:: निकालपत्र ::
(पारीत व्दारा श्रीमती वृषाली गौरव जागिरदार, मा.सदस्या.)
(पारीत दिनांक–20 ऑक्टोंबर, 2018)
01. तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्दा-1986 चे कलम-12 खाली त्याला दिलेल्या दोषपूर्ण सेवे संबधी मंचा समक्ष दाखल केली.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय पुढील प्रमाणे-
तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी कडून घरगुती वापरासाठी दिनांक-10/10/2001 रोजी विद्दुत कनेक्शन घेतले असून त्याचा ग्राहक क्रं-437740432221 असा असून तो आज पावेतो सदर विद्दुत कनेक्शनचा वापर करीत आहे, त्यामुळे तो विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचा ग्राहक आहे. त्याचे कडील विज वापर हा मर्यादित स्वरुपाचा आहे. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे नविन मीटरवरील माहे मे-2015 ते एप्रिल-2015 चे देयका वरुन तक्रारकर्त्याचा त्रैमासिक सरासरी विजेचा वापर 173 युनिटस असल्याचे दिसून येते. परंतु त्यापूर्वीचे जे 9006868379 या क्रमांकाचे मीटर होते त्यावरील त्रैमासिक विज वापर हा 70 ते 80 युनिटस एवढाचा होता. नविन ईलेक्ट्रानिक मीटर लावल्या नंतर विजेचा वापर जास्त दर्शविल्या जात आहे परंतु प्रत्यक्षात तेवढा त्याचा विजेचा वापर नाही. म्हणून त्याने मीटरचे स्थिती बाबत विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे कार्यालयात मीटर चाचणीसाठी दिनांक-03/06/2016 रोजी अर्ज केला व दिनांक-13/07/2016 रोजी मीटर तपासणीशुल्क रुपये-150/- चा भरणा केला परंतु आज पावेतो त्याचे कडील मीटरची तपासणी करण्यात आली नाही व त्याला अवास्तव रकमेची विज देयके पाठविण्यात येत असल्याने त्याचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे नमुद केले. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीने त्याला दोषपूर्ण सेवा दिलेली असून अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, विद्दुत कायदा-2003 मधील तरतुदी तसेच महाराष्ट्र रेग्युलेटरी कमीशन-2005 अन्वये विज मीटरची वेळोवेळी तपासणी करणे. त्याच बरोबर ग्राहकाने मीटर तपासणी करण्याची विनंती केल्यास अर्ज केल्याचे तारखे पासून 02 महिन्याचे आत मीटर तपासणी अहवाल देणे विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीवर बंधनकारक आहे. परंतु मीटर तपासणी शुल्क भरुनही मीटरची तपासणी करुन न मिळाल्याने त्याने दिनांक-03 जानेवारी, 2017 रोजी विरुध्दपक्षाला रजिस्टर पोस्टाने कायदेशीर नोटीस पाठविली परंतु नोटीस मिळूनही प्रतिसाद मिळाला नाही, म्हणून त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल करुन विरुध्दपक्षा विरुध्द पुढील प्रमाणे मागण्या केल्यात-
विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीने तक्रारकर्त्या कडील विद्दुत मीटरची कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न स्विकारता तपासणी करुन 15 दिवसाचे आत अहवाल देण्याचे आदेशित व्हावे. तपासणीमध्ये मीटर दोषपूर्ण आढळून आल्यास विनाशुल्क ते बदलवून देण्याचे आदेशित व्हावे. माहे ऑगस्ट-2012 पासून पाठविलेल्या जास्त विज देयकाची रक्कम कमी करुन ती रक्कम पुढील देयकां मध्ये समायोजित करण्याचे आदेशित व्हावे. त्याला झालेल्या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई रुपये-25,000/- देण्याचे आदेशित व्हावे.
03. विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे पान क्रं-26 ते 30 वर लेखी उत्तर दाखल करण्यात आले. त्यांनी तक्रारकर्त्याला घरगुती वापराचे विद्दुत कनेक्शन दिनांक-10/10/2001 पासून दिल्याची बाब मान्य केली. मात्र त्याचे कडील विजेचा वापर हा मर्यादित स्वरुपाचा असल्याची बाब नामंजूर केली. त्याचेकडील 9006868379 या क्रमांकाचे जुने मीटर ऑगस्ट-2012 मध्ये बदलविण्यात येऊन, त्याऐवजी 8200258143 या क्रमांकाचे नविन इलेक्ट्रानिक मीटर स्थापित करण्यात आले होते ही बाब मान्य केली, परंतु नविन मीटर वरील विजेचा वापर हा जास्त दर्शविल्या जात होता ही बाब नामंजूर केली, त्यामुळे त्याला जास्त रकमेची विद्दुत देयके पाठविण्यात येत होती ही बाब सुध्दा नामंजूर केली. तक्रारकर्त्याने दिनांक-03/06/2016 रोजी नविन मीटर तपासणीसाठी अर्ज केला होता व त्याने दिनांक-13/07/2016 रोजी मीटर तपासणी शुल्क म्हणून रुपये-150/- विरुध्दपक्षाकडे जमा केले होते या बाबी मान्य केल्यात. विद्दुत कायद्दा-2003 मधील तरतुदी प्रमाणे मीटर तपासणी करण्यासाठी केलेल्या अर्जाचे दिनांका पासून दोन महिन्याचे आत मीटर तपासणी अहवाल देणे त्यांचेवर बंधनकारक असल्याचे जरी खरे असले तरी, काही तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणांमुळे मीटर तपासणी अहवाल देण्यास उशिर झाला तर त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली असे म्हणता येणार नसल्याचे नमुद केले. तक्रारकर्त्याने केलेली अन्य विपरीत विधाने नाकबुल करुन त्याने केलेल्या मागण्या नामंजूर केल्यात. तक्रारकर्त्याची कायदेशीर नोटीस त्यांना प्राप्त झाल्याची बाब मान्य केली. तक्रारकर्त्या कडील नविन मीटर व्यवस्थीत असून त्यावर दर्शविलेला विज वापर योग्य असल्याने त्याचे कडून विज देयकाव्दारे जास्तीची रक्कम वसुल करण्याचा प्रश्न उदभवत नसून ऑगस्ट-2012 पासून पुढील कालावधी करीता जास्तीचे देयकाची रक्कम तक्रारकर्त्याला परत करण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही. त्यांनी कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही तसेच अनुचित पध्दतीचा अवलंब केलेला नसल्याने तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष विज वितरण कपंनी तर्फे करण्यात आली.
04. तक्रारकर्त्याने पान क्रं-10 वरील दस्तऐवज यादी नुसार एकूण 08 दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात, ज्यामध्ये विज देयकाच्या प्रती, मीटर चाचणी शुल्क अर्ज, डिमांडनोट व ते भरल्याची पावती, विरुध्दपक्षाला पाठविलेली रजि.कायदेशीर नोटीस, रजि.पोस्टाची पोच अशा दस्तऐवजाच्या प्रतीचा समावेश आहे. तक्रारकर्त्याने पुराव्याचे शपथपत्र पान क्रं 31 व 32 वर दाखल केले. तसेच पान क्रं 52 व 53 वर लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
05. विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे पुराव्याचे शपथपत्र पान क्रं 33 ते 35 वर दाखल केले. सोबत दिनांक-21 जुलै, 2018 रोजी केलेला मीटर तपासणी अहवाल, दिनांक-21.03.2017 रोजीचा स्थळनिरिक्षण अहवाल,तक्रारकर्त्याचा विज वापराचा गोषवारा जानेवारी-2012 ते जुलै-2018 पर्यंतचे कालावधी करीता दाखल केला. पान क्रं 54 ते 57 वर लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
06. उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या दस्तऐवजाच्या प्रती, उभय पक्षांनी दाखल केलेले पुराव्याचे शपथपत्र इत्यादीचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले. तसेच उभय पक्षांचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद यावरुन मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे देण्यात येतो-
::निष्कर्ष::
07. तक्रारकर्त्याने घरगुती वापराचे विद्दुत कनेक्शन दिनांक-10/10/2001 पासून घेतले असून त्याचा ग्राहक क्रमांक-437740432221 असा आहे तसेच त्याचेकडील 9006868379 या क्रमांकाचे जुने मीटर ऑगस्ट-2012 मध्ये बदलविण्यात येऊन त्याऐवजी 8200258143 या क्रमांकाचे नविन इलेक्ट्रानिक मीटर स्थापित करण्यात आले होते या बाबी विरुध्दपक्षाला मान्य आहेत. तक्रारकर्त्याने दिनांक-03/06/2016 रोजी नविन मीटर तपासणीसाठी अर्ज केला होता व त्याने दिनांक-13/07/2016 रोजी मीटर तपासणी शुल्क म्हणून रुपये-150/- विरुध्दपक्षाकडे जमा केले होते या बाबी सुध्दा विरुध्दपक्षाला मान्य आहेत व या बाबी मंचा समोर दाखल दस्तऐवजी पुराव्यां वरुन देखील सिध्द होतात.
08. तक्रारकर्त्याचे म्हणण्या नुसार त्याचेकडील विजेचा वापर मर्यादित स्वरुपाचा आहे. ऑगस्ट-2012 मध्ये नविन ईलेक्ट्रानिक मीटर लावल्या नंतर त्याचे कडील विजेचा जास्त वापर दर्शविल्या जात आहे परंतु प्रत्यक्षात त्याचा तेवढा विजेचा वापर नाही म्हणून ऑगस्ट-2012 पासून पुढील कालावधी करीता त्याचे कडून विज देयकाव्दारे जास्तीची वसुल केलेली रक्कम त्याला परत करण्यात यावी तसेच नविन मीटरची तपासणी करुन ते दोषपूर्ण आढळून आल्यास विनाशुल्क ते बदलवून द्दावे, अशी तक्रारकर्त्याने मागणी केलेली आहे.
09. याउलट, विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे म्हणण्या नुसार तक्रारकर्त्या कडील नविन मीटर व्यवस्थीत असून त्यावर दर्शविलेला विज वापर योग्य असल्याने त्याचे कडून विज देयकाव्दारे जास्तीची रक्कम वसुल करण्याचा प्रश्न उदभवत नसल्याने ऑगस्ट-2012 पासून पुढील कालावधी करीता जास्तीचे देयकाची रक्कम तक्रारकर्त्याला परत करण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही. तसेच त्याचेकडील विज वापर मर्यादित असल्याची बाब त्यांना नामंजूर आहे. विद्दुत कायद्दा-2003 मधील तरतुदी प्रमाणे मीटर तपासणी करण्यासाठी केलेल्या अर्जाचे दिनांका पासून दोन महिन्याचे आत मीटर तपासणी अहवाल देणे त्यांचेवर बंधनकारक असल्याची बाब विरुध्दपक्षाने लेखी उत्तरात मान्य केलेली आहे.
10. मंचाचे मते तक्रारकर्त्याने दिनांक-03/06/2016 रोजी नविन मीटर तपासणीसाठी अर्ज केला होता व मीटर तपासणीसाठी दिनांक-12 जुलै, 2016 रोजी जारी केलेल्या डिमांडनोट अनुसार दिनांक-13/07/2016 रोजी मीटर तपासणी शुल्क म्हणून रुपये-150/- विरुध्दपक्षाकडे जमा केले होते या बाबी दाखल दस्तऐवजी पुराव्यां वरुन दिसून येतात.
11. विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे पान क्रं 33 ते 35 वर जे पुराव्याचे शपथपत्र दाखल करण्यात आले त्यामध्ये तक्रारकर्त्या कडील लावलेले नविन मीटर हे दिनांक-21 जुलै, 2018 रोजी तपासणी करण्यात आले व तपासणी अंती ते योग्य असल्याचे आणि त्यामध्ये 1.30% error आढळून आला व तो प्रमाणात (Permissible error) असल्याचे नमुद केले. त्यांनी पुढे असे नमुद केले की, IS-15707:2006 अनुसार जास्तीजास्त +2.5% error पर्यंतचे प्रमाण Class-I मीटर मध्ये चालू शकते. दिनांक-21 मार्च, 2017 रोजी तक्रारकर्त्याचे घरी प्रत्यक्ष मोका तपासणी विरुध्दपक्षाचे अभियंता मार्फत करण्यात आली असता त्याचेकडील विद्दुत उपकरणांवरील प्रत्यक्ष विद्दुत भार हा 2.147KW आढळून आला, जेंव्हा की, तक्रारकर्त्याकडे मंजूर विद्दुत भार हा 0.30KW एवढा आहे. तसेच तक्रारकर्त्या कडील विज वापराचा गोषवारा जानेवारी-2012 ते जुलै-2018 पर्यंतचे कालावधी करीता दाखल केला.
12. विरुध्दपक्षाने पुराव्याचे शपथपत्रा सोबत मीटर तपासणी अहवालाची प्रत आणि स्थळ निरिक्षण अहवालाची प्रत पुराव्या दाखल मंचा समक्ष पान क्रं 36 ते 38 वर दाखल केली आहे. मंचाने सदर दस्तऐवजाचे अवलोकन केले असता विरुध्दपक्षाने प्रतिज्ञालेखाव्दारे केलेल्या विधानां मध्ये सत्यता असल्याचे दिसून येते. परंतु तक्रारकर्त्याने दिनांक-13/07/2016 रोजी मीटर तपासणी शुल्क म्हणून रुपये-150/- विरुध्दपक्षाकडे जमा केले असताना विरुध्दपक्षाचेच म्हणण्या प्रमाणे विद्दुत कायदा-2003 मधील तरतुदी नुसार अर्ज केल्याचे दिनांका पासून दोन महिन्याचे आत मीटर तपासणी अहवाल देणे बंधनकारक असल्याने दिनांक-13/07/2016 पासून दोन महिने म्हणजे दिनांक-13/09/2016 पर्यंत मीटर तपासणी अहवाल देणे नियमानुसार अभिप्रेत होते परंतु विरुध्दपक्षाने दिनांक-21 जुलै, 2018 रोजी तक्रारकर्त्या कडील नविन मीटरची तपासणी करुन अहवाल दिलेला आहे, यावरुन दिनांक-13/09/2016 पासून 01 वर्ष, 11 महिने, 08 दिवस जवळपास उशिराने मीटर तपासणी अहवाल दिलेला आहे, मीटर तपासणी अहवाला नुसार मीटर योग्य असल्याचे आढळून आल्याने जास्तीचे बिलाचे रकमेची वसुली करण्याचा व जास्तीची वसुल झालेली रक्कम परत करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही परंतु असे गृहीत धरले की, तक्रारकर्त्याचे मीटर मध्ये दोष असल्याची बाब मीटर तपासणी मध्ये समोर आली असती, तर जो पर्यंत विरुध्दपक्ष मीटरची तपासणी करुन अहवाल देत नाही, तो पर्यंत विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी त्याचे कडून जास्तीच्या रकमेची वसुली विज देयकाव्दारे करण्यात आली असती. विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीवर भारतीय विद्दुत कायदा-2003 मधील तरतुदी प्रमाणे मीटर तपासणीसाठी अर्ज केल्याचे दिनांका पासून 02 महिन्याचे आत मीटर तपासणी अहवाल देणे बंधनकारक असताना त्यांनी उपरोक्त नमुद केल्या प्रमाणे मीटर तपासणी अहवाल उशिराने दिलेला आहे व त्यासाठी त्यांनी प्रशासकीय व तांत्रिक बाबी समोर केलेल्या आहेत ज्यामध्ये मंचाला फारसे तथ्य आढळून येत नाही. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते.
13. विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे शपथपत्रात असे नमुद करण्यात आले की, दिनांक-21 मार्च, 2017 रोजी तक्रारकर्त्याचे घरी प्रत्यक्ष मोका तपासणी विरुध्दपक्षाचे अभियंता मार्फत करण्यात आली असता त्याचेकडील विद्दुत उपकरणांवरील प्रत्यक्ष विद्दुत भार हा 2.147KW आढळून आला, जेंव्हा की, तक्रारकर्त्याकडे मंजूर विद्दुत भार हा 0.30KW एवढा आहे. मंचाचे मते तक्रारकर्त्या कडील प्रत्यक्ष विद्दुत भार हा जास्तीचा आढळून आला ही बाब जरी सत्य असली तरी, त्याचे कडून विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी ही प्रत्यक्ष विद्दुत भाराचे उपयोगा नुसार देयके देत असल्याने व त्यानुसार देयकाची वसुली करीत असल्याने विरुध्दपक्षाच्या सदर कथनात तथ्य दिसून येत नाही.
14. तक्रारकर्त्या कडील विज वापराचे गोषवा-या प्रमाणे जुने मीटर क्रं- 9006868379 वरील माहे जानेवारी-2012 ते जुलै-2012 या कालावधीसाठीचा विज वापर हा कमीतकमी 52 युनिट तर जास्तीत जास्त 131 युनिट असल्याचे दिसून येतो. तर नविन मीटर क्रं-8200258143 वरील माहे ऑगस्ट-2012 ते जुलै-2018 या कालावधीसाठीचा विज वापर हा कमीतकमी 40 युनिट तर जास्तीत जास्त जुन 2017 मध्ये म्हणजे उन्हाळयात 342 युनिट असल्याचे दिसून येतो. विज वापराचे गोषवा-या प्रमाणे दोन्ही मीटरवरील विजेचा वापर तपासून पाहिला असता जुने मीटर आणि नविन मीटर यावरील वापरलेल्या विजेच्या युनिट मध्ये फारशी तफावत दिसून येत नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे जे म्हणणे आहे की, नविन ईलेक्ट्रानिक मीटर लावल्या नंतर त्याला अवाजवी रकमेची बिले प्राप्त होती या म्हणण्यात मंचाला तथ्य दिसून येत नाही तसेही मीटर तपासणी अहवाला नुसार मीटर हे योग्य असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या नविन मीटर बदलवून देण्याच्या मागणी मध्ये मंचास तथ्य दिसून येत नाही.
15. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्त्याने मीटर तपासणी शुल्क भरल्या नंतरही भारतीय विद्दुत कायदा-2003 मधील तरतुदी नुसार विहित मुदतीत मीटरची तपासणी न करता उशिराने त्याचेकडील मीटरची तपासणी दिनांक-21 जुलै, 2018 रोजी केलेली आहे. म्हणजे या मंचातप्रस्तुत तक्रार दिनांक-17 फेब्रुवारी, 2017 रोजी तक्रारकर्त्याने दाखल केल्या नंतर मीटर तपासणी केलेली आहे, विरुध्दपक्षाची ही कृती त्यांनी तक्रारकर्त्याला दिलेली दोषपूर्ण सेवा आहे, त्यामुळे तक्रारकर्त्याला शेवटी मंचा समक्ष तक्रार दाखल करावी लागली यामुळे त्याला शारिरीक, मानसिक त्रास झाला आणि म्हणून तो विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी कडून नुकसान भरपाई रुपये-5000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-2000/- मिळण्यास पात्र आहे, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
16. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन मंच तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
:: आदेश ::
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) तक्रारकर्त्या कडील नविन मीटर हे तपासणी अहवाला नुसार योग्य असल्याचे आढळून आल्याने त्यासंबधी तक्रारकर्त्याने केलेली मागणी नामंजूर करण्यात येते.
3) विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल ग्राहक संरक्षण कायद्दाचे कलम-14 प्रमाणे रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) आणि तक्रारीचे खर्चा बद्दल रुपये-2000/-(अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त) विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीने तक्रारकर्त्याला द्दावेत.
4) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे उपकार्यकारी अभियंता, भंडारा ग्रामीण उपविभाग, भंडारा यांनी निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
5) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
6) तक्रारकर्त्याला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.