ORDER | निकालपत्र ( पारित दिनांक :03/01/2015) ( मा. अध्यक्ष, श्री. प्रकाश एल. जाधव यांच्या आदेशान्वये) तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. - तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात असा की, त.क.1 ही मृतक पुरुषोत्तम रामचंद्र लाखे यांची पत्नी असून त.क. क्रं. 2 ही त्याची मुलगी आहे. मृतक पुरुषोत्तम लाखे यांचा नावाने मौजे टाकळी (खौड) ता. देवळी, जि. वर्धा येथे शेत सर्व्हे नं. 278/279/1, हे 3 हेक्टर 38 आर ही शेत जमीन असून ते स्वतः शेतजमीन वहीती करीत होते व त्या पासून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत होते. मयत पुरुषोत्तम लाखे हे दि. 01.10.2011 रोजी नेहमीप्रमाणे आपले शेतात स्वतःची बैलजोडी चारत असतांना त्यांना विषारी सापाने त्यांचे पायावर चावा घेतला व त्याला सामन्य रुग्णालय वर्धा येथे भरती करण्यात आले व त्याच दिवशी त्यांचा मृत्यु झाला. मृतक पुरुषोत्तम लाखे यांचा विषारी सर्पदंशाने मृत्यु झाला आहे याची नोंद पोलिस स्टेशन वर्धा यांना देण्यात आली. त्यानुसार पोलिस स्टेशन वर्धा यांनी मर्ग खबरी क्रमांक 00/11, कलम 174 प्रमाणे नोंद केली व देवळी येथे पुढील कार्यवाहीकरिता पाठविले.
- त.क.ने पुढे असे कथन केले की, महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतक-यांसाठी शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना काढलेल्या असून त्याचे हप्ते वि.प. 3 यांच्या मार्फत वि.प. 4 विमा कंपनीकडे जमा केलेले आहे. वि.प. 1 महाराष्ट्र शासन असून वि.प. 2 तालुका कृषी अधिकारी आहे व वि.प. 3 हे वि.प. 1 व वि.प. 4 विमा कंपनी यांच्यामध्ये ब्रोकींग एजंट म्हणून कार्य करते. पुरुषोत्तम लाखेच्या मृत्युनंतर त.क.ने वि.प. 2 मार्फत वि.प. 3 व वि.प. 4 यांच्याकडे नुकसानभरपाई मिळण्याकरिता सर्व कागदपत्रासह प्रस्ताव दि.28.11.2011 रोजी सादर केला. वि.प. 4 ने सदर प्रस्तावाचे अवलोकन हे ब-याच दिवसांनी म्हणजेच एक वर्षानी केले व सदर प्रस्तावात त्रृटी असल्याचे सांगून परत पाठविले. त्यानंतर त.क.ने प्रस्तावातील त्रृटीची पूर्तता करुन पुन्हा प्रस्ताव वि.प.2 व 3 मार्फत वि.प.4कडे पाठविला व त्यानंतर दि. 24.09.2012 रोजी पुन्हा त.क.ने पत्र देऊन वि.प. 2 यांच्याकडे चौकशी केली. तरी देखील कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. त्यानंतर दि. 08.03.2013 रोजी एक पत्र वि.प. 4ने वि.प. 2यांचे वरिष्ठ कार्यालयास पाठवून काही दस्ताऐवजांची मागणी केली. परंतु त.क.ने संपूर्ण दस्ताऐवज त्यापूर्वीच वि.प.2 यांच्या मार्फत दिलेले होते.त्यानंतर सर्व दस्ताऐवज ही पाठविल्यानंतर वि.प. 4 ने सदर प्रस्तावातील नुकसानभरपाई देता येत नाही असे म्हणून प्रस्ताव नाकारला. वि.प. 4 ने सदर प्रस्ताव बेकायदेशीररित्या नाकारुन त.क.वर अन्याय केला आहे व दोषपूर्ण सेवा दिली आहे. म्हणून तक्रारकर्तीने मंचासमोर सदर तक्रार दाखल केली असून त्यात विमा दाव्याची रक्कम रुपये 1,00,000/-, शारीरिक मानसिक त्रासाबद्दल 10,000/-रुपये व तक्रारीचा खर्च 5,000/-रुपये मिळावा अशी विनंती केली आहे.
- वि.प. 1 ने त्याचा लेखी जबाब नि.क्रं. 27 वर दाखल केला. वि.प. 1 चे म्हणणे असे की, वि.प. 1चे कार्यालयाकडून विमा योजना जरी राबविल्या जाते तरी वि.प. 1 ची भूमिका एवढीच असते की, प्रकरणा सोबत योजने निहाय आवश्यक अशी कागदपत्र विमा कंपनीकडे पाठवावे व ते विमा कंपनीकडे सादर केलेले आहे. त्यांचे या प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही. म्हणून त्यांना या प्रकरणातून वगळण्यात यावे.
- वि.प. 2 ने त्याचा लेखी जबाब नि.क्रं. 6 वर दाखल करुन असे कथन केले की, त.क. 1 चे पती मयत पुरुषोत्तम लाखे यांना दि. 01.10.2011 रोजी शेतात विषारी सापाने त्यांच्या पायावर चावा घेतल्या व त्याला सामान्य रुग्णालय वर्धा येथे भरती केले व तेथे त्याच दिवशी त्यांचा मृत्यु झाला. शासन निर्णयाप्रमाणे त.क.चा प्रस्ताव वि.प. 4 विमा कंपनीकडे पाठविण्यात आला. तो प्रस्ताव विहीत मुदतीत सादर केला नाही या कारणास्तव विमा कंपनीला विमा दावा नाकारता येत नाही व वि.प. 4 ने तक्रारकर्तीचा फेटाळलेला दावा उचित नाही. त.क.ने वि.प. 4 च्या सांगण्याप्रमाणे वि.प. 3 मार्फत सर्व कागदपत्रे पाठविलेली आहे. वि.प. 2 ने कुठलाही कसूर केलेला नाही. त्यामुळे त्याच्या विरुध्द हे प्रकरण खारीज करण्यात यावे.
- वि.प. 3 कबाल इन्श्योरन्स ब्रोकिंग सर्व्हिसेस यांनी आपला लेखी जबाब नि.क्रं.07 वर दाखल केलेला आहे. त्यात सदर कंपनी ही राज्य शासनाकडून कोणतेही विमा प्रिमियम स्विकारत नाही आणि ती शासनाला विनामूल्य मध्यस्थ सल्लागार म्हणून सेवा देत असल्यामुळे त.क.चा विमा दावा देण्याची जबाबदारी वि.प. 3 ची नाही असे म्हटले आहे. केवळ महाराष्ट्र राज्य शासनाला सदरील विमा योजना राबविण्यासाठी विना मोबदला सहाय्य करते. यामध्ये मुख्यत्वे शेतक-यांचा विमा दावा अर्ज तालुका कृषी अधिकारी/जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांच्याकडे आल्यावर विमा दावा अर्ज मिळाल्यावर योग्य त्या विमा कंपनीकडे पाठविणे व विमा कंपनीकडून दावा मंजूर होवून आलेला धनादेश संबंधीत वारसदारांना देणे, एवढेच काम आहे. या शिवाय राज्य ग्राहक तक्रार निवारण मंच, मुंबई यांच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अपील क्रं.1114/2008 मधील दि.16.03.2009 चा आदेश आपल्या म्हणण्याच्या पृष्ठयर्थ दाखल केला आहे. त्याप्रमाणे विना मोबदला मध्यस्थ सेवा देणारी ही कंपनी विमा ग्राहकाला विमा दाव्याची रक्कम देण्यास जबाबदार नसल्याचा निर्णय दिला आहे.
- वि.प. 4 दी न्यू इंडिया एन्श्योरन्स कंपनी यांनी आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 11 वर दाखल केला असून त्यांनी तक्रार अर्जास सक्त विरोध केला आहे. वि.प. 4 ने मान्य केले की, महाराष्ट्र शासनाने शेतक-यांकरिता शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना सुरु केलेली आहे परंतु इतर सर्व आक्षेप अमान्य केलेले आहे. वि.प. 4 चे म्हणणे असे की, त.क.ने पाठविलेली कागदपत्रे वि.प. 4 ला विहीत तारखेमध्ये मिळाली नाही. त्यानंतर वि.प. 4 ने सर्व कागदपत्राची शहानिशा केल्यानंतर त्या मध्ये काही त्रृटी आढळून आल्यामुळे ती सर्व कागदपत्रे वि.प. 3 यांच्याकडे पाठविली व तसेच त.क.ला पत्र पाठवून देखील कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास सांगितले. परंतु त.क.ने वि.प. 4 ने मागणी केलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही. वि.प. 4 ने त.क. व वि.प. 1 ते 3 यांना कळविले व त्या प्रमाणे वि.प. 1 ते 3 यांनी सदर कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही, त्यामुळे वि.प. 4 ने तक्रारकर्तीचा विमा दावा कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यामुळे व विहित मुदतीत विसेअरा रिपोर्ट न पाठविल्यामुळे नामंजूर केला. त्याप्रमाणे दिनांक 28.05.2013 रोजी वि.प. 1 ते 3 यांना कळविले. सदर घटना ही पॉलिसीच्या अटी व नियमामध्ये येत नसल्यामुळे नुकसानभरपाईचा दावा नामंजूर करण्यात आला. वि.प. 4 कंपनीकडून तक्रारकर्तीस सेवा देण्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा कसूर झालेला नाही. म्हणून तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
- त.क.ने तिच्या कथनाच्या पृष्ठयर्थ त.क. 1 चे शपथपत्र नि.क्रं. 13 वर दाखल केले. तसेच एकूण 18 कागदपत्र वर्णन यादी नि.क्रं. 3 प्रमाणे दाखल केली आहे. वि.प. 1 ते 4 यांनी कोणताही लेखी अथवा तोंडी पुरावा दाखल केलेला नाही. त.क.ने त्याचा लेखी युक्तिवाद नि.क्रं. 15 वर दाखल केला आहे. वि.प. 4 ने त्याचा लेखी युक्तिवाद नि.क्रं. 14 वर दाखल केला आहे. त.क. व वि.प. 4 चे अधिवक्ता यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकूण घेण्यात आला.
- वरीलप्रमाणे तक्रारकर्ती व वि.प. यांचे परस्पर विरोधी विधानावरुन खालील मुद्दे मंचासमोर विचारार्थ काढून त्यावरील कारणमिमांसा पुढील प्रमाणे आहे.
अ.क्रं. | मुद्दे | उत्तर | 1 | विरुध्द पक्ष क्रं. 4 ने तक्रारकर्तीचा विमा दावा नाकारुन सेवेत त्रृटीपूर्ण व्यवहार व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे काय ? | होय | 2 | तक्रारकर्ती मागणीप्रमाणे लाभ मिळण्यास पात्र आहे काय ? | अंशतः | 3 | अंतिम आदेश काय ? | तक्रार अंशतः मंजूर. |
-: कारणमिमांसा :- - मुद्दा क्रं.1 व 2 बाबत , ः-त.क. 1 चे पती हे शेतकरी होते व त्यांच्या नांवाने मौजे टाकळी (खौड) ता. देवळी, जि. वर्धा येथे शेत जमीन होती हे वादातीत नाही. महाराष्ट्र शासनाने शेतक-यांकरिता शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना सुरु करुन शेतक-यांसाठी वि.प. 4 विमा कंपनीकडे विमा काढला होता हे सुध्दा वादातीत नाही. महाराष्ट्र शासनाशी त्या संबंधीचे परिपत्रक मंचासमोर वि.प. 3 ने दाखल केलेले आहे त्यावरुन सुध्दा असे दिसून येते की, सन 2011-2012 या वर्षाकरिता सदर योजनेच्या कल्याणाकरिता स्वरुप विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने पुढे चालू ठेवलेली होती व त्या करिता विमा पॉलिसी काढून विम्याचे हप्ते सुध्दा महाराष्ट्र शासनाने भरले होते. त.क.ची तक्रार अशी आहे की, त.क. 1 चे पती पुरुषोत्तम लाखे हे दि.01.10.2011 रोजी नेहमीप्रमाणे शेतात स्वतःची बैलजोडी चारत असतांना विषारी सापाने त्याच्या पायाला चावा घेतला व त्यांना दवाखान्यात नेले असता तेथेच त्यांचा (विषारी संर्पदंशाने) मृत्यु झाला. मृत्युनंतर सर्व कागदपत्रासह वि.प. 1 ते 3 मार्फत विमा दाव्याची रक्कम मिळण्यासाठी दि. 28.11.2011 रोजी प्रस्ताव वि.प. 4 कडे पाठविला. परंतु वि.प. 4 ने गैरकायदेशीररित्या त.क.चा विमा दावा नामंजूर केला, ते त.क. मिळण्यास पात्र आहे. वि.प. 1 ते 3 यांनी सदर बाब मान्य केली आहे. परंतु वि.प. 4 ने आपल्या लेखी जबाबात वि.प. 1 ते 3 व त.क. या सर्वांना मागणी केलेल्या कागदपत्राची पूर्तता केली नाही व विसेअरा रिपोर्ट न पाठविल्यामुळे त.क.चा विमा दावा नामंजूर करण्यात आला. त्यांनी कुठलीही सेवेत त्रृटीपूर्ण व्यवहार केला नाही. म्हणून त.क.चा विमा दावा नामंजूर करणे योग्य आहे. या उलट त.क.चे म्हणणे असे की, त.क.क्रं. 1 चे पती पुरुषोत्तम लाखे यांचा मृत्यु विषारी सर्पदंशाने झाल्यामुळे त.क. विमा दाव्याची रक्कम मिळण्यास पात्र आहे आणि वि.प.ने विमा दावा नामंजूर केला तो अयोग्य आहे.
- वि.प. 4 चे अधिवक्ता यांनी युक्तिवादात असे कथन केले की, विमा दाव्याचे कागदपत्र मिळाल्यानंतर कागदपत्राची पाहणी केल्यानंतर वि.प. 4 ने कृषी आयुक्त पुणे व वि.प. 3 यांना दि. 08.03.2013रोजी पत्र पाठवून मयत पुरुषोत्तम लाखे यांचा शवविच्छेदन अहवालानुसार Chemical Analysis of Viscera Preserved च्या अहवालाची पूर्ततेची मागणी केली. परंतु वरील कार्यालयाने पत्रानुसार मागणी केलेला अहवाल वि.प. 4 यांना विहित मुदतीत पाठविला नाही. म्हणून विमा दावा नाकारण्यात आला तो योग्य व बरोबर आहे. तसेच वि.प. 4 चे वकिलानी असा युक्तिवाद केला की, शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेच्या पॉलिसीनुसार व त्यातील अटी व शर्तीनुसार सर्व कागदपत्राची पडताळणी केल्यानंतर व विसेअरा रिपोर्ट निगेटिव्ह व अस्विकृत असा असल्यामुळे मयत पुरुषोत्तम लाखे यांचा मृत्यु पॉलिसी अटी अंतर्गत येत नसल्यामुळे विमा दावा अस्विकृत केला आहे. त्यामुळे वि.प. 4 ने त.क.ला सेवा देण्यात कोणताही कसूर केलेला नाही.
- त.क.चे विदवान वकिलानी असा युक्तिवाद केला की, पोलिसांनी केलेल्या चौकशीचे कागदपत्रावरुन व शवविच्छेदन अहवालावरुन मयत पुरुषोत्तम लाखे यांचा मृत्यु सर्पदंशाने झाल्यामुळे त.क. ही लाभ मिळण्यास पात्र आहे.
- त.क.ने दाखल केलेल्या कागदपत्राची व पोलिसांनी चौकशी केलेल्या कागदपत्राची पाहणी केली असता हे स्पष्ट दिसून येते की, दि. 01.10.2011 रोजी पुरुषोत्तम लाखे यांना त्यांच्या शेतात विषारी सापाने सर्पदंश केल्यामुळे वर्धा सामान्य रुग्णालय येथे दाखल करण्यात आले व त्याच दिवशी त्याचा मृत्यु झाला. मरणान्वेषण प्रतिवृत्त नि.क्रं. 3(6) वर दाखल करण्यात आला. त्याचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, मयत पुरुषोत्तम लाखेच्या उजव्या पायाच्या घोटयाजवळ दोन टंक दिलेले निशाण आढळून आले. इतर ठिकाणी कुठलीही जखम आढळून आली नाही. तसेच शवविच्छेदनाचा अहवाल वर्णन यादी नि.क्रं. 3(7) प्रमाणे दाखल करण्यात आली.त्याचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, शवविच्छेदन करणारे वैद्यकीय अधिका-याला सुध्दा दोन चावा घेतल्याचे निशाण उजव्या पायाच्या घोटयाजवळ आढळून आले व सदरील वैद्यकीय अधिका-याने त्या ठिकाणच्या त्वचेचा नमुना म्हणून घेतलेला आहे व तसेच डाव्या पायाची सुस्थितीत असलेल्या त्वचा नमुना म्हणून घेतलेली आहे. तसेच शवविच्छेदनाचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, विसेअरा सुध्दा घेण्यात येऊन दोन बॉटला मध्ये ठेवण्यात आले होते परंतु तो विसेअरा सुरक्षित ठेवण्यात आला नाही असा शेरा त्याच दिवशी पोलीस स्टेशन देवळीला पाठविण्यात आला. त्यात शवविच्छेदन करणा-या वैद्यकीय अधिका-यांनी नमूद केलेले आहे. याचा अर्थ Viscera Preserved सुरक्षित ठेवण्यात आला नव्हता. तसेच शवविच्छेदन करणा-या वैद्यकीय अधिका-यांनी सुध्दा सदर अहवालात त्यांच्या मते पुरुषोत्तमचा मृत्यु सर्पदंश केल्यामुळे झाला असे नमूद केलेले आहे. जरी शेवटचे मत विसेअरा रिपोर्ट येईपर्यंत राखीव ठेवण्यात आले असले तरी विसेअरा तपासणीकरिता न पाठविल्यामुळे तो वैद्यकीय अधिका-यांनी दिलेले मत हे ग्राहय धरण्यात येत आहे.
- वि.प. 4 ने मंचाने जेव्हा ज्या आधारावर त्यांनी त.क.चा विमा दावा नामंजूर केला तो विसेअरा तपासणी अहवाल दाखल करण्याचे तोंडी आदेश दिले तेव्हा वि.प. 4 ने सदरील विश्लेषण अहवाल दि.23.12.2014 रोजी मंचासमोर दाखल केला आणि त्या अहवालावरुनच त.क.चा विमा दावा नामंजूर केल्याचे वि.प. 4 ने दिलेल्या पत्रावरुन आढळून येते.विश्लेषनाचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, विसेअरा हे विश्लेषनासाठी सी.ए.कडे पाठविण्यात आले नव्हते. फक्त मयतच्या उजव्या पायावर ज्या ठिकाणी ढंक झाला होता, त्या ठिकाणीची त्वचा व दुस-या पायाची त्वचा ही सील परिस्थितीमध्ये लेबोरटरी नागपूर यांच्याकडे पाठविण्यात आली होती व त्याचे विश्लेषण करण्यात आले होते व दोन्ही त्वचावरुन सर्पाच्या दंशाचे विषाचे परिणाम दिसून आले नाही व अहवाल निगेटिव्ह देण्यात आला. सदरील विश्लेषण हे दिनांक 02.03.2012 रोजी करण्यात आल्याचे दिसून येते. म्हणजेच मृत्युनंतर जवळपास अडीच महिन्याने सदर विश्लेषण करण्यात आले होते. त्यामुळे त्वचेवर विषाचे प्रमाण निश्चितच आढळून येणार नाही. म्हणून वि.प. 4 ने ज्या सी.ए. अहवालावर अवलंबून त.क.चा विमा दावा नामंजूर केला तो समर्थनीय नाही. तसेच वि.प. 4 ने आपल्या लेखी जबाबात कुठेही असे नमूद केले नाही की, सी.ए. अहवालात सर्प दंशासंबंधी नसल्यामुळे दावा नामंजूर केला आहे. केवळ त.क. व वि.प. 1 ते 3 यांनी मागणी प्रमाणे कागदपत्र वेळेवर सादर न केल्यामुळे तो नामंजूर करण्यात आला असे नमूद केलेले आहे. तसेच पुरुषोत्तम लाखेला दंश केलेला साप हा विषारी नव्हता असे कुठेही लेखी जबाबात नमूद केलेले नाही. लेखी जबाब व नामंजूर केलेले पत्र यामध्ये वेगवेगळे कारण देण्यात आलेले आहे व त्यात तफावत आढळून येते. या उलट त.क.ने दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन स्पष्ट होते की, पुरुषोत्तम लाखे यांचा मृत्यु सर्प दंशामुळे झालेला आहे. तसेच शवविच्छेदन करणा-या वैद्यकीय अधिका-याने सुध्दा तसे मत व्यक्त केले आहे. त्यामुळे मंच या निष्कर्षा प्रत येते की, मयत पुरुषोत्तम लाखे हा शेतकरी असून तो शेतात काम करतांना त्याला सर्पदंश झाल्यामुळे, त्याचा मृत्यु झाला आणि तक्रारकर्ती ही पुरुषोत्तम लाखे यांच्या नांवाने काढलेल्या विम्याची लाभधारक आहे. म्हणून त.क. विमा दाव्याची रक्कम रुपये1,00,000/- मिळण्यास पात्र आहे. तसेच त.क.ने विमा दावा दि. 28.11.2011 रोजी प्रस्तुत केला व वेळोवेळी वि.प. 4 ने मागणी केलेल्या कागदपत्राची पूर्तता केली व जवळपास 2 वर्षानंतर त.क.चा विमा दावा चुकिच्या कारणावरुन फेटाळण्यात आला. त्यामुळे त.क.ला मंचासमोर यावे लागले.
- त.क. 1 ही विधवा स्त्री असून तिला कागदपत्र जमविण्यास व वेळोवेळी वि.प. 1 ते 3 मार्फत वि.प. 4 कडे चौकशी करावी लागली. त्यामुळे निश्चितच तिला मानसिक व शारीरिक त्रास झालेला आहे. तक्रारीचे स्वरुप पाहता मंचाचे असे मत आहे की, या सदराखाली तक्रारकर्तीला नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून 2000/-रुपये मंजूर करणे योग्य राहील. तसेच जर सन 2011 साली तक्रारकर्तीला विमादाव्याची रक्कम मिळाली असती तर तिला उपभोग घेता आला असता, परंतु ती त्या पासून वंचित राहिली. म्हणून तक्रारकर्ती तक्रार दाखल तारखेपासून द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याजासह रक्कम त.क.ला देणे योग्य राहील.
- वि.प. क्रं. 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्तीने दाखल केलेली कागदपत्रे व प्रस्ताव वेळोवेळी वि.प. 4 कडे पाठविलेली आहे. त्यांनी कुठलीही त्रृटीपूर्ण व्यवहार केला नाही. त्यामुळे ते विमा दाव्याची रक्कम देण्यास जबाबदार नाही. म्हणून वि.प. 1 ते 3 यांना या तक्रारीतून मुक्त करण्यात येते. म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 व 2 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविला आहे.
वरील निष्कर्षास अनुसरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. आदेश 1 तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2 विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ते 3 यांना या तक्रारीतून मुक्त करण्यात येते. 3 विरुध्द पक्ष क्रं. 4 दी न्यू इंडिया इन्श्योरन्स कंपनी लिमिटेड यांनी तक्रारकर्तीला तिचे पती मृतक पुरुषोत्तम लाखे यांच्या मृत्युबाबत शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याची रक्कम रु.1,00,000/- तक्रार दाखल तारखेपासून प्रत्यक्ष रक्कम तक्रारकर्तीच्या हातात पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्याजासह रक्कम द्यावी. 4 विरुध्द पक्ष क्रं. 4 ने तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.2,000/- द्यावेत. वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत विरुध्द पक्ष क्रं. 4 ने करावी. 5 मा.सदस्यांसाठीच्या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स संबंधितांनी परत घेवून जाव्यात. 6 निकालपत्राच्या प्रति सर्व संबंधित पक्षांना माहितीस्तव व उचित कार्यवाही करिता पाठविण्यात याव्यात. | |