तक्रारदारातर्फे – वकील – ए.जी.काकडे,
सामनेवाले 1 तर्फे – प्रतिनिधी,
सामनेवाले 2 तर्फे – प्रतिनिधी,
सामनेवाले 3 तर्फे – स्‍वत:,
सामनेवाले 4 तर्फे – वकील – ए.पी.कुलकर्णी,
।। निकालपत्र ।।
( निकाल घोषितद्वारा सौ.एम.एस.विश्‍वरुपे – सदस्‍या )
तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुतची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्‍द दाखल केली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्‍यात अशी की, तक्रारदार मौजे उमापूर ता. गेवराई, जिल्‍हा बीड येथील रहीवासी असुन लहू रामभाऊ राठोड यांचे मालकीची शेतजमीन सदर गावामध्‍ये गट क्र.133 मध्‍ये 40 आर होती. दुर्दैवाने तक्रारदारांचे पती हे मोटार सायकल लोंखडी बोर्डावर आदल्‍याने झालेल्‍या अपघातामध्‍ये ता.15.8.2008 रोजी मयत झाले. तक्रारदारांनी त्‍यांचे पतीच्‍या मृत्‍यूनंतर शेतकरी वैयक्‍तीक अपघात विमा योजनेचा लाभ मिळण्‍यासाठी ता.24.12.2008 रोजी सामनेवाले नं.2 तालुका कृषि अधिकारी यांचेकडे विमा प्रस्‍ताव आवश्‍यक त्‍या कागदपत्रासह दाखल केला. त्‍यानंतर सामनेवाले नं.2 यांचेकडे अपूर्ण कागदपत्राची वेळोवेळी पूर्तता केली. अशा परिस्थितीत ता. 17.5.2010 रोजी सामनेवाले नं.2 यांनी तक्रारदारांना लेखी पत्रानुसार तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍ताव 90 दिवसाचे मुदतीत नसल्‍याचे कारण दाखवून सामनेवाले नं.3 कबाल इंश्‍युरन्‍स कंपनीने प्रस्‍ताव स्विकारला नसल्‍यामुळे कागदपत्र परत केले. सदरचे पत्र चुकीचे असुन सामनेवाले नं.1 व 4 यांचेमध्‍ये एक वर्षाचा करार संपल्‍यानंतर पूढील 90 दिवसात होणा-या शेतकरी अपघाताचा सदरचे विमा कंपनी जबाबदार राहील, असे परिपत्रक आहे. त्‍यामुळे सामनेवाले नं.3 व 4 यांनी तक्रारदारांना जाणिवपूर्वक सदर याजनेपासून वंचीत ठेवले आहे. अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे.
तरी तक्रारदारांची विंनती की, शेतकरी वैयक्‍तीक अपघात विमा देय रक्‍कम रु.1,00,000/- व शारिरीक, मानसिक त्रासाची रक्‍कम रु.20,000/- आणि सदर तक्रार अर्जाचा खर्च रक्‍कम रु.2,000/- अशी एकुण रक्‍कम रु.1,22,000/- सामनेवाले यांचेकडून 18 टक्‍के व्‍याजासह वसुल होवून मिळावेत.
सदर प्रकरणात सामनेवाले नं. 1 ते 4 यांना न्‍यायमंचाचे नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर सामनेवाले नं.1 यांनी ता.7.9.2010 रोजी लेखी खुलासा, सामनेवाले नं;2 यांनी लेखी खुलासा, शपथपत्र ता.5.8.2010 रोजी, सामनेवाले नं.3 यांनी लेखी खुलासा पोष्‍टाने पाठविलेला ता.3.8.2010 रोजी प्राप्‍त झाला.तसेच सामनेवाले नं.4 यांनी ता; 7.9.2010 रोजी लेखी खुलासा व शपथपत्र दाखल केले.
सदर प्रकरणात सामनेवाले नं.1 यांनी तहसिलदार गेवराई यांनी शासनाचे बाजु पाहण्‍याकरीता ता.16.7.2010 च्‍या पत्रान्‍वये कळवियात आले आहे. त्‍या प्रमाणे शासना तर्फे तहसिलदार गेवराई यांनी सदर प्रकरणात सामनेवाले नं.1 यांचे वतीने लेखी खुलासा दाखल केला आहे. सामनेवाले नं.1 यांचा खुलासा थोडक्‍यात की, तक्रारदारांचा मूळ प्रस्‍ताव तालुका कृषी अधिकारी, गेवराई यांचेकडून ता.2.9.2010 रोजी प्राप्‍त करुन घेण्‍यात आला. सदर प्रकरणाची वस्‍तुस्थिती खालील प्रमाणे आहे. तक्रारदारांनी सदर योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई मिळण्‍याचा विमा प्रस्‍ताव आवश्‍यक त्‍या कागदपदत्रासह ता.24.12.2008 रोजी दाखल केला. तसेच सदर प्रस्‍तावाची छाननी करुन या कार्यालयाचे पत्र क्र.2008/शे.अपघात/का.वि/अ दि.27.12.2008 रोजी मंजूरीसाठी कबाल इंश्‍युरन्‍स कंपनी लि.,औरंगाबाद यांचेकडे पाठविण्‍यात आला. सदर प्रकरण या कार्यालयाचे स्‍तरावार प्रलंबीत नाही.
सामनेवाले नं.2 यांचा थोडक्‍यात खुलासा की, तक्रारदारांनी सदर योजनेअंतर्गत ता.5.1.2009 रोजी विमा प्रस्‍ताव आवश्‍यक त्‍या कागदपत्रासह दाखल केला. सदर विमा प्रस्‍ताव 15.1.2009 रोजी कबाल इंश्‍युरन्‍स कंपनी, औरंगाबाद यांना पाठविण्‍यात आला. कबाल इंश्‍युरन्‍स कंपनी लि. यांचेकडे सदर प्रकरण तालुका कृषी अधिकारी, गेवराई कार्यालयालयास 90 दिवसा नंतर उशिराने प्राप्‍त झाल्‍याचे कारण दाखवून ता.17.5.2010 रोजी कार्यालयाने परत केले. तक्रारदारांचे विमा प्रकरण कृषिअधिकारी कार्यालयास घटने नंतर 140 दिवसानंतर प्राप्‍त झाले असुन 10 दिवसामध्‍ये संबंधीत विमा कंपनीला या कार्यालयाकडून प्रकरण पाठविण्‍यात आले. सामनेवाले यांना तक्रारदारांनी ता.24.12.2008 रोजी विमा प्रस्‍ताव दाखल केल्‍याची बाब मान्‍य नाही. सामनेवाले यांनी कागदपत्राची पडताळणी केली असता ता.20.12.2008 रोजी सरपंच, ग्रामविकास अधिकारी,गेवराई यांचा वारसा व रहिवासीचे प्रमाणपत्र जोडलेनुसार ता.27.12.2008 रोजी तहसिलदार यांचेकडून विमा मिळणे बाबत प्रमाणपत्र दिले आहे. ता.2.1.2009 रोजी 20 रुपयाचे स्‍टँपवर नोटरी केल्‍याची तारीख आहे. त्‍यानंतर ता;5.1.2009 रोजी सदर प्रकरणात तालुका कृषिअधिकारी, गेवराई यांचे कार्यालयात दाखल झाला. तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍ताव 140 दिवसांनी उशिराने प्राप्‍त झाल्‍याने कबाल इंश्‍युरन्‍स कंपनी यांचे म्‍हणण्‍याशी सहमत आहे.
सामनेवाले नं.3 हे शासनाने नेमणुक केलेली विमा सल्‍लागार समिती असुन विमा- धाकर (शेतकरी) यांचा विमा प्रस्‍ताव विमा कंपनीकडे दाखल करण्‍यापूर्वी आवश्‍यकत्‍या कागदपत्राची पूर्तता वेळेत करण्‍याचे काम करते. सामनेवाले नं.3 या संबंधात कोणत्‍याही प्रकारचे मानधन/वेतन शासनाकडून स्विकारत नाही. सदर योजनेअंतर्गत सामनेवाले नं.3 मार्फत विधारकाचे कागदपत्रांची तपासणी करुन त्रूटी आढळल्‍यास संबंधीत तहसिलदार यांना सुचना देवून आवश्‍यक कागदपत्राची पूर्तता करुन विमा प्रस्‍ताव शासनाने नेमणुक केलेल्‍या संबंधीत विमा कंपनीकडे पाठविण्‍याची जबाबदारी आहे. सामनेवाले नं.3 सदर योजनेअंतर्गत कोणत्‍याही प्रकारचे प्रिमियम/हप्‍ता स्विकारत नाही. सानेवाले नं.3 या संदर्भात शासनाचे परिपत्रक सोबत जोडले आहे.
श्री लहू रामभाऊ राठोड मौ.उमापूर ता.गेवराई जि. बीड यांचा प्रस्‍ताव त्‍यांचेकडे प्राप्‍त झालेला नसल्‍यामुळे सदर प्रस्‍तावाबाबत कांहीही सांगता येत नाही.
सामनेवाले नं.4 यांचा थोडक्‍यात खुलासा की, सामनेवाले नं.4 यांनी तक्रारदारांनी तक्रारीत नमुद केलेला मजकुर स्‍पष्‍टपणे नाकारलेला आहे. तक्रारदारांनी तक्रारीत नमुद केलेला मजकुर पुराव्‍यानिशी सिध्‍द करणे अवश्‍यक असल्‍याचे नमुद केले आहे. तक्रारदारांनी विमा प्रस्‍ताव प्रोफार्मा ए ते जी या प्रमाणे दाखल केलेला नाही. त्‍याचप्रमाणे तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍ताव योग्‍य मार्गाने ( थ्रो प्रॉपर एजन्‍सी ) दाखल नाही. तक्रारदारांनी तक्रारदाराचा प्रस्‍ताव कबाल इंश्‍युरन्‍स ब्रोकिंग सर्व्‍हीसेस यांचे मार्फत दाखल केलेला नाही. तक्रारदारांनी (डायरेक्‍ट) प्रत्‍यक्ष व अपूर्ण कागदपत्रासह नुकसान भरपाईचा दावा सामनेवाले यांचेकडे दाखल केलेला आहे. सामनेवाले न.4 यांनी तक्रारदारांचा विमाप्रस्‍ताव नाकारलेला नाही. त्‍यामुळे तक्रारदारांची तक्रार अपरिपक्‍कव ( प्रिमॅच्‍यूअर ) स्‍थीतत आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह रद्द करण्‍यात यावी, असे सामनेवाले नं.4 विमा कंपनीने नमुद केले आहे.
न्‍याय निर्णयासाठी मुद्दे. उत्‍तरे.
1. तक्रारदारांचे मयत वडील श्री.लहू रामभाऊ राठोड यांचा
शेतकरी वैयक्‍तीक अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा
रक्‍कम न देवून सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे
सेवेत कसूरी केल्‍याची बाब तक्रारदारांनी सिध्‍द केली
आहे काय ? नाही.
2. तक्रारदार दाद मिळण्‍यास पात्र आहे काय ? नाही.
3. अंतिम आदेश काय ? निकालाप्रमाणे.
तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्र, शपथपत्र, पुराव्‍याचे शपथपत्र, सामनेवाले न.1 यांचे लेखी खुलासा, सामनेवाले नं.2 यांचा लेखी खुलासा, शपथपत्र, सामनेवाले नं.3 यांचा लेखी खुलासा, सामनेवाले नं.4 यांचा लेखी खुलासा, शपथपत्र यांचे सखोल वाचन केले. तक्रारदारांचे विद्वान वकिल ए.एस.काकडे, सामनेवाले नं.4 यांचे विद्वान वकील ए.पी.कुलकर्णी यांचा युक्‍तीवाद ऐकला.
तक्रारदारांनी तक्रारीत नमुदत केल्‍याप्रमाणे, तक्रारदारांचे मयत पती श्री लहु रामभाऊ राठोड हे मौजे उमापूर ता.गेवराई जि.बीड येथील रहिवाशी होते.त्‍यांच्‍या मालकीची शेतजमिन गट नं. 133 मध्‍ये 40 आर आहे. दुर्दैवाने तक्रारदारांचे पती श्री.लहू रामभाऊ राठोड यांचा ता.25.8.08 रोजी मोटार सायकल लोंखडी बोर्डावर आदळून झाालेल्‍या रस्‍ता अपघातात मृत्‍यू झाला. तक्रारदारांनी शेतकरी वैयक्‍तीक अपघात विमा योजनेचा लाभ मिळण्‍यास ता.24.12.2008 रोजी सामनेवाले नं.2 यांचेकडे आवश्‍यक त्‍या कागदपत्रासह विमा प्रस्‍ताव दाखलकरुनही तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍ताव सामनेवाले नं.2 यांनी, सामनेवाले नं.3 कबाल इंश्‍युरन्‍स कंपनीकडे पाठविले असता, तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍ताव 90 दिवसाचे मुदतीत नसल्‍याचे कारण दाखवून परत पाठविल्‍याची ता. 17.54.2010 रोजीचे पत्रानुसार सामनेवाले नं.2 यांनी तक्रारदारांना कळविले. तक्रारदारांनी मुदतीत विमा प्रस्‍ताव दाखल करुनही तक्रारदारांना सामनेवाले नं.2,3,व 4 यांनी जाणिवपूर्वक सदर योजनेपासून वंचित ठेवले आहे, अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता, तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍ताव सामनेवाले नं.2 कृषिअधिकारी यांचेकडून जा.क्र.2008/शे.अप/का.वि/अ, दि.27.12.2008 रोजी आवश्‍यक त्‍या कागदपत्रासह सामनेवाले नं.3 यांचेकडे ता.15.1.2009 रोजी पाठविल्‍याचे दिसून येते. त्‍याचप्रमाणे रहिवाशी प्रमाणपत्र तक्रारदारांनी ता.20.12.2008 रोजी ग्रामविकास अधिकारी ता. गेवराई जि. बीड यांचेकडून घेतल्‍याचे दिसून येते. तसेच सदर योजनेअंतर्गत शासनाचे परिपत्रकाप्रमाणे तक्रारदारांचे शपथपत्र, नोटरी मार्फत ता.2.1.2009 रोजी केल्‍याचे दिसून येते. तक्रारदारांनी सदर शपथपत्रा करीता घेतलेले रक्‍कम रु.20/- चे बॉंडपेपर ता.4.12.2008 रोजी घेतल्‍याचे दिसून येते. त्‍याचप्रमाणे तक्रारदारांचे बचत खाते पासबुक ता.15.12.2008 रोजी घेतल्‍याचे दिसून येते. सामनेवाले नं.1 महाराष्‍ट्र शासनाने तहसिलदार, गेवराई यांचेतर्फे दाखल केलेल्‍या खुलाशानुसार तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍ताव कृषिअधिकारी यांचेकडे आवश्‍यक त्‍या कागदपत्रासह ता.24.12.2008 रोजी प्राप्‍त झाल्‍याचे दिसून येते. त्‍याचप्रमाणे सदरचा विमा प्रस्‍ताव सामनेवाले नं.3 कबाल इंश्‍युरनस कंपनीकडे ता.27.12.2008 रोजी पाठविण्‍यात आल्‍याचे नमुद केले आहे. तक्रारीत आलेल्‍या पूराव्‍यावरुन सामनेवाले नं.1 चा खुलाशातील मजकुर ग्राहय धरणे उचित होईल, असे न्‍यायमंचाचे मत आहे.
सामनेवाले नं.3 यांचे खुलाशानुसार तक्रारदारांवा विमा प्रस्‍ताव त्‍यांचेकडे दाखल नसल्‍याबाबत नमुद केले आहे. परंतु तक्रारीत आलेल्‍या पूराव्‍यावरुन सामनेवाले नं.3 कबाल इंश्‍युरन्‍स कंपनी कडे सदरचा विमा प्रस्‍ताव पाठविण्‍यात आल्‍याची बाब स्‍पष्‍ट होते. तसेच सामनेवाले नं.2 कृषिअधिकारी यांनी तक्रारदारांना ता.17.5.2010 रोजी पाठविलेल्‍या पत्रानुसार तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍ताव सामनेवाले नं.3 कबाल इंश्‍युरन्‍स कंपनीने 90 दिवसाचे आत सादर न झाल्‍यामुळे परत पाठविण्‍यात आल्‍याचे कळविले आहे. अशा परिस्थितीत सामनेवाले नं.3 यांचा खुलासा, तक्रारीत आलेल्‍या पुराव्‍याशी विसंगत असल्‍यामुळे ग्राहय धरणे उचित होणार नाही, असे न्‍यायमंचाचे मत आहे. तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍ताव सामनेवाले नं.3 कबाल इंश्‍युरन्‍स कंपनीकडे प्रत होवून तो सामनेवाले नं.2 कृषिअधिकारी यांचेकडे परत पाठविले असल्‍याची बाब पुराव्‍यावरुन दिसून येते असताना सामनेवाले नं.3 कबाल इंश्‍युरन्‍स कंपनीने त्‍यांचे खुलाशात सदर प्रस्‍तावा बाबतची माहिती न्‍यायमंचासमोर दाखल केलेल्‍या खुलाशात का नमुद केली नाही ? याबाबत खुलासा होत नाही.
सामनेवाले नं.4 यांनी खुलाशात नमुद केल्‍याप्रमाणे तक्रारदारांचा विमाप्रस्‍ताव त्‍यांचेकडे ए ते जी प्रपत्रानुसार तसेच योग्‍य मार्गाने झाला, सामनेवाले नं.3 कबाल इंश्‍युरन्‍स कंपनी मार्फत प्राप्‍त झालेला नसल्‍याचे नमुद केले आहे. तक्रारदारांचे विमा प्रस्‍तावाबाबत कोणत्‍याही प्रकारचा निर्णय घेण्‍यात आलेला नसल्‍यामुळे तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍ताव नाकारलेला नसल्‍यामुळे तक्रारदारांची तक्रार अपरिपक्‍कवस्थितीत असल्‍यामुळे रद्द करण्‍यात यावी, असे नमुद केले आहे. सामनेवाले नं.3 कबाल इंश्‍युरन्‍स कंपनीने तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍ताव मुदतीत दाखलन नसल्‍यामुळे सामनेवाले नं.2 कृषिअधिकारी यांचेकडे परत पाठविण्‍यात आलेला असुन सामनेवाले नं.4 यांचेकडे सदर विमाप्रस्‍तावाची कागदपत्रे प्राप्‍त न झाल्‍यामुळे सामनेवाले नं.4 विमा कंपनीला कोणताही निर्णय घेणे शक्‍य झालेले नाही, असे नमुद केले आहे.
वरील परिस्थितीचे अवलोकन केले असता सामनेवाले नं.1 व 2 यांनी तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍ताव शासनाने सदर योजना काढलेल्‍या परिपत्रकातील निर्देशानुसार सामनेवाले नं.3 कबाल इंश्‍युरन्‍स कंपनीकडे आवश्‍यक त्‍या कागदपत्रासह पाठविण्‍यात आले असल्‍यामुळे सामनेवाले नं.1 व 2 यांची सेवेत कसूरीची बाब स्‍पष्‍ट होत नाही, असे न्‍यायमंचाचे मत आहे. सामनेवाले नं.3 कबाल इंश्‍युरन्‍स कंपनीने तक्रारदाराचा विमा प्रस्‍ताव मुदतीत दाखल नसल्‍यामुळे सामनेवाले नं.2 यांचेकडे परत पाठविण्‍यात आल्‍याची बाब तक्रारीत आलेल्‍या पुराव्‍यावरुन स्‍पष्‍ट झालेली असुन, सदरचा प्रस्‍ताव सामनेवाले नं.4 विमा कंपनीकडे प्राप्‍त झालेला नसल्‍याची बाब स्‍पष्‍ट होते. सामनेवाले नं.4 विमा कंपनीकडे तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍ताव प्राप्‍त न झाल्‍यामुळे त्‍यांवर कोणतीही कार्यवाही सामनेवाले नं.4 यांनी केलेली नाही. सामनेवाले नं.4 यांची सदरची कृती सेवेत कसूरीची असल्‍याची बाब स्‍पष्‍ट होत नाही, असे न्‍यायमंचाचे मत आहे.
तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍ताव सामनेवाले नं.2 यांचेकडून सामनेवाले नं.3 कबाल इंश्‍युरन्‍स कंपनीकडे ता.15.1.2009 रोजी आवश्‍यक त्‍या कागदपत्रासह पाठविण्‍यात आल्‍याचे दिसून येते. तक्रारदारांचा विमा कालावधी ता.15.8.2008 ते 14.8.2009 असा असुन विमा प्रस्‍ताव दाखल करण्‍यास शासनाचे ता.14.11.2009 असल्‍याचे तक्रारदारांचे विद्वान वकिल ए.जी.काकडे यांनी तसे युक्‍तीवादात नमुद कले आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍ताव शासनाने सदर योजनेअंतर्गत काढलेल्‍या परिपत्रकातील निर्देशानुसार मुदतीत दाखल असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. परंतु सदरचा प्रस्‍ताव विमा कंपनीकडे पाठविण्‍यात आलेला नसल्‍यामुळे सदर प्रसतावावर कोणत्‍याही प्रकारची कार्यवाही झालेली नाही.
वरील परिस्थितीचे अवलोकन केले असता, तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍ताव विलंबाच्‍या तांत्रिक मुद्यावर परत पाठविण्‍यात आल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. शासनाने सदरची योजना कल्‍याणकारी योजना राबवलेली असल्‍यामुळै तसेच सदर प्रकरणात तक्रारदारांचा कोणताही दोष नसताना तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍ताव विलंबाचा तांत्रिक मुद्दा वगळून गुणवत्‍तेवर निकाली करणे उचित होईल, असे न्‍यायमंचाचे मत आहे. सामनेवाले यांचे सेवेत कसूरीची बाब स्‍पष्‍ट न झाल्‍यामुळे तक्रारदारांनी तक्रारीत मागणी केल्‍याप्रमाणे नुकसान भरपाईची, मानसिक त्रास, तक्रारीचा खर्च वगैरे रक्‍कमेची मागणी मान्‍य करणे उचित होणार नाही, असे न्‍यायमंचाचे मत आहे.
सबब, न्‍यायमंच खालील प्रमाणे आदेश देत आहे.
।। आ दे श ।।
1. तक्रारदारांना आदेश देण्‍यात येतो की, निकालाची प्रत मिळाल्‍या पासुन 8 दिवसाचे आत प्रस्‍ताव सामनेवाले नं.2 तालुका कृषिअधिकारी, गेवराई यांचेकडे परिपूर्ण कागदपत्रासह पाठविण्‍यात यावा.
2. सामनेवाले नं.2 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍तावाची पडताळणी करुन परिपूर्ण विमा प्रस्‍ताव सामनेवाले नं.3 कबाल इंश्‍युरन्‍स कंपनी लि. याचेंकडे प्राप्‍त झाल्‍यापासुन 15 दिवसाचे आत पाठविण्‍यात यावा.
3. सामनेवाले नं.3 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, सामनेवाले नं.2 यांचेकडून प्राप्‍त झालेला तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍तावाची पडताळणी करुन मुदतीचा मुद्द वगळून 15 दिवसाचे आत सामनेवाले नं.4 विमा कंपनीकडे यांचेकडे पाठविण्‍यात यावा.
4. सामनेवाले नं.4 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, सामनेवाले नं.3 यांचेकडून पडताळणी करुन प्राप्‍त झालेला विमा प्रस्‍ताव एक महिन्‍याचे आत विलंबाचा तांत्रिक मुदा वगळून गुणवत्‍तेवर निकाली करण्‍यात यावा.
5. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अधिनियम 2005 मधील मलम 20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्‍यांचे संच तक्रारदारांला परत करावेत.
( सौ.एम.एस.विश्‍वरुपे ) ( पी.बी.भट )
सदस्‍या, अध्‍यक्ष,
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, बीड जि.बीड
