:: निकालपत्र ::

                                                    (पारीत व्‍दारा श्री भास्‍कर बी.योगी, मा.अध्‍यक्ष )

                                                           (पारीत दिनांक– 21 सप्‍टेंबर, 2018)    

01.  तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी विरुध्‍द दोषपूर्ण विज देयका संबधाने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली दाखल केलेली आहे.

02.   तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालील प्रमाणे-

      तक्रारकर्ता क्रं-1) याने, तक्रारकर्ता क्रं-2) याचे कडून दिनांक-24/01/2006 रोजी मौजा गणेशपूर, भंडारा येथील घर  त्‍यातील विद्दुत कनेक्‍शनसह विकत घेतले असून त्‍याचे मीटर क्रं-9000103234 आणि मीटर क्रं- 9000107479 (Old) (13846020 New) असे असून त्‍याचे ग्राहक क्रमांक अनुक्रमे-413890165187 आणि क्रं-413890159381 असे आहेत. त्‍यापैकी मीटर क्रं-9000103234 हे योग्‍यपणे कार्यरत आहे परंतु मीटर क्रं-9000107479 हे माहे एप्रिल-2016 पासून ते डिसेंबर-2016 पर्यंत दोषपूर्ण दर्शवित आहे. विरुध्‍दपक्षाला मीटर दोषपूर्ण असल्‍याची जाणीव असूनही ते कोणतीही कार्यवाही न करता  सरासरीचे आधारावर विज देयके पाठवित आहेत. डिसेंबर-2016 मध्‍ये विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे सदर दोषपूर्ण मीटर बदलवून त्‍याऐवजी नविन मीटर क्रं-13846020 स्‍थापित करण्‍यात आले. सदर नविन मीटर वर दिनांक-19.12.2016 ते दिनांक-02.01.2017 या कालावधी करीता विज वापर फक्‍त 1 युनिट दर्शविण्‍यात आला असताना विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे 7103 युनिटचे प्रलंबित थकबाकीसह एकूण रुपये-1,08,445/- एवढया रकमेचे विज देयक मीटर दोषपूर्ण असताना देण्‍यात आले.    तक्रारकर्ता क्रं-1) याला सदर देयक अमान्‍य असल्‍याने त्‍याने विरुध्‍दपक्षाचे कार्यालयात जाऊन देयका बाबत स्‍पष्‍टीकरण मागितले तसेच सदर कालावधीसाठी सरासरी विज देयकाची त्‍याने भरलेली रक्‍कम समायोजित करण्‍यास सुचित केले असता त्‍यास पुन्‍हा रुपये-77,560/- रकमचे विज देयक जारी करण्‍यात आले. परंतु तक्रारकर्त्‍याला सदर देयक मंजूर नसल्‍याने त्‍याने देयक भरण्‍यास नकार दिला. विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे त्‍याला दिनांक-10.02.2017 रोजीची नोटीस देण्‍यात येऊन त्‍याव्‍दारे सदर देयकाची  रक्‍कम रुपये-77,560/- भरण्‍यास सुचित करण्‍यात आले. तक्रारकर्त्‍याचे असेही म्‍हणणे आहे की, सदर नविन मीटर वर दिनांक-19.12.2016 ते दिनांक-02.01.2017 या कालावधी करीता विज वापर फक्‍त 1 युनिट दर्शविण्‍यात आला तसेच जानेवारी-2017 मध्‍ये 3 युनिट वापर दर्शविण्‍यात आला.    एप्रिल-2016 पासून तक्रारकर्त्‍याने सरासरीची विज देयके भरलेली आहेत. त्‍याच प्रमाणे एप्रिल-2016 पूर्वी मागील 6 महिन्‍याचे सरासरी विज देयका प्रमाणे तो विवादीत देयके भरण्‍यास तयार आहे. विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीने दोषपूर्ण मीटर वरील देयके 08 महिन्‍यां पासून देणे सुरु ठेवलेली आहेत तसेच दिनांक-11/01/2017 रोजीचे रुपये-1,08,445.38 पैसे रकमेचे चुकीचे देयक दिलेले आहे. अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीने त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिलेली असल्‍याने त्‍याला शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे म्‍हणून त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन त्‍याव्‍दारे विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द खालील मागण्‍या केल्‍यात-

      तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-50,000/- नुकसान भरपाई विरुध्‍दपक्षा कडून मिळावी तसेच ग्राहक क्रं-413890159381  मीटर क्रं-13846020 वरील  विज पुरवठा खंडीत करण्‍यास विरुध्‍दपक्षांना प्रतिबंधीत करण्‍यात यावे. विरुध्‍दपक्षा तर्फे विवादीत देयकाची रककम भरण्‍या संबधी  दिलेली दिनांक-10.02.2017 रोजीची नोटीस व त्‍या सोबत दस्‍तऐवज क्रं 1 ते 3 वर दाखल केलेली देयके रद्द करण्‍याचे आदेशित व्‍हावे. विरुध्‍दपक्षांना नियमित देयके पाठविण्‍याचे आदेशित व्‍हावे. मंचाचे अंतरिम आदेशापोटी तक्रारकर्त्‍याने विवादीत बिलापोटी भरलेली रक्‍कम रुपये-25,000/- चे समायोजन नियमित बिलां मध्‍ये करण्‍याचे आदेशित व्‍हावे. याशिवाय योग्‍य ती दाद तक्रारकर्त्‍याचे बाजूने मिळावी.

03.    विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी तर्फे लेखी उत्‍तर मंचा समक्ष दाखल करण्‍यात आले. विरुदपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे प्राथमिक आक्षेप घेण्‍यात आला की, महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी तर्फे ग्राहकांच्‍या विज देयकांच्‍या तक्रारींचे निराकरण करण्‍यासाठी  Internal Grievance Redressal Cell (IGRC) तसेच Consumer Grievance Redressal Forum (CGRF) आणि Electricity Ombudsman अशा यंत्रणा भारतीय विद्दुत नियामक आयोगाव्‍दारे  स्‍थापन केलेल्‍या  असल्‍याने ग्राहक मंचास तक्रार चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र येत नाही, त्‍यामुळे विज देयकाच्‍या वादासाठी ग्राहक मंचाला तक्रार चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र येत नाही. Internal Grievance Redressal Cell (IGRC) अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, प्रशासन, विद्दुत भवन, दुसरा मजला, नागपूर रोड, भंडारा यांचे कडे दाद मागावयास हवी.

     विरुध्‍दपक्षा तर्फे पुढे असे नमुद करण्‍यात आले की, तक्रारकर्ता क्रं-1) याने तक्रारकर्ता क्रं-2) याचे कडून घर विद्दुत कनेक्‍शन ग्राहक क्रं-413890159381 सह विकत घेतल्‍याची बाब माहिती अभावी नाकबुल करुन असे नमुद केले की, सदर विद्दुत कनेक्‍शन अद्दापही तक्रारकर्ता क्रं-2) याचे नावे आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा त्‍यांचा ग्राहक होत नाही. तक्रारकर्ता क्रं 1 याने अद्दापही ते मीटर आपले नावाने ट्रान्‍सफर करुन घेतलेले नाही. त्‍यांनी कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही. मीटर क्रं-9000107479 हे माहे एप्रिल-2016 पासून ते डिसेंबर-2016 पर्यंत दोषपूर्ण होते ही बाब सुध्‍दा नाकबुल केली. मीटर वर धुळ साचलेली असल्‍याने मीटर वरील वाचन हे स्‍पष्‍टपणे वाचनीय नव्‍हते त्‍यामुळे प्रत्‍यक्ष्‍य विज वापरा नुसार मीटर वाचन घेता न आल्‍याने माहे एप्रिल-2016 पासून ते ऑगस्‍ट-2016 पर्यंत प्रतीमाह 65 युनिटचे सरासरीची विज देयके देण्‍यात आलीत तसेच माहे स्‍पष्‍टेंबर-2016 चे 390 युनिटचे आणि ऑक्‍टोंबर-2016 ते डिसेंबर-2016 कालावधीची प्रतीमाह 65 युनिट प्रमाणे सरासरी विज देयके देण्‍यात आलीत. सप्‍टेंबर-2016 ते डिसेंबर-2016 या कालावधीत मीटर हे दोषपूर्ण दर्शविण्‍यात आले परंतु प्रत्‍यक्षात मीटर हे दोषपूर्ण नसून मीटर वरील वाचन सुस्‍पष्‍ट दिसून न आल्‍याने मीटर दोषपूर्ण दर्शविण्‍यात आले. जानेवारी-2017 मध्‍ये मीटर क्रं- 9000107479  बदलविण्‍यात येऊन त्‍याऐवजी नविन मीटर क्रं-75131846020 स्‍थापित करण्‍यात आल्‍याची बाब मान्‍य केली. त्‍याच प्रमाणे नविन मीटर क्रं-75131846020 वर दिनांक-19.12.2016 ते दिनांक-02.01.2017 या कालावधीसाठी एक युनिट वापर दर्शविला आणि जुन्‍या मीटर वरील वाचन हे एप्रिल-2016 ते डिसेंबर-2016 या कालावधीसाठीचे 7102 युनिट असल्‍याने विरुध्‍दपक्षाने एकूण 7103 युनिटचे रुपये-1,08,445/- चे देयक जानेवारी-2017 करीता  पाठविल्‍याची बाब कबुल केली. सदर 7102 युनिट हे जुने मीटर क्रं- 9000107479 चे माहे एप्रिल-2016 ते डिसेंबर-2016 या कालावधीसाठीचे आहे. सदर रुपये-1,08,445/- चे देयक दुरुस्‍त करुन ते रुपये-77,560/- एवढया रकमेचे देण्‍यात आल्‍याची बाब मान्‍य केली. तक्रारकर्त्‍याने सदर बिलाचा भरणा केला नसल्‍याने त्‍याला दिनांक-10/02/2017 रोजीची नोटीस देण्‍यात आल्‍याची बाब मान्‍य केली. जुने मीटर क्रं-9000107479 हे दोषपूर्ण नसून त्‍यावरील वाचन हे सुस्‍पष्‍ट नसल्‍याने ते दोषपूर्ण दर्शविण्‍यात आले. सबब तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती केली.

04.  तक्रारकर्त्‍याने नि.क्रं-13 वरील दस्‍तऐवज यादी नुसार एकूण 22 दस्‍तऐवज दाखल केले, ज्‍यामध्‍ये विरुध्‍दपक्षाने पाठविलेली नोटीस, देयकांच्‍या प्रती, विक्रीपत्र आणि कराची प्रत अशा दसतऐवजांचा समावेश आहे. तसेच लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला.

05.   विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे पान क्रं-65 अनुसार तक्रारकर्त्‍याचा विज वापराचा गोषवारा दाखल करण्‍यात आला.

06.    तक्रारकर्त्‍याने तक्रारी सोबत  त्‍याचे मीटर वरील विज पुरवठा खंडीत करण्‍या पासून विरुध्‍दपक्षांना मनाई हुकूम द्दावा यासाठी अंतरिम अर्ज दाखल केला होता त्‍यामध्‍ये मंचाने दिनांक-22 फेब्रुवारी-2017 रोजी अंतरिम आदेश पारीत करुन तक्रारकर्त्‍याने माहे जानेवारी-2017 च्‍या विवादीत बिलापोटी रुपये-25,000/- चा भरणा विरुध्‍दपक्षाकडे 03 दिवसाचे आत करावा व असा भरणा केल्‍यास पुढील आदेशा पर्यंत विज पुरवठा खंडीत करु नये असे मंचा तर्फे आदेशित करण्‍यात आले होते.

07.   तक्रारकर्त्‍याची  तक्रार, विरुध्‍दपक्षाचे लेखी उत्‍तर, दाखल दस्‍तऐवज यांचे मंचा तर्फे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्‍यात आले. तसेच उभय पक्षाचे वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद यावरुन मंचाचा निष्‍कर्ष पुढील प्रमाणे-

08.   विरुदपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे असा प्राथमिक आक्षेप घेण्‍यात आला की, कंपनी तर्फे ग्राहकांच्‍या विज देयकांच्‍या तक्रारींचे निराकरण करण्‍यासाठी  Internal Grievance Redressal Cell (IGRC) तसेच Consumer Grievance Redressal Forum (CGRF) आणि Electricity Ombudsman अशा यंत्रणा भारतीय विद्दुत नियामक आयोगाव्‍दारे  स्‍थापन केलेल्‍या  असल्‍याने ग्राहक मंचास तक्रार चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र येत नाही, त्‍यामुळे विज देयकाच्‍या वादासाठी ग्राहक मंचाला तक्रार चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र येत नाही.

      या संदर्भात मंचा तर्फे स्‍पष्‍ट करण्‍यात येते की, वाद सोडविण्‍यासाठी ज्‍या काही कायद्दाव्‍दारे स्‍थापित न्‍यायीक यंत्रणा आहेत, त्‍या व्‍यतिरिक्‍त जास्‍तीची सोय म्‍हणून (In Addition to) ग्राहक मंचाची निर्मिती करण्‍यात आलेली आहे आणि त्‍यामुळे कोठे जाऊन दाद मागावी हा त्‍या ग्राहकाचा हक्‍क असल्‍याचे अनेक निकाल मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाने वेळोवेळी पारीत केलेले आहेत, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीचे सदरचे आक्षेपात मंचास तथ्‍य दिसून येत नाही.

09.   विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे दुसरा आक्षेप घेण्‍यात आला की, तक्रारकर्ता क्रं-1) याने तक्रारकर्ता क्रं-2) याचे कडून घर विद्दुत कनेक्‍शन ग्राहक क्रं-413890159381 सह विकत घेतले परंतु सदर विद्दुत कनेक्‍शन अद्दापही तक्रारकर्ता क्रं-2) याचे नावे आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा त्‍यांचा ग्राहक होत नाही.

      या आक्षेपाचे संदर्भात मंचा तर्फे स्‍पष्‍ट करण्‍यात येते की, तक्रारकर्ता क्रं-1 याने, तक्रारकर्ता क्रं-2 कडून दिनांक-24/01/2016 रोजी घर विकत घेतल्‍या बाबत नोंदणीकृत विक्रीपत्राची प्रत दाखल केली, त्‍यानुसार आता त्‍या घराचा मालक हा तक्रारकर्ता क्रं-1) आहे. तक्रारकर्ता क्रं-1) याने घर विकत घेतल्‍या नंतर त्‍यातील विद्दुत कनेक्‍शन आपल्‍या नावे हस्‍तांतरीत जरी करुन घेतले नसले तरी विक्रीपत्रानुसार आता त्‍या घराचा मालक हा तक्रारकर्ता क्रं-1) आहे आणि त्‍या घरातील विद्दुत कनेकशनचा वापर हा तक्रारकर्ता क्रं-1) करीत असून त्‍यापोटी देय विद्दुत देयकाचा भरणा तो करीत असल्‍याने तो विरुध्‍दपक्षाचा लाभधारी ग्राहक (Beneficiary Consumer) होत असल्‍याने विरुध्‍दपक्षाचे आक्षेपात कोणतेही तथ्‍य मंचास दिसून येत नाही.

10.   या प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याची मुख्‍य तक्रार ही त्‍याला आलेल्‍या जुन्‍या मीटर क्रं-9000107479 वरील माहे एप्रिल-2016 पासून ते डिसेंबर-2016 पर्यंतचे कालावधीचे विज देयका संबधीची आहे. त्‍याला जुन्‍या मीटर वरील एप्रिल-2016 ते डिसेंबर-2016 या कालावधीचे दुरुस्‍त विज देयक नविन मीटर क्रं-13846020 वरील देयका सोबत रुपये-77,560/-चे देण्‍यात आले. विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीने लेखी उत्‍तरात जानेवारी-2017 मध्‍ये जुने मीटर क्रं- 9000107479  बदलविण्‍यात येऊन त्‍याऐवजी नविन मीटर क्रं-75131846020 स्‍थापित करण्‍यात आल्‍याची बाब नमुद केली. पुढे विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीने लेखी उत्‍तरात असे नमुद केले की, जुन्‍या वरील मीटरचे वाचन हे स्‍पष्‍टपणे वाचनीय नसल्‍याने  माहे एप्रिल-2016 पासून ते डिसेंबर-2016 पर्यंत प्रत्‍यक्ष्‍य विज वापरा नुसार विज देयके न देता माहे एप्रिल-2016 पासून ते ऑगस्‍ट-2016 पर्यंत प्रतीमाह 65 युनिट तसेच माहे स्‍पष्‍टेंबर-2016 चे 390 युनिटचे आणि ऑक्‍टोंबर-2016 ते डिसेंबर-2016 कालावधीचे प्रतीमाह 65 युनिट या प्रमाणे सरासरी विज वापराचे आधारावर विज देयके देण्‍यात आलीत. विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे असेही नमुद करण्‍यात आले की, सप्‍टेंबर-2016 ते डिसेंबर-2016 या कालावधीत मीटर हे जरी दोषपूर्ण दर्शविण्‍यात आले असले तरी प्रत्‍यक्षात मीटर हे दोषपूर्ण नव्‍हते तर त्‍या वरील वाचन सुस्‍पष्‍ट नसल्‍याने  मीटर दोषपूर्ण दर्शविण्‍यात आले. विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे नविन मीटर क्रं-75131846020 वर दि.-19.12.2016 ते   दि.-02.01.2017 या कालावधीसाठी एक युनिट वापर दर्शविला आणि जुन्‍या मीटर वरील वाचन हे एप्रिल-2016 ते डिसेंबर-2016 या कालावधीसाठीचे 7102 असल्‍याने विरुध्‍दपक्षाने एकूण 7103 युनिटचे रुपये-1,08,445/- चे देयक जानेवारी-2017 करीता  पाठविल्‍याची बाब मान्‍य करुन पुढे ते देयक दुरुस्‍त करुन रुपये-77,560/- एवढया रकमेचे देण्‍यात आल्‍याचे नमुद केले. तक्रारकर्त्‍याने सदर बिलाचा भरणा केला नसल्‍याने त्‍याला दिनांक-10/02/2017 रोजीची नोटीस देण्‍यात आल्‍याची बाब मान्‍य केली.

11.     मंचा तर्फे प्रकरणातील दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन करण्‍यात आले. वादातीत दिनांक-11 जानेवारी, 2017 चे देयकात नविन मीटर क्रं-13846020 वर चालू वाचन-2 युनिट, मागील वाचन-1 युनिट आणि समायोजित युनिट-7102 ( विरुध्‍दपक्षाचे लेखी उत्‍तरा नुसार जुने मीटर क्रं-9000107479 वरील  माहे एप्रिल-2016 ते डिसेंबर-2016 या कालावधीचे युनिट 7102) असे मिळून एकूण-7103 युनिटचे एकूण रुपये-1,08,445.38 पैसे देण्‍यात आले. पुढे विरुध्‍दपक्षा तर्फे सदर देयक हे दुरुस्‍त करुन ते रुपये-77,560/- एवढया रकमेचे देण्‍यात आले, सदरचे देयकात दर्शविलेली रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला अमान्‍य असल्‍याने त्‍याने ते देयक भरलेले नाही.

12.    प्रकरणातील दाखल तक्रारकर्त्‍याचे विज वापराचे गोषवा-या नुसार जुने मीटर क्रं-9000107479 वरील वादातील माहे एप्रिल-2016 ते ऑगस्‍ट-2016 पर्यंत सरासरी प्रतीमाह देयके देण्‍यात आलीत व त्‍यानंतर माहे जानेवारी-2017 मध्‍ये नविन मीटर क्रं-13846020 स्‍थापित करण्‍यात येऊन जुन्‍या मीटरचे 7102  युनिट समायोजित दर्शवून एकूण 7103 युनिट दर्शविण्‍यात आल्‍याचे दिसून येते.

     तक्रारकर्त्‍याचे विज वापराचे अवलोकन केले असता त्‍याला सुरुवाती पासून जुने मीटर क्रं-9000107479 वरील विज देयके, ज्‍या विज देयकां बाबत तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत विवाद केलेला नाही, मीटर सामान्‍य दर्शवून पुढील प्रमाणे निर्गमित करण्‍यात आलीत-

    तक्रारकर्त्‍याने विवाद न केलेल्‍या देयकांचे अवलोकन केले असता सदर कालावधीची विज देयके ही मीटर वरील प्रत्‍यक्ष्‍य वाचनाचे आधारे घेण्‍यात आली किंवा कशी या बाबतीत शंका निर्माण होते, जेंव्‍हा की, उपरोक्‍त कालावधी करीता मीटर सामान्‍य दर्शविण्‍यात आले असताना दर्शविलेला विज वापर हा प्रत्‍येक महिन्‍यात थोडाफार एक एकसारखा असावयास हवा परंतु तो प्रत्‍येक महिन्‍यात कधी फारच कमी तर कधी एकदम जास्‍त दर्शविलेला आहे परंतु तक्रारकर्त्‍याने या विज देयकां बाबत त्‍याचे तक्रारी मधून विवाद केलेला नसल्‍याने त्‍यावर मंचाला जास्‍त  विचार करण्‍याची गरज वाटत नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीमध्‍ये विवाद केलेल्‍या देयकां बाबत काय स्थिती आहे हे पाहणे मंचाला आवश्‍यक वाटते.

13.  तक्रारकर्त्‍याचे जुने मीटर क्रं-9000107479 वरील वादातील माहे एप्रिल-2016 ते डिसेंबर-2016 या कालावधी करीता खालील प्रमाणे विज देयके निर्गमित करण्‍यात आलीत-

  उपरोक्‍त विज वाप-याच्‍या गोषवा-याचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्‍याला माहे एप्रिल-2016 ते डिसेंबर-2016 कालावधी करीता विज वापर हा सरासरी विज वापर दर्शवून देयके देण्‍यात आलीत. त्‍यानंतर माहे जानेवारी-2017 मध्‍ये नविन मीटर बसविल्‍या नंतर त्‍यास जानेवारी-2017 मध्‍ये  माहे एप्रिल-2016 ते डिेसेंबर-2016 या कालावधी करीता प्रलंबित 7102 युनिट दर्शवून एकूण रुपये-1,08,443.53 पैसे देयक  देण्‍यात आले असता त्‍याने विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीचे कार्यालयात जाऊन त्‍याने देयकाची तक्रार केली असता त्‍यास सदर देयक दुरुस्‍त करुन ते रुपये-77,560/- एवढया रकमेचे देण्‍यात आले.

14.   विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीचे विज वापराच्‍या गोषवा-याचे अवलोकन केले असता त्‍यांनी उपरोक्‍त नमुद केल्‍या प्रमाणे कोणत्‍या आधारावर तक्रारकर्त्‍याला देयके दिलेली आहेत हे समजून येत नाही. विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीचेच उत्‍तरा नुसार तक्रारकर्त्‍या कडील जुने मीटर हे दोषपूर्ण नव्‍हते तर त्‍यावर धुळ साचलेली असल्‍याने त्‍यावरील मीटर वाचन घेता न आल्‍याने मीटर जरी योग्‍य असले तरी ते दोषपूर्ण दर्शविण्‍यात येऊन देयके देण्‍यात आलीत, हे विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीने केलेले विधान हास्‍यास्‍पद दिसून येते. माहे जानेवारी-2015 ते डिसेंबर-2016 पर्यंतच्‍या कालावधीचे विज वापराचे गोषवा-याचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्‍याला एक सारख्‍या वाचनाची बिले कधीही देण्‍यात आलेली नाहीत. सर्वसाधारण परिस्थितीचा विचार केल्‍यास एखादा ग्राहकास प्रत्‍यक्ष्‍य वाचना नुसार मिळणारी विज देयके ही थोडयाफार कमी जास्‍त युनिटची असू शकतात, यामध्‍ये उन्‍हाळयात विजेचा वापर हा जास्‍त असल्‍याने थोडा फार फरक पडू शकतो परंतु तक्रारकर्त्‍याचे जुने मीटरवरील वाचन हे कधीही जवळपास युनिटचे नाही तर कधी फारच कमी तर कधी फारच जास्‍त युनिटची देयके त्‍यास देण्‍यात आलेली आहेत व त्‍याचे कडून ब-याच दिर्घ कालावधी करीता अवाजवी रकमांची वसुली केल्‍याचे दिसून येते. यावरुन असाही निष्‍कर्ष निघतो की, तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात आलेली विज देयके ही प्रत्‍यक्ष्‍य मोक्‍यावर जाऊन  वाचन न घेता देण्‍यात आलेली आहेत त्‍यानुसार  माहे एप्रिल-2016 ते डिसेंबर-2016 मध्‍ये प्रत्‍यक्ष्‍य मोक्‍यावर मीटर वाचन न घेता सरासरी विज देयके देण्‍यात आलीत व त्‍यानंतर एकदम एकाकी मोठया युनिटचे 7102 युनिटचे विज देयक देण्‍यात आले. एप्रिल ते डिसेंबर-2016 हा कालावधी 09 महिन्‍याचा येतो आणि 09 महिन्‍याचे कालावधीचा विचार केला तर एका महिन्‍याचा वापर हा 789.11 युनिट दर्शविलेला आहे परंतु हा विज वापर सुध्‍दा एकदम जास्‍त असल्‍याचे दिसून येते. ब-याच दिर्घ कालावधी करीता सरासरी विज वापराचे आधारावर देयके देणे व त्‍यानंतर एकदम एकाकी मोठया रकमेचे विज देयक देणे ही विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीचे कामकाजातील अव्‍यवस्थितपणा तसेच संबधित ग्राहकाला दिलेली दोषपूर्ण सेवा आहे.

  15.      तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्षाचा ‘ग्राहक’ असून विरुध्‍दपक्ष हे वीज सेवा पुरवठादार (Service Provider) आहेत. वरील विवादात लागू असलेल्या कायदेशिर तरतुदीचे अवलोकन केले असता, खालील बाबींची नोंद करण्‍यात येते.

(i)   वीज ग्राहकाला सेवा देत असतांना विरुध्‍दपक्षावर खालील कायदेशीर तरतुदींचे पालन करण्याचे कायदेशीर बंधन आहे.

अ)    विद्युत कायदा 2003.

ब)   महाराष्‍ट्र विद्युत नियामक आयोग (विद्युत पुरवठा संहींता आणि पुरवठ्याच्‍या इतर अटी विनियम 2005) (यापुढे संक्षिप्त पणे ‘संहींता 2005’ असे संबोधण्यात येईल)

क)    महाराष्‍ट्र विद्युत नियामक आयोग (वितरण परवाना धारकाच्‍या कृतीचे मानके, विद्युत पुरवठा सुरु करावयाचा कालावधी आणि भरपाईचे निश्चितीकरण, विनियम 2014) (यापुढे संक्षिप्त पणे ‘मानके 2014’ असे सबोधण्यात येईल)

ड)   महाराष्‍ट्र स्‍टेट ईलेक्‍ट्रीसिटी डिस्‍ट्रीब्‍युशन कंपनी लिमिटेड, मुंबई मुख्यालयाकडून दिलेले निर्देश व परिपत्रके. 

(ii)   ‘संहींता 2005’ कलम -14.4.1 नुसार मीटरच्‍या नियतकालीक तपासणी व देखभालीस विरुध्‍दपक्ष जबाबदार राहिल असे नमुद केले आहे. त्यामुळे वीज मीटरची देखभाल व वीज मीटर चालु स्थितीत राखण्याची जबाबदारी ही विरुध्‍दपक्षाची आहे, याबद्दल कुठलिही जबाबदारी ग्राहकांवर टाकता येणार नाही.

      प्रस्‍तुत प्रकरणात वादातील कालावधीसाठी माहे एप्रिल-2016  ते डिसेंबर-2016 या कालावधीत मिटर स्थिति ‘INACC’ व ‘Faulty’ दर्शवून सरासरी वीज वापराची विज देयके देण्‍याची कृती ही अत्यंत आक्षेपार्ह असून विरुध्‍दपक्षाच्या मुख्यालयाकडून दिलेले निर्देश व त्‍यासबंधी असलेल्‍या परिपत्रकांचे स्पष्ट उल्‍लंघन असल्‍याचे दिसते. त्यातील महत्वाच्या व प्रस्तुत प्रकरणाशी संबंधित खालील बाबींचा विचार या प्रकरणात आदेश देताना केला आहे.

     CIRCULAR – 42 date 02.06.2006  

     Sub: Average Billing.

     It has been brought to your notice several times that MERC has taken objection on the average billing and also as per regulation it will not be possible to issue bills on average basis for more than one billing cycle.

              - - - - - - - -

                  Chief Engineer (Commercial)

    (Commercial Circular No 50 date 22-08-2006)

Sub:- Instructions not to issue average bills and fixing of responsibility thereof.

      Instances have come to the notice of M.D., MSEDCL that average bills are still issued to the consumers even in those cases where meter is not faulty and is in working condition. The M.D., MSEDCL has taken this lapse on the part of the meter reader very seriously.It is therefore, decided that in those cases where meter is not faulty and is in working condition for taking the reading, the average bill beyond one billing cycle should not be issued in future. If reading is not provided by the meter reader and some wrong status is given, on the stipulated date for preparation of the bill and average bill is issued then the decision has been taken that the difference between the billing as per actual reading and average bill should be recovered from the salary of the concerned meter reader. All the field Officers are requested to follow these instructions scrupulously, failing which action as deemed fit shall be taken against the defaulter.

                                                                                                   Executive Director-I

                                                                                                  (Dist.Com.Co.ord)
                                                                                                   Mahavitaran

    त्यानंतर विरुध्‍दपक्षाच्या मुख्यालयाकडून वरील निर्देशांच्या धर्तीवर अधिक काटेकोरपणे अंमलबजावणीसाठी अजून 2 परिपत्रके जारी करण्यात आली. (Commercial Circular No 118 date 18.06.2010) व  (Commercial Circular No 254 date 07.012.2015)  त्यानुसार एका देयक चक्रापेक्षा (billing cycle) जास्त कालावधीसाठी सरासरी वीज बिल न देण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणांत विरुध्‍दपक्षाने सरासरी बिल देणे ताबडतोब थांबवून योग्य कारवाई (corrective actions) करणे गरजेचे व बंधन कारक होते तरीदेखील प्रस्तुत प्रकरणात जवळपास 09 महिने कालावधीसाठी सरासरी वीज बिल देण्याची कृती हे निर्देशांचे गंभीर उल्लंघन व सेवेतील त्रुटी असल्याचे मंचाचे मत आहे.

16.    महाराष्‍ट्र वीज नियामक आयोग (MERC) यांनी वेळोवेळी दिलेल्‍या आदेशानुसार व विरुध्‍दपक्ष मुख्‍यालयाने दिलेल्‍या आदेशानुसार सरासरी बिल देण्‍याचे प्रकार बंद करण्‍याचे निर्देश दिले आहे. एक-दोन महिन्‍यासाठी काही अपरिहार्य कारणांसाठी सरासरी बिल दिले जाऊ शकते परंतु प्रस्तुत प्रकरणात 09 महिने कालावधीसाठी सरासरी बिल देण्‍याची कृती आक्षेपार्ह आहे. विशेष कारणासहित ग्राहकाची जबाबदारी सिद्ध केल्याशिवाय, (RNA, INACCS) मीटर स्थितिसाठी  ग्राहकांची कोणतीही जबाबदारी नसून संपूर्ण जबाबदारी ही केवळ विरुध्‍दपक्षाची आहे. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणात विरुध्‍दपक्षाच्या निष्काळजीपणामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत आर्थिक बोझा ग्राहकांवर लादणे अयोग्य असल्याचे मंचाचे मत आहे.

17.  प्रत्यक्षात नैसर्गिक न्‍यायतत्‍वानुसार देखील जुने मीटर काढून नवीन मीटर लावतांना मीटर बदलाचा अहवाल बनवून त्‍यावर जुन्‍या/नव्‍या मीटर रिडींगच्‍या नोंदी घेवून त्‍यावर ग्राहकाची सही घेणे व त्‍याची एक प्रत ग्राहकाला देणे आवश्‍यक असतांना तसे केल्‍याचे दिसून येत नाही. जुने मीटर काढल्‍यानंतर त्‍याची तपासणी करुन ते मीटर योग्‍य असल्‍याचा कुठलाही चाचणी अहवाल (Testing report) विरुध्‍दपक्षाने दाखल केला नाही. प्रस्तुत प्रकरणात विरुध्‍दपक्षाच्‍या सेवेतील गंभीर त्रुटी निर्विवादपणे सिद्ध होत असल्‍याचे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

18.   वरील सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करता या प्रकरणात विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीने तक्रारकर्त्‍याला त्‍याचेकडे असलेले जुने मीटर क्रं-9000107479 संबधी दिलेले दिनांक-11 जानेवारी, 2017 रोजीचे 7103 युनिटचे दुरुस्‍ती नंतर दिलेले रुपये-77,560/- चे देयक रद्द होण्‍यास पात्र आहे. त्‍याऐवजी तक्रारकर्त्‍याकडे   जानेवारी-2017 मध्‍ये स्‍थापीत करण्‍यात आलेल्‍या नविन मीटर क्रं-75131846020 वरील माहे जुलै-2017 ते डिसेंबर-2017 या सहा महिन्‍याचा सरासरी विज वापर लक्षात घेऊन त्‍याप्रमाणे येणारे देयक वादातील माहे एप्रिल-2016 ते डिसेंबर-2016 या कालावधीचे प्रत्‍येक महिन्‍याचे स्‍वतंत्रपणे त्‍या-त्‍या कालावधीत असलेल्‍या प्रचलीत विज देयकाचे दरा नुसार देयक तयार करण्‍यात यावे, असे देयक तयार करताना त्‍यामध्‍ये कोणतेही व्‍याज, उशिरा देयक भरल्‍या बद्दलचा आकार व दंडाच्‍या रकमा समाविष्‍ठ करण्‍यात येऊ नये तसेच सदर एप्रिल-2016 ते डिसेंबर-2016 या कालावधीत तक्रारकर्त्‍याने प्रत्‍येक महिन्‍याचे बिला पोटी भरलेल्‍या रकमांचे योग्‍य ते समायोजन त्‍या-त्‍या महिन्‍याचे बिला मध्‍ये करुन येणारे विज देयक तक्रारकर्त्‍याला द्दावे. तसेच मंचाचे दिनांक-22 फेब्रुवारी-2017 रोजीच्‍या अंतरिम आदेशापोटी तक्रारकर्त्‍याने  वादातील बिलापोटी जमा केलेली रक्‍कम रुपये-25,000/- चे  त्‍यामधून योग्‍य ते समायोजन करावे. तसेच संपूर्ण देयकाचे तपशिलवार हिशोब दर्शविणारे विवरण तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात यावे.   प्रस्‍तुत प्रकरणात विरुध्‍दपक्षाच्‍या सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारकर्त्‍यास बराच मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागला व प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करावी लागली. त्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक, मानसिक त्रासाबद्दल रुपये 15000/- नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र असल्‍याचे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. 

19.    ग्राहक सरंक्षण कायदया नुसार सर्व ग्राहकांच्या हिताचे व हक्काचे रक्षण करण्याची जबाबदारी व अधिकार मंचाकडे आहेत. मा सर्वोच्च न्यायालयाने, “Lucknow Development Authority –Vs.- M.K. Gupta”- AIR 1994 -Sc 787 या प्रकरणात नोंदवलेल्या निरीक्षणावर भिस्त ठेवत असून सदर प्रकरणांत महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनीला झालेल्या आर्थिक नुकसानाची सक्षम अधिकार्‍यामार्फत सेवा नियमांनुसार चौकशी करून झालेल्या आर्थिक नुकसानाची भरपाई दोषी कर्मचार्‍यांकडून वसूल करण्यात यावी, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. 

20.     वरील सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन, मंच तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-

                                           :: आदेश ::

1)     तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2)    विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनीने तक्रारकर्त्‍याला  जुने मीटर  क्रं-9000107479 संबधी दिलेले दिनांक-11 जानेवारी, 2017 रोजीचे 7103 युनिटचे दुरुस्‍तीचे रुपये-77,560/- रकमेचे देयक रद्द करण्‍यात येते. त्‍याऐवजी  विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला नविन मीटर क्रं-75131846020 वरील माहे जुलै-2017 ते डिसेंबर-2017 या सहा महिन्‍याचा सरासरी विज वापर लक्षात घेऊन त्‍याप्रमाणे वादातील  देयक माहे एप्रिल-2016 ते डिसेंबर-2016 या कालावधीचे प्रत्‍येक महिन्‍याचे स्‍वतंत्ररित्‍या  देयक त्‍या-त्‍या कालावधीत असलेल्‍या प्रचलीत स्‍लॅब मध्‍ये दर्शविलेल्‍या विज दरा नुसार तयार करण्‍यात यावे, असे   देयक तयार करताना त्‍यामध्‍ये कोणतेही व्‍याज, उशिरा देयक भरल्‍या बद्दलचा आकार व दंडाच्‍या रकमा समाविष्‍ठ करण्‍यात येऊ नये तसेच सदर  माहे एप्रिल-2016 ते डिसेंबर-2016 या कालावधीत तक्रारकर्त्‍याने बिला पोटी भरलेल्‍या रकमांचे योग्‍य ते समायोजन त्‍या-त्‍या महिन्‍याच्‍या बिला मधून करावे तसेच मंचाचे दिनांक-22 फेब्रुवारी-2017 रोजीच्‍या अंतरिम आदेशापोटी तक्रारकर्त्‍याने वादातील बिलापोटी  विरुध्‍दपक्षाकडे जमा केलेली रक्‍कम रुपये-25,000/-(अक्षरी रुपये पंचविस हजार फक्‍त) त्‍यामधून योग्‍य ते समायोजन करावे आणि असे येणारे विज देयक तक्रारकर्त्‍याला द्दावे तसेच संपूर्ण देयकाचे तपशिलवार हिशोब दर्शविणारे विवरण तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात येऊन ते मिळाल्‍या बाबत त्‍याची पोच म्‍हणून स्‍वाक्षरी घ्‍यावी.

3)    विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या  शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-15,000/- (अक्षरी रुपये पंधरा हजार फक्‍त) व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) द्दावेत‍.

4)    सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी कार्यकारी अभियंता, भंडारा शहर विभाग, भंडारा यांनी निकालपत्राची प्रत प्राप्‍त झाल्‍या पासून 30 दिवसांचे आत करावे.

5)    विरुध्‍दपक्षाने यापुढे तक्रारकर्त्‍या कडील मीटर सुयोग्‍य राहिल याकडे वेळोवेळी लक्ष देऊन त्‍याला नियमितपणे प्रत्‍यक्ष्‍य मीटर वाचना नुसार देयके मिळतील याची खबरदारी घ्‍यावी असे आदेशित करण्‍यात येते.

6)   विरुध्‍दपक्षाने प्रस्तुत प्रकरणात महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनीला झालेल्या आर्थिक नुकसानाची सेवा नियमांनुसार सक्षम अधिकार्‍यामार्फत चौकशी करून झालेल्या आर्थिक नुकसानाची भरपाई  दोषी कर्मचार्‍यांकडून वसूल करण्यात यावी व त्याचा कार्यपालन अहवाल शक्यतोवर 6 महिन्यात मंचास सादर करावा.

6)   निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.

7)    तक्रारकर्त्‍याला “ब” व “क” फाईल्‍स परत करण्‍यात याव्‍यात.