निकालपत्र :- (दि.04.12.2010)(द्वारा - श्री.एम्.डी.देशमुख, अध्यक्ष) (1) प्रस्तुतची तक्रार स्विकृत करुन सामनेवाला यांना नोटीसीचा आदेश झाला. सामनेवाला यांनी म्हणणे दाखल केले. सुनावणीचेवेळेस, दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. (2) तक्रारदाराची थोडक्यात तक्रार अशी, तक्रारदारंनी सामनेवाला विद्युत कंपनीकडून विद्युत पुरवठा घेतला आहे. सामनेवाला विद्युत कंपनीने 90 व्या दिवशी मिटर रिडींग न घेता 90 पेक्षा जास्त दिवसांनी मिटर रिडींग घेतले असेल तर 300 युनिटचा टप्पा पार झालेमुळे 300 च्या वरील युनिटला जादा रक्कम भरावी लागत आहे. तसेच, विद्युत देयक अंतिम भरणा दिनांक 21 दिवस पूर्व मिळणे आवश्यक असताना 1 ते 4 दिवसपूर्व अथवा त्यानंतर मिळते. त्यामुळे दंड भरावा लागतो. तसेच, मिळणा-या प्रोत्साहनात्मक अनुदानापासून वंचित रहावे लागते. (3) तक्रारदार पुढे सांगतात, तक्रारदारांच्या मिटरीचे रिडींग हे 90 दिवसांपेक्षा जास्त घेतले आहे. त्यामुळे 300 युनिटच्या वरील प्रत्येक युनिटसाठी जादा रक्कम भरावी लागली आहे. तसेच, 1 दिवसापासून 27 दिवसापर्यन्त मिटर रिडींग लवकर घेतले गेले. त्यामुळे निर्धारित 300 युनिटचा स्लॅब वापरता आला नाही; त्यामुळे स्लॅबमधील निर्धारित कमी दराच्या युनिटपासून तक्रारदार मुकलेने त्यांचा तोटा होतो व तेच कमी दराचे युनिट समाविष्ट झालेने स्लॅब बदललेने जादा दराने समाविष्ट होतात. याबाबत सामनेवाला यांच्या ऑफिसला भेट देवून तक्रार करुनही त्याची दखल घेतलेली नाही. दि.04.08.2009 रोजी सामनेवाला विद्युत मंडळाकडील तक्रार निवारण मंचाचा निकाल लागला व त्यामध्ये जादा स्लॅबमुळे 76 व 39 युनिटची जादा रक्कम चालू बिलात समायोजन करावे असे नमूद केलेले आहे. (4) तक्रारदार त्यांच्या तक्रारीत पुढे सांगतात, सामनेवाला विद्युत कंपनीने देयक देताना दि.28.05.2009 ते 25.08.2009 या कालावधीतील देयकामध्ये दि.26.05.2009 ते दि.31.07.2009 हे एकूण 67 दिवस दरवाढीचे अगोदरचे आहेत. दि.01.08.2009 ते 25.08.2009 हे 25 दिवस नविन दरवाढीचे आहेत. पण प्रत्यक्षात 51 दिवस हे नविन दरवाढीचे धरलेले आहेत. तसेच, डिसेबर 2009 चे देयक दि.25.11.2009 रोजी घेणे क्रमप्राप्त होते. पण दि.14.11.2009 रोजी 11 दिवस पूर्वी घेतले गेले. म्हणजे सामनेनवाला यांनी 90 व्या दिवशी रिडींग घेतलेले नाही. सामनेवाला यांनी दिलेला देयकाचा कालावधी सप्टेंबर 2005 पासून डिसेंबर 2009 पर्यन्त पुढीलप्रमाणे :- बिलाचा महिना | बिलाचा कालावधी पासून | बिलाचा कालावधी पर्यन्त | प्रत्यक्षात रिडींग घेतलेली तारीख | प्रत्यक्ष दिवस | वापरलेले युनिट | जर बरोबर 90 दिवसांनी रिडींग घेतले असते तर माझा युनिट वापर असा असता | सप्टेंबर 05 | 20.06.2005 | 20.09.2005 | 21.08.2005 | | | | डिसेंबर 05 | 20.09.2005 | 20.12.2005 | 15.12.2005 | 116 | 320 | 248/90 | मार्च 06 | 20.12.2005 | 20.03.2006 | 06.03.2006 | 107 | 282 | 297/90 | जून 06 | 20.03.2006 | 20.06.2006 | 17.06.2006 | 120 | 360 | 312/90 | सप्टेंबर 06 | 20.06.2006 | 20.09.2006 | 27.08.2006 | 101 | 240 | 307/90 | डिसेंबर 06 | 20.09.2006 | 20.12.2006 | 12.12.2006 | 118 | 280 | 242/90 | मार्च 07 | 20.12.2006 | 20.03.2007 | 28.02.2007 | 106 | 251 | 277/90 | जून 07 | 20.03.2007 | 20.06.2007 | 23.06.2007 | 131 | 367 | 286/90 | सप्टेंबर 07 | 20.06.2007 | 20.09.2007 | 21.09.2007 | 131 | 300 | 296/90 | डिसेंबर 07 | 20.09.2007 | 20.12.2007 | 25.12.2007 | 136 | 302 | 289/90 | मार्च 08 | 20.12.2007 | 20.03.2008 | 01.03.2008 | 113 | 200 | 292/90 | जून 08 | 20.03.2008 | 20.06.2008 | 28.06.2008 | 142 | 376 | 285/90 | सप्टेंबर 08 | 20.06.2008 | 20.09.2008 | 31.08.2008 | 116 | 201 | 283/90 | डिसेंबर 08 | 20.09.2008 | 20.12.2008 | 18.12.2008 | 135 | 339 | 281/90 | मार्च 09 | 20.12.2008 | 20.03.2009 | 06.03.2009 | 123 | 248 | 285/90 | जून 09 | 20.03.2009 | 20.06.2009 | 28.05.2009 | 116 | 365 | 363/90 | सप्टेंबर 09 | 20.06.2009 | 20.09.2009 | 25.08.2009 | 115 | 279 | 285/90 | डिसेंबर 09 | 20.09.2009 | 20.12.2009 | 14.11.2009 | 106 | 237 | 284/90 |
(5) सबब, सामनेवाला विद्युत मंडळाने विद्युत मिटर रिडींग 90 व्या दिवशी घेणेचा आदेश व्हावा. तसेच, 2005 पासूनची जादा आकारणी व्याजासह परत करावी. मानसिक त्रासापोटी रुपये 2 लाख, शारिरीक त्रासापोटी रुपये 1 लाख व खर्च रुपये 15,000/- देणेचा आदेश व्हावा अशी विनंती केली आहे. (6) तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीसोबत जून 09, सप्टेंबर 09, डिसेंबर 09 ची विद्युत देयके, मिटर कार्ड, म.रा.वि.कं.उपविभाग कागल यांचे पत्र, अधिक्षक अभियंता मुंबई यांना दि.15.08.09 रोजी अर्ज, विद्युत नियामक आयोग यांना दि.15.08.09 रोजीचा अर्ज, म.रा.वि.कं.उपविभाग कागल यांचे दि.02.07.09 चे पत्र, महा.वि.नि.आयोग हरकत दि.01.07.09, महा.रा.वि.वि.कंपनी अंतर्गत निकाल दि.01.04.09, म.रा.वि.वि.कंपनी कागल तक्रार अर्ज दि.05.02.09, म.रा.वि.कं.कागल यांचे दि.06.01.09 चे उत्तर, म.रा.वि.वि.कं.कागल यांचेकडे दि.16.12.08 व दि.20.12.06 रोजीचे तक्रार अर्ज इत्यादीच्या प्रती व शपथपत्र दाखल केले आहे. (7) सामनेवाला विद्युत मंडळाने तक्रारदारांची तक्रार नाकारली आहे. ते त्यांच्या म्हणण्यात पुढे सांगतात, तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीत केलेली तक्रार या सामनेवाला विद्युत कंपनीच्या अंतर्गत तक्रार निवारण कक्षाने नामंजूर करणेत आलेली आहे. तसेच, सामनेवाला विद्युत कंपनीच्या ग्राहक तक्रार निवारण मंच, कोल्हापूर परिमंडळ, कोल्हापूर यांचेकडे ग्राहक तक्रार क्र.32/09 चा तक्रार अर्ज दाखल केला होता. सदर अर्जावर दि.04.08.2009 रोजी निकाल झाला असून आदेशाप्रमाणे मार्च 2008 व डिसेंबर 2008 ची अनुक्रमे 76 व 39 युनिटचे स्लॅबरेटने घेतलेल्या जादा रक्कमेबाबत समायोजित करणेबाबत कार्यवाही चालू केली आहे. तक्रारदारांच्या तक्रारीमध्ये कोणतेही तथ्य नसल्याने तक्रारदारांची तक्रार फेटाळणेत यावी व नुकसान भरपाई रुपये 15,000/- देणेबाबत आदेश व्हावा अशी विनंती केली आहे. (8) प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारदारांची तक्रार, सामनेवाला यांचे म्हणणे, दाखल कागदपत्रे इत्यादीचे अवलोकन केले असता खालीलप्रमाणे मुद्दे निष्कर्षाकरिता येत आहेत :- 1. तक्रारदार हे सामनेवाला यांचे ग्राहक होतात काय व प्रस्तुतचा वाद ग्राहक वाद होतो काय ? -- होय. 2. सामनेवाला विद्युत कंपनीने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे काय ? -- होय. 3. तक्रारदार नुसकान भरपाई मिळणेस पात्र आहेत काय ? -- होय. 4. काय आदेश ? -- शेवटी दिलेप्रमाणे. मुद्दा क्र.1 :- तक्रारदारांनी त्यांच्या घरगुती वापरासाठी विद्युत पुरवठा घेतला आहे. त्याचा ग्राहक क्र.267760388382 असा आहे. तक्रारदारांची तक्रार ही सामनेवाला विद्युत कंपनीने 90 व्या दिवशी मिटर रिडींग घेणे आवश्यक असतानाही ते न घेतलेने ‘स्लॅबच्या’ फरकामुळे जादा रक्कम द्यावी लागते. याबाबत विद्युत कंपनीकडे तक्रार देवूनही दखल घेतलेली नाही याबाबतची तक्रारदाखल केलेली आहे. यापूर्वी तक्रारदारांनी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, ग्राहक तक्रार निवारण मंच, कोल्हापूर परिमंडळ, कोल्हापूर यांचेकडे ग्राहक तक्रार क्र.32/09 दाखल केलेला होता. त्यामध्ये दि.04.08.2009 रोजी आदेश पारीत करणेत आला. सदर आदेशामध्ये मिटर रिडींग व त्याचे वि़द्युत देयक याकडे सामनेवाला विद्युत कंपनीने दुर्लक्ष केले आहे व त्या अमुलाग्र सुधारणा करावी. असा आदेश आहे. तरीही सामनेवाला कंपनीने तक्रारीत उल्लेख केलेप्रमाणे मार्च 2008 ते डिसेंबर 2009 या कालावाधीत दिलेली देयक ही 90 दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी होवून गेल्यानंतर रिडींग घेतलेली आहेत. त्यामुळे स्लॅबमध्ये फरक पडल्याने विद्युत देयकाच्या दरामध्ये फरक पडलेला आहे. प्रस्तुत तक्रारीमध्ये मार्च 2008 ते डिसेंबर 2009 या कालावधीतील देयक विचारात घेता प्रस्तुत तक्रारीस कारण घडलेचे दिसून येते. याचा विचार करता तसेच ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 कलम 3 व 2(1)(ओ) यातील तरतूद विचारात घेतली असता प्रस्तुतचा वाद हा ग्राहक वाद होत आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 होकारार्थी आहे. मुद्दा क्र.2 व 3 :- महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (वितरण परवानेधारकाच्या कृतीची मानके विद्युत पुरवठा सुरु करावयाचा कालावधी व भरपाईचे निश्चितीकरण) विनिमय 2005 या विनिमयामध्ये असलेल्या तरतुदीचे अवलोकन केले असता त्यातील तरतूद 15.1.1 पुढीलप्रमाणे :- एखाद्या ग्राहकाकरिता किंवा ग्राहकाच्या वर्गाकरिता आयोगाने विशिष्ट मान्यता दिली नसेल तर पूर्ण भरणा केलेल्या मिटरच्याद्वारे वीजेचा पुरवठा होत असलेले ग्राहक सोडून शहरे व नगरातील ग्राहकांना वितरण परवानाधारक प्रत्येक 2 महिन्यातून किमान एकदा आणि इतर सर्व ग्राहकांना किमान प्रत्येक 3 महिन्यातून किमान एकदा देयके पाठवील. उपरोक्त तरतुद विचारात घेतली असता तक्रारदार हे ग्रामीण भागातील असलेने तक्रारदारांना 90 दिवसांचे रिडींग घेवून विद्युत देयक देणे आवश्यक होते. तसे विद्युत देयक दाखल केलेल्या देयकावरुन विद्युत कंपनीने दिले नसल्याचे दिसून येते. निर्धारित केलेल्या कालावधीपेक्षा जास्त कालावधी अथवा कमी कालावधी यामध्ये मिटर रिडींग घेतले असेल तर स्लॅबमध्ये निश्चितपणे फरक पडू शकतो. त्यामुळे विद्युत देयकाचे दरामध्ये फरक पडू शकतो. त्यामध्ये विद्युत ग्राहकांचे नुकसान होते. या बाबी विद्युत कंपनीने विचारात घेणे आवश्यक आहे. अशा बाबी विचारात न घेता विद्युत देयक दिले असेल तर ते निश्चितच अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करणारे आहे. प्रस्तुत प्रकरणाचा विचार करता निर्धारित कालावधीत तक्रारदारांना विद्युत देयके न दिलेने सामनेवाला यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. निर्धारित कालावधीमध्ये मिटर रिडींग न घेतल्याने झालेले नुकसान भरपाई देणेची जबाबदारी सामनेवाला विद्युत कंपनीची आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीमध्ये सामनेवाला विद्युत कंपनीने त्यांच्या ग्राहकांना विद्युत देयक तयार करुन 21 दिवसांपेक्षा कमी असणार नाही अशा कालावधीमध्ये देयक तयार करुन दिले जात नाही या मुद्दयाकडे या मंचाचे लक्ष वेधले आहे. या मंचाने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (वितरण परवानेधारकाच्या कृतीची मानके विद्युत पुरवठा सुरु करावयाचा कालावधी व भरपाईचे निश्चितीकरण) विनिमय 2005 या विनिमयामध्ये असलेल्या तरतुदीचे अवलोकन केले असता त्यातील तरतूद 15.5.1 पुढीलप्रमाणे :- ‘देयके भरणा करण्याचा देय दिनांक देयकात दाखविणेत येईल आणि निवासी आणि कृषि ग्राहकांच्याबाबतीत तो देयकाच्या दिनांकापासून, 21 दिवसांपेक्षा कमी असणार आणि इतर ग्राहकांच्याबाबतीत 15 दिवसांहून कमी असणार नाही.’ उपरोक्त तरतुद विचारात घेतली असता सामनेवाला विद्युत कंपनीकडून सदर नियमनानुसार विद्युत देयके निर्धारित कालावधीत दिली जात नाहीत ही बाब या मंचाच्या स्पष्टपणे निदर्शनास येते. याचा विचार करता सामनेवाला विद्युत कंपनीने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. आदेश 1. तक्रारदारांची तक्रार मंजूर करणेत येते. 2. सामनेवाला विद्युत कंपनीने मार्च 2008 पासून चालू देयकापर्यन्त देयकाचा निर्धारित कालावधी निश्चित करुन युनिटची आकारणी करावी व आलेल्या फरकाची रक्कम पुढील देयकामध्ये समायोजित करावी. तसेच, सामनेवाला विद्युत कंपनीने तक्रारदारांच्या मिटरचे निर्धारित कालावधीमध्ये रिडींग घेवून विद्युत देयके द्यावीत. 3. सामनेवाला विद्युत कंपनीने तक्रारदारांना मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्कम रुपये 5,000/- (रुपये पाच हजार फक्त) द्यावी. 4. सामनेवाला विद्युत कंपनीने तक्रारदारांना तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 1,000/- द्यावेत.
| [HONABLE MRS. Mrs.V.N.Shinde] MEMBER[HONABLE MR. Mr.M.D.Deshmukh] PRESIDENT | |