(मंचाचे निर्णयान्वये – सौ. व्ही.एन.देशमुख, अध्यक्षा)
-- आदेश --
(पारित दिनांक 24 जुन 2004)
अर्जदार श्री. दिलीप शंकर गभणे यांची अर्जुनी/सडक, जिल्हा गोंदिया येथे शंकर राईस मिल कार्यरत आहे. त्यांनी गैरअर्जदार यांचेकडून विद्युत पुरवठा घेतला असून त्यांचा ग्राहक क्रमांक 445610001540 आय.पी.130 असा आहे. त्यांना प्राप्त होणारी विद्युत देयके त्यांनी नियमितपणे भरणा केली आहेत. परंतु गैरअर्जदार यांनी मात्र एप्रिल 2003 च्या देयकात रुपये 12,877.13 इतकी रक्कम थकीत दर्शविली. अर्जदाराने सर्व देयकांचा भरणा केल्यानंतर थकित दर्शविलेल्या देयकाची गैरअर्जदार यांचेकडे चौकशी केली असता त्यांनी सदरची वसुली ही ऑडीट वसुली म्हणून करण्यात येत असून सप्टेंबर 2000 ते जानेवारी 2001 याकालावधीत वीज वापर कमी दर्शविण्यात आल्यामुळे याच कालावधीकरिता नवीन मीटरनुसार ऑडीट रिपोर्ट प्रमाणे वसुली करण्यात येत असल्याचे अर्जदारास सांगितले. दिनांक 11.09.2003 रोजी गैरअर्जदार नं. 1 यांनी रुपये 14,030.80 ची मागणी केली व ही वसुली ऑक्टोंबर 2000 ते जानेवारी 2001 च्या कालावधीकरिता असल्याचे अर्जदारास सांगितले. त्यानंतर दिनांक 29.08.2003 रोजी गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास पत्र पाठवून रुपये 36,094/- थकित भरण्यास सांगितले.अन्यथा त्याचा विद्युत पुरवठा बंद करण्यात येईल अशी धमकी देखील त्याला देण्यात आली. विवादीत कालावधीत अर्जदाराची मिल जवळपास बंदच असून कमीत कमी वीज वापर केला जातो व त्या वीज वापरानुसारच त्यांना प्राप्त होणारी सर्व देयके त्यांनी भरणा केली असून अशाप्रकारे त्याच कालावधीकरिता पुन्हा देयकाची मागणी करणे हे अर्जदारावर अन्यायकारक असून ती मागणी कालबाहय असल्यामुळे गैरअर्जदार यांना कोणताही अधिकार नसल्याचे अर्जदार यांनी आपल्या तक्रार अर्जात नमूद केले आहे.
अर्जदार यांनी आपल्या राईस मिल मध्ये जानेवारी2003 ला कॅपॅसिटर लावले व त्याची सूचना गैरअर्जदार नं. 1 यांना दिनांक 7.4.2003 च्या पत्राने दिली. पण गैरअर्जदार यांनी मात्र अर्जदाराच्या सूचनेची नोंद न घेता नंतरच्या कालावधीकरिता देखील कॅपॅसिटर पेनॉल्टी म्हणून रुपये 794.87 वसूल केले. जानेवारी 2003 नंतरच्या सर्व देयकांमध्ये म्हणजेच माहे मे, जुन व ऑक्टोंबर या कालावधीमध्ये पेनॉल्टी म्हणून अर्जदाराकडून एकूण रुपये 2,788.33 जास्तीचे वसूल केल्याचे नमूद केले असून सदरची रक्कम परत देण्याची मंचास विनंती केली आहे. करिता अर्जदाराने गैरअर्जदार यांनी दिनांक 11.9.2003 च्या पत्रानुसार थकीत रकमेची मागणी केलेली असल्यामुळे रुपये 14,030.80 व त्यावरील व्याज रुपये 4,148.17 या रकमा रद्द करण्याची तसेच पेनॉल्टीची रक्कम देखील परत मिळण्याची मंचास विनंती केली असून तक्रार खर्चादाखल व इतर खर्चादाखल एकूण रुपये 8,000/- ची मागणी केली आहे.
निशाणी क्रं. 2 अन्वये अर्जदार यांनी मनाई हुकूम मिळण्यास अर्ज दाखल केला. तसेच आपल्या कथनापृष्ठयर्थ निशाणी क्रं. 3 अन्वये हलफनामा दाखल केला. निशाणी क्रं. 5 च्या कागदपत्रांच्या यादीसोबत अर्जदाराने एकूण 8 कागदपत्रे दाखल केली असून त्यामध्ये विवादीत वीज देयक व अर्जदाराने गैरअर्जदारांसोबत केलेला पत्रव्यवहार यांचा समावेश आहे.
गैरअर्जदार यांनी निशाणी क्रं. 14 अन्वये आपले उत्तर दाखल केले असून लेखा तपासणी पथकाने दिनांक 6.12.2002 च्या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे अर्जदाराकडे लावण्यात आलेल्या मीटरवर ऑक्टोंबर-2000 ते जानेवारी 2001 या कालावधीकरिता अतिशय कमी वाचन दर्शविल्यामुळे या कालावधीकरिता सरासरीने लेखा अहवालानुसार थकित रकमेची मागणी करण्यात आल्याचे मान्य केले आहे. वीज पुरवठा अटी व शर्तीच्या कलम 30 (क) प्रमाणे गैरअर्जदार यांना कॅपॅसिटर पेनॉल्टी वसूल करण्याचा अधिकार असून अर्जदाराची तक्रार खर्चासहित खारीज करण्याची मंचास विनंती केली आहे. आपले उत्तरापृष्ठयर्थ गैरअर्जदार यांनी सी.पी.जे.2003(1) पा.क्रं.101 या राष्ट्रीय आयोगाच्या निर्णयाचा हवाला दिला असून कागदपत्राचे यादीसोबत दिनांक 6.12.2002 चा लेखा तपासणी अहवाल, ग्राहकाचे खाजगी लेजरची प्रत व राष्ट्रीय आयोगाने दिलेल्या निर्णयाची प्रत मंचासमोर दाखल केली आहे.
अर्जदार व गैरअर्जदार यांच्या विद्यमान वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद मंचाने ऐकला असता, सदर युक्तिवादव मंचासमोर दाखल केलेली सर्व कागदपत्रे विशेषत्वाने गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेला लेखा निरीक्षणाचा अहवाल व अर्जदाराचे खाजगी लेजरची प्रत यांचे बारकाईने वाचन केले असता, मंचाचे निकष खालीलप्रमाणे आहेत.
यापूर्वी देखील मंचाने लेखा निरीक्षण अहवाल दिनांक 6.12.2002 नुसार मागणी केलेल्या वीज देयकांविषयी तक्रार क्रमांक 55/03 व 67/03 या एकत्रितरित्या निकाली काढल्या होत्या. या दोनही तक्रारींमध्ये देखील गैरअर्जदार यांनी याच निरीक्षण अहवालानुसार थकित रकमेची मागणी केली होती. सदर प्रकरणात देखील ऑक्टोंबर-2002 ते जानेवारी 2001 हाच कालावधी विवादीत ठरविला आहे. दिनांक 6.12.2002 च्या अहवालाचे वाचन केले असता या अहवालात लेखा अधिका-यानी गैरअर्जदार यांना एकूण किती नुकसान सोसावे लागले व त्याची वसुली कशाप्रकारे केली जावे याबाबत संपूर्ण स्पष्टीकरण दिले आहे. या अहवालाच्या वाचना मधून गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराकडून थकित रकमेची मागणी केलेले देयक मात्र अवाजवी व अवास्तव असल्याचे निदर्शनास येते. लेखा अहवालाच्या पान क्रं. 7 वर मीटर सदोष/हळू असल्यामुळे मंडळाची एकूण रु.13,89,733.60 इतकी रक्कम वसूल करण्याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आलेले आहेत. त्याचप्रमाणे अशाप्रकारे सदोष अथवा हळू चालणारे मीटर तपासणी करिता पाठविण्यात यावे व ते ज्याप्रमाणात हळू चालत असेल त्याप्रमाणानुसारच ग्राहकांकडून देयके वसूल करण्यात येण्याबाबत विशेष निर्देश देण्यात आलेले आहेत. मीटर तपासणीपावेतो मंडळाचा तोटा टाळण्याच्या दृष्टीने नवीन मीटरच्या वीज वापरानुसार त्यानंतरच्या 6 महिन्यांचा वीज वापर लक्षात घेता सरासरीने देयके देण्यात यावे व त्यानुसारच रकमेची वसुली करावी. तसेच अशी वसुली करतांना लेखा अहवालाच्या परीक्षणानंतरच वसुली करण्यात यावी असे स्पष्ट नमूद करण्यपात आले आहे. गैरअर्जदार यांनी मात्र अर्जदार यांचेकडून केलेल्या मागणीनुसार ही वसुली कोणत्या नियमांच्या आधारे मागणी केली याबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण मंचासमोर दाखल केले नाही. ज्या कालावधीकरिता अर्जदाराने वीज वापर केला त्याच कालावधीकरिता नवीन मीटरनुसार सरासरीने मागणी करुन यापूर्वी वसूल केलेली रक्कम वळती केल्याचे निदर्शनास येत नाही. गैरअर्जदार यांच्याविरुध्द प्राप्त होणा-या तक्रारीवरुन गैरअर्जदार हे दोन वर्षापेक्षा अधिक कालावधीपूर्वीची देयके अर्जदारांकडून मागणी करतात व ही रक्कम थकित म्हणून दर्शविण्यात येते. सदर रकमेवर व्याज देखील लावण्यात येते व अर्जदारानी याबाबत स्पष्टीकरण मागितल्याशिवाय त्यांना कोणतीही पूर्वसूचना देण्यात येत नाही. उलटपक्षी त्यांना वीज खंडित करण्याची धमकी देखील देण्यात येते. असे मंचासमोर दाखल झालेलया तक्रारींवरुन मंचाच्या निदर्शनास येते. गैरअर्जदार यांना सर्वसाधारण असलेला तोटा लक्षात घेऊन केवळ तो भरुन काढण्याच्या दृष्टीने ग्राहकांना थकित म्हणून देयक देण्यात येतात व त्याची वसुली करण्यात येते. परंतु त्यांचा प्रत्यक्ष वीजवापर मात्र किती झाला असेल/आहे याचा मात्र कोणताही आढावा गैरअर्जदार घेत नाहीत असे मंचाच्या निदर्शनास येते.
सदर प्रकरणी गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराची खाजगी लेजरची प्रत दाखल केली आहे. त्यामधील सप्टेंबर 2000 ते जानेवारी 2001 या कालावधीतील वीज वापर अत्यल्प दर्शविल्याचे गैरअर्जदार यांच्या वकिलांनी मंचाच्या निदर्शनास आणून दिले. परंतु याच प्रतीमध्ये मात्र यापूर्वीच्या कालावधीकरिता (एप्रिल 2000, मे-2000 व जून-2000) देखील वीज वापर कमी असल्याचे दिसून येत असुनही यांनी सप्टेंबर-2000 ते जानेवारी2001 याच कालावधीकरिता थकित रकमेची मागणी केल्याचे दिसून येते. शंकर राईस मील यांच्या नावे दर्शविण्यात आलेली वसुली ही कशाप्रकारे काढली याबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण गैरअर्जदार यांनी आपल्या उत्तरात नमूद केलेले नाही. लेखा निरीक्षणाच्या अहवालानुसार वास्तविक पाहता गैरअर्जदार यांनी नवीन मीटर लावल्यानंतर त्यांच्या निर्देशानुसार 6 महिन्यांच्या कालावधीचा वीज वापर लक्षात घेऊन अर्जदाराकडून रकमेची वसुली करणे न्यायोचित ठरते. त्याबाबत गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेला सी.पी.जे.2003 (1) पान नं. 101 हा राष्ट्रीय आयोगाचा निर्णय या प्रकरणाला लागू पडतो. परंतु सदर रकमेवर व्याज लावणे मात्र अर्जदारावर अन्यायकारक असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
अर्जदाराने कॅपॅसिटर लावल्यानंतर त्याच्याकडून गैरअर्जदारानी पेनॉल्टीची रक्कम वसूल केल्याचे आपल्या तक्रारीत नमदू केलेले असले तरी, गैरअर्जदार यांच्या वकिलानी आपल्या युक्तिवादात अर्जदाराच्या खाजगी सी.पी.एल.वरुन या संपूर्ण कालावधीच्या रकमेचे त्याला क्रेडीट देण्यात आल्याचे मंचाच्या निदर्शनास आणून दिले. करिता कॅपॅसिटर पेनॉल्टीच्या वादाचे अप्रत्यक्षरित्या निराकरण झाल्याचे मंचाच्या निदर्शनास येते. वरील सर्व विवेचनावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
// अं ति म आ दे श //
1 अर्जदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2 दिनांक 11.09.2003 च्या देयकातील थकित रकमेची मागणी रुपये 14,030.80 व त्यावर लावण्यात आलेले व्याज रुपये 4,148.17 रद्द करण्यात येते.
3 गैरअर्जदार यांनी विवादीत कालावधीकरिता नवीन मीटरच्या वाचनानुसार 6 महिन्यांची सरासरी विचारात घेऊन विवादी कालावधीच्या वीज देयकांची अर्जदाराकडून वसुली करावी.
4 या वसुलीवर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क अथवा व्याज आकारु नये.
5 अर्जदारानी विवादीत कालावधीकरिता कोणत्याही रकमेचा भरणा केला असल्यास ती रक्कम पुढील देयकात समायोजित करण्यात यावी.
6 गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास तक्रार खर्चादाखल रुपये 500/- द्यावेत.
7 वरील आदेशांची पूर्तता एक महिन्यात करावी.