(निकालपत्र अध्यक्षा, श्रीमती. नीलीमा संत, यांनी पारीत केले)
नि का ल प त्र
01. प्रस्तुत अर्ज दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या ऑर्डर 9 रुल 9 प्रमाणे दाखल केला आहे.
02. तक्रारदाराचे म्हणणे थोडक्यात असे की, तो सामनेवाला यांचा ग्राहक आहे. त्यांचा ग्राहक क्र. 7600095197 असा आहे. त्यांनी या मंचात तक्रार अर्ज क्र. 122/11 दाखल केला होता त्यात दि.31/01/11 चे रु. 45,570/- चे वीज देयक रदद करुन मागितले होते. त्यावर मंचाने दि. 21/01/2014 रोजी नि. 1 वर आदेश देवून तक्रार डी.आय.डी करण्यात आली होती. तक्रारदार म्हणतात की, ते कायम मंचासमोर हजर असत व ती तक्रार केवळ गैरसमजाने निकाली काढली गेली त्यात तक्रारदारांची काहीही चुक नाही. त्यामुळे तक्रारदारांनी प्रस्तुत अर्ज दाखल केला आहे. तक्रारदारांनी दिवाणी प्रकीया संहीतेच्या ऑर्डर 9 रुल 9 अन्वये हा अर्ज दाखल केला होता.
या अर्जात तक्रारदार तक्रार क्र. 122/2011 दि.21/01/2014 चा अंतिम आदेश बाजुला सारुन पुन्हा बोर्डावर घ्यावी अशी प्रार्थना तक्रारदार यांनी मंचाकडे केलेली आहे.
03. सर्वप्रथम या तक्रारीस किरकोळ अर्ज क्र. 1/14 म्हणुन दाखल करुन घेण्यात आले व त्यानंतर पुर्वाधिकारी मंचाच्या आदेशानुसार दि. 19/06/2014 रोजी त्यास ग्राहक तक्रार क्र. 273/2014 देण्यात आला व प्रतिपक्षांना नोटीस काढण्यात आली.
04. प्रतिपक्ष हजर होवून त्यांनी आपला लेखी खुलासा दिला त्यानुसार तक्रारदार यांची तक्रार क्र. 122/2011 निकाली काढल्यामुळे आता मंचाला पुन्हा ती विचारात घेता येणार नाही. कारण तक्रारदारांनी वरील निकालाच्या विरुध्द वरिष्ठ न्यायालयात अपिल दाखल केलेले नाही. दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या तरतुदी ग्राहक न्यायालयास पुर्णपणे लागू नाही. तक्रारदारांची तक्रार दि. 21/01/2014 रोजी निकाली झाली व प्रस्तुत अर्ज दि.25/02/2014 रोजी दाखल करण्यात आला त्यामुळे तो मुदतीत नाही म्हणुन तक्रारदारांचा अर्ज रदद करण्यात यावा अशी प्रार्थना सामनेवाला यांनी केली आहे.
05. दाखल कागदपत्रांवरुन व युक्तीवादावरुन मंचाने खालील मुदे विचारात घेतले.
06. निष्कर्षासाठींचे मुद्दे व त्यावरील मंचाचे निष्कर्ष कारणमिमांसेसहीत खालीलप्रमाणे आहेत.
मुद्दे निष्कर्ष
1. मंचाला असा अर्ज चालविण्याचा अधिकार आहे काय ? नाही
2. आदेशाबाबत काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
का र ण मि मां सा
मुद्दा क्र.1 बाबतः
07. प्रस्तुत प्रकरण तक्रार अर्ज म्हणुन नोंदणीकृत झाले असले तरी तक्रारदारांचा निकाली झालेला मुळ तक्रार अर्ज क्र. 122/11 पुन्हा बोर्डावर घेवून त्यात आदेश व्हावेत अशा प्रार्थनेसह केलेला आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने “Hitendra Pathak Vs. Achyut Karekar” या महत्वपुर्ण न्यायनिर्णयात तसेच मा. राज्य आयोगाने 2013 (2) सी.पी.आर. 22 गोकुळधाम वि. रमेश या न्यायनिर्णयात मंचाला त्यांनी केलेल्या आदेशाचे पुर्नविलोकन (Review) करण्याचे अधिकार क्षेत्र नाही असे मत व्यक्त केले आहे. तक्रारदारांचा प्रस्तुत अर्ज देखील मंचाच्या तक्रार क्र. 122/11 तिल नि. 1 वर दिलेल्या आदेशाचे पुर्नविलोकन करण्यासाठीच केलेला आहे. असे अर्जातील मजकुरावरुन स्पष्ट दिसते तो अर्ज ग्राहक तक्रार म्हणुन नोंदणीकृत झाला असला तरी अर्ज मुलतः नि. 1 वरील आदेश रदद व्हावा म्हणुनच केलेला आहे. त्यामुळे मंचाला हा अर्ज चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र नाही असा निष्कर्ष मंच काढत आहे. यास्तव आम्ही खालील आदेश देत आहोत.
आ दे श
1. तक्रारदाराची अर्ज नामंजूर करण्यात येते.
2. उभयपक्षकारांनी ज्याचा त्याचा खर्च सोसावा.
4. उभय पक्षांना निकालपत्राच्या प्रती विनामुल्य देण्यात याव्यात.
जळगाव
दिनांक – 29/01/2015
(श्रीमती. कविता जगपती) (श्रीमती. नीलिमा संत)
सदस्या अध्यक्षा
अतिरीक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, जळगाव