस्थिती दाखविणारे फोटोग्राफस जाबदारांनी या प्रकरणांत दाखल केलेले आहेत. त्‍यावरुन युक्तिवादाचे एक दिवस अगोदरपर्यंत देखील वादातील विहीरीवर विद्युत मोटारची मांडणी केल्‍याचे दिसून येत नाही. मग अशा परिस्थितीत जर तक्रारदाराने विद्युत उपकरणांची मांडणीच केली नाही तर त्‍या मांडणीची तपासणी केव्‍हा होणार, त्‍याचा अहवाल जाबदार वितरण कंपनीस केव्‍हा मिळणार आणि तक्रारदाराचा विद्युत पुरवठा केव्‍हा सुरु करणार हे प्रश्‍न अनुत्‍तरीतच राहतात. जर विद्युत उपकरणांची मांडणी करुन त्‍याची योग्‍य ती तपासणी करुन तसा तपासणी अहवाल ग्राहकाने विद्युत पुरवठा होण्‍यापूर्वी विद्युत वितरण कंपनीकडे सादर करणे नियमानुसार आवश्‍यक असेल तर जोपर्यंत या अटीचे पालन होत नाही, तोपर्यंत विद्युत वितरण कंपनी विद्युत पुरवठा देऊच शकत नाही आणि अशा परिस्थितीत जर विद्युत पुरवठा केला गेला नसेल तर ती सेवेतील त्रुटी होऊ शकत नाही. विद्युत पुरवठा अद्यापही सुरु न होण्‍यास तक्रारदार स्‍वतःच जबाबदार आहेत आणि तो जाबदारांनी त्‍यास दूषित सेवा दिली असे म्‍हणू शकत नाही. सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर नकारार्थी द्यावे लागेल आणि म्‍हणून आम्‍ही तसे ते उत्‍तर दिलेले आहे.
मुद्दा क्र.3 व 4
15. ज्‍याअर्थी तक्रारदाराला कोणतीही दूषित सेवा जाबदारांनी दिलेली नाही हे सिध्‍द झाले आहे, त्‍याअर्थी तक्रारदारास जाबदारकडून काही नुकसान भरपाई मिळण्‍यास तो पात्र आहे किंवा नाही हा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. तथापि या ठिकाणी हे आवर्जून नमूद करण्‍याची गरज आहे की, तक्रारदाराने आपल्‍या तक्रारअर्जात त्‍याचे ऊस पिक घेऊ न शकल्‍यामुळे रु.6 लाखांचे नुकसान झाले आहे असे कथन केले आहे. हे कथन सर्वस्‍वी कपोलकल्‍पीत आणि निराधार वाटते. या अभिलेखावर दाखल करण्‍यात आलेल्‍या फोटोग्राफ्समध्‍ये वादातील विहीर ज्‍या ठिकाणी उभी आहे, त्‍या ठिकाणी शेती नावाचा कुठलाही प्रकार अस्तित्‍वात दिसत नाही. सदरची जमीन पिक लागवडीखाली आहे असे आढळून येत नाही. संपूर्ण जमीन ही खडकाळ व माळरानाची दिसते. मग अशा परिस्थितीत तक्रारदाराचे कथन की, त्‍यास विद्युत पुरवठा न मिळाल्‍यने तो ऊसाची शेती करु शकला नाही व त्‍यास दरसाल दरएकरी 50 टन इतके ऊसाचे नुकसान झाले व 2 वर्षात त्‍याचे एकूण 300 टन ऊसाचे नुकसान झाले व त्‍यायोगे त्‍याला रु.6 लाख चे नुकसान झाले हे कथन कपोलकल्‍पीत वाटते. येथे आम्‍ही हेही निदर्शनास आणू इच्छितो की, आपल्‍या युक्तिवादा दरम्‍यान तक्रारदाराचे विद्वान वकील श्री वाघमोडे यांनी, तक्रारदाराची ही केस सोडून देवून, विद्युत कायदा 2003 च्‍या कलम 43 चा आधार घेवून जाबदार वितरण कंपनीने विहीत मुदतीत तक्रारदारास विद्युत पुरवठा न दिल्‍याने तक्रारदारास दर दिवशी रु.1,000/- या दराने तो नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहे, सबब त्‍यास एकूण रक्‍कम रु. 8 लाख इतकी नुकसान भरपाई मिळण्‍यास तक्रारदार पात्र आहे. तथापि तक्रारदार त्‍या कलमाखाली एकूण रक्‍कम रु.6 लाख एवढी नुकसान भरपाई मागीत आहे अशी नवीन केस मंचापुढे मांडली. विद्युत कायद्याचे कलम 43 आम्‍ही खाली उल्‍लेखित करीत आहोत.
43. Duty to supply on request
1) (Save as otherwise provided in this Act, every distribution) licensee, shall, on an application by the owner or occupier of any premises, give supply of electricity to such premises, within one month after receipt of the application requiring such supply:
Provided that where such supply requires extension of distribution mains, or commissioning of new sub-station, the distribution licensee shall supply the electricity to such premises immediately after such extension or commissioning or within such period as may be specified by the Appropriate Commission:
Provided further that in case of a village or hamlet or area wherein no provision for supply of electricity exists, the Appropriate Commission may extend the said period as it may consider necessary for electrification of such village or hamlet or area.
(Explanation – For the purposes of this sub-section, “application” means the application complete in all respects in the appropriate form, as required by the distribution licensee, alongwith documents showing payment of necessary charges and other compliances):
2) It shall be the duty of every distribution licensee to provide, if required, electric plant or electric line for giving electric supply to the premises specified in sub-section (1):
Provided that no person shall be entitled to demand, or to continue to receive, from a licensee a supply of electricity for any premises having a separate supply unless he has agreed with the licensee to pay to him such price determined by the Appropriate Commission.
3) If a distribution licensee fails to supply the electricity within a period specified in sub-section(1), he shall be liable to a penalty which may extend to one thousand rupees for each day of default.
16. वरील कलमाचा अभ्‍यास करता त्‍यातून हे स्‍पष्‍ट होते की, ज्‍याठिकाणी जाबदार वितरण कंपनीमुळे विद्युत पुरवठा होण्‍यास उशिर होतो, त्‍या ठिकाणी अशा पध्‍दतीची नुकसान भरपाई देण्‍याचे प्रावधान वरील कलमामध्‍ये आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये तक्रारदार यांनी स्‍वतःच वर नमूद केलेल्‍या नियमांचे पालन केलेले नाही, त्‍यामुळे त्‍यास वीज पुरवठा वितरण कंपनी करु शकलेली नाही. तक्रारदाराने स्‍वतःच केलेल्‍या चुकीचा लाभ घेवून जाबदार वितरण कंपनीकडून नुकसान भरपाई मागता येणार नाही आणि तसेही तक्रारदाराच्‍या नुकसान भरपाईच्‍या मागणीमध्‍ये एकवाक्‍यता नाही. मुळ तक्रारीमध्‍ये त्‍यांनी नुकसान भरपाई एका सबबीवर मागितली आणि युक्तिवादाचे दरम्‍यान ती सबब सोडून दिली आणि वर नमूद केलेल्‍या कलमाच्‍या उपयोग करुन घेण्‍याचा प्रयत्‍न केला. अशा प्रकारची दोलायमान कथने कायद्यास अभिप्रेत नाहीत आणि ती मान्‍य करता येत नाहीत. याठिकाणी हे नमूद करणे आवश्‍यक आहे की, जरी तक्रारदार विशेष घटक योजनेखाली लाभार्थी असला तरीही त्‍यास सदर योजनेमुळे नियमांचे उल्‍लंघन करण्‍याचे किंवा पालन न करण्‍याचा कोणताही परवाना मिळालेला नाही किंवा सदर योजनेखाली नियमामध्‍ये शिथिलता आणावी अशा पध्‍दतीच्‍या कोणत्‍याही सूचना जाबदार वितरण कंपनीला केल्‍याचे दिसत नाही. सबब केवळ सदर योजनेखाली तक्रारदार हा विशेष लाभार्थी म्‍हणून गणला गेला असला तरी त्‍याला वरील नियमांचे पालन करण्‍यापासून सवलत मिळाली नाही आणि त्‍या नियमांचे त्‍यांनी पालन केलेले नसल्‍याने त्‍यास विद्युत पुरवठा मिळू शकला नाही. त्‍याकरिता त्‍याला कोणताही उजर जाबदारविरुध्‍द करता येणार नाही म्‍हणून तक्रार कोणतीही नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र नाही, सबब मुद्दा क्र.3 चे उत्‍तर आम्‍ही नकारार्थी दिलेले आहे.
17. वरील नमूद केलेल्‍या निष्‍कर्षांवरुन हे स्‍पष्‍ट होते की प्रस्‍तुतची संपूर्ण तक्रार ही खारीज करण्‍यास पात्र आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये तक्रारदाराने खोटी विधाने केल्‍याचे दिसत आहे. त्‍याची नुकसान भरपाईची मागणी ही कपोलकल्‍पीत मागणी दिसते. त्‍याची नुकसान भरपाईची मागणी ही काल्‍पनिक आहे आणि तक्रारदार स्‍वतःच नियमांचे पालन न केल्‍यामुळे विद्युत पुरवठा मिळण्‍यास पात्र नाही. तरीही त्‍याने सदरची तक्रार दाखल केली असल्‍यामुळे या प्रकरणात तक्रारदारावरच जाबदारचा तक्रारअर्जाचा खर्च बसविणे योग्‍य राहील असे आमचे मत झाले आहे. सबब आम्‍ही खालील आदेश पारीत करीत आहोत.
- आ दे श -
तक्रारदाराची तक्रार रक्‍कम रु.1,000/- च्‍या खर्चासह नामंजूर करण्‍यात येत आहे.
सांगली
दि. 19/06/2013
( वर्षा शिंदे ) ( के.डी.कुबल ) ( ए.व्‍ही.देशपांडे )
सदस्‍या सदस्‍य अध्‍यक्ष
