(पारीत व्‍दारा मा. अध्‍यक्ष श्री. भास्‍कर बी. योगी)
(पारीत दिनांक – 20 एप्रिल, 2019)
01. तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या तक्रारीचे संक्षिप्‍त विवरण येणेप्रमाणे.
तक्रारकर्ती ही वर नमुद पत्‍त्‍यावर राहत आहे. तक्रारकर्तीला विरुध्‍द पक्षाने दिनांक 21/01/2013 रोजी औद्योगिक विद्युत पुरवठा (IP Connection) दिलेला असून त्‍यांचा ग्राहक क्र. 439320304824 आहे. तक्रारकर्तीच्‍या नावाने दिलेला विद्युत पुरवठयाच्‍या देयकाचा भरणा तक्रारकर्ती नियमित भरत होती व आजही भरत आहे.
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्तीने माहे जानेवारी 2013 पासून एप्रिल 2016 पर्यंत आईस कॅन्‍डी व त्‍यासंबंधीचे कामाकरीता घेतले होते ज्‍याची संपूर्ण जाणिव व मौका चौकशी इत्‍यादी केल्‍यानंतरच विरुध्‍द पक्षाने औद्योगिक विद्युत पुरवठा मंजूर केला होता. तक्रारकर्तीला व्‍यवसायात वाढ व्‍हावी म्‍हणून तिने कायदेशीररित्‍या वाटर ट्रीटमेंट प्‍लॉन्‍टची मशीन लावण्‍याचे ठरविले, सदरची मशिन औद्योगिक कामाची असल्‍यामुळे तक्रारकर्तीच्‍या नावाने असलेल्‍या विद्युत पुरवठयामध्‍ये कोणताही बदल झालेला नाही तसेच विरुध्‍द पक्षाचे अधिकारी यांनी तक्रारकर्तीला सदर प्‍लॉन्‍ट चालविण्‍याची परवानगी सुध्‍दा दिली होती.
विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 यांनी माहे फेब्रुवारी 2017 ते मार्च 2017 खोटया माहितीच्‍या आधारे दिनांक 10/02/2017 रोजी तक्रारकर्तीच्‍या घरी कोणतीही भेट किंवा नोटीस दिली नाही. तरी त्‍यांनी व इतर विरुध्‍द पक्ष यांनी काही त्रुटींचा उल्‍लेख करुन तक्रारकर्तीवर दिनांक 18/02/2017 रोजीच्‍या तपासणी अहवालावरुन रुपये 77,715/- चे बेकायदेशीर दंड बसविले. तक्रारकर्तीच्‍या वकीलांनी विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 यांना दिनांक 21/02/2017 रोजी नोटीस पाठवून विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 द्वारे तयार करण्‍यात आलेला तपासणी अहवाल रद्द करण्‍याची विनंती केली. तक्रारकर्तीच्‍या मुलाच्‍या नावाने वाटर ट्रीटमेंट प्‍लॉन्‍ट नुतणीकरण दिनांक 31/03/2017 रोजी प्राप्‍त झाला आहे याबाबतची सुचना सुध्‍दा तक्रारकर्तीच्‍यावतीने दिनांक 26/05/2017 रोजीच्‍या स्‍पष्‍टीकरणाच्‍या सोबत देण्‍यात आली होती. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 यांना नोटीस दिला, परंतु त्‍यांनी सदर नोटीसावार कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. या उलट विरुध्‍द पक्षाने दिनांक 03/06/2017 रोजी तक्रारकर्तीला पत्र देवून तफावत रक्‍कम भरण्‍यास कळविले.
तक्रारकर्तीच्‍या घरी दिनांक 07/07/2017 रोजी विरुध्‍द पक्ष हे काही विजतंत्री सोबत आले असता तक्रारकर्तीने मा. मंचाचा दिनांक 06/07/2017 रोजीचा आदेश दाखविला तरीही तक्रारकर्तीचे काहीही न ऐकता विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीचा विद्युत पुरवठा खंडीत केला ही विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रुटी दिसून येते व तक्रारकर्ती नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहे. तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्तीला विरुध्‍द पक्षाने दिलेले विज देयक दुरुस्‍त करुन देण्‍यात यावे, परंतु विरुध्‍द पक्षाने सदरहु देयक दुरुस्‍त करुन न करता व रक्‍कम कमी करण्‍यास स्‍पष्‍ट नकार दिल्‍यामुळे सदरची तक्रार मंचात दाखल करावी लागली. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीला बेकायदेशीररित्‍या पाठविलेले चुकीच्‍या देयकाचा भरणा करण्‍याबद्दल सतत दबाव टाकायचे, म्‍हणून सदरची तक्रार मंचात दाखल करुन पुढीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
तक्रारकर्तीला देण्‍यात आलेले माहे मे 2017 चे विद्युत देयक चुकीचे आहे व त्‍यामधून रुपये 77,715/- ही रक्‍कम कमी करण्‍यात यावी तसेच खंडीत केलला विद्युत पुरवठा खंडीत केलेला पुर्ववत सुरु करुन द्यावा व सदर प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत विद्युत पुरवठा खंडीत करु नये. तक्रारकर्तीला शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 20,000/- आणि तक्रारीचा खर्च विरुध्‍द पक्षाकडून मिळावा अशी विनंती तक्रारकर्तीने केली आहे.
तक्रारकर्तीने तक्रारीच्‍या पुष्‍ट्यर्थ विद्युत देयकांच्‍या बिलाची प्रत, तक्रारकर्तीच्‍या मुलाच्‍या नावाने वाटर ट्रीटमेंट प्‍लॉन्‍ट चालविण्‍याचा परवानगी पत्र, वाटर ट्रीटमेंट प्‍लॉन्‍टची नुतनीकरणाची प्रत, विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 यांना दिलेली नोटीस, विरुध्‍द पक्ष 3 यांना देण्‍यात आलेल्‍या स्‍पष्‍टीकरणची प्रत, वाढीव विद्युत देयकाची प्रत, विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 यांचे उत्‍तर इत्‍यादी दस्‍तऐवज दाखल केलेले आहेत.
- असल्‍याने सदर सेवादाता कंपनीस सदर तक्रारीत विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 व 3 केल्‍याने सदरची तक्रार कायद्याने चालणारी नाही तसेच सदरची तक्रार ग्राहक तक्रार नाही. विरुध्‍द पक्षाचे पुढे म्‍हणणे असे की, तक्रारकर्ती ही विरुध्‍द पक्षाची ग्राहक नसून महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेडचा ग्राहक आहे. विरुध्‍द पक्षाने दिनांक 21/01/2013 रोजी औद्योगिक विद्युत पुरवठा (IP Connection) दिलेला असून त्‍यांचा ग्राहक क्र. 439320304824 आहे व सदर मिटरचा विज पुरवठा देण्‍यात आल्‍याचे मान्‍य आहे. विरुध्‍द पक्षाने पुढे असे कथन केले की, तक्रारकर्तीने लावलेला वाटर ट्रीटमेंट प्‍लॉन्‍ट एसएसआय किंवा औद्योगिक प्रकारात मोडत नसुन तो Commercial purpose टेरीफ या प्रकारात मोडते व त्‍यानुसार तक्रारकर्तीला रुपये 77,715/- विज देयक विरुध्‍द पक्षाने पाठविले आहे ते बरोबर आहे. तक्रारकर्तीने विज देयकाचा भरणा न केल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने जुलै 2017 मध्‍ये तक्रारकर्तीचा विज पुरवठा खंडी केलेला होता. तक्रारकर्तीने रुपये 88,300/- विज देयकाचा भरणा केल्‍यानंतर तक्रारकर्तीचा विज पुरवठा पुर्ववत सुरु करुन देण्‍यात येईल असे कथन विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या लेखी जबाबात म्‍हटले आहे.
3. तक्रारकर्ती व विरुध्‍द पक्षाचे कथनावरुन आणि उभय पक्षाने दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजावरुन खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्‍यांत आले. त्‍यावरील मंचाचे निष्‍कर्ष व त्‍याबाबतची कारणमिमांसा खालिलप्रमाणे.
मुद्दे निष्‍कर्ष
- महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड या सेवादाता कंपनीला तक्रारीत विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 व 3 यांना सामिल केल्‍याने
(Mis-joinder of parties) तक्रार खारिज होण्‍यास पात्र आहे काय ? नाही.
2) वि.प.ने न्‍यूनतापूर्ण व्‍यवहार केलेला आहे काय ? होय.
3) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्‍यांस पात्र आहे काय ? अंशतः
4) आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
- कारणमिमांसा -
4. मुद्दा क्र.1 बाबत – विरुध्‍द पक्षाचे अधिवक्‍ता श्री. निर्वाण यांचा युक्‍तीवाद असा कि, महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कं.लि. (MSEDCL) ही कायद्याने अस्तित्‍वात आलेली स्‍वतंत्र व्‍यक्‍ती (Juristic Person) आहे. सदर कंपनी विज वितरणाचा व्‍यवसाय करीत असून तक्रारकर्ती सदर कंपनीची विज ग्राहक आहे. विरुध्‍द पक्ष हे MSEDCL चे अधिकारी असले तरी तक्रारकर्ता व त्‍यांचेमध्‍ये ग्राहक आणि सेवादाता असा संबंध नाही व त्‍यांचेकडून सेवेत कोणताही न्‍यूनतापूर्ण व्‍यवहार किंवा अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब झालेला नाही. तक्रारकर्तीची तक्रार विद्युत कायदा 2003 च्‍या कलम 126 व 127 अंतर्गत येत असल्‍यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार मंचाला चालविण्‍याचा अधिकार नाही तसेच सदर तक्रारीत विज सेवा पुरविणा-या MSEDCL ला विरुध्‍द पक्ष म्‍हणून सामिल केलेले असल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षा विरुध्‍द दाखल केलेली सदरची तक्रार कायद्याने चालू शकणारी (Maintainable) नाही. विरुध्‍द पक्षाचे चे नाव नमूद केले असल्‍याने MSEDCL च्‍या बचावात कोणताही गुणात्‍मक फरक पडत नाही व केवळ तेवढ्याच तांत्रिक कारणाने तक्रारकर्तीची ग्राहक तक्रार Non-joinder किंवा Mis-joinder of necessary parties च्‍या तत्‍वाने खारीज करता येणार नाही. अशा तांत्रिक कारणाने तक्रार खारीज केल्‍यास ते नैसर्गिक न्‍यायाच्‍या व ग्राहक हिताच्‍या विरुध्‍द होईल, म्‍हणून मुद्दा क्र. 1 वरील निष्‍कर्ष नकारार्थी नोंदविला आहे.
5. मुद्दा क्र.2 बाबत – सदर प्रकरणात तक्रारकर्तीला विरुध्‍द पक्षाने दिनांक 21/01/2013 रोजी औद्योगिक विद्युत पुरवठा (IP Connection) लावून दिलेला असून त्‍यांचा ग्राहक क्र. 439320304824 आहे. विरुध्‍द पक्षाने अभिलेखावरील पृष्‍ठ क्रं. 48 वर दाखल केलेला घटनास्‍थळ तपासणी अहवाल दिनांक 10/02/2017 रोजी अहवालाचे मंचाने अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारकर्तीने पूर्वी लावलेला ऑईस कॅन्‍डी औद्योगिक करणाकरीता विज पुरवठा घेतला होता. विरुध्‍द पक्षाने तपासणी केलेल्‍या अहवालात तो अ.क्रं. 4 मध्‍ये Commercial दर्शविलेले आहे. तसेच सदर अहवालातील अ.क्रं. 18 वरील 2) मध्‍ये Tariff difference of 1233L units should be assess and recover 3) change category from LT-V to LT II असे जरी नमुद केलेले असले तरी अभिलेखावर पृष्‍ठ क्रं. 27 वर दाखल पत्र तक्रारकर्तीच्‍या मुलाच्‍या नावाने भारत सरकार यांनी दिनांक 04/04/2016 रोजी सदरहु 1104 Manufacture of soft drinks production of mineral waters and other boiled waters एसएसआय करीता पुर्वी केलेला व्‍यवसाय व आता करीत असलेला वाटर ट्रीटमेंट प्‍लॉन्‍ट चा व्‍यासाय यात कोणताही बदल झालेला नाही व त्‍याबाबत विरुध्‍द पक्षाने बचाव करण्‍यासाठी कोणताही पुरावा मंचास दाखल केलेला नाही. तसेच विरुध्‍द पक्षाने अभिलेखावरील पृष्‍ठ क्रं. 109 वर दाखल केलेल्‍या पत्राचे मंचाने अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, मुख्‍य अभियंता (कमर्शियल) यांनी अधिक्षक अभियंता, म.रा.वि.वि.कं. ओ एन्‍ड एम विभाग, अमरावती यांना उद्देशून लिहीलेल्‍या पत्राची प्रत दाखल केली आहे. या उलट सदर पत्रामध्‍ये असे नमुद आहे की, SSI of Industry असली तर त्‍याला Tariff लागु राहील. सदर पत्रामध्‍ये (IP Connection) दिलेला आहे त्‍यामध्‍ये Industry होती व आहे तसेच विरुध्‍द पक्ष यांनी वाटर ट्रीटमेंट प्‍लॉन्‍ट चा Tariff II कसे येते याबाबत कोणताही पुरावा किंवा Circular दाखल केलेले नाही. तसेच दिनांक 04/04/2016 च्‍या नंतरचे तपासाची म्‍हणजे दिनांक 10/02/2017 रोजी असल्‍यामुळे ग्राह्य धरता येणार नाही असे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्तीकडून बिलाची रक्‍कम रुपये 77,715/- ची मागणी करणे आणि तक्रारकर्तीने त्‍यास हरकत घेऊनही सदर बिल दुरुस्‍त न करता बिल न भरल्‍यास तक्रारकर्तीचा विज पुरवठा खंडीत करणे ही विरुध्‍द पक्षाची कृती ही निश्चितच सेवेतील न्‍यूनता आणि अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब आहे, म्‍हणून मुद्दा क्र. 2 वरील निष्‍कर्ष त्‍याप्रमाणे नोंदविले आहे.
- माहे फेब्रुवारी 2017 ते मार्च 2017 या कालावधीत दर्शविलेला विज वापर तक्रारकर्तीस अमान्‍य आहे. विरुध्‍द पक्षाने नियमाचे उल्‍लंघन करुन केलेली मिटरची तपासणी व त्‍याबाबतचा अहवाल ग्राह्य धरता येणार नाही. मंचाचे मते तक्रारकर्तीने पुर्वी केलेला व्‍यवसाय व आता करीत असलेला वाटर ट्रीटमेंट प्‍लॉन्‍ट चा व्‍यवसाय यात कोणताही बदल झालेला नसल्‍याचे गृहित धरुन सदर विज वापर हा औद्योगिक विद्युत पुरवठा (IP Connection) असल्‍यामुळे तक्रारकर्तीला विरुध्‍द पक्षाने दिलेले रुपये 77,715/- रद्द होण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे याशिवाय सदर तक्रारीचा खर्च रु.3,000/- आणि शारिरीक मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु.2,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र. 3 वरील निष्‍कर्ष त्‍याप्रमाणे नोंदविला आहे. 07. उपरोक्‍त नमुद सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
- आ दे श -
- तक्रारकर्तीची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.
- विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्तीस माहे फेब्रुवारी 2017 ते मार्च 2017 या कालावधीचे रुपये 77,715/- चे दिलेले विज बिल रद्द करण्‍यात येते आणि तक्रारकर्तीस प्रत्‍यक्ष विज वापराचे सुधारीत विज देयक देण्‍यात यावे व तक्रारकर्तीने सदर विज देयकाचा भरणा 30 दिवसाचे आत करावा.
- विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्तीस शारिरीक मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई दाखल रु.3,000/- आणि सदर तक्रारीच्‍या खर्चादाखल रु.2,000/- द्यावे.
- उभय पक्षाने आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क द्यावी.
- तक्रारकर्तीला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
