सिंधुदुर्ग जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
तक्रार क्र. 89/2009
तक्रार दाखल झाल्‍याचा दि. 16/10/2009
तक्रार निकाल झाल्‍याचा दि. 12/01/2010
श्री यशवंत वामन पोकळे (पेट्रोल पंप)
करीता पार्टनर
1) श्री प्रविण प्रभाकर पोकळे
वय 42 वर्षे, धंदा व्‍यापार
2) श्री प्रभाकर वामन पोकळे
वय 69 वर्षे, धंदा व्‍यापार
दोघेही रा.मु.पो.तळेरे,ता.कणकवली,
जि.सिंधुदुर्ग ... तक्रारदार
विरुध्‍द
महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्यूत वितरण कंपनी मर्या.
उप वि भाग वैभववाडी, मु.पो.वैभववाडी,
ता.वैभववाडी, जि.सिंधुदुर्ग ... विरुध्‍द पक्ष.
गणपूर्तीः-
1) श्री. महेन्‍द्र म. गोस्‍वामी, अध्‍यक्ष
2) श्रीमती उल्‍का राजेश गावकर, सदस्‍या
3) श्रीमती वफा जमशीद खान, सदस्‍या.
तक्रारदारातर्फेः- विधिज्ञ श्री दीपक अंधारी.
विरुद्धपक्षातर्फे- विधिज्ञ श्री प्रसन्‍न सावंत
(मंचाच्‍या निर्णयाद्वारे श्री महेंद्र म. गोस्‍वामी, अध्‍यक्ष)
नि का ल प त्र
(दि.12/01/2010)
1) विरुध्‍द पक्षाच्‍या वीज वितरण कंपनीने तक्रारदारास औद्योगिक वापराच्‍या वीज देयकाऐवजी वाणिज्‍य वापराचे वीज देयक दिल्‍यामुळे सदरची वाणिज्‍य वापराची दिलेली वीज देयके बेकायदेशीर ठरवावीत यासाठी सदरची तक्रार दाखल करण्‍यात आली आहे. तक्रारीची थोडक्‍यात हकीगत अशी की तक्रारदार हे विरुध्‍द पक्षाच्‍या महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कंपनीचे ग्राहक असून तक्रारदार हे मौजे तळेरे येथे पेट्रोलपंप चालवतात. विरुध्‍द पक्षाच्‍या वीज वितरण कंपनीने तक्रारदारांना पेट्रोल पंपाची मशीनरी चालवण्‍याकरीता औद्योगिक वापराचे मीटर घेण्‍याची सक्‍ती केली. त्‍याकरीता स्‍वतंत्र ट्रान्‍सफार्मर खरेदी करण्‍यास खर्च करावा लागला. तसेच पेट्रोल पंपाच्‍या मशीनरी व्‍यतिरिक्‍त इतर लाईट वापराकरीता स्‍वतंत्र वाणिज्‍य मीटर घेण्‍यास लावले. औद्योगिक मीटरचा क्र.00408893 असा असून ग्राहक क्र.230120001197 असा आहे. विरुध्‍द पक्षाच्‍या वीज वितरण कंपनीने तक्रारदारास दि.13/10/2009 रोजी एक पत्र दिले व या पत्रात ऑक्‍टोबर 2007 पासून ते ऑगस्‍ट 2009 पर्यंत वाणिज्‍य वापराचे फरकाचे विद्युत देयक रक्‍कम रु.50,101/- ची मागणी करण्‍यात आली. सदरचे पत्र क्र.AE/VBD/T/1481 दि.12/10/2009 चे असून, तक्रारदाराचे पेट्रोल पंपास मशीनरी वापरासाठी औद्योगिक मीटर बसविला असल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने दिलेले वाणिज्‍य वापराचे देयक बेकायदेशीर आहे. त्‍यामुळे ते देयक बेकायदेशीर ठरवून रद्द करावे अशी मागणी तक्रारदाराने त्‍याच्‍या तक्रारीत केली आहे.
2) तक्रारदाराने सदर तक्रारीसोबत नि.4 वरील दस्‍तऐवजाच्‍या यादीनुसार विरुध्‍द पक्षाच्‍या वीज वितरण कंपनीने तक्रारदारास पाठविलेले फरकाच्‍या देयकाची मागणी करणारे पत्र, त्‍यासोबत जोडलेले परिशिष्‍ट, तक्रारदारास दिलेले विद्यूत देयक, तक्रारदाराने ऑक्‍टोबर 2007 ते ऑगस्‍ट 2009 पर्यंत भरलेल्‍या देयकांच्‍या प्रती इ. कागदपत्रे दाखल केली. तसेच तक्रारदाराचे पेट्रोल पंपाच्‍या मशीनरीला करण्‍यात येणारा विद्यूत पुरवठा खंडीत न करण्‍याचे आदेश व्‍हावेत यासाठी नि.5 वर अंतरीम अर्ज दाखल केला.
3) प्रथमदर्शनी तक्रारदाराची तक्रार दाखल करुन घेण्‍यास पात्र असल्‍याचे निदर्शनास आल्‍यामुळे तक्रार दाखल करुन घेण्‍यात आली. तसेच सकृतदर्शनी तक्रारदाराने औद्योगिक वापराच्‍या देयकांचा भरणा केल्‍याचे कागदपत्रांवरुन व अंतरीम अर्जाच्‍या शपथपत्रावरुन मंचाच्‍या निदर्शनास आल्‍यामुळे तक्रारदाराचा विद्यूत पुरवठा खंडीत न करण्‍याचे अंतरीम आदेश दि.16/10/2009 ला पारीत करण्‍यात आले व त्‍यानुसार सदरहू तक्रारीचे नोटीस व अंतरीम अर्जाचे नोटीस विरुध्‍द पक्षास बजावण्‍यात आले. त्‍यानुसार विरुध्‍द पक्ष आपले वकील प्रतिनिधीमार्फत मंचात हजर होऊन त्‍यांनी त्‍यांचे म्‍हणणे नि.17 वर दाखल केले. दरम्‍यान तक्रारदाराने नि.14 वर अर्ज दाखल करुन त्‍यांना औद्योगिक वापराचे देयक देण्‍याचे आदेश व्‍हावेत अशी विनंती केली व नि.15 वरील दस्‍तऐवजाच्‍या यादीनुसार माहे ऑक्‍टोबर 2009 चे देयक दाखल केले. तर विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदाराच्‍या ताकीद अर्जावर आपले म्‍हणणे नि.16 वर दाखल केले.
4) विरुध्‍द पक्षाच्‍या वीज वितरण कंपनीने नि.17 वर दाखल केलेल्‍या आपल्‍या लेखी म्‍हणण्‍यात तक्रारदाराच्‍या तक्रारीवर आक्षेप घेऊन वीज कायदा, 2003 चे कलम 61 व 62 मधील तरतुदीप्रमाणे वीजेचे खरेदीचे व विक्रीचे दर निश्चित करणेचे अधिकार महाराष्‍ट्र इलेक्ट्रीसिटी रेग्‍युलेटरी कमीशनला देण्‍यात आले असल्‍याचे स्‍पष्‍ट करुन कलम 181 प्रमाणे विजेचे दर ठरविण्‍याचे अधिकार दिल्‍याचे नमूद केले. या अधिकाराचा वापर करुन महाराष्‍ट्र इलेक्ट्रीसिटी रेग्‍युलेटरी कमीशनने इलेक्ट्रीसिटी सप्‍लाय कोड अँड अदर कंडीशन्‍स ऑफ सप्‍लाय रेग्‍युलेशन, 2005 तयार केला. या रेग्‍युलेशन प्रमाणे टॅरिफ बदलण्‍याचे अधिकार विरुध्‍द पक्ष कंपनीला देण्‍यात आले. त्‍याप्रमाणे चिफ इंजिनिअर (वाणिज्‍य) यांनी पत्र क्र.पी.आर.- 3/टॅरिफ/684 दि.1 ऑक्‍टोबर 2007 अन्‍वये पेट्रोल पंपावरील औद्योगिक वापराचा वीज पुरवठा हा वाणिज्‍य स्‍वरुपात बदल करण्‍याचे आदेश दिले. त्‍यामुळे तक्रारदारास वाणिज्‍य वापराच्‍या फरकाचे देयक देण्‍यात आले असून ते देयक कायदेशीर आहे. त्‍यामुळे आयोगाचे आदेशाविरुध्‍द योग्‍य त्‍या न्‍यायालयात अपिल करणे आवश्‍यक असून ग्राहक मंचाला तक्रार चालविण्‍याचे अधिकार नाहीत, असा आक्षेप घेऊन तक्रार नामंजूर करणेची विनंती केली.
5) विरुध्‍द पक्षाने नि.20 वरील दस्‍तऐवजाच्‍या यादीनुसार इलेक्ट्रीसिटी सप्‍लाय कोड, 2005 ची प्रत व चिफ इंजिनिअर (वाणिज्‍य) यांचे पत्र दाखल केले. दरम्‍यान मंचाने तक्रारदाराचे अंतरीम अर्जावर आदेश पारीत करुन तक्रारदाराचा वीज पुरवठा खंडीत न करण्‍याचे आदेश दि.24/11/2009 ला पारीत केले व अंतरिम अर्ज क्र.06/2009 निकाली काढला. तसेच तक्रारदाराने नि.14 वर दाखल केलेला अर्ज निकाली काढून औद्योगिक दराने वीज वापराचे देयक देण्‍याची सूचना वीज वितरण कंपनीला करण्‍यात आली व त्‍यानुसार तक्रारदाराने औद्योगिक वापराच्‍या देयकाचा भरणा करण्‍याची सूचना तक्रारदारास करण्‍यात आली.
6) विरुध्‍द पक्षाच्‍या वीज वितरण कंपनीने उपस्थित केलेले लेखी म्‍हणण्‍यातील आक्षेपाचे म्‍हणणे खोडून काढत तक्रारदाराने त्‍याचे प्रतिउत्‍तराचे शपथपत्र नि.21 वर दाखल केले व वरिष्‍ठ चिफ इंजिनिअरने दिलेले पत्र वजा आदेश हा कायदा नसल्‍यामुळे व Category बदलण्‍याचे अधिकार वीज वितरण कंपनीला नाहीत, त्‍यामुळे तक्रार मंजूर करावी, अशी विनंती केली. त्‍यावर विरुध्‍द पक्षाने त्‍यांचे शपथपत्र नि.22 वर दाखल केले. तर तक्रारदाराने नि.25 वरील दस्‍तऐवजाच्‍या यादीनुसार वीज वितरण कंपनीकडून माहितीच्‍या अधिकारात मागीतलेल्‍या पत्राची प्रत दाखल केली. तर विरुध्‍द पक्षाने नि.27 वरील दस्‍तऐवजाच्‍या यादीनुसार वीज देयकाची प्रत, कमर्शिअल सर्क्‍युलर व उच्‍च दाब व लघू दाबाच्‍या संबंधाने टॅरिफ बुकलेटची प्रत दाखल केली. त्‍यानुसार प्रकरण अंतीम युक्‍तीवादासाठी ठेवण्‍यात आले.
7) तक्रारदाराचे वतीने विस्‍तृत स्‍वरुपात तोंडी युक्‍तीवाद करणेत आला. तर विरुध्‍द पक्षाने त्‍यांचे लेखी युक्तिवाद नि.28 वर दाखल केले. तक्रारदाराने नि.30 वरील दस्‍तऐवजाच्‍या यादीनुसार भरलेल्‍या वीज देयकाच्‍या झेरॉक्‍स प्रती प्रकरणात दाखल केल्‍या. उभय पक्षकारांचे तोंडी युक्‍तीवाद ऐकून घेऊन प्रकरण अंतीम निकालासाठी ठेवण्‍यात आले.
8) तक्रारदाराची तक्रार, त्‍यांनी तक्रारीसोबत जोडलेली कागदपत्रे, प्रतिउत्‍तराचे शपथपत्र, विरुध्‍द पक्षाचे लेखी म्‍हणणे, विरुध्‍द पक्षाने त्‍यांच्‍या लेखी म्‍हणण्‍यात उपस्थित केलेले आक्षेपाचे मुद्दे व दाखल केलेली कागदपत्रे, तसेच उभय पक्षातर्फे करण्‍यात आलेला लेखी व तोंडी युक्तिवाद बघता खालील मुद्दे निष्‍कर्षासाठी निघतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्‍कर्ष |
1 | तक्रारदार हे विरुध्‍द पक्षाच्‍या वीज वितरण कंपनीचे “ग्राहक” आहेत काय ? व सदरची तक्रार चालविण्‍याचे अधिकार ग्राहक मंचाला आहेत काय ? | होय |
2 | ग्राहकाला देण्‍यात येणा-या सेवेत विरुध्‍द पक्षाच्‍या वीज वितरण कंपनीने त्रृटी केली आहे काय ? | होय |
3 | तक्रारदारास ‘औद्योगिक’ वापराऐवजी देण्‍यात आलेले ‘वाणिज्‍य’ वापराचे वीज देयक रद्द होणेस पात्र आहे काय ? | होय |
-का र ण मि मां सा-
मुद्दा क्रमांक 1- तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्षाच्‍या महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्यूत वितरण कंपनीकडून त्‍याचे पेट्रोल पंपाची मशीनरी चालवणेकरीता औद्योगिक वापराची वीज जोडणी घेतली असल्‍यामुळे तक्रारदार हे विरुध्‍द पक्षाचे “ग्राहक ” आहेत. सदर वीज जोडणी संबंधाने उद्भवणारी सेवेतील त्रुटीबद्दलची तक्रार चालविणेचे अधिकार ग्राहक मंचाला आहेत.
मुद्दा क्रमांक 2- तक्रारदाराच्‍या पेट्रोल पंपास विरुध्‍द पक्षाच्‍या वीज वितरण कंपनीकडून औद्योगिक वापराचा मीटर बसविणेत आला असून त्‍याचा मीटर क्र.00408893 व ग्राहक क्रमांक 230120001197 असा आहे. तक्रारदार नियमितपणे औद्योगिक वापराची आलेली देयके भरीत आहेत व ते डि‍फॉल्‍टर नाहीत; परंतु विरुध्‍द पक्षाच्‍या वीज वितरण कंपनीने त्‍यांच्‍या चिफ इंजिनिअरने निर्गमित केलेल्‍या दि.1 ऑक्‍टोबर 2007 चे पत्राचा (नि.20/2) आधार घेऊन तक्रारदारास औद्योगिक वापराचे देयकाऐवजी वाणिज्‍य वापराचे देयक तयार करुन त्‍याच्‍या फरकाचे देयक तक्रारदारास दि.12/10/2009 चे पत्रासोबत पाठविले. हे पत्र (नि.4/1) तक्रारदारास दि.13/10/2009 रोजी प्राप्‍त झाले. या पत्रासोबत वाणिज्‍य दराप्रमाणे आकारणी करुन काढलेल्‍या फरकाची रक्‍कम रु.50,101/- तक्रारदाराने भरावी यासाठी परिशिष्‍ट व देयक (नि.अनुक्रमे 4/2 व 4/3) पाठविण्‍यात आली. सदर तक्रारीचे चौकशी दरम्‍यान विरुध्‍द पक्षाने त्‍यांच्‍या चिफ इंजिनिअरने पाठविलेले पत्र व इलेक्ट्रीसिटी रेग्‍युलेशन, 2005 ची प्रत दाखल केली; परंतु या पत्रात महाराष्‍ट्र इलेक्ट्रीसिटी रेग्‍युलेटरी कमीशनने किंवा महाराष्‍ट्र शासनाने औद्योगिक वापराचे टॅरिफचा वाणिज्‍य वापराच्‍या टॅरिफमध्‍ये बदल केल्‍याचा कोणताही उल्‍लेख केलेला नाही. किंवा तत्संबंधाने महाराष्‍ट्र इलेक्ट्रीसिटी रेग्‍युलेटरी कमीशनने पारीत केलेल्‍या आदेशाची प्रत किंवा निर्गमित केलेल्‍या परिपत्रकाची प्रत प्रकरणात सादर केली नाही. त्‍यामुळे फक्‍त चिफ इंजिनिअरच्‍या पत्राच्‍या आधारावर कोणत्‍याही टॅरिफमध्‍ये बदल करण्‍याचे अधिकार विरुध्‍द पक्षास प्राप्‍त होत नसल्‍यामुळे, विरुध्‍द पक्षाने या प्रकरणात औद्योगिक वापराच्‍या विजेचे देयकामध्‍ये बदल करुन वाणिज्‍य वापराचे देयक दिल्‍यामुळे ग्राहकाला देण्‍यात येणा-या सेवेत त्रुटी केली असे आमचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
मुद्दा क्रमांक 3 - i) विरुध्‍द पक्षाच्‍या वीज वितरण कंपनीने तक्रारदारास वाणिज्‍य वापराचे देयक पाठविल्‍यामुळे तक्रारदाराने हे देयक रद्द करण्‍यासाठी सदरची तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारदाराच्‍या तक्रारीवर आक्षेप घेतांना विरुध्‍द पक्षाने त्‍यांच्‍या नि.17 वरील लेखी म्‍हणण्‍यात वीज कायदा, 2003 च्‍या कलम 61 व 62 मधील तरतुदीनुसार व इलेक्‍ट्रीसीटी रेग्‍युलेटरी कमीशन (इलेक्‍ट्रीसीटी सप्‍लाय कोड अँड अदर कंडीशन्‍स ऑफ सप्‍लाय) रेग्‍युलेशन – 2005 मध्‍ये दिलेल्‍या अधिकाराचा वापर करुन कलम 181 अंतर्गत औद्योगिक वापराच्‍या बिलाऐवजी वाणिज्‍य वापराचे बील देण्‍यात आल्‍याचे स्‍पष्‍ट केले; परंतु वीज कायदा 2003 चे कलम 61 व 62 व कलम 181 चे अवलोकन करता वीज टॅरिफमध्‍ये बदल करण्‍याचे अधिकार वीज नियामक आयोगाला (Electricity Regulatory Commission) असल्‍याचे दिसून येते; परंतु सदर प्रकरणात असे कोणतेही आदेश, ज्‍यामध्‍ये वीज नियामक आयोगाने किंवा महाराष्‍ट्र शासनाने विजेच्‍या टॅरिफमध्‍ये बदल केल्‍याचे दिसू शकेल, तसे आदेश दाखल केले नाहीत. एवढेच नव्‍हेतर ज्‍या चिफ इंजिनिअरच्‍या पत्राच्‍या आधारावर वाणिज्‍य वापराचे देयक देण्‍यात आले, त्‍या पत्रामधील संदर्भात (Reference) कोठेही वीज नियामक आयोगाने किंवा शासनाने टॅरिफमध्‍ये बदल केल्‍याचे उल्‍लेख केलेले नाहीत. तसेच महाराष्‍ट्र इलेक्‍ट्रीसीटी रेग्‍युलेटरी कमीशनच्‍या रेग्‍युलेशन - 2005 (नि.20/1) मध्‍ये कुठेही पेट्रोल पंपाच्‍या मशीनरीसाठी देण्‍यात आलेल्‍या औद्योगिक वापराच्‍या मीटरचे रुपांतर वाणिज्‍य वापराच्‍या मीटरमध्‍ये करण्‍यात आल्‍याचे उल्‍लेख अजिबात नाहीत. याउलट या रेग्‍युलेशनच्‍या कलम 13 मध्‍ये कंडिका (Proviso) या सदराखाली “Provided that the Distribution licensee shall not creat any tariff category other than those approved by the Commission ” असे नमूद केल्‍याचे दिसून येते. तसेच विरुध्‍द पक्षाने नि.29/3 वर जोडलेल्‍या “लो - टेन्‍शन” व “हाय - टेन्‍शन” टॅरिफ बुकलेटमध्‍ये देखील कुठेही पेट्रोल पंपाच्‍या मशीनरीकरीता दिलेल्‍या औद्योगिक वापराच्‍या मीटरचे वाणिज्‍य वापराच्‍या मीटरमध्‍ये रुपांतरीत करण्‍याचे उल्‍लेख केलेले नाहीत. त्‍यामुळे वीज नियामक आयोगाने किंवा स्‍वतः महाराष्‍ट्र शासनाने टॅरिफमध्‍ये बदल करण्‍याचे धोरण परिपत्रकाच्‍या रुपाने किंवा आदेशाच्‍या रुपाने घोषित करुन तसे आदेश निर्गमित केल्‍याशिवाय विरुध्‍द पक्षाच्‍या वीज वितरण कंपनीला किंवा तिच्‍या चिफ इंजिनिअरला टॅरिफमध्‍ये बदल करण्‍याचे अधिकार प्राप्‍त होत नाहीत. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाच्‍या वीज वितरण कंपनीने चुकीच्‍या पध्‍दतीने टॅरिफमध्‍ये बदल करुन पाठविलेले वाणिज्‍य वापराचे देयक बेकायदेशीर असल्‍याचे सिध्‍द होते.
ii) विरुध्‍द पक्षाच्‍या वकीलांनी सदर प्रकरणात मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या पणजी खंडपिठाने (2009 (4) ALL MR 856 ) दिलेला निर्वाळा सादर केला; परंतु सदर निर्वाळा या प्रकरणात अजिबात लागू होत नाही. तसेच विरुध्‍द पक्षाने नि.29/3 सोबत जोडलेल्‍या कमर्शिअल सर्क्‍युलरचा व लो – टेंशन टॅरिफ बुकलेटचा घेतलेला आधार या प्रकरणात उपयोगी नाही. एवढेच नव्‍हेतर तक्रारदाराने माहितीच्‍या अधिकारात अर्ज (नि.25/1) करुन औद्योगिक वापरासाठी दिलेला परवाना व मागणी अर्ज विरुध्‍द पक्षाकडून मागीतला; परंतु विरुध्‍द पक्ष कंपनीने दि.30/11/2009 ला तक्रारदारास उत्‍तरवजा पत्र (नि.25/2) पाठविले व त्‍या पत्रात तक्रारदाराने मागीतलेली कागदपत्रे उपलब्‍ध नाहीत असे स्‍पष्‍ट केले. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष कंपनीसोबत झालेला करारच विरुध्‍द पक्ष कंपनी प्रकरणात सादर करु शकली नाही. त्‍याचप्रमाणे तक्रारदाराचे औद्योगिक वापराचे मीटर हे LT V – Industrial या सदरात मोडत असून ते LT II – Non - Domestic या सदरात अजिबात मोडत नाही. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाच्‍या वीज वितरण कंपनीने तक्रारदारास दिलेले वाणिज्‍य वापराचे देयक रद्द होणेस पात्र आहे, असे आमचे स्‍पष्‍ट मत असून त्‍या दृष्‍टीकोनातून आम्‍ही खालील अंतीम आदेश पारीत करीत आहोत.
अं ती म आ दे श
1) तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करणेत येते.
2) विरुध्‍द पक्षाच्‍या वीज वितरण कंपनीने दि.12/10/2009 चे पत्रासोबत पाठविलेले वाणिज्‍य दराप्रमाणे दिलेल्‍या फरकाचे विद्युत देयक बेकायदेशीर असल्‍यामुळे रद्द करणेत येते.
3) ग्राहकाला देण्‍यात येणा-या सेवेत त्रुटी केल्‍याबद्दल व तक्रारदारास मानसिक व शारीरिक त्रास दिल्‍याबद्दल नुकसान भरपाई व प्रकरण खर्चाचे असे एकूण रु.3,000/-(रुपये तीन हजार मात्र) विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदारास अदा करावेत.
4) तक्रारदाराने मंचाचे दि.16/10/2009 चे अंतरिम आदेशानुसार विरुध्‍द पक्षाच्‍या वीज वितरण कंपनीकडे जमा केलेली रक्‍कम रु.25050. 50/- (पंचवीस हजार पन्‍नास रुपये व पैसे पन्‍नास मात्र) परत करणेचे आदेश पारीत करणेत येतात.
5) विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदारास पूर्वीप्रमाणेच औद्योगिक वापराचे वीज देयक देण्‍याचे आदेश पारीत करणेत येतात.
6) उपरोक्‍त आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्‍तीच्‍या 30 दिवसांच्‍या आत करणेत यावी.
ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी
दिनांकः12/01/2010
सही/- सही/- सही/-
(उल्‍का गावकर) (महेन्‍द्र म.गोस्‍वामी) ( वफा खान)
सदस्‍या, अध्‍यक्ष, सदस्‍या,
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
प्रत तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि पोस्‍टाने रवाना दि.
प्रत विरुद्ध पक्ष यांना हातपोहोच/रजि. पोस्‍टाने रवाना दि.
Ars/-
