Complaint Case No. CC/21/113 | ( Date of Filing : 26 Jul 2021 ) |
| | 1. Shri.Harish Kantilal Kachela | R/o.Swastik nagar,Mul Road,Chandrapur | Chandrapur | Maharashtra |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. Maharashtra Rajya Vij Vitaran | Mahavitaran Upvibhag-1,Mul Road,Bangali Camp,Chandrapur | Chandrapur | Maharashtra |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | ::नि का ल प ञ ::: (मंचाचे निर्णयान्वये, सौ. किर्ती वैद्य (गाडगीळ), मा. सदस्या) (पारित दिनांक १३/०६/२०२३) - तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ चे कलम ३५ सह ३८ अन्वये दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्ता हा चंद्रपूर येथील रहिवासी असून विरुध्द पक्ष ही वीज वितरण कंपनी आहे. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष कार्यालयाकडे अर्ज केल्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी दिनांक २५/०५/२००२ रोजी तक्रारकर्त्याला ४८ किलो वॅट मंजूर भार असलेले वीज जोडणी दिले असून त्याचा ग्राहक क्रमांक ४५००१०४१७४१० असा आहे. सदर वीज कनेक्शनचा वापर तक्रारकर्ता हा घरगुती वापराकरिता करीत असून विरुध्द पक्षाकडून आलेल्या प्राप्त देयकाचा भरणा नियमीतपणे करीत होता. विशेष म्हणजे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे रुपये ९६२५.६६/- बिनव्याजी सुरक्षा ठेव ठेवली असून वीज देयकाची रक्कम परस्पर भरण्याकरिता तक्रारकर्त्याने एच.डी.एफ.सी. बॅंकेला परस्पर मॅन्डेट दिलेले आहे. तक्रारकर्त्याने त्याच्या वापरात फक्त चार खोल्या असून ते व त्याची पत्नी दोघेच सदर घरात राहत असून घरात वीज उपकरणे असतांना सुध्दा वीज वापर हा अतिशय कमी आहे, ही बाब विरुध्द पक्ष यांनी पाठविलेल्या देयकावरुन स्पष्ट होते असे असतांना विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याचे मीटर रिडिंग उपलब्ध नाही असे कारण देऊन मार्च २०२१ चे रुपये ८७०/- चे तर एप्रिल २०२१ चे रुपये २,९००/- देयक पाठविले. त्यावर तक्रारकर्त्याने लॉकडाऊनच्या विचार करुन कोणताही आक्षेप न घेता सदर बिलाच्या भरणा केला माञ त्याचा फायदा घेता विरुध्द पक्ष यांनी दिनांक ९/५/२०२१ रोजीचे मीटर रिडिंग उपलब्ध नाही असा खोटा शेरा नोंदवून तक्रारकर्त्यास रुपये १०,०१०/- चे बेकायदेशीर वीज देयक पाठविले त्यावर तक्रारकर्त्याने ऑटो पे मॅन्डेट एच.डी.एफ.सी. बॅंकेला दिला असल्यामुळे रुपये १०,०१०/- चे भुगतान विरुध्द पक्षाकडे केले. त्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी मागील रिडिंग ४५९१ व चालु रिडिंग ८३९७ असे एकूण ३८०६ युनिट वीज वापराचे रुपये ३६,२४०/- चे वादातील वीज देयक तक्रारकर्त्याला पाठविले. तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, वीज वापर ३८०६ युनिटचा वापर कधीही नव्हता व आजही नाही. विरुध्द पक्षाच्या नुसार जुन २०२० मध्ये तक्रारकर्त्याचा वीज वापर २८७ युनिटचा होता असे असतांना सुध्दा मे २०२१ चा महिण्यात १५ दिवस पाऊस असतांना वीजेचा वापर अतिशय कमी झाला असतांना ३० दिवसात सरासरी १२७ युनिट रोज इतका वीज वापर कधीही शक्य नाही. तक्रारकर्त्याच्या घरात दोनच सदस्य राहत असून त्याचेकडे कोणताही व्यवसाय नसून घरी असलेल्या उपकरणातून कोणतेही उत्पादन केले जात नाही. त्यामुळे प्रत्येक तासाला ५ ते ६ युनिट वीज वापर अशक्य आहे. अश्या परिस्थितीत विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला पाठविलेले दिनांक ८/६/२०२१ रोजीचे ३८०६ युनिट वीज वापराचे देयक बेकायदेशीर आहे. सबब तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष कार्यालयाकडे दिनांक २५/०६/२०२१ रोजी रितसर अर्ज करुन मार्च २०२१ पासून आजपर्यंत तक्रारकर्त्याला पाठविण्यात आलेले वीज देयक वापस घेवून तक्रारकर्त्याला सुधारित वीज देयक देण्यात यावे तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे देण्यात आलेली रक्कम तक्रारकर्त्यास परत करावी किंवा चालू देयकात ती रक्कम वळती करण्यात यावी अशी लेखी विनंती केली. सदर विनंती अर्ज विरुध्द पक्ष यांना प्राप्त होऊनही त्यांनी दखल घेतली नाही व तक्रारकर्त्यास सुधारित वीज देयक दिले नाही किंवा त्याच्या विनंतीला ही दाद दिली नाही. विरुध्द पक्ष यांची ही कृती तक्रारकर्त्याप्रती सेवेत न्युनता असून अवलंबिलेली अनुचित व्यापार पध्दती आहे. याशिवाय दिनांक ३०/०६/२०२१ रोजी विरुध्द पक्ष यांच्या कार्यालयात आलो असे सांगून एक व्यक्ती तक्रारकर्त्याकडे येऊन घरातील वीज उपकरणे मोजायची आहे असे सांगितले. त्यावेळेस तक्रारकर्त्याच्या घरी ५ एल.ई.डी. लाईट, ४ फॅन, १ एसी, १ एल.ई.डी.१ फ्रीज व अर्ध्या अश्वशक्तीची पाण्याची मोटर आढळून आली. विशेष म्हणजे पाण्याचा मशिनचा वापर हा पर्यायी असून महानगरपालिकेकडून येणारे नळाचे पाणी मुबलक असल्यामुळे बोरींगमधून पाणी काढण्याकरिता मोटरचा वापर महिण्यातून कधीतरी होतो. तक्रारकर्त्याच्या पत्नीला वात असल्यामुळे एसीचा वापर ही होत नाही. अश्या परिस्थितीत विरुध्द पक्षाने पाठविलेल्या व्यक्तीचे तक्रारकर्त्याकडून ३ फेज मिटरचा वापर जास्त व भरपूर आहे असा खोटा शेरा अहवालावर नोंदविला. विरुध्द पक्ष यांच्या बिलावरुनच स्पष्ट होत आहे की, तक्रारकर्त्याच्या वीज वापर ६ युनिट प्रति तास कधीही नव्हता असे असतांनासुध्दा तक्रारकर्त्याने केलेल्या तक्रारीची दखल विरुध्द पक्ष यांनी घेतली नसल्यामुळे तक्रारकर्त्याने आयोगाकडे सदर तक्रार दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, विरुध्द पक्ष यांनी दिलेली सेवा न्युनतापूर्ण सेवा ठरविण्यात यावी तसेच विरुध्द पक्ष यांनी पाठविलेला दिनांक ८/६/२०२१ रोजीचे ३८०६ युनिटचे वादातील वीज देयक रुपये ३६,२४०/- चे देयक बेकायदेशीर ठरवून रद्द करण्यात यावे व तक्रारकर्त्यास विरुध्द पक्ष यांनी कमी वीज वापराचे सुधारित देयक द्यावे व मार्च २०२१ पासून तक्रारकर्त्यास पाठविलेल्या देयकाकरिता भरणा केलेली रक्कम समायोजित करण्यात यावी तसेच विरुध्द पक्ष यांनी दिलेल्या बेकायदेशीर देयकाकरिता व त्याचे थकबाकीकरिता तक्रारकर्त्याचा वीज पुरवठा खंडित करु नये तसेच तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक व मानसिक ञासापोटी रुपये २५,०००/- नुकसान भरपाई तसेच केसचा खर्च रुपये १०,०००/- देण्यात यावा.
- विरुध्द पक्ष यांना आयोगामार्फत नोटीस पाठविण्यात यावी.
- विरुध्द पक्ष यांनी प्रकरणात उपस्थित राहून तक्रारकर्त्याने केलेल्या आरोपाचे खंडन करित पुढे विशेष कथनात नमूद केले की, तक्रारकर्ता हे उच्चभ्रु समाजात मोडणारे व्यक्ती आहे व ते आयकरदाता आहेत. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून नवीन कनेक्शन दिलेले आहेत. सदर वीज कनेक्शन हे वीज ३ फेज चे असून दर संकेत ९२/एल.टी.१ रेस ३ फेज असा आहे तर पुरवठा दिनांक २५/०२/२००२ आहे. तक्रारकर्त्याने लावलेले वीज मीटर मध्ये बिघाड आहे किंवा नादुरुस्त आहे असे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे नाही. याचाच अर्थ तक्रारकर्त्याकडील लागून असलेले मीटर हे सुस्थितीत आहे. सगळ्या जगात कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव असल्यामुळे मार्च २०२० पासून संपूर्ण लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला होता तसेच २०२१ मध्ये सुध्दा काही महिने लॉकडाऊन होते त्यामुळे सर्व व्यवहार ठप्प झालेले असून विरुध्द पक्ष कंपनीचे वीज मीटर रिडिंगचे काम सुध्दा बंद होत परंतु वीज पुरवठ्याचे काम माञ चालू होते. तक्रारकर्त्याचा वीज वापर खुपच कमी आहे असे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे खोटे आहे. तक्रारकर्त्याने वर नमूद केलेला वीज वापर हा लॉकडाऊन सुरु होण्यापूर्वीचा आहे. त्यामुळे वीज वापराबाबत तक्रारकर्त्याने तक्रार केली नाही. लॉकडाऊन काळात संचाबंदी असल्यामुळे राज्य शासनाचा अटीमुळे वीज मीटर रिडिंग घेता आले नाही. सदर काळात तक्रारकर्त्याला कमी वीज वापराचे किंवा सरासरी वीज वापराचे देयक देण्यात आले होते. जसे ताळेबंदी व संचाबंदी नियम शिथील झाले तसे मीटर रिडिंगचे काम सुरु झाले व सगळ्यांना रिडिंगनुसार बील देण्यात आले. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमूद केले की त्याचा जुन २०२० चा वापर २८७ युनिटचा होता परंतु हे सांगितले नाही की जुर्ले २०२० चा वापर ७४८ युनिटचा होता. त्यानंतर तक्रारकर्त्याला अनुक्रमे १२९ युनिट, १९४ युनिट,१८१ युनिट व १४६ युनिट चे वीज देयक देण्यात आली. ही देयके कमी वीज वापराची असल्यामुळे त्याचा भरणा तक्रारकर्त्याने केला. संचारबंदीचे नियम शिथील झाल्यावर तक्रारकर्त्याला जुन २०२१ चे देयक देण्यात आले असून त्याचे युनिट ३८०६ असे आहे. जर ३८०६ ला ४ ने भागले असता तक्रारकर्त्याचा प्रतिमहा वीज वापर ९५१ युनिट असा होतो तसेच तक्रारकर्त्यास सदर देयकात रुपये १४,२५५.७ चे लॉक क्रेडिट देण्यात आले तसेच सदर वापर उन्हाळ्याच्या काळाचा असल्यामुळे तसेच संचारबंदी असल्यामुळे तक्रारकर्त्याकडील एसी, चार फॅन व अन्य विजेच्या उपकरणाचा वापर जास्त झाला असावा. तक्रारकर्त्याने त्याच्या तक्रारीत प्रामाणिकपणे वर्णन केले परंतु तक्रारकर्त्याला ताळेबंदी च्या काळात रिडिंग घेता येत नसल्यामुळे त्यांना पाठविलेले सरासरी कमी वापराचे का आले अशी तक्रार केली नाही तसेच त्याच्यामुळे होत असलेला वीज वापर विरुध्द पक्षाच्या कार्यालयात मोबाईल व्हॉट्स अॅप किंवा मेल ने पाठविली नाही. तक्रारकर्त्याने तक्रार केली असता सदर बील ४ महिण्याचे वापराकरिता दिले असून मागील भरणा केलेली रक्कम वजा करुन बील देण्यात आले याबाबत सांगितले परंतु सदर बील भरण्यात सुट मिळावी या उद्देशाने तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल केलेली दिसून येत आहे. विरुध्द पक्ष यांनी ताळेबंदीत तसेच आधी व आतापर्यंत तक्रारकर्त्याला योग्य व अविरत सेवा दिलेली असल्यामुळे कोणत्याही अनुचित व्यापार पध्दतीचा वापर केलेला नाही. सबब सदर तक्रार खारीज करण्यात यावी.
- तक्रारकर्त्याची तक्रार, शपथपञतसेच लेखी युक्तिवादाबाबत दाखल केलेली पुरसीस, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी उत्तर, शपथपञ, लेखी युक्तिवाद तसेच तोंडी युक्तिवाद यावरुन निकालीकामी खालिल कारणमीमांसा नोंदविण्यात आले.
कारणमीमांसा - तक्रारकर्त्याने निवासी वापराकरिता विरुध्द पक्षाकडून ३ फेजचे दर संकेत ९२/एल.टी.१ रेस ३ फेज असा वीज पुरवठा दिनांक २५/०५/२००२ मध्ये घेतला यात वाद नसून तक्रारकर्त्याची सदर तक्रार वीज मीटर नादुरुस्त आहे असे नाही. तक्रारीतील वादाचे कारण हे आहे की, तक्रारकर्त्याला विरुध्द पक्ष यांनी दिनांक ८/६/२०२१ रोजी ३८०६ युनिट वीज वापराचे मागील रिडिंग ४५९१ व चालू रिडिंग ८३९८ असलेले ३६,२४०/- चे वादातील वीज देयक पाठविले व सदर देयकाप्रमाणे तक्रारकर्त्याचा वीज वापर एवढा कधीही नसल्यामुळे विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याप्रती अवलंबलेली अनुचित व्यापार पध्दती असून न्युनतापूर्ण सेवा आहे. त्यावर विरुध्द पक्ष यांचे उत्तरात त्यांनी नमूद केले की, भारतात कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव असतांना मार्च २०२० पासून संपूर्ण लॉकडाऊन घोषित केले गेले होते तसेच २०२१ च्या काळात सुध्दा काही महिने लॉकडाऊन होते अश्या काळात विरुध्द पक्षाचे सुध्दा वीज मीटर रिडिंगचे काम बंद होते. त्याकाळात तक्रारकर्ता तसेच इतर विजधारकांनाही कमी वीज वापराचे किंवा सरासरी बिल देण्यात आले व नंतर संचारबंदी शिथील झाल्यावर रिडिंग नुसार देयके देण्यात आली त्याचप्रमाणे तक्रारकर्त्याला जुन २०२१ चे देयक ताळेबंदीचे नियम शिथिल झाल्यावर मागील तीन महिने व एकूण चार महिन्याचे देयक नियमानुसार देण्यात आले. आयोगाने तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांनी दाखल केलेल्या दस्तऐवजाचे अवलोकन केले असता ही बाब निदर्शनास आली की, सदर वाद हा मीटर मधील दोषामुळे झालेला नाही तर विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला सरासरी चार महिन्याचे देयक रुपये ३६,२४०/- माहे जुन चे देयक बेकायदेशीर आहे असे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे परंतु आयोगाने विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारीतील दाखल केलेल्या सी.पी.एल. चे अवलोकन केले असता ही बाब प्रकर्षाने दिसून येते की, कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव होण्यापूर्वी सुध्दा तक्रारकर्त्याचे वापरलेले युनिट हे जवळपास ५०० किंवा ५०० च्या वरती युनिटची वीज वापर दिसून येत आहे तसेच सी.पी.एल. नुसार मार्च, एप्रिल व मे या तीन महिन्याचे रिडिंग नसल्याकारणाने तसेच कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव काही अंश २०२१ च्या काळातही असल्यामुळे विरुध्द पक्ष कंपनीने सगळ्याच वीज धारकांना तसेच तक्रारकर्त्यालाही मागील चार महिन्याचे म्हणजे मार्च, एप्रिल, मे व जुन २०२१ चे सरासरी युनिट ३८०६ चे रुपये ३६,२४०/- चे देयक नियमानुसार पाठविले असे आयोगाचे मत आहे. तक्रारीत दाखल सी.पी.एल. च्या अवलोकनावरुन आयोगाच्या मते विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला दिलेले जुन २०२१ चे देयक तसेच तक्रारकर्त्याचे २०१८ ते लॉकडाऊन लागण्याच्या आधीचे वीज वापराचे युनिटचाही विचार करता विरुध्द पक्ष यांनी जुन २०२१ चे ३८०६ युनिट चे देयक हे विज वापरानुसारच दिलेले आहे, असे आयोगाचे मत असून विरुध्द पक्ष यांच्या सेवेत तक्रारकर्त्याप्रति कोणतीही न्युनतापूर्ण सेवा दिसून येत नाही.
- वरील विवेंचनावरुन आयोग खालील आदेश पारित करीत आहे.
अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार क्रमांक ११३/२०२१ खारीज करण्यात येते.
- उभयपक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्वतः सहन करावा.
- उभयपक्षांना आदेशाच्या प्रती विनामुल्य देण्यात यावे.
| |