नि का ल प त्र
श्री.डी.डी.मडके, अध्यक्षः विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना दिलेले अवास्तव बिल रद्द करुन मिळावे म्हणून तक्रारदार यांनी सदर तक्रार या मंचात दाखल केलेली असून सदर तक्रार प्रलंबित आहे.
२. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की, ते विरुध्द पक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी (यापुढे संक्षिप्ततेसाठी महावितरण असे संबोधण्यात येईल) यांचे ग्राहक असून त्यांचा ग्राह क्र.०९१२५१००५९३७ असा आहे. महावितरण यांचे आलेले दरमहा बिल वेळोवेळी अदा केलेले आहे. परंतू तक्रारदारास ऑगस्ट २०१० चे विज देयक महावितरणचे हस्ताक्षरातील प्राप्त झाले. त्यात विज बिलाची रक्कम रु.१८,९९०/- दाखवलेली आहे. तसेच मागिल रिडींग ६३९९ व चालू रिडींग ९८३५ असे दाखवून एकूण विज वापर ३४३६ युनिट दाखवलेले आहे. सदरचे बिल हे अवास्तव, अवाजवी व बेकायदेशीर असून सदरचे बिल रद्द होवून मिळणेसाठीतक्रारदारांची तक्रार आहे.
तक्रार क्र.३०३/१०
३. तक्रारदार यांनी शेवटी ऑगस्ट २०१० चे ३४३६ चे बिल रद्द करण्यात यावे, मानसिक त्रासापोटी रु.५०,०००/- व तक्रारअर्जाचा खर्च मिळावा अशी विनंती केली आहे.
४. तक्रारदार यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पृष्ठयार्थ नि.३ वर शपथपत्र तसेच नि.५ वरील कागदपत्रांच्या यादीनुसार ६ कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यात नि.५/१ वर ऑगस्ट १० चे बिल, नि.५/२ वर अर्ज, नि.५/३, नि.५/४ विज खंडीत करण्याची नोटीस, ५/५ आणि ५/६ वर बिले दाखल केलेली आहे.
५. महावितरणने आपले लेखी म्हणणे नि.१४ वर दाखल करुन तक्रारदार यांची तक्रार खोटी, चुकीची व बेकायदेशीर आहे. तक्रारदाराने वस्तुस्थिती दडवून खोटे कथन करुन विजवापराचे बिल भरण्यास टाळाटाळ केली आहे. त्यांना सदोष सेवा देण्यात आलेली नाही असे म्हटले आहे.
६. महावितरणने पुढे असे म्हटले आहे की, तक्रारदार यांनी मिटरमध्ये काहीतरी फेरफार केल्याचे खाते उता-यावरुन दिसून येते. काही कालावधीत तर मिटरमध्ये वाचनच येऊ दिलेले नाही. सदर मिटरचा वापर तक्रारदार स्वतः व ४ भाडेकरु करत आहेत. परंतू माहे एप्रिल १० ते जुलै १० या ४ महिन्याचे मिटर वाचन आढळून आले नाही. ऑगस्ट १० महिन्यात ते मागिल वाचनावरुन ३४३६ युनिट वापर दिसून आला. तक्रारदार यांच्या मागणीनुसार सदर बिल १० मासिक बिलांमध्ये विभागून टेरिफचा फरक देवून त्यांना सुधारीत बिले देण्यात आली व ती योग्य आहेत.
७. महावितरणने शेवटी सदर बिलाला तक्रारदार यांना हरकत घेता येणार नाही. त्यामुळे तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी व तक्रारदाराकडून कॉस्ट रु.५०००/- मिळावेत अशी विनंती केली आहे.
८. महावितरणने आपल्या म्हणण्याच्या पृष्ठयार्थ नि.१५ वर श्री.आर.बी. जोशी यांचे शपथपत्र दाखल केले आहे.
९. तक्रारदार यांची तक्रार, महावितरण यांचा विचारात घेता आमच्या समोर पुढील मुद्दे उपस्थित होतात व त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खालील प्रमाणे देत आहोत.
मुद्दे उत्तर
१. महावितरणने तक्रारदार यांना अवाजवी विज बिल दिले आहे काय? नाही.
तक्रार क्र.३०३/१०
२. तक्रारदार कोणता अनुतोष मिळणेस पात्र आहेत काय? नाही.
३. आदेश काय? खालील प्रमाणे.
विवेचन
१०. मुद्दा क्र.१ – तक्रारदार यांची तक्रार आहे की, महावितरणने ऑगस्ट २०१० चे बिल विज वापर ३४३६ चे अवाजवी विज बिल दिले आहे. त्यांना पुर्वी देण्यात आलेली सर्व बिले त्यांनी वेळेवर भरलेली आहेत. त्यामुळे सदर बिल रद्द व्हावे. महावितरणने आपल्या खुलाशामध्ये तक्रारदार यांना वाचनाप्रमाणे बिल दिलेले आहे. तसेच तक्रारदार यांच्या विनंतीनुसार १० मासिक बिलांमध्ये त्याचे विभाजन करुन टेरीफचा फरक दिलेला आहे व सुधारीत बिल दिलेले आहे ते योग्य आहे.
११. आम्ही महावितरणने दाखल केलेल्या नि.१८/१ वरील सी.पी.एल. च्या प्रतिचे बारकाईने अवलोकन केले आहे. त्यावर तक्रारदार यांना एप्रिल २०१० ते जुलै २०१० मध्ये मिटरची नोंद उपलब्ध न झाल्याने सरासरीच्या आधारे २०० युनिट नुसार बिले देण्यात आली होती व ती बिले तक्रारदार यांनी भरलेली आहेत. ऑगस्ट २०१० मध्ये मिटर रिडींग ९८३५ आले. त्यामधून पुर्वीची रिडींग वजा जाता ३४३६ युनिट आले. त्याची विभागणी ५ महिन्यात करण्यात आली. त्याचे होणारे बिल रु.२१८८२.४१ मधून तक्रारदार यांनी भरलेली रक्कम रु.३२०१.६४ वजा करण्यात आले व रक्कम रु.१८९९०.०० चे बिल देण्यात आले. सदर बिल हे मिटर बिल वाचनाच्या आधारे दिल्याचे दिसून येते.
१२. तक्रारदार यांनी मागणी केल्यानंतर सदर १० मासिक बिलांमध्ये त्याचे विभाजन करुन टेरीफचा फरक रु.७१५०.०० एवढे वजावट तक्रारदारास दिल्याची नोंद सी.पी.एल. वर आहे. वरील नोंदीवरुन महावितरणने तक्रारदारांना मिटरच्या नोंदीनुसार व नंतर त्याचे विभाजन करुन टेरीफचा फरक दिलेला असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे तक्रारदार यांच्या म्हणण्यात तथ्य नाही असे आम्हांस वाटते. त्यामुळे मुद्दा क्र.१ चे उत्तर आम्ही नकारार्थी देत आहोत.
१३. मुद्दा क्र.२ – तक्रारदार यांना महावितरणने दिलेले बिल योग्य आहे असे आम्ही मुद्दा क्र.१ मध्ये म्हटले आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांची तक्रार रद्द होण्यास पात्र आहे. त्यामुळे मुद्दा क्र.२ चे उत्तर आम्ही नकारार्थी देत आहोत.
तक्रार क्र.३०३/१०
१४. मुद्दा क्र.३ - वरील विवेचनावरुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोत.
आ दे श
१. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज रद्द करण्यात येतो.
२. तक्रारदार व महावितरणने आपआपला खर्च सोसावा.
(सी.एम.येशीराव) (डी.डी.मडके)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, धुळे