(घोषित दि. 17.10.2014 व्दारा श्रीमती. नीलिमा संत, अध्यक्ष)
प्रस्तुत तक्रार तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी केलेली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदारांनी गैरअर्जदारांकडून राहत्या घरासाठी विद्युत पुरवठा घेतला आहे. जोडणी घेतल्या पासून त्यांना केवळ रुपये 500/- ते 600/- एवढे वीज बिल येत असे. परंतू सप्टेबर 2012 मध्ये गैरअर्जदारांनी त्यांचे वीज मीटर बदलले. त्या नंतर त्यांना वारंवार जास्त युनिटचे बिल येवू लागले. दिनांक 27.12.2012 रोजी 635 युनिटचे 17,430/- रुपयाचे अवाजवी बिल त्यांना आले. वरील बिल भरले नाही तर त्यांचा विद्युत पुरवठा खंडित होईल अशी धमकीही गैरअर्जदारांनी त्यांना दिली. तक्रारदारांनी वारंवार बिल दुरुस्तीसाठी विनंती केली परंतू गैरअर्जदारांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे. त्या अंतर्गत ते दिनांक 27.12.2012 चे रुपये 17,470/- चे वीज देयक रद्द करुन मागत आहेत व नुकसान भरपाईपोटी रुपये 25,000/- मागत आहेत व सदोष मीटर बदलून स्वत: खरेदी केलेले नवीन मीटर बसवून मागत आहेत.
त्यांनी आपल्या तक्रारी सोबत गैरअर्जदारांनी त्यांना दिलेले विद्युत देयक व देयक भरल्याच्या काही पावत्या दाखल केल्या आहेत. नि.05 वर त्यांनी गैरअर्जदारांनी त्यांचा विद्युत पुरवठा खंडित करु नये म्हणून अंतरीम अर्ज देखील केला होता. तो मंचाने दिनांक 02.01.2013 रोजी मंजूर केला होता.
गैरअर्जदार मंचा समोर हजर झाले. त्यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला. त्यांचे जबाबानुसार तक्रारदारांना त्यांनी वापरलेल्या युनिटचेच वीज देयक नियमाप्रमाणे दिलेले आहे. डिसेंबर 2012 रोजी त्यांचेकडे रुपये 24,492/- एवढी रक्कम बाकी होती. ती न भरता विद्युत पुरवठा चालू रहावा या हेतूने केवळ तक्रारदारांनी ही तक्रार दाखल केली आहे.
त्यांनी आपल्या तक्रारी सोबत तक्रारदारांचे सी.पी.एल दाखल केले आहे. तक्रार प्रलंबित असतांना तक्रारदारांनी त्यांचे मीटर तपासणी करुन त्याचा अहवाल मागविण्यासाठी अर्ज केला तो मंचाने मंजूर केला. त्यानुसार तक्रारदारांच्या मीटरची औरंगाबाद येथे तपासणी करण्यात आली. त्याचा पंचनामा व अहवाल गैरअर्जदार यांचे वकीलांनी मंचात दाखल केला. तक्रारदारांतर्फे विव्दान वकील श्री.आर.पी.सद्गुरे यांचा युक्तीवाद ऐकला. त्यांनी सांगितले की, गैरअर्जदारांनी काहीही कारण नसतांना त्यांचे मीटर सप्टेंबर 2012 ला बदलले. त्यानंतर नोव्हेंबर 2012 ला त्यांना 1050 युनिट येवढे जास्त बील आले. त्यांचे वादग्रस्त मीटर तपासले तेंव्हा जुन्या मीटरचे पल्स 400 व वादग्रस्त मीटरचे पल्स 800 असे होते. म्हणून त्यांना मीटर तपासणी अहवाल मान्य नाही. वादग्रस्त मीटर जानेवारी 2014 ला बदलल्यानंतर त्यांनी मार्च 2014 मध्ये रुपये 40,000/- येवढी रक्कम गैरअर्जदार यांचेकडे भरली आहे. शेवटी त्यांनी वादग्रस्त मीटरच्या कालावधीतील विद्युत देयके रद्द करण्याची प्रार्थना केली.
गैरअर्जदार यांची तर्फे विव्दान वकील श्री.जी.आर.कड यांचा युक्तीवाद ऐकला. त्यांनी सांगितले की, तक्रारदारांच्या विनंतीनुसारच त्यांची मीटर सुसज्ज लॅबमध्ये तपासण्यात आले. ते योग्य पध्दतीनेच काम करत होते. पल्स हे फक्त युनिट मोजण्याचे कार्य करते त्याचा वीज वापराच्या युनिटवर परिणाम होत नाही. तक्रारदारांना त्यांनी वापर केलेल्या युनिटचेच वीज बिल देण्यात आले आहे. त्यांनी तक्रार फेटाळून लावण्याची प्रार्थना केली.
तक्रारदारांची तक्रार, गैरअर्जदारांचा लेखी जवाब व मंचापुढील युक्तीवादातून खालील गोष्टी स्पष्ट होतात.
- तक्रारदारांचे मीटर क्रमांक 5347622 हे मीटर सप्टेबर 2012 पासून सप्टेबर 2013 पर्यंत होते. वरील मीटर तक्रारदारांचे अर्जा नुसार बदलण्यात येवून त्या जागी नविन मीटर बसवण्यात आले. वरील वादग्रस्त मीटर दिनांक 20.01.2014 रोजी औरंगाबाद येथे मीटर चाचणी कक्षात तपासण्यात आले. त्याचा पंचनामा मंचात दाखल आहे. त्यावर दोन पंचाच्या, ग्राहक प्रतिनिधीच्या व गैरअर्जदार यांच्या अधिका-यांच्या स्वाक्ष-या आहेत. प्रस्तुत मीटर हे थ्री-फेज मीटर असल्याचे त्यात नमूद केले आहे. मीटर तपासणी अहवालानुसार मीटरमध्ये केवळ 0.83 % एवढी एरर दाखविली आहे. त्यावरुन वादग्रस्त मीटर सदोष नव्हते असा निष्कर्ष निघतो. तक्रारदारांचे वकीलांनी या मीटर तपासणीला आक्षेप घेतला होता. परंतु आपल्या म्हणण्याच्या पृष्ठयर्थ कोणताही सबळ पुरावा ते वारंवार संधी देवूनही मंचात दाखल करु शकले नाहीत.
- तक्रारदारांचे वादग्रस्त मीटर बदलल्या नंतर त्यांच्या नवीन मीटरच्या सी.पी.एल चे मंचाने अवलोकन केले तेंव्हा त्यांचा वीज वापर नवीन मीटर प्रमाणे देखील सरासरीने 450 युनिट प्रतिमाह असल्याचे दिसते. तक्रारदारांचे मीटर हे थ्री-फेज मीटर आहे. त्यांचा नवीन मीटर प्रमाणे वीज वापरही 450 युनिट प्रतिमाह एवढा आहे. वादग्रस्त मीटरचे सी.पी.एल बघता त्यावर मीटर वाचनानुसारच देयके दिल्याची नोंद आहे. मीटर तपासणी अहवालात मीटर योग्य प्रकारे काम करत असल्याबाबत नोंदी आहेत.
यावरुन तक्रारदारांचे मीटर सदोष नव्हते व त्यांना दिनांक 27.12.2012 रोजी व त्यानंतर देखील आलेली देयके ही त्यांच्या मीटर वाचना नुसारच आलेली आहेत असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
म्हणून मंच खालील आदेश पारीत करत आहे.
आदेश
- तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
- तक्रारदारांचे पक्षात दिलेला अंतरीम आदेश रद्द करण्यात येतो.
- खर्चा बाबत आदेश नाहीत.
