*****************************************************************

पारीत दिनांकः- 17/07/2013    

(द्वारा- श्रीमती. अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष )

 

 

(1)            तक्रारदारांनी जाबदार विज मंडळाच्‍या विरुध्‍द त्‍यांना जास्‍तीचे वीज बिले दिली म्‍हणून तक्रार दाखल केली आहे.

              तक्रारदार हे जाबदारांचे ग्राहक असून, त्‍यांचा ग्राहक क्रमांक 1760113388964 असा आहे. तक्रारदारांचा घरगुती मीटर आहे. दि. 12/12/2000 रोजी तक्रारदारांनी जाबदारांकडून घरगुती वापरासाठी वीज मिटर घेतला होता. दि. 4/4/2003 पर्यंत ते तिथे राहत नव्‍हते. त्‍यामुळे त्‍यांचा वीजवापर होत नव्‍हता. दि. 15/5/2003 रोजी जाबदारांनी दिलेला तक्रारदारांचा मीटर नादुरुस्‍त झाला. तक्रारदाराच्‍या परवानगीशिवाय त्‍यांचे मीटर काढून नेले व त्‍याठिकाणी इलेक्‍ट्रॉनिक मीटर बसविले. दि. 15/5/2003 नंतर तक्रारदाराच्‍या आजारपणामुळे तक्रारदार वीज बिल नियमीतपणे भरु शकले नाहीत. डिसेंबर 2005 मध्‍ये जाबदारांनी त्‍यांना एकूण रक्‍कम रु. 24,000/- चे बिल दिले. दि.4/12/2005 रोजी तक्रारदारांनी वीज बिल कमी करावे म्‍हणून अर्ज केला. एकोणीस महिन्‍यामंध्‍ये 4883 युनिटस हे चुकीचे रिडींग कसे येते हेही दाखवून दिले. दि. 31/3/2005 पर्यंत कायमचा खंडित वीज पुरवठा सुरळीत करण्‍यासाठी 100 टक्‍के व्‍याज माफ योजना जाबदार यांचेकडे असताना जाबदारांनी तक्रारदारांना त्‍याची सुविधा दिली नाही. दि. 4/12/2005 रोजीच्‍या अर्जानुसार, तक्रारदारांनी जाबदारांकडे त्‍यांच्‍या मीटर बिघाडाचा अहवाल व एवढे युनिट कसे झाले याची माहिती जाबदारांकडे मागितली असता, त्‍यावेळी दि. 12/12/2006 रोजी जाबदारांनी पुन्‍हा एकदा रक्‍कम रु.1,600/- तक्रारदारांकडून भरुन घेतले. दि.7/2/2007 रोजी तक्रारदारांचा मीटर तपासण्‍यासाठी नेला व तो ओ.के. असल्‍याबाबत अहवाल दिला. परंतु चालू रिडींगप्रमाणे, रक्‍कम रु.2,600/- एवढे बिल त्‍यावेळेस तक्रारदारांकडून भरुन घेतले आहेत. सन 2003 मध्‍ये दिलेल्‍या वीज मीटरबाबत अहवालाची मागणी तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडे वेळोवेळी केली होती. परंतु जाबदार यांनी तो अहवाल अदयापही तक्रारदारांना दिला नाही. दि. 7/10/2009 पर्यंत जाबदारांनी तक्रारदारांकडून रक्‍कम रु. 15,600/- भरुन घेतले. तरी जाबदारांनी तकारदारास चुकीचे रिडींग व मीटर दिल्‍यामुळे तक्रारदारांना विनाकारण व्‍याज भरावे लागत आहे. तक्रारदारांनी महावितरण कंपनीच्‍या गा-हाणे मंचाकडे तक्रार केली होती. तेथे त्‍यांना दाद मिळाली नाही. वीज वापर नसतानाही चुकीचे बिल दिल्‍यामुळे जाबदार यांनी चुकीचे बिल दिल्‍यामुळे तक्रारदारास रु. 34,955/- भरावे लागले. दि. 3/10/2011 रोजी कोणतीही पूर्वसुचना न देता तक्रारदारांचे वीज कनेक्‍शन जाबदारांनी खंडित केले, त्‍यामुळे इलेक्ट्रिसिटी अॅक्‍ट कलम 56 या नियमाचा जाबदारांनी भंग केला आहे. अशाप्रकारे जाबदारांनी त्‍यांच्‍या सेवेत त्रुटी ठेवली आहे. तक्रारदारांचे पुढे असे म्‍हणणे आहे की, एम्.एस्.ई.डी.सी.एल्. च्‍या रेग्‍यूलेशननुसार, जाबदारांनी ग्राहकाच्‍या वीज मीटरची वेळोवेळी तपासणी आणि त्‍याची देखभालीची जबबादारी पार पाडली नाही तर ही सेवेत त्रुटी ठरते. अशाप्रकारे जाबदारांनी तक्रारदारांना वेळोवेळी मीटरचा अहवाल मागून दिला नाही. मीटरचे चुकीचे रिडींग घेऊन, येण्‍या-या बिलावर व्‍याज लावून भरमसाठ व्‍याजाची मागणी जाबदार करत आहेत. जाबदारांनी वीज पुरवठा बंद केलेला असल्‍यामुळे   तक्रारदार अंधारात आहेत म्‍हणून सदरील तक्रार.

            तक्रारदार जाबदारांकडून रक्‍कम रु. 48,430/- हे दुरुस्‍त करुन तक्रारदारांनी वापर केलेल्‍या विजेचेच योग्‍य बिल दयावे. तसेच तक्रारदाराचा खंडित केलेला वीज पुरवठा पुन्‍हा पूर्ववत चालू करुन दयावा तसेच रक्‍कम रु. 25,000/- ची नुकसानभरपाई तसेच काढून नेलेल्‍या वीज मीटरचा अहवाल व इतर दिलासा मागतात.

तक्रारदारांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली आहेत.

 

            मध्‍यंतरीच्‍या काळात तक्रारदारांचा वीज पुरवठा जोडून दयावा, असा आदेश मंचाने अंतरिम अर्जावर केला.

 

(2)            जाबदारांनी त्‍यांच्‍या लेखी जबाबाद्वारे तक्रारदाराच्‍या मागणीस विरोध दर्शविला. जाबदारांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार, तक्रारदाराचे वीज मीटर 2001 मध्‍येच बसविले होते. त्‍यांचे जुने इलेक्‍ट्रोमॅग्‍नेटिक मीटर बदलून फेब्रुवारी 2003 मध्‍ये इलेक्‍ट्रॉनिक मीटर बसविले, त्‍यावेळेस 1268.70 पैसे क्रेडिट दिसत होते. एप्रिल 2003 मध्‍ये मीटरचा स्‍टेटस हा फॉल्‍टी दाखविण्‍यात आला होता. परंतु हे बिल तक्रारदारांनी भरले नाही त्‍यामुळे व्‍याजासहित रक्‍कम रु. 23,780/- ची थकबाकी झाली. म्‍हणून जाबदारांनी कायमस्‍वरुपी दि. 15/10/2005 रोजी तक्रारदारांचा वीज पुरवठा कायमस्‍वरुन खंडित (disconnect) केला. जाबदारांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार, तक्रारदारासोबत झालेल्‍या मिटींगमध्‍ये तक्रारदारांनी बिल इन्‍स्‍टॉलमेंटमध्‍ये भरण्‍यास मान्‍य केले होते. त्‍यानुसार पहिला इन्‍स्‍टॉलमेंट रक्‍कम रु. 4,755/- दि. 5/1/2006 रोजी भरला. त्‍यामुळे तक्रारदाराचा वीज पुरवठा जोडून देण्‍यात आला होता. तसेच तक्रारदारास नवीन मीटर देण्‍यात आले. त्‍यानंतरची बिले आणि इन्‍स्‍टॉलमेंटस तक्रारदारांनी भरलीच नाहीत. तक्रारदारांनी फक्‍त दि. 26/9/2008 रोजी रक्‍कम रु.6,400/- इतकीच रक्‍कम भरली. तक्रारदाराच्‍या मागणीनुसार, तक्रारदाराच्‍या मीटरची तपासणी केली तो बरोबर (Correct) असल्‍याचे दिसून आले. तक्रारदारांनी Ombudsman आणि इलेक्ट्रिसिटीच्‍या गा-हाणे मंचात तक्रार दाखल केली होती आणि तेथे त्‍यांच्‍याविरुध्‍द निकाल गेला. एम्.ई.आर.सी., मुंब‍ई येथे त्‍यांच्‍या मुलाने (श्री. अविनाश गणेश आवारे यांनी) थकबाकीची ही रक्‍कम दोन इन्‍स्‍टॉलमेंटमध्‍ये भरु असे दि. 22/7/2011 रोजी पत्र पाठविले. परंतु तक्रारदारांनी इन्‍स्‍टॉलमेंटची रक्‍कम भरली नाही त्‍यामुळे दि. 3/10/2011 रोजीच त्‍यांचा वीजपुरवठा खंडित केला. त्‍यावेळेस त्‍यांचेकडे रक्‍कम रु. 44,040/- अशी थकबाकी होती. वीज पुरवठा खंडित करण्‍यापूर्वी त्‍यांना 15 दिवस आधी म्‍हणजे दि. 16/7/2011 रोजी नोटीस पाठविली होती. तक्रारदार वीजेचे थकबाकीदार आहेत, त्‍यांनी वीजेची बिले भरली नाहीत म्‍हणून इलेक्ट्रिसिटी अॅक्‍ट 2003 च्‍या कलम 56 (1) यानुसार त्‍यांना नोटीस पाठविली होती. तक्रारदारांनी ही थकबाकी भरावी इ. मागणी जाबदार करतात.      

(3)         तक्रारदार व जाबदार यांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली.    तक्रारदारांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार, जाबदारांनी त्‍यांना जास्‍तीच्‍या रकमेची बिले दिलेली आहेत ती न भरल्‍यामुळे जाबदारांनी त्‍यांचा वीजपुरवठा खंडित केला होता. त्‍यानंतर मंचात तक्रार दाखल केल्‍यानंतर मंचाचा अंतरिम आदेश प्राप्‍त झाल्‍यानंतर त्‍यांचा वीज पुरवठा चालू झाला.

            सर्व कागदपत्रांची पा‍हणी केल्‍यानंतर मंचास असे आढळून आले की, याच तक्रारीसाठी तक्रारदारांनी महावितरणाच्‍या गा-हाणे मंचात व Ombudsman कडे मंचात येण्‍यापूर्वी तक्रार दाखल केली होती व त्‍याचा निकाल तक्रारदारांविरुध्‍द लागला होता. तक्रारदार गा-हाणे मंचात त्‍यांच्‍याविरुध्‍द निकाल लागला म्‍हणतात तर, Ombudsman च्‍या निकालाची प्रत मंचात दाखल आहे.

 

            त्‍यानंतर तक्रारदारांनी ग्राहक मंचात तक्रार त्‍याच कारणासाठी दाखल केलेली आहे. याच प्रकारचे म्‍हणणे जाबदार यांनी त्‍यांच्‍या लेखी जबाबात म्‍हंटले आहे.   तक्रारदारांनी त्‍यांच्‍या तक्रारीतसुध्‍दा नमुद केले आहे. तसेच जाबदार यांनी मा. राज्‍य आयोग, मुंबई यांचा याच धर्तीवरचा निवाडा दाखल केला आहे. IV (2010) CPJ 263 Maharashtra State Electricity Distribution Company Ltd.  V/s. Dr. Mrs. Vatsala Rajan Venkatesh Hospital

                        मा. राज्‍य आयोग त्‍यांच्‍या निवाडयात पुढीलप्रमाणे म्‍हणतात.

“वीज महामंडळाने ग्राहकास जास्‍तीची वीज बिले दिली म्‍हणून ग्राहकाने (तक्रारदाराने) वीज कायदयानुसार, विशेष ऑथॉरिटीकडे याविषयी तक्रार केली व ही बाब ग्राहक मंचापासून दडवून ठेवली. तक्रारदारास ग्राहक मंचात किंवा स्‍पेशल फोरम/ ऑथॉरिटी कडे दाखल करण्‍याचा अधिकार आहे. परंतु वीजमहामंडळाच्‍या स्‍पेशल ऑथॉरिटीने तक्रारदारांच्‍या विरुध्‍द निकाल दिला म्‍हणून त्‍याच तक्रारीसाठी ग्राहक मंचात दाद मागता येणार नाही, म्‍हणून ग्राहक मंचाने चुकीने आदेश पारीत केला तो रद्द ठरविण्‍यात येतो ”.

 

वरील निकाल प्रस्‍तुतच्‍या तक्रारीस तंतोतंत लागू पडतो. याही तक्रारीत तक्रारदाराने वीज मंडळाच्‍या गा-हाणे मंच व Ombudsman यांच्‍याकडे तक्रारी दाखल केल्‍या होत्‍या तिथे त्‍यांच्‍याविरुध्‍द आदेश झाल्‍यामुळे त्‍यांनी त्‍याच कारणासाठी या मंचात तक्रार दाखल केली आहे. त्‍यामुळे तक्रारदारास आता इथे दाद मागता येणार नाही. म्‍हणून सदरील तक्रार नामंजूर करण्‍यात येते

 

           वरील सर्व विवेचनावरुन व मा. राज्‍य आयोगाच्‍या निवाडयावरुन  मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.       

             

 

1     तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्‍यात येत आहे.

 

2     खर्चाबद्दल काही आदेश नाहीत.

 

3.      निकालाच्या प्रती दोन्ही बाजूंना नि:शुल्क पाठविण्यात याव्यात.