जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 79/2008 व218/2008. प्रकरण दाखल तारीख - 14/02/2008 प्रकरण निकाल तारीख - 30/08/2008 समक्ष - मा.श्री.विजयसिंह राणे. - अध्यक्ष. मा.श्रीमती.सुजाता पाटणकर - सदस्या. मा.श्री.सतीश सामते - सदस्य. 1. प्रकरण क्र. 79/2008 अमीत विजयकूमार मुंदडा वय, 29वर्षे, व्यवसाय शेती अर्जदार. रा.वाका ता. लोका जि. नांदेड 2. प्रकरण क्र.218/2008 2. दिलीप कोंडीबा पूयड 2. वय 36 वर्षे व्यवसाय शेती 2. रा. कामठा ता.जि.नांदेड 2. विरुध्द. 1. महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित वीभागीय कार्यालय, गोदावरी कॉम्प्लेक्स व्हीआयपी रोड नांदेड मार्फत वीभागीय व्यवस्थापक गैरअर्जदार 2. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी नांदेड कार्यालय, नवा मोंढा, नांदेड. अर्जदांरा तर्फे वकील - अड.एस.एम. पूंड गैरअर्जदार क्र.1 तर्फे वकील - अड.पी.एस.भक्कड गैरअर्जदार क्र.2 तर्फे वकील - अड.बी.आर.भोसले. निकालपञ (द्वारा - मा.श्री. सतीश सामते,सदस्य ) गैरअर्जदार यांनी अनूचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब करुन अर्जदार यांना अनूदानाची रक्कम दिली नाही या बाबत अर्जदार यांनी खालील प्रमाणे तक्रार दाखल केली आहे. दोन्ही अर्जदार यांची मागणी सारखी असल्यामुळे एकञीत निकाल देत आहोत. दोन्ही प्रकरणातील अर्जदार हे शेतकरी कूटूंबातील सूशिक्षीत बेरोजगार आहे व सूशिक्षीत बेरोजगारांना शेती उद्योगासाठी गैरअर्जदार क्र.1 महामंडळाकडून ट्रॅक्टर व शेतीसाठी अवजारे उपलब्ध आहेत. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी दैनिक सकाळमध्ये दिलेली जाहीरातीमध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या योजने अंतर्गत जिल्हयातील चार लाभार्थीना या द्वारे अनूदान मिळणार होते. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी ट्रँक्टर व शेती अवजारे खरेदीमध्ये विचारणा केल्यानंतर सूट देण्याचे जाहीर केल्यामूळे अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे ट्रँक्टर खरेदीसाठी प्रस्ताव दिला. त्यांने तो स्विकारुन अर्जदारास महिंद्रा 575 डि.आय. न्यू. बी. पी. भूमीपूञ ट्रँक्टर घेण्यासाठी कोटेशन अर्जदाराच्या प्रस्तावाचे संचिकेमध्ये जोडले. व गैरअर्जदार क्र. 2 यांच्याकडे मान्यतेसाठी पाठविले. ट्रँक्टर खरेदीसाठीची उर्वरीत रक्कम अर्जदार यांना एस.बी.आय व एस.बी. एच. यांच्याकडून कर्ज मंजूर करुन घेऊन केली. गैरअर्जदार क्र.2 ने संपूर्ण कागदपञाची तपासणी केल्यानंतर दोन्ही अर्जदार पाञ ठरल्यामूळे गैरअरर्जदार क्र.1 च्या प्रस्तावास मान्यता दिली. याप्रमाणे गैरअर्जदार क्र.1 यांनी पञाद्वारे त्यांचा प्रस्ताव मान्य केला असून एकून किंमतीच्या 25 टक्के व जास्तीत जास्त एक लाख अनूदान मान्य केल्याचे कळविले व गैरअर्जदार क्र.1 यांना त्यांच्याकडे उपलब्ध अनूदानातुन वरील अर्जदारांना रक्कम देण्याचे सूचित केले. दोन्ही अर्जदारांनी महिंद्रा 575 डि.आय. न्यू बी. पी. भूमीपूञ ट्रॅक्टर व ट्रॅक्टरला बसवून चालणारी शेतीची अवजारे गेरअर्जदार क्र.1 यांच्याकडून खरेदी केली व दोन्ही अर्जदारांनी यानंतर सर्व कागदपञे टॅक्स इन्व्हाईस, डिलेव्हरी चालन घेऊन प्रादेशीक परिवहन कार्यालयात यांची रितसर नोंद केली. अर्जदारानी योजनेनुसार पूर्ण कागदपञाची पूर्तता करुन देखील गैरअर्जदार क्र. 2यांच्या मंजूरीनंतर देखील दोन्ही अर्जदारांना प्रत्येकी रु.1,00,000/- अनूदानाची रक्कम दिली नाही. दोन्ही अर्जदार हे सूशिक्षीत बेरोजगार आहे व ट्रॅक्टरसाठी कर्ज घेतलेले आहे. तेव्हा या फरकाच्या रक्कमेचे व्याज व रक्कम भरु शकत नाही. म्हणून गैरअर्जदार यांच्याकडून प्रत्येकी रु.1,00,000/- अनूदानाची रक्कम व जूलै,2007 पासून त्यावर द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याज देण्याचा आदेश व्हावा असे म्हटले आहे. शिवाय अर्जदारांना आर्थिक ञासापोटी, मानसिक ञासापोटी रक्कम गैरअर्जदाराकडून मिळावी असे म्हटले आहे. गैरअर्जदार क्र. 1 हे वकिलामार्फत हजर झाले त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केलेले आहे. गैरअर्जदार यांनी सेवेत कमतरता केलेली नाही किंवा अनूचीत व्यापर पध्दतीचा अवलंबही केलेला नाही. अर्जदाराचा अर्ज हा या मंचासमोर चालू शकत नाही असा आक्षेप घेतला आहे. दोन्ही अर्जदारानी म्हटल्याप्रमाणे दि.17.3.2007 मधील दैनीक सकाळ मधील जाहीरात नसूत ती मूलाखात आहे असे म्हटले आहे. त्यामूळे त्यांच्याशी संबंध नाही. गैरअर्जदार क्र. 1 हे महाराष्ट्र शासनाचे अंगीकृत उपकृम आहे. शासनाची योजना जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व कृषी अधिक्षक जिल्हा परीषद मार्फत राबविली जाते. चार सूशिक्षीत बेरोजगारांना ट्रॅक्टर व शेतीचे अवजारे रु.4,00,000/- चे वर खरेदी केल्यास त्यावर शासनाकडून रु,1,00,000/- चे अनूदान शासन नीर्णय क्र. एसडीआय/1605/सीआर-107/4ए/मंञालय विस्तार, मंबई 32 दि.31.3.2006 आधारे घोषीत केले आहे. या योजने अंतर्गत लाभार्थीचे नांवे व गैरअर्जदार क्र.2 यांनी शिफारस करुन पाठविले पाहिजे यानंतर लाभार्थीना शिफारशीप्रमणे ट्रॅक्टर व शेतीची अवजारे गैरअर्जदार क्र.1 यांच्याकडून पूर्ण रक्कम जमा करुन विकत घेतले पाहिजे. लाभार्थीना ट्रॅक्टर व शेतीचे अवजारे विकत घेतल्यानंतर गैरअर्जदार क्र. 1 हे त्यांना त्यांचे डिलेव्हरी चालन व बिल गैरअर्जदार क्र.2 यांच्याकडे तांञिक मंजूरीसाठी पाठविले पाहिजे. व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिका-याकडून कृषी आयूक्त, पूणे व त्यानंतर गैरअर्जदार क्र. 1 च्या मूख्य कार्यालयाकडून वर रक्कम वर्ग झाल्यानंतर गैरअर्जदार क्र. 1 ने जी रक्कम लाभार्थीना दयावी अशी योजना आहे. अर्जदाराने गैरअर्जदार यांच्याकडे दि.17.3.2007 रोजी ट्रॅक्टर खरेदीसाठी अर्ज दिला नाही व त्यांनी गैरअर्जदार क्र.2 यांच्याकडे गैरअर्जदार क्र.2 यांना गैरअर्जदार क्र.1 यांच्या नांवाने शिफारस पञ दिले. त्यांचा जावक क्र. 1390 दि.21.3.2007 असा आहे. शिफारस पञामध्ये गैरअर्जदार क्र.2 यांनी अर्जदारास महिंद्रा 575 डिआय ट्रॅक्टर व इतर अवजारे पूरवठा करण्याचे कळविले व अर्जदारास अनूदान मंजूर करण्यात येत आहे हे कळविले. यावरुन गेरअर्जदार क्र. 1 यांनी अर्जदार ट्रॅक्टर व शेतीचे अवजारे विक्री केले व त्यांचे डीलेव्हरी चालन व बिल इत्यादी तांञिक मंजूरीसाठी गैरअर्जदार क्र. 2 यांच्याकडे पाठविले व अनूदानासाठी मान्यता देण्या बाबत कळविले. गेरअर्जदार क्र. 2 यांच्याकून आजपर्यत सदरील प्रकरणास मान्यता देण्यात आलेली नाही व अनूदानाची रक्कम प्रत्येकी रु.1,00,000/- गैरअर्जदार यांना प्राप्त झालेली नाही. अनूदान मंजूर नसल्याकारणाने व त्यांच्याकडे उपलब्ध नसल्याकारणाने आता रक्कम अर्जदारास देता येणार नाही म्हणून अर्जदाराचा तक्रार अर्ज खारीज करण्यात यावा. गैरअर्जदार क्र. 2 हे वकिलामार्फत हजर झाले त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केलेले आहे. अर्जदार हे गैरअर्जदार क्र. 2 यांचे ग्राहक होऊ शकत नाही असा आक्षेप घेतला आहे. त्यामूळे त्यांनी सेवेत कमतरता केली नाही किंवा अनूचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला नाही असे म्हटले आहे. तक्रार अर्जातील परिच्छेद क्र. 1 मधील मजकूर गेरअर्जदार क्र. 2 यांना मान्य आहे परंतु हे प्रकरण अनूदाना बाबतचे ट्रॅक्टर घेण्या बाबतचे शिफारस पञ आहे. गेरअर्जदार क्र.1 यांचे जे म्हणणे आहे जवळपास तेच म्हणणे गैरअर्जदार क्र.2 यांचे आहे. दि.17.3.2007 च्या अंकामध्ये छापलेला मजकूर यांच्याशी गैरअर्जदाराचा काहीही संबंध नाही. बाकी जी योजना आहे ती गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी सांगितल्याप्रमाणे आहे. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांच्याकडे ट्रॅक्टर व शेती अवजारे खरेदीसाठी अर्ज दिलेला नाही. गैरअर्जदार क्र. 1 यांच्या नांवाने शिफारस दिली आहे व ट्रॅक्टर व शेती अवजाराचे पूरवठा करण्याचे सांगितले आहे व अर्जदारास अनूदान मंजूर करण्यात येत आहे असे म्हटले आहे.गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी गैरअर्जदार क्र. 2 यांना पञ पाठवून गैरअर्जदारांनी दिलेल्या शिफारसी पञानुसार अर्जदारास ट्रॅक्टर व पूरक अवजारे विक्री केले आहे असे सांगितले आहे व अनूदानासाठी मान्यता देण्या बाबत कळविले आहे. परंतु शासनाच्या दि.31.10.2005 च्या निर्णयाच्या जोडलेल्या सूचीप्रमाणे सदरील अर्जदारांचे ट्रॅक्टर हे सूशिक्षीत बेरोजगारांना मिळणा-या लाभार्थीमध्ये बसत नाहीत. ट्रॅक्टर 35 एचपी च्या आंतील असावे म्हणून गेरअर्जदार क्र.2 ने त्यांला मान्यता दिली नाही. अर्जदाराने सदरील ट्रॅक्टर हे व्यापारासाठी घेतलेले आहे म्हणून कार्यक्षेञात येणार नाही. अर्जदाराचा ट्रॅक्टर शासन अनूदानाच्या निकषाप्रमाणे खरेदी केलेला नाही. त्यामूळे गैरअर्जदाराने कोणताही अनूचित गैरप्रकार अवलंब केला नाही म्हणन सदरील दावा खारीज करण्यात यावा असे म्हटले आहे. अर्जदार यांनी पूरावा म्हणून आपले शपथपञ दाखल केले आहे. तसेच दोन्ही गैरअर्जदारांनी आपआपली साक्ष त्यांचे शपथपञाद्वारे नोंदविली आहे. दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेला दस्ताऐवज बारकाईने तपासून व वकिलामार्फत केलेला यूक्तीवाद ऐकून खालील मूददे उपस्थित होतात. मूददे उत्तर 1. गैरअर्जदार यांच्या सेवेतील अनूचित व्यापार पध्दती अर्जदार सिध्द करतात काय ? होय. 2. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे. कारणे मूददा क्र. 1 ः- अर्जदार, यांनी दि.17.3.2007 रोजीच्या दैनीक सकाळमध्ये कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे उपकृत व सूशिक्षीत बेरोजगारासाठी योजना व प्रत्येक जिल्हयासाठी चार ट्रॅक्टर या अनूषंगाने अनूदानाच्या फायदावर रक्कम मिळावी म्हणून ट्रॅक्टर खरेदीसाठी त्यांच्याशी संपर्क साधला पण गैरअर्जदार यांचा आक्षेप असा आहे की, ती जाहीरात नसून मूलाखात आहे. जर मूलाखात असेल तर हे अजूनही चूकीचे काम आहे. याप्रमाणे दोन्ही अर्जदार हे गैरअर्जदार क्र. 1 यांच्याकडे गेले व महाराष्ट्र शासनाच्या सूशिक्षीत बेरोजगार योजनेनुसार पूर्ण ही योजना गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी त्यांच्या लेखी म्हणण्यात स्पष्ट केलेली आहे.यानुसार सूशिक्षीत शेतक-यांनी ट्रॅक्टर व शेतीचे अवजारे खरेदी केल्यास शासनाकडून एक लाखाचे अनूदान महाराष्ट्र शासन नीर्णय क्र. एसडीआय/1605/सीआर-107/4ए/मंञालय विस्तार मुंबई 532 दि.31.3.2006 आधारे घोषित केलेले आहे. या योजनेसाठी लागणारी आवश्यक कागदपञ तपासून गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी ते प्रस्ताव मंजूर होण्या योग्य आहेत असे ठरवून दोन्ही अर्जदाराचे ट्रॅक्टर खरेदीसाठीचे प्रपोजल तयार केले व तथा संचिकेत महिंद्रा 575 डिआय ट्रॅक्टर व इतर अवजारे यांचे कोटेशनही जोडले व ते मान्यतेसाठी गैरअर्जदार क्र. 2 यांच्याकडे पाठविले. गैरअर्जदार क. 2 यांनी सदरील दोन्ही प्रस्ताव मंजूर करुन अर्जदारांना महिंद्रा 575 डिआय हे ट्रॅक्टर व शेतीचे अवजारे यांचा पूरवठा करणे व उपलब्ध अनूदानातून त्यांना प्रत्येकी रु.1,00,000/- अनूदान देणे असे मंजूरी पञ पाठविले. दोन्ही अर्जदारांनी हे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांचे मंजूरी पञ या प्रकरणात दाखल केलेले आहे. दोन्ही अर्जदार हे पाञ उमेदरवार आहेत की नाही, त्या ट्रॅक्टर व शेती अवजारे वितरण केले की नाही अशा कूठल्याही प्रकारचा वाद नसून वाद हा फक्त रु.1,00,000/- अनूदान एवढयापूरता मर्यादीत आहे. त्यामूळे इतर गोष्टीवीषयी अधीक चर्चा न करता अनूदान मिळण्यास दोन्ही अर्जदार पाञ आहेत की नाही एवढाच मूददा बघावा लागेल. याप्रमाणे गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी पूर्ण प्रपोजल तयार केले व संचिकेमध्ये कोटेशन जोडले, महाराष्ट्र शासनाची योजना ही गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांच्याकडे अवलोकनार्थ उपलब्ध आहे. त्यामूळे या योजनेमध्ये कूठले ट्रॅक्टर बसते हे पाहणे त्यांची जबाबदारी आहे व त्यांनी कोटेशनमध्ये ज्या ट्रॅक्टरचा उल्लेख केलेला आहे त्यापूर्वी अनूदानावरील ट्रॅक्टर असे शब्द नमूद आहेत. तोच ट्रॅक्टर व शेती अवजारे पूरविण्यावीषयी गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी मान्यता दिलेली आहे. त्यामूळे आता दोन्ही गैरअर्जदार हा ट्रॅक्टर योजनेमध्ये बसत नाही असे त्यांना म्हणता येणार नाही. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी सदरील प्रस्तावाची मान्यता देण्यासाठी आयूक्त कृषी पूणे यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवावा असे म्हटले आहे पण गेरअर्जदार क्र. 2 यांनी त्यांना क्रॉस एक्झामिनेशनमध्ये जी प्रश्नावली देण्यात आली त्यात त्यांनी स्पष्टपणे प्रस्ताव व अनूदान मंजूर करण्याचे अधिकार हे जिल्हास्तरावर आहे व त्याचप्रमाणे त्यांनी त्यांस मंजूरी दिलेली आहे असे मान्य केले. यावर प्रश्नावलीमधील नंबर 1 मध्ये अनूदान मंजूर पञ आहे असे म्हटले आहे. नंबर 4 मध्ये तांञिक मंजूरीचे अधिकार जिल्हास्तावरच आहे असेही उत्तर दिलेले आहे. त्यामूळे संचालक कृषी आयूक्तालय पूणे यांच्याकडे प्रस्ताव पाठविण्याची आवश्यकताच नाही व गैरअर्जदार क्र. 1 हे लेखी म्हणण्यात म्हणतात , ते चूक आहे असे स्पष्ट होते. नंबर 8 मध्ये एमऐआयडीसी ने दिलेल्या पञाच्या अनूषंगाने आपल्या कार्यालयाने काय कारवाई केली आहे व त्यावर नीर्णय झाला आहे काय हा प्रश्न विचारला असता गैरअर्जदार क्र. 2 ने कारवाई सूरु आहे असे उत्तर दिले आहे. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी अर्जदार हे लाभार्थी नाही पण सर्व छाननी करुन दोन्ही अर्जदार हे लाभार्थी आहेत हे त्यांनीच ठरविले आहे. गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी आपल्या लेखी म्हणण्यात मंजूर पञ व अनूदान देण्या बददल गैरअर्जदार क्र.1 यांनी लिहीलेले आहे व गैरअर्जदार क्र. 1 यांना ते मान्य आहे. पण ट्रॅक्टर हे योजनेत बसत नाही असे ते म्हणतात पण कोटेशन महिंद्रा 575 डिआय ट्रॅक्टर पूरविण्यावीषयी ते कोटेशन गैरअर्जदार क्र. 1 यांनीच दिलेले आहे. त्यामूळे त्यांना आता हे ट्रॅक्टर योजनेत बसत नाही असे म्हणता येणार नाही. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी ट्रॅक्टर व इतर शेती अवजारे पूरविण्यावीषयीचे डिलेव्हरी चालन व ट्रॅक्टरचे बील प्रकरणात दाखल केलेले आहे व दोन्ही अर्जदारांनी अशा प्रकारे रक्कम जमा केली यांचाही उल्लेख केलेला आहे. दोन्ही अर्जदाराच्या ट्रॅक्टरचे प्रादेशीक परीवहन अधिकारी यांच्याकडे नोंद झालेली आहे. त्यामूळे अर्जदार हे अक्ट अपऑन झालेले आहेत. आर.टी. ओ. चे आर.सी. बूक हे दोन्ही अर्जदारांनी दाखल केलेले आहे. गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी आपल्या म्हणण्यात अनावधानाने चूक झाली व महिंद्रा डिआय 575 हे ट्रॅक्टर 35 एचपी चे आहे. त्यामूळे ही योजना त्या खाली एचपीच्या ट्रॅक्टरसाठी होती हे जरी खरे असले तरी गैरअज्रदार क्र. 1 ने कोटेशन दिले व गैरअर्जदार क्र. 2 ने मंजूरी पञ दिले व याप्रमाणे सर्व कारवाई होऊन गेलेली आहे त्यामूळे दोन्ही गैरअर्जदारांना मागे हटता येणार नाही. दोन्ही अर्जदार देखील बँकेच्या कर्ज प्रकरणात पूर्णतः अडकले आहेत व अनूदानाची रक्कम योजनेप्रमाणे त्यांना न मिळाल्यास त्यांचेवर प्रत्येकी रु.1,00,000/- बोजा पडला आहे. अशा परिस्थितीत गैरअर्जदार यांनी ते लाभार्थीमध्ये बसत नाहीत म्हणून त्यांना अनूदान देता येणार नाही असे म्हणता येणार नाही व असे म्हणून गैरअर्जदार क्र.1 व 2 या दोघांनी अनूचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे. कारण हे ट्रॅक्टर योजनेमध्ये बसत नव्हता तर गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी त्यांचे कोटेशन देण्याची गरज नव्हती. जो योजनेमध्ये बसतो त्यांच ट्रॅक्टरचे कोटेशन दयायला पाहिजे होते व ट्रॅक्टरचे मॉडेल लिहीलेले आहे त्या मॉडेलचा ट्रॅक्टर व 35 एचपीच्या असतो, हया नंबरच्या मॉडेलमध्ये दूसरा एचपीचा ट्रॅक्टर उपलब्ध नाही. त्यामूळे हया प्रकरणात दोन्ही गैरअर्जदार यांची चूक आहे त्या चुका अनवाधानाने झालेल्या आहेत असे आम्हास वाटत नाही. सदरील अर्जदाराचे प्रस्ताव डोळे उघडे ठेऊन डोळसपणे मंजूरी दिल्या गेल्या आहेत. एक नाही दोन नाही एकूण चार लाभार्थीचे असे प्रस्ताव मंजूर करुन त्यांना अडकविण्यात आले आहे. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी कोटेशन दिले म्हणजे त्यांचाअर्थ त्यांला मान्यता दिली व गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी सबसिडी देण्यासाठी मंजूरी पञ दिले व आतापर्यत त्यांनी ते मंजूरी पञ रदद केले आहे व अर्जदारांना मंजूर सबसिडी देता येत नाही अशा प्रकारचे पञ पाठविले नाही. एखादयास मंजूरी दिल्यानंतर अर्जदारांनी हया संपूर्ण कागदपञाची कारवाई त्यांनी पूर्ण केलेली आहे त्यामूळे त्यांना आता माघार घेता येणार नाही. गैरअर्जदार क्र. 1 ने महाराष्ट्र शासनास पार्टी करावे असे म्हटले आहे. यांची गरज नाही कारण गैरअर्जदार क्र. 2 हे शासनाच्या वतीने पूर्ण प्रतिनीधीत्व करीत आहेत. म्हणून त्यांनी ले काही केले त्यांची सर्वस्वी जबाबदारी महाराष्ट्र शासनावर येते, म्हणून आता अर्जदार यांना मंजूर केलेली सबसिडी देणे भाग आहे. महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या सूशिक्षीत बेरोजगारास योजनेसाठी ट्रॅक्टर व शेती अवजारे पूरवून बेरोजगारांना काम देणे हा मूख्य उददेश आहे. ट्रॅक्टरच्या कमी अधीक एचपी च्या पूरवठा केल्याने या योजनेचा मुख्य उददेश बदलणार नाही पण मूख्य उददेश जो आहे तो साध्य होतो हे महत्वाचे आहे. म्हणून महाराष्ट्र शासनाने यात कमी अधिक न पाहता दोन्ही अर्जदारांना अनूदानाची रक्कम प्रत्येकी रु.1,00,000/- व त्यावर व्याज दिली पाहिजे असा निर्णय देत आहोत. त्यामूळे हया प्रकरणात निकाल झाल्यानंतर यांच्या निकाल पञावर आधारीत संबंधीत वरिष्ठ अधिका-याने या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करुन जे जे अधिकारी या प्रकरणात गुंतले आहेत त्यांची सखोल चौकशी करुन त्यांना शासन करण्यावीषयी नीर्णय घ्यावा जेणे करुन योजने बाहेरीत खरेदीसाठी दिलेल्या अनूदाना बददल व महाराष्ट्र शासनाच्या नूकसानीच जबाबदार असल्या बददल संबंधीताना दोषी ठरवावे व त्यांच्याकडून त्या रक्कमेची वसुली करणे झाल्यास योग्य ती कारवाई करावी. जर यामध्ये गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 अधिका-याचा दोष असल्यास शासनाने आधी सबसिडी प्रदान करावी व दोषी व्यक्ती विरुध्द योग्य कारवाई करावी व महाराष्ट्र शासनास नियमाप्रमाणे आता शक्य नसेल तर दोषी व्यक्ती कडून वसूली करावी व दोन्ही अर्जदारांना योजनेच्या अनूदानापासून वंचित ठेऊ नये, त्यांचा त्यांना लाभ दयावा. वरील सर्व बाबीचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. दोन्ही प्रकरणातील अर्जदारांचा तक्रार अर्ज मंजूर करण्यात येतो. 2. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी हा निकाल लागल्यापासून 30 दिवसांचे आंत दोन्ही प्रकरणातील अर्जदारांना प्रत्येकी रु.1,00,000/- अनूदानाची रक्कम व त्यावर दि.01.04.2007 पासून एस.बी.आय.,, एस. बी. एच. बँक यांनी अर्जदारांना दिलेल्या कर्जावर आकारलेल्या व्याजाप्रमाणे पूर्ण रक्कम मिळेपर्यत व्याजासह अर्जदारांना दयावेत. 3. मानसिक ञासाबददल रु.5,000/- व दावा खर्च म्हणून रु.2,000/- प्रत्येक अर्जदारास दोन्ही गैरअर्जदारांनी एकञितरित्या किंवा संयूक्तीकरित्या दयावेत. 4. या निकालाची प्रत माहीतीस्तव व योग्य त्या कार्यवाहीस्तव मूख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परीषद, नांदेड व संचालक/कृषी आयूक्त, पूणे यांना पाठविण्यात यावी. 5. हा मूळ निकाल तक्रार क्र.79/2008 यामध्ये लावण्यात आलेला आहे. 6. पक्षकारांना आदेश कळविण्यात यावा. श्री.विजयसिंह राणे श्रीमती सुजाता पाटणकर श्री.सतीश सामते अध्यक्ष सदस्या सदस्य जे.यू. पारवेकर लघूलेखक |