निकाल
दिनांक- 18.06.2013
(द्वारा- श्रीमती माधूरी विश्वरुपे, सदस्य)
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहे.
तक्रारदारांनी गैरअर्जदार बँकेकडून 15 वर्षापूर्वी कर्ज घेतले होते. सदर कर्जाची परतफेड बँकेने ठरवून दिलेल्या नियमाप्रमाणे दि.31.03.02 रोजी गैरअर्जदार बँकेच्या उपशाखेत धारुर येथे रु.19,000/- जमा केले. गैरअर्जदार यांनी याबाबत रितसर पावती दिली आहे.
तक्रारदारांनी जानेवारी 2011 मध्ये तेलगांव सहकारी साखर कारखान्यात ऊस दिला होता ऊसाचे बिल निघाल्यानंतर गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांना पूर्वसूचना न देता रु.11,500/- तक्रारदारांकडे कर्जाची थकबाकी असल्याचे गृहीत धरुन कपात केले.
(2) त.क्र.162/11
तक्रारदारांनी या संदर्भात गैरअर्जदार यांचेकडे तक्रारी अर्ज दि.28.03.11 रोजी दाखल करुनही कोणत्याही प्रकारची दखल घेतली नाही अशी तक्रारदाराची तक्रार आहे.
गैरअर्जदार यांच्या लेखी म्हणण्यानुसार तक्रारदारांनी दि.31.03.02 रोजी रु.19,000/- गैरअर्जदार यांचेकडे जमा केले. परंतू कर्ज खाते बेबाक केले नाही. तक्रारदारांना 1994 मध्ये नवीन विहीर खोदणेसाठी व विद्युत मोटार खरेदी करण्यासाठी रक्कम रु.38,600/- चे कर्ज मंजूर केले. त्याप्रमाणे तक्रारदारांना दि.30.03.94 रोजी रु.12,000/- तसेच दि.01.02.95 रोजी रु.9,000/- असे एकूण रु.21,000/- चे कर्जाची रक्कम गैरअर्जदार बँकेने वितरीत केली. तक्रारदारांनी त्यानंतर 7 ते 8 वर्ष म्हणजेच दि.31.03.02 पर्यंत सदर कर्जाच्या रकमेची परतफेड केली नाही. त्यामुळे व्याज, दंडव्याज, सरचार्ज अशा रकमा वाढत गेल्या. तक्रारदारांचे कर्ज खाते बेबाक झाले नाही. सन 2008 मध्ये तक्रारदारांचे थकीत कर्जाची रक्कम रु.15,681/- शासनाने दि.30.06.08 रोजी अदा केले. सदरची रक्कम तक्रारदारांच्या कर्ज खात्यामध्ये जमा केले. परंतू चालू बाकीस माफी नसल्यामुळे उर्वरित रक्कम तक्रारदारांकडे थकबाकी आहे. तक्रारदारांच्या कर्ज खात्यावर रक्कम रु.11,500/- थकबाकी असल्यामुळे गैरअर्जदार यांनी या बाबतचा तपशिल माजलगांव सहकारी साखर कारखाना यांना दिला. त्यानुसार संबंधित कारखान्याने तक्रारदारांच्या ऊस बिलातून सदर रक्कम कपात करुन गैरअर्जदार यांचेकडे दि.07.03.11 रोजी वर्ग केली.
तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, गैरअर्जदार यांचे लेखी म्हणणे, दाखल कागदपत्रे याचे सखोल वाचन केले. तक्रारदारांनी सदर प्रकरणात दि.11.04.12 रोजी दाखल केलेल्या पुरशिस नुसार तक्रारदारांची तक्रार व शपथपत्र हाच लेखी युक्तीवाद समजण्यात यावा असे नमुद केल्याचे दिसून येते.
तक्रारीतील दाखल कागदपत्रांनुसार तक्रारदारांनी गैरअर्जदार यांचेकडे दि.31.03.02 रोजी रक्कम रु.19,000/- भरणा केल्याचे पावती क्र.2844 नुसार दिसून येते. गैरअर्जदार यांनी लेखी म्हणण्यामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे सदर रक्कम तक्रारदारांनी भरणा केल्याची बाब मान्य आहे. तसेच तक्रारदारांच्या कर्ज खात्यात शासनाने कर्ज माफी पोटी अदा केलेली रक्कम रु.15,681/- गैरअर्जदार यांनी जमा केली आहे. परंतू चालू बाकीस माफी नसल्यामुळे उर्वरित रक्कम रु.11,500/- तक्रारदारांच्या कर्ज खात्यावर
(3) त.क्र.162/11
थकबाकी असल्यामुळे सदरची रक्कम सहकारी साखर कारखाना माजलगाव यांनी कपात करुन गैरअर्जदार यांचेकडे वर्ग केली आहे.
तक्रारीत दाखल पुराव्यानुसार तक्रारदारांनी दि.31.03.02 रोजी रक्कम रु.19,000/- गैरअर्जदार यांचेकडे भरणा केले आहेत. परंतू तक्रारदारांच्या कर्ज खात्याचा उतारा सदर प्रकरणात दाखल नाही. तक्रारदारांचे कर्ज खाते बेबाक झाल्याबाबतचा कोणताही पुरावा न्यायमंचासमोर दाखल नाही. त्यामुळे तक्रारदारांनी कर्जाची पुर्णतः परतफेड करुनही तक्रारदारांच्या ऊसाच्या बिलातून रक्कम रु.11,500/- सहकारी साखर कारखाना माजलगांव यांनी कपात करुन गैरअर्जदार यांचेकडे बेकायदेशिररित्या वर्ग केल्याची बाब सबळ पुराव्याअभावी सिध्द होत नाही. अशा परिस्थितीत गैरअर्जदार यांची सेवेतील त्रुटी स्पष्ट होत नाही असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सबब, न्यायमंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.
आदेश 1) तक्रारदारांची तक्रार खारीज करण्यात येते.
2) खर्चाबाबत आदेश नाही.
3) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
श्रीमती माधूरी विश्वरुपे, श्रीमती नीलिमा संत,
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड