Exh.No.38

सिंधुदुर्ग जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग

तक्रार क्र.01/2012

                               तक्रार दाखल झाल्‍याचा दि. 27/01/2012

                                           तक्रार निकाल झाल्‍याचा दि.17/07/2013

श्री अजय सिताराम कर्पे

वय सु.35 वर्षे, धंदा-मुद्रांक विक्रेता,

कायम राहणार मु.पो.अरुळे,

ता.वैभववाडी, जि.सिंधुदुर्ग                ... तक्रारदार

      विरुध्‍द

1)    महाराष्‍ट्र स्‍टेट इलेक्ट्रीसिटी डिस्‍ट्रीब्‍युशन कंपनी लि.

तर्फे कार्यकारी अभियंता, कणकवली,

ता.कणकवली, जि.सिंधुदुर्ग

 2)   महाराष्‍ट्र स्‍टेट इलेक्ट्रीसिटी डिस्‍ट्रीब्‍युशन कंपनी लि.तर्फे

सहाय्यक अभियंता,

उपविभाग वैभववाडी, ता.वैभववाडी,

जिल्‍हा सिंधुदर्ग.                       ... विरुध्‍द पक्ष.

                                                                 गणपूर्तीः-

                                  1) श्री. डी.डी. मडके,   अध्‍यक्ष                                                                                                                              

                                 2) श्रीमती वफा जमशीद खान, सदस्‍या.

                                3) श्रीमती उल्‍का अंकुश पावसकर (गावकर), सदस्‍या

तक्रारदारातर्फेः- विधिज्ञ श्री ए.व्‍ही. काळे                                         

विरुद्ध पक्षातर्फे- लॉ ऑफिसर- श्री एन.एस. शिकलगार

निकालपत्र

(दि. 17/07/2013)

श्री डी.डी.  मडके, अध्‍यक्षः -   तक्रारदार यांचा घरगुती वीज वापर असतांना खोटा पंचनामा करुन त्‍यांचा वापर व्‍यावसायीक आहे असे गृहीत धरुन महावितरणने त्‍यांना बेकायदेशीरपणे वीज बील देऊन सेवेत त्रुटी केली म्‍हणून तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली आहे.

2)    तक्रारदार यांची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की,  त्‍यांनी आपल्‍या अरुळे येथील घर नं.62 ब मध्‍ये घरगुती वापरासाठी विरुध्‍द पक्ष महाराष्‍ट्र स्‍टेट इलेक्‍ट्रीसिटी डिस्ट्रीब्‍युशन कंपनी (यापूढे संक्षिप्‍ततेसाठी महावितरण असे संबोधण्‍यात येईल) कडून वीज पुरवठा घेतला आहे.  त्‍याचा ग्राहक क्र.231630000931 व मीटर क्रमांक 9002141082 आहे.  सदर वीजेचा वापर ते घरासाठीच करतात.

      3)    तक्रारदार यांचे पुढे असे म्‍हणणे आहे की,  महावितरणने  दिनांक व देयक क्रमांक नसलेले देयक रक्‍कम रु.16,460/- त्‍यांना दिले व दि.16/09/2011 रोजी  सदर देयक न भरल्‍यास वीज  पुरवठा खंडीत करण्‍यात येईल अशी नोटीस दिली. त्‍याबाबत चौकशी केली असता त्‍यांना विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी सांगीतले की, दि.20/08/2011 रोजी घर क्र.62 ब येथे पाहणी करण्‍यात आली त्‍यावेळी विजेचा वापर व्‍यावसायीक कारणासाठी होत असल्‍याचे निदर्शनास आले.  त्‍याबाबत पंचनामा करण्‍यात आला आहे.

      4)    तक्रारदार यांचे पुढे असे म्‍हणणे आहे की,  सदर पंचनामा करण्‍यापुर्वी त्‍यांना माहिती देण्‍यात आली नाही. तसेच दंडात्‍मक कारवाई करतांना विद्यूत कायदा 2003 चे कलम 126 नुसार तक्रारदारास बाजू मांडण्‍याची संधी देणे आवश्‍यक आहे. परंतु महावितरणने बाजू मांडण्‍याची संधी न देता बेकायदेशीरपणे रक्‍कम रु.16,460/- चे बील दिले आहे ते रद्द होणे आवश्‍यक आहे.

      5)    तक्रारदार यांनी पुढे असे म्‍हटले आहे की, महावितरण क्र.2 यांचे अधिका-यांनी त्‍यांना तुम्‍ही मुद्रांक विक्रेते आहात व आमच्‍या खात्‍याच्‍या विरोधात लोकांना तक्रारी अर्ज लिहून देता  त्‍यामुळे आम्‍ही तुमचे म्‍हणणे ऐकून घेणार नाही.  सदर कृत्‍य बेकायदेशीर आहे.

      6)    तक्रारदार यांनी शेवटी महावितरणने दिलेले रु.16460/- चे बील रद्द करावे, पुढील बिले घरगुती दराने देण्‍याचा आदेश द्यावा, मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.2,000/- मिळावा अशी विनंती केली आहे.

      7)    तक्रारदार यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍टयर्थ नि.2 वर  शपथपत्र तसेच नि.6 वरील कागदपत्रांचया यादीनुसार 6 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  त्‍यात नि.6/1 वर वीज बील, नि.6/2 वर नोटीस, नि.6/3 वर पंचनामा, नि.6/4 वर वकीलांची नोटीस, नि.6/5 वर पोहोचपावती आणि नि.6/6 वर स्‍थळ परिक्षण अहवाल दाखल केला आहे.

      8)    महावितरणने आपला खुलासा नि.17 वर दाखल करुन तक्रारदार यांचा अर्ज खोटा व अप्रामाणिकपणाचा आहे त्‍यातील सर्व मजकूर रचनात्‍मक स्‍वरुपाचा आहे त्‍यामुळे तो नाकबुल केला आहे.

      9)    महावितरणने खरी हकीकत या सदरात म्‍हटले आहे की, तक्रारदार यांना घरगुती कनेक्‍शन देण्‍यात आले होते. दि.20/08/2011 रोजी तक्रारदाराचे कनेक्‍शनची तपासणी केली असता असे दिसून आले की, तक्रारदाराचे कनेक्‍शनवरुन दुकानासाठी वीज पुरवठा घेतला जात होता. त्‍यावेळी शाखा अभियंता, वैभववाडी -2 यांनी पंचनामा केला त्‍यावर ग्राहक म्‍हणून संजय सिताराम कर्पे यांची सही घेण्‍यात आली व दि.26/08/2011 रोजी वीजेचा वापर अनधिकृत असल्‍यामुळे वीज कायदा 2003 चे कलम 126 प्रमाणे नोटीस देण्‍यात आली व रु.16,460/- सात दिवसात भरावी असे कळविण्‍यात आले. सदर रक्‍कम तक्रारदाराने भरली नाही.  त्‍यामुळे दि.16/09/2009 रोजी रक्‍कम दि.30/09/2011 पर्यंत न भरल्‍यास  वीज पुरवठा खंडीत करण्‍यात येईल अशी नोटीस दिली. सदर रक्‍कम तक्रारदाराने भरलेली नाही.

      10)   महावितरणने पुढे असे म्‍हटले आहे की, तक्रारदार यांनी माहितीच्‍या अधिकाराचा गैरवापर करुन दि.09/08/2011 रोजी सहाय्यक अभियंता यांना अर्ज देऊन सर्व कागदपत्रांच्‍या नकला मागितल्‍या. त्‍यावरुन तक्रारदारास कलम 126 अन्‍वये नोटीस मिळाल्‍याचे सिध्‍द होते.

      11)   महावितरणने पुढे असे म्‍हटले आहे की, सदरची तक्रार ही कलम 126 अन्‍वये असल्‍याने मे. मंचास  सदर तक्रार चालवण्‍याचे अधिकारक्षेत्र नाही. तक्रारदारास आकारणी मान्‍य नसेल तर त्‍यांने कलम 127 नुसार एक महिन्‍याच्‍या आत 50% रक्‍कम भरुन  अपील दाखल करणे जरुरी होते. परंतु तक्रारदाराने मुदतीत अपिल केलेले नाही.  त्‍यामुळे सदर तक्रार रद्द करण्‍यात यावी.  तसेच तक्रारदारास सदर रक्‍कम भरणेचा आदेश द्यावा व कॉम्‍पेन्‍सेटरी कॉस्‍ट रु.3,000/- देण्‍याचा आदेश द्यावा.

      12)   महावितरणने आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍टयर्थ नि.18 वर मधुकर रामा देशमुख यांचे शपथपत्र तसेच नि.20 वरील  कागदपत्रांच्‍या यादीनुसार 5 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्‍यात अधिकारपत्र, कलम 126 नुसार दिलेली नोटीस, मा‍हिती अधिकाराचा अर्ज, नोटीस, घराचा उतारा तसेच केस लॉ, नोटिफिकेशनची प्रत दाखल केली आहे.

13)   तक्रारदार यांची तक्रार, महावितरणचा खुलासा व दाखल कागदपत्रे व युक्‍तीवाद विचारात घेता आमच्‍या समोर निष्‍कर्षासाठी पुढील मुद्दे उपस्थित होतात व त्‍याची उत्‍तरे आमही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.

• विवेचन -

14)   मुद्दा क्रमांक 1 – i)     तक्रारदार यांची तक्रार आहे की, त्‍यांनी महावितरणकडून घरगुती वापराचा वीज पुरवठा घेतला आहे व त्‍याचा वापर ते फक्‍त घरगुती कामासाठी करतात.  महावितरणने त्‍यांना दिनांक व क्रमांक नसलेले रक्‍कम रु.16,460/-  चे बेकायदेशीर बील दिले आहे ते रद्द होण्‍यास पात्र आहे. महावितरणने आपल्‍या खुलाशामध्‍ये असे म्‍हटले आहे की, तक्रारदार यांना घरगुती कनेक्‍शन देण्‍यात आले होते. दि.20/08/2011 रोजी तक्रारदाराचे कनेक्‍शनची तपासणी केली असता असे दिसून आले की, तक्रारदाराचे कनेक्‍शनवरुन दुकानासाठी वीज पुरवठा घेतला जात होता. त्‍यावेळी शाखा अभियंता, वैभववाडी -2 यांनी पंचनामा केला त्‍यावर ग्राहक म्‍हणून संजय सिताराम कर्पे यांची सही घेण्‍यात आली व दि.26/08/2011 रोजी वीजेचा वापर अनधिकृत असल्‍यामुळे वीज कायदा 2003 चे कलम 126 प्रमाणे नोटीस देण्‍यात आली व रु.16,460/- सात दिवसात भरावी असे कळविण्‍यात आले. सदर रक्‍कम तक्रारदाराने भरली नाही.  त्‍यामुळे दि.16/09/2009 रोजी रक्‍कम दि.30/09/2011 पर्यंत न भरल्‍यास  वीज पुरवठा खंडीत करण्‍यात येईल अशी नोटीस दिली. सदर रक्‍कम तक्रारदाराने भरलेली नाही.

ii)         तसेच महावितरणने पुढे असे म्‍हटले आहे की, सदरची तक्रार ही कलम 126 अन्‍वये असल्‍याने मे. मंचास  सदर तक्रार चालवण्‍याचे अधिकारक्षेत्र नाही. तक्रारदारास आकारणी मान्‍य नसेल तर त्‍यांने कलम 127 नुसार एक महिन्‍याच्‍या आत 50% रक्‍कम भरुन  अपील दाखल करणे जरुरी होते. परंतु तक्रारदाराने मुदतीत अपिल केलेले नाही.  त्‍यामुळे सदर तक्रार रद्द करण्‍यात यावी. 

15)   i)  महावितरणने या मंचास अधिकारक्षेत्र नाही असा आक्षेप घेतलेला आहे. यासंदर्भात मा.गुजरात उच्‍च न्‍यायालयाचे Sp. CA No.8264/ 2009 Deputy Engineer V/s Jagrut Nagrik हे निकालपत्र दाखल केले आहे. त्‍यामध्‍ये मा.न्‍यायालयाने कलम 126 नुसार झालेल्‍या कार्यवाहीच्‍या विरुध्‍द तक्रार चालवण्‍याचे ग्राहक न्‍यायालयांना अधिकार नाही असे तत्‍व विषद केले आहे. तसेच या संदर्भात मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालय यांनी  Civil Appeal No.5466/2012  U.P. Power Corporation Ltd. & Other V/s. Anis Ahmad  या प्रकरणात दि.01/07/2013 रोजी निकाल दिलेला आहे. त्‍यात पुढीलप्रमाणे तत्‍व विषद केले आहे.

      ii)         A complaint against the assessment made by assessing officer U/s 126 or against the offences committed u/s 135 to 140 of the Electricity Act 2003 is not maintainable before Consumer Forum.

16)       मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे वरील तत्‍व पाहता प्रस्‍तुत तक्रार चालवण्‍याचे या मंचास अधिकारक्षेत्र नाही या मतास आम्‍ही आलो आहोत.  म्‍हणून मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर आम्‍ही नकारार्थी देत आहोत.

      17)   मुद्दा क्रमांक 2 – i)     तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत तक्रार महावितरणने त्‍यांना विद्यूत कायदा कलम 126 नुसार दिलेल्‍या वीज बिलाविरुध्‍द दाखल केली आहे. परंतु मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालय यांनी दि.01/07/2013 रोजी दिलेल्‍या निकालानुसार ग्राहक मंचाना या संदर्भात तक्रार चालवता येणार नाही असे तत्‍व विषद केले आहे.  सदरच्‍या तक्रारीचे निराकरण करणेसाठी तक्रारदार यांनी कलम 126 चे  अंतीम आदेशाविरुध्‍द कलम 127 नुसार  अपील करण्‍याची तरतुद असल्‍याचे म्‍हटले आहे.  त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीनंतर 15 दिवसांचे आत महावितरणचे अधिकारी यांचेकडे सदर आकारणीबाबत आक्षेप सादर करावेत.  त्‍यानंतर महावितरणने विद्यूत कायदा कलम  126(5)  नुसार आवश्‍यक असल्‍यास अंतीम बील द्यावे.  सदर निर्धारण अयोग्‍य असल्‍यास तक्रारदार यांना विद्यूत कायदा कलम 127 नुसार  अपिल करण्‍याची तरतुद आहे त्‍यानुसार कार्यवाही करावी.

ii)         या संदर्भात मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालय यांनी  Civil Appeal No.5466/2012  U.P. Power Corporation Ltd. & Other V/s. Anis Ahmad या प्रकरणात कलम 126 व कलम 127 बाबत पुढीलप्रमाणे स्‍पष्‍टीकरण दिले आहे.

29. Section 126 of the Electricity Act, 2003 empowers the assessing officer to make assessment in case of “unauthorized use of electricity". It provides that if on an inspection of any place or premises or after inspection of the equipments, gadgets, machines, devices found connected or used, or after inspection of records maintained by any person, the assessing officer comes to the conclusion that such person is indulging in "unauthorized use of electricity", he shall assess the electricity charges payable by such person or by any other person benefitted by such use, the Section reads as under:

"126.Assessment. (1) If on an inspection of any place or premises or after inspection of the equipments, gadgets, machines, devices found connected or used, or after inspection of records maintained by any person, the assessing officer comes to the conclusion that such person is indulging in unauthorized use of electricity, he shall

provisionally assess to the best of his judgement the electricity charges payable by

such person or by any other person benefited by such use.

(2) The order of provisional assessment shall be served upon the person inoccupation or possession or in charge of the place or premises in such manner as may be prescribed.

(3) The person, on whom an order has been served under subsection (2) shall be

entitled to file objections, if any, against the provisional assessment before the assessing officer, who shall, after affording a reasonable opportunity of hearing to such person, pass a final order of assessment within thirty days from the date of service of such order of provisional assessment, of the electricity charges payable by such person.

      (4) Any person served with the order of provisional assessment, may, accept such assessment and deposit the assessed amount with the licensee within seven days of service of such provisional assessment order upon him.

(5) If the assessing officer reaches to the conclusion that unauthorized use of

electricity has taken place, the assessment shall be made for the entire period during which such unauthorized use of electricity has taken place and if, however, the period during which such unauthorized use of electricity has taken place cannot be ascertained, such period shall be limited to a period of twelve months immediately preceding the date of inspection.

      (6) The assessment under this section shall be made at a rate equal to (twice) the tariff applicable for the relevant category of services specified in sub-section (5).

Explanation- .For the purposes of this section,-

(a) “ assessing officer” means an officer of a State Government or Board or licensee, as the case may be, designated as such by the State Government;

(b) “ unauthorised use of electricity”means the usage of electricity –

 (i)by any artificial means; or

(ii)by a means not authorised by the concerned person or authority or licensee; or

 (iii)through a tampered meter; or

 (iv)for the purpose other than for which the usage of electricity was authorized; or

 (v)for the premises or areas other than those for which the supply of electricity was authorized.”

30. Section 145 of the Electricity Act, 2003 bars the jurisdiction of Civil Court to entertain any suit or proceeding in respect of any matter which an assessing officer referred to in Section 126. A separate provision of appeal to the appellate authority has been prescribed under Section 127 so that any person aggrieved by the final order made under Section 126, may within thirty days of the said order, prefer an appeal, which reads as under:

127.Appeal to appellate authority.(1) Any person aggrieved by the final order made under section 126 may, within thirty days of the said order, prefer an appeal in such form, verified in such manner and be accompanied by such fee as may be specified by the State Commission, to an appellate authority as may be prescribed.

(2) No appeal against an order of assessment under subsection (1)shall be entertained unless an amount equal to half of the assessed amount is deposited in cash or by way of bank draft with the licensee and documentary evidence of such deposit has been enclosed along with the appeal.

(3) The appellate authority referred to in subsection (1) shall dispose of the appeal

after hearing the parties and pass appropriate order and send copy of the order to the assessing officer and the appellant.

(4) The order of the appellate authority referred to in subsection (1) passed under sub-section (3) shall be final.

(5) No appeal shall lie to the appellate authority referred to in sub –section (1)against the final order made with the consent of the parties.

(6) When a person defaults in making payment of assessed amount, he, in addition to the assessed amount, shall be liable to pay, on the expiry of thirty days from the date of order of assessment, an amount of interest at the rate of sixteen per cent per annum compounded every six months.”

 Therefore, it is clear that after notice of provisional assessment to the person indulged in unauthorized use of electricity, the final decision by an assessing officer,

who is a public servant, on the assessment of "unauthorized use of electricity” is a “Quasi Judicial” decision and does not fall within the meaning of “consumer dispute” under Section 2(1) (e) of the Consumer Protection Act, 1986.

वरील तरतुदी पाहता तक्रारदार यांनी मंचाचे अंतरिम आदेशानुसार 50% रक्‍कम भरलेली असल्‍याने तक्रारदार यांनी 15 दिवसांत  आक्षेप नोंदवावेत.  सदर आक्षेपावर महावितरणने  विदयूत कायदा 2003 नुसार व मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालय यांनी वर नमूद तरतुदीनुसार दिलेल्‍या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही करावी. महावितरणचा आदेश तक्रारदारास मान्‍य नसल्‍यास तक्रारदार यांनी कलम 127 नुसार कार्यवाही करावी तसेच सदर कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत महावितरणने तक्रारदाराचा विदयूत पुरवठा खंडीत करु नये असा आदेश करणे आम्‍हांस योग्‍य व न्‍यायाचे वाटते.

                              आदेश

      1)    तक्रारदार यांनी निर्धारण अधिकारी यांचेकडे नोटीस/बील दि.26/08/2011 च्‍या विरुध्‍द या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासून 15 दिवसांचे आत  आक्षेप सादर करावेत.

      2)    तक्रारदार यांनी आदेश क्र.1 नुसार आक्षेप दिल्‍यास महावितरणचे निर्धारण अधिकारी यांनी विद्यूत कायदा कलम 126(3)  नुसार कार्यवाही करावी.

      3)    महावितरणने कलम 126(3) नुसार दिलेल्‍या आदेशावर तक्रारदार नाराज असल्‍यास त्‍यांना कलम 127 नुसार  अपिल दाखल करता येईल.

      4)    महावितरणने वरील कार्यवाही होईपर्यंत  तक्रारदाराचा विद्युत पुरवठा खंडीत करु नये.

      5)    खर्चाबाबत आदेश नाहीत.

ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी

दिनांकः  17/07/2013

(वफा खान)                (डी. डी. मडके)             (उल्‍का अंकुश पावसकर (गावकर),

   सदस्‍या,                     अध्‍यक्ष,                  सदस्‍या,

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग

प्रत तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि पोस्‍टाने रवाना दि.

प्रत विरुद्ध पक्ष यांना हातपोहोच/रजि. पोस्‍टाने रवाना दि.