(मंचाचे निर्णयान्वये,श्री.अनिल एन.कांबळे,मा.अध्‍यक्ष)

                  (पारीत दिनांक :20.06.2011)

1.           अर्जदाराने, सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 14 सह 12 अन्‍वये गै.अ.चे विरुध्‍द दाखल करुन 11351 युनीट आकारणीचे देयक रुपये 81,490/- बेकायदेशीर ठरविण्‍यात यावे, याकरीता दाखल केली आहे.  तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात येणे प्रमाणे.

2.          अर्जदाराने, गै.अ.कडे  अंदाजे नोव्‍हेंबर-1991 मध्‍ये घरघुती प्रवर्गाचे वीज कनेक्‍शन मिळण्‍याकरीता अर्ज केला. त्‍यावेळच्‍या गै.अ.नी आवश्‍यक बाबीची पुर्तता करुन दि.25.11.91 रोजी ग्राहक क्र.450010261126 प्रमाणे वीज पुरवठा जोडून दिला.  अर्जदाराने या कनेक्‍शन करीता 2.2.11 पर्यंत गै.अ.कडून प्राप्‍त झालेले सर्व देयकाचा नियमितपणे चुकारा केला.  गै.अ. वीज कंपनी प्रत्‍येक महिन्‍याला फोटोग्राफर पाठवून वीज मिटरचे वाचन करतात व त्‍या मिटर वाचन प्रमाणे बील पाठविले.

3.          अर्जदाराचा वीज वापर कमी असून असलेल्‍या तीन खोल्‍यात सीएफएल बल्‍ब, 2 फॅन, 1 टि.व्‍ही. इतकाच होतो.  गै.अ.ने 24.12.09 चे 22433 ते 22531 या रिडींगचे 28 युनीट वीज वापराचे बील पाठविले.  या मधील फोटोमध्‍ये मीटरचे वाचन 22531 स्‍पष्‍ट दिसत असून दहा हजार जागेवरील 2 हा आकडा अर्धावर सरकलेला दिसत आहे.  वास्‍तविक, मीटरचे आकडे एकम स्‍थानावरील आकडा 9 युनीट जवळ जाईल तेंव्‍हाच दशम, 99 स्‍थानावर येईल. दशम स्‍थान झाल्‍यावर एक शतम होतो, तर 999 शतम झाल्‍यावर 1000 चा आकडा बनतो.  दि.28.1.10 चे बिलामध्‍ये असलेल्‍या फोटोमध्‍ये रिडींग 22626 असे स्‍पष्‍ट दिसत आहे, परंतु त्‍यानंतर मीटरने दहा हजार अंकावरील आकडा जंम्‍प केल्‍यामुळे गै.अ.ने मिटर रिडींग उपलब्‍ध असतांना सुध्‍दा इनअसेस असा शेरा मारुन सरासरी आकारणी सुरु केली.  गै.अ. च्‍या कार्यालयाने, अर्जदारास मिटर चेक करुन घ्‍या असे सांगीतले.  अर्जदाराने दि.14.1.11 रोजी मिटर तपासणी फी चा भरणा रुपये 100/- गै.अ. कडे केला व त्‍यानंतर फेब्रूवारी 2011 मध्‍ये मिटर बदलवून दिले.  अर्जदाराने, व्‍यक्‍तीशः जावून फोटो दाखवून वीज देयक दुरुस्‍त करुन देण्‍याची विनंती केली, परंतु त्‍याची दखल न घेता वीज पुरवठा खंडीत करण्‍याकरीता लाईनमन पाठविणे सुरु केले.  अर्जदार 24 तास वीज जोडणी वापरली तरी एक महिन्‍यात 11351 युनीट वीज वापर शक्‍य नाही. अर्जदाराचा मीटर डिसेंबर 2010 पूर्वीचा, तसेच नवीन वीज मिटर लावल्‍यानंतरचा वीज वापर पाहता डिसेंबर 2010 मध्‍ये झालेली 11351 युनीटची आकारणी ही अवास्‍तवीक व चुकीची आहे, हे स्‍पष्‍ट होते.

4.          गै.अ. यांनी 1.1.2011 चे देयकात 11351 युनीटची आकारणी अर्जदारावर लादली व त्‍यानंतर 2.2.11 चे देयकात थकबाकी दाखविली. त्‍यानंतर, दि.4.3.11 च्‍या देयकांत आकारणी पुन्‍हा लावली असल्‍याने, वादास कारण घडले आहे. गै.अ.ने दिलेले 11351 युनीटचे देयक रुपये 81,490/- बेकायदेशीर ठरविण्‍यात यावे.  गै.अ.यांनी अवलंबलेली व्‍यापार पध्‍दती अनुचीत व्‍यापार पध्‍दती व दिलेली सेवा न्‍युनतापूर्ण सेवा आहे असे ठरविण्‍यात यावे.  अर्जदारास झालेल्‍या शारीरीक, मानसिक ञासापोटी रुपये 10,000/- नुकसान भरपाई आणि केसचा खर्च रुपये 5000/- गै.अ.वर लादण्‍यात यावा, अशी प्रार्थना केली आहे.

5.          अर्जदाराने तक्रारीसोबत नि. 4 चे यादीनुसार एकूण 13 झेरॉक्‍स दस्‍ताऐवज दाखल केले. तक्रारीसोबत नि.5 नुसार अंतरीम आदेश मिळण्‍याचा अर्ज दाखल केला.  तक्रार नोंदणी करुन गै.अ.स नोटीस काढण्‍यात आले.  गै.अ. हजर होऊन नि.14 नुसार लेखी बयान व अंतरीम अर्जाला उत्‍तर सादर केला. 

6.          गै.अ.यांनी लेखी उत्‍तरात असे म्‍हटले आहे की, अर्जदाराने दस्‍त अ-10 चे डिसेंबर 2010 चे बील बेकायदेशीर ठरविण्‍यांत यावे अशी मागणी केली आहे. अर्जदाराने सदर बील अवास्‍तव आकरणीचे बील आहे, याबद्दल कोणतीही तक्रार गै.अ.कडे दाखल केली नाही व त्‍याचा ग्राहक वाद निर्माण केला नाही. वकीलांनी पाठविलेल्‍या नोटीसांन्‍वये तक्रार दाखल करण्‍याकरीता कारण घडू शकत नाही, त्‍यामुळे गै.अ. यांनी सेवा देण्‍यात न्‍युनता निर्माण केली, असा अर्थ होत नाही. अर्जदाराची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत दाखल करण्‍यास कोणतेही कारण न घडल्‍यामुळे, विद्यमान मंच तक्रारीची दखल घेऊ शकत नाही.

7.          गै.अ.ने लेखी बयानात पुढे असे ही कथन केले आहे की, बील जास्‍त आकारणीचे आले, याकरीता प्रत्‍येक बिलावर ग्राहक तक्रार निवारण मंचाचा पत्‍ता दिलेला असूनही अर्जदाराने ही तक्रार जाणून-बुजून नुसत्‍या एका बिलाच्‍या व एका नोटीसाच्‍या आधारावर विद्यमान मंचाला दाद मिळण्‍यास भाग पाडत आहे, हे गैर आहे.

8.          अर्जदाराने, आपले तक्रारीत सदर वादग्रस्‍त बील कमी करुन मिळण्‍याकरीता वीजेचा वापर जाणून-बुजून कमी दाखविला आहे.  कनिष्‍ठ अभियंत्‍याने दि.20.4.11 ला अर्जदाराचे कनेक्‍शनचे स्‍थळ निरिक्षण केले असता, त्‍यात लोड जास्‍त आढळून आला, त्‍याचेकडे दोन टयुब, तीन फॅन, एक रेफ्रीजेटर, एक कुलर, एक टीव्‍ही, एक वॉटर पंप, 5 बल्‍ब, असा वापर आढळून आला.  अर्जदराराचे जुने मीटर नं.1602925176 हे दि.16.2.11 ला बदलविण्‍यांत आले व नवीन मिटर 15063340 लावण्‍यात आले. अर्जदाराला वादग्रस्‍त बील 9 महिन्‍याचे वीज वापराचे आलेले असून त्‍या अगोदरचे सर्व सरासरी आकारणीचे आलेले आहे. अर्जदारास 9 महिन्‍यापर्यंत सतत सरासरी आकारणीचे बिले कां येत आहेत ?  याबाबतचा, कोणताही आक्षेप गै.अ. कडे लेखी किंवा तोंडी स्‍वरुपात केला नव्‍हता व नाही. 

9.          गै.अ.ने पुढे असे ही लेखी उत्‍तरात म्‍हटले आहे की, वर नमूद केलेले जुने मीटर, गै.अ.ने तपासणी करिता पाठविलेले असून हे मीटर जर डिफेक्‍टीव्‍ह आढळून आले तर नवीन मिटरवरील वापरानुसार व वीज नियमानुसार सदर वादग्रस्‍त बील दुरुस्‍त करुन  देण्‍यास बंधनकारक राहील.  गै.अ.स निव्‍वळ नोटीसाचे आधारे दोषी धरणे नियमबाह्य आहे. त्‍यामुळे, ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत दाद मिळण्‍याकरीता या बाबी पुरेशा नाही. कॉज ऑफ अक्‍शन अभावी तक्रार मंचासमोर ग्राह्य नाही. अंतरीम दाद मिळण्‍याकरीता कोणतीही सकृतदर्शनी केस नाही.  बिलाचे पैशे भरल्‍याशिवाय वीज पुरवठा खंडीत करुन नये, अशी दाद मागण्‍याचा अधिकार नाही. तक्रार नियमबाह्य असल्‍यामुळे, खारीज होण्‍यास पाञ आहे.  

10.         गै.अ. यांनी लेखी उत्‍तरासोबत नि.15 चे यादी नुसार 2 दस्‍ताऐवज दाखल केले. अर्जदाराने तक्रारीतील कथना पृष्‍ठयर्थ पुरावा शपथपञ नि.17 नुसार दाखल केला.  गै.अ.यांनी, लेखी बयान व दस्‍ताऐवजासह दाखल केला आहे, त्‍यातील मजकूर शपथपञाचा भाग समजण्‍यात यावा अशी पुरसीस गै.अ.चे वकीलांनी नि.18 नुसार दाखल केली. अर्जदाराने नि.क्र.5 नुसार अंतरीम आदेश मिळण्‍याकरीता अर्ज दाखल केला.  न्‍यायमंचाने नि.क्र.5 चे अंतरीम अर्जावर दि.5.5.2011 ला आदेश पारीत करुन निकाली काढण्‍यात आला.

11.          अर्जदाराने दाखल केलेले दस्‍ताऐवज, शपथपञ, तसेच गै.अ. चे  लेखी बयान व दस्‍ताऐवज, अर्जदाराचे वकीलांनी दाखल केलेला नि.20 नुसार लेखी युक्‍तीवाद व गै.अ.चे वकीलानी केलेल्‍या तोंडी युक्‍तीवादावरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात.  

मुद्दे                                       :  उत्‍तर

1)    तक्रार मंचाल चालविण्‍याचा अधिकार आहे काय ?                 :  होय.

2)    तक्रार दाखल करण्‍यास वादास कारण घडले आहे काय ?    :  होय.

3)    गै.अ.ने अर्जदारास डिसेंबर 2010 चे दिलेले देयक दि.1.1.11 :  होय.

रद्द होण्‍यास पाञ आहे काय ?   

4)    गै.अ.यांनी सेवा देण्‍यात न्‍युनता केली आहे काय ?               :  होय.

5)    या तक्रारीचा अंतिम निकाल काय ?                        :अंतिम आदेशा प्रमाणे

                        @@ कारण मिमांसा @@

मुद्दा क्र. 1 :

12.         गै.अ. याने, अर्जदारास वीज पुरवठा दिलेला आहे याबद्दल वाद नाही. परंतु, अर्जदाराने तक्रार दाखल करुन वादग्रस्‍त बील बेकायदेशीर कसे आहे, हे निव्‍वळ वकीलाचे नोटीसावरुन ग्राहक वाद होऊ शकत नाही, त्‍यामुळे तक्रार मंचाला चालविण्‍याचा अधिकार नाही, असा मुद्दा उपस्थित केला.  बिलावर ग्राहक तक्रार निवारण मंचाचा पत्‍ता दिलेला आहे, त्‍याचेकडे दाद न मागता जाणून-बुजून मंचाला दाद मिळण्‍यास भाग पाडत आहे. गै.अ.यांनी, वरील प्रमाणे उपस्थित केलेल्‍या मुद्यानुसार अर्जदाराने वादग्रस्‍त बिलाबाबत दाद ही गै.अ.च्‍या तक्रार मंचाकडे मागावयास पाहिजे, ग्राहक मंचात नाही, असे स्‍पष्‍ट होतो.  परंतु, गै.अ.यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा संयुक्‍तीक नाही. अर्जदाराने आपले शपथपञात याबाबत असे कथन केले आहे की, ग्राहकाने कुठे तक्रार करावी, किंवा दाद मागावी हे ठरविण्‍याचे अधिकार ग्राहकाला असून ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 3 अन्‍वये, मंचास ही केस चालविण्‍याचा पूर्ण अधिकार आहे.  गै.अ.यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 3 च्‍या तरतुदीनुसार संयुक्‍तीक नाही. अर्जदाराला दाद मागण्‍याकरीता 2 पर्याय उपलब्‍ध असतील तर कुठल्‍या पर्याया अंतर्गत दाद मागावी हा त्‍याचा प्रश्‍न आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणात, अर्जदाराने, गै.अ.च्‍या तक्रार मंचाकडे दाद न मागता, मंचात तक्रार दाखल केली.  त्‍यामुळे, तक्रार मंचाला चालविण्‍याचा पूर्ण अधिकार आहे. गै.अ.यांनी याच कारणासाठी दुस-या फोरमपुढे दाद मागीतली आहे, असा कुठलाही पुरावा रेकॉर्डवर आणलेला नाही. वादग्रस्‍त बिलाबाबत या मंचा व्‍यतिरिक्‍त दुस-या कुठल्‍याही फोरममध्‍ये वाद प्रलंबीत नाही. त्‍यामुळे, ही तक्रार चालविण्‍याचा या मंचाला, ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 3 नुसार चालविण्‍याचा पूर्ण अधिकार आहे, असे या न्‍यायमंचाचे मत असल्‍यामुळे मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात येत आहे.

मुद्दा क्र. 2 :

13.         गै.अ.यांनी आपले लेखी उत्‍तरात असा मुद्दा उपस्थित केला की, कॉज ऑफ अक्‍शन घडलेली नाही आणि वकीलांनी पाठविलेल्‍या नोटीसान्‍वये वादास कारण घडू शकत नाही. त्‍यामुळे, ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत दाद मिळण्‍याकरीता, ही बाब पुरेशी नाही.  कोणत्‍याही कॉज ऑफ अक्‍शन अभावी तक्रार मंचापुढे ग्राह्य नाही.  गै.अ.चे वकीलांनी युक्‍तीवादात वरील प्रमाणे उपस्थित केलेला मुद्दा उपलब्‍ध रेकॉर्डवरुन संयुक्‍तीक नाही. अर्जदाराने अ-10 वर वादग्रस्‍त बिल डिसेंबर 2010 ची प्रत दाखल केली आहे. सदर बील हे नियमित बिला पेक्षा जास्‍त आले असल्‍याने गै.अ.कडे वाद उपस्थित केला.  गै.अ.यांनी दि.16.2.11 ला मिटर नं.1602925176 बदलवून त्‍या ऐवजी नवीन मिटर क्र.15063340 हा लावून दिला.  गै.अ.यांनी हे नाकारले नाही की, अर्जदाराने दि.14.1.11 ला मिटर तपासणी फी चा भरणा रुपये 100/- केला.  अर्जदारास वादग्रस्‍त जुने मीटर हे दोषपूर्ण असल्‍यामुळेच त्‍यांनी गै.अ.कडे दि.14.1.11 ला रुपये 100/- चा भरणा केला. आणि वादग्रस्‍त बिलाबाबत व मीटर बाबत वाद तक्रार दाखल करण्‍याचे पूर्वी उपस्थित केला.  गै.अ.यांनी लेखी बयानात, अर्जदाराने रुपये 100/- चा भरणा केला किंवा नाही याचा काहीही उल्‍लेख केलेला नाही. दुसरी अशी बाब की, गै.अ. यांनी डिसेंबर 2010 चे देयक दि.1.1.11 चे अवाजवी बिल दिले, हे सुध्‍दा वादास कारण घडले, अर्जदाराने त्‍याबाबत वाद उपस्थित केला आणि नंतर वकीलामार्फत नोटीस पाठविला हे सुध्‍दा वादास कारण घडलेले आहे. मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालय यांनी दिलेल्‍या निकालानुसार वादास कारण हे अनेक प्रकारे निर्माण होतो, असे म्‍हटले आहे. (bundle of Cause of action)  प्रस्‍तुत प्रकरणात, गै.अ. ने दिलेले डिसेंबर 2010 चे देयक हे वादास कारण घडले.  अर्जदाराने मिटर तपासणी करीता रुपये 100/- भरणा केला हे ही वादास कारण घडले आहे.  तसेच, जानेवारी 2011, फेब्रुवारी 2011 चे बिलात थकबाकी दाखवून अवाजवी बील दिले हे वादास कारण घडले असल्‍याने, अर्जदारास तक्रार दाखल करणे भाग पडले, असेच दाखल दस्‍ताऐवजावरुन सिध्‍द होतो. यामुळे, गै.अ.यांनी कॉज ऑफ अक्‍शनचा उपस्थित केलेला मुद्दा तथ्‍यहिन आहे, असे या न्‍यायमंचाचे ठाम मत असल्‍याने मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात येत आहे.

मुद्दा क्र.3 व 4 :

14.         अर्जदाराने तक्रारीत गै.अ.यांनी दिलेले देयक दि.1.1.11 मध्‍ये वीज वापर 11351 युनीट दाखविले असून हे बेकायदेशीर आहे. त्‍याचे पूर्वीच्‍या बिलात मीटर रिडींग उपलब्‍ध असतांनाही, गै.अ. यांनी इनअसेस असे दाखवून सरासरीचे देयक दिले. अर्जदाराचे वकीलांनी लेखी युक्‍तीवादात म्‍हटले आहे की, 24.12.09 चे 22433 ते 22531 या रिडींगचे बील, गै.अ.ने पाठविले त्‍यामध्‍ये फोटो दिलेला आहे. मीटरचे वाचन स्‍पष्‍ट असून दहा हजार जागेवरील दोन चा आकडा अर्धावर सरकलेला दिसत आहे. एकम स्‍थानावरील आकडा 9 पूर्ण होईपर्यंत दशम स्‍थानावरील आकडा बदलत नाही आणि दशम स्‍थानावारील आकडा 99 पूर्ण होत नाही तोपर्यंत शतम स्‍थानावरील आकडा बदलत नाही. ही गणीतीय पध्‍दती आहे.  प्रस्‍तुत प्रकरणात, अर्जदाराने अ-2 वर डिसेंबर 09 चे देयक दि.24.12.09 दाखल केले त्‍यामध्‍ये हजार स्‍थानी असलेला दोनचा आकडा हा 9 झालेला नसतांनाही दहा हजार स्‍थानी असलेला दोनचा आकडा वर सरकलेला आहे आणि त्‍यामुळेच त्‍याचे पुढील देयकात गै.अ.यांनी मीटर रिडींग उपलब्‍ध असतांनाही इनअसेस दाखवून देयक पाठविले.  अ-5 वर 33122 अशी रिडींग दाखविले आहे. अ-6 वर 33491, अ-7 वर 33800, आणि अ-9 वर 33990 अशा दाखविलेल्‍या आहेत म्‍हणजे हजार स्‍थानावरील 2 चा अंक हा 9 पर्यंत झालेला नाही, तरी 2 च्‍या स्‍थानात तीन अंक डिसेंबर 2009 च्‍या बिलात आलेला आहे. त्‍यामुळे, अ-2 वरील देयकापासून अ-10 पर्यंत दहा हजार अंकानी मीटर रिडींग जंम्‍प झाल्‍याचा निष्‍कर्ष निघतो. त्‍यामुळे, गै.अ.यांनी अ-10 वर दिलेले देयक हे बेकायदेशीर असून चुकीचे आहे, यामुळे वादग्रस्‍त बील रद्द होण्‍यास पाञ आहे, या निष्‍कर्षाप्रत हे न्‍यायमंच आलेले आहे.  

15.         गै.अ.चे वकीलानी युक्‍तीवादात असा मुद्दा उपस्थित केला की,  अर्जदारास सरासरीचे देयक देण्‍यात आले, त्‍यावेळी कोणताही वाद उपस्थित केला नाही व त्‍याची दखल घेतली नाही व वादग्रस्‍त बिलाबाबत लेखी तक्रार केली नाही. गै.अ. याचे वकीलांनी उपस्थित केलेला मुद्दा उचीत नाही. गै.अ. यांनी प्रत्‍येक वीज कनेक्‍शन सोबत वीज मीटर दिलेले आहे आणि वीज मीटरच्‍या योग्‍य रिडींग नुसार आकारणी करण्‍याची जबाबदारी गै.अ.वर आहे. गै.अ.यांनी योग्‍य सुस्थितीतील मीटर लावून रिडींगनुसार आकारणी करणे बंधनकारक आहे. गै.अ.यांनी, अर्जदारास दिलेल्‍या देयकात मीटर रिडींग उपलब्‍ध होती, तरी इनअसेस म्‍हणून बीले देण्‍यात आले, ही बाब अर्जदाराने दाखल केलेल्‍या देयकावरुन सिध्‍द होतो.  गै.अ. सरासरीचे देयक नियमितपणे 9 महिन्‍यापासून देत असतांनाही ते बिले रिडींगचे बीले कां जात नाही ? हे पाहण्‍याची जबाबदारी गै.अ.ची  सुध्‍दा जबाबदारी आहे. परंतु, गै.अ.ने आपली जबाबदारी अर्जदारावर टाकून सरासरीचे बिलाबाबत तक्रार केली नाही म्‍हणून ग्राहक वाद होत नाही त्‍यामुळे तक्रार संयुक्‍तीक नाही, अशी भुमिका संयुक्‍तीक नाही. यावरुन, गै.अ. यांनी आपली जबाबदारी टाळून सेवा देण्‍यात न्‍युनता केली, असेच दाखल दस्‍तऐवजावरुन सिध्‍द होतो. 

16.         गै.अ. यांनी आपले लेखी उत्‍तरात असे मान्‍य केले आहे की, वादग्रस्‍त जुने मीटर तपासणीकरीता पाठविले असून ते मीटर डिफेक्‍टीव्‍ह आढळून आले तर, नवीन मीटरवरील वीज वापरानुसार वादग्रस्‍त बील दुरुस्‍त करुन देण्‍यास बंधनकारक राहील. वरील परिच्‍छेदात विवेचन केल्‍याप्रमाणे, जुने मीटरमध्‍ये दहा हजार आकडयांनी रिडींग जंम्‍प झालेली दिसून येतो अशास्थितीत जुने मीटरवरील रिडींग ही चुकीची असल्‍यामुळे वादग्रस्‍त बील रद्द होण्‍यास पाञ आहे. गै.अ. यांनी असा मुद्दा उपस्थित केला की, वादग्रस्‍त बिला बाबत वाद उपस्थित करावयाचे असल्‍याने नवीन मीटरवरील वापर जाणून-बुजून कमी दाखविला आहे.  दि.20.4.11 चे स्‍थळ निरिक्षण अहवालात अर्जदाराचा लोड हा जास्‍त आहे.  गै.अ.ने वीज वापर कमी केल्‍याचा मुद्दा उपस्थित केल्‍यामुळे वादग्रस्‍त जुने मीटरची तपासणी झाली असल्‍यास तो दोषपूर्ण असल्‍यास त्‍याप्रमाणे बील द्यावे आणि तो दोषपूर्ण नसल्‍यास वादग्रस्‍त बिलाऐवजी दि.16.2.11 ला लावलेल्‍या मीटरच्‍या वाचनानुसार सरासरीने किंवा डिसेंबर 2010 पूर्वीच्‍या 6 महिन्‍याचे सरासरीने जो कोणता वापर जास्‍त असेल त्‍याप्रमाणे बील दुरुस्‍त करुन देण्‍यास पाञ आहे, या निर्णयाप्रत हे न्‍यायमंच आलेले असल्‍याने मुद्दा क्र.3 व 4 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात येत आहे.   

मुद्दा क्र.5 :

17.         वरील मुद्दा क्र. 1 ते 4 च्‍या विवेचने वरुन, तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यास पाञ आहे या निर्णयाप्रत हे न्‍यायमंच आले असल्‍याने, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.

                          // अंतिम आदेश //

(1)   गैरअर्जदाराने, अर्जदारास दिलेले 11352 युनीटचे देयक दि.1.1.2011 रुपये 81,490/- चे बील रद्द करण्‍यांत येत आहे.

(2)   गैरअर्जदाराने, अर्जदारास वादग्रस्‍त बील दि.16.2.2011 ला लावलेल्‍या मीटरचे रिडींगच्‍या  6 महिन्‍याचे सरासरी, किंवा डिसेंबर 2010 चे पूर्वी 6 महिन्‍याचे सरासरी प्रमाणे जो कोणता वापर जास्‍त असेल त्‍याप्रमाणे संगणकीय बील दुरुस्‍त करुन कोणतीही थकबाकी न दाखविता, आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 3 महिन्‍याचे आंत द्यावे.

(3)   गैरअर्जदाराकडून दुरुस्‍त करुन प्राप्‍त झालेल्‍या देयकाचा भरणा अर्जदाराने  15 दिवसाचे आंत करावे.

(4)   गैरअर्जदाराने, अर्जदारास तक्रार खर्चापोटी रुपये 500/- आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आंत द्यावे.

            (5)   उभय पक्षांना आदेशाची प्रत देण्‍यांत यावी.