(पारित दिनांक :28/02/2011)

 

1.           प्रस्‍तुत तक्रार ही एक फर्म असुन त्‍यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्‍द मंचात दिनांक 23.02.2010 रोजी दाखल केली असुन प्रस्‍तुत तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालिल प्रमाणे :-

 

2.          यातील तक्रारकर्ता हा शाम ऑईल इंडस्‍ट्रीजचे भागीदार असुन त्‍यांची थोडक्‍यात तकार अशी आहे की, तक्रारकर्ता ही भागीदारी कायद्या अंतर्गत नोंदणीकृत फर्म आहे. गैरअर्जदार क्र.1 चे काम औद्योगीक विकासाठी सर्व प्रकारच्‍या सोयी करुन देणे हे आहे. गैरअर्जदार क्र.1 ने तक्रारकर्त्‍याला भुखंड क्र.बी-6/4, बुटीबोरी औद्योगीक क्षेत्रात टेंभोरी येथे 800 चौ.मिटर चा दिला. गैरअर्जदारांच्‍या क्षेत्रीय व्‍यवस्‍थापकांनी केलेल्‍या नकाशा प्रमाणे सदर भुखंड हा 20 मिटर रुंद रोडवर दर्शविला आहे. तक्रारकर्त्‍याला गैरअर्जदारांनी दिलेले आश्‍वासना प्रमाणे रस्‍ता बांधणी करण्‍यांत येईल असे कबुल केले होते. तक्रारकर्त्‍याने त्‍या ठिकणी तेल उद्योग चालविण्‍याकरता कारखान्‍याचे इमारतीचे बांधकाम केले. यासाठी भरपूर पैसे खर्च केले व गैरअर्जदारांकडे वेळोवेळी सेवा उपलब्‍ध करुन देण्‍याची मागणी केली. तक्रारकर्त्‍याला युनिट पर्यंत पोहचण्‍याचा मार्ग, टेलिफोन कनेक्‍शन, विजपुरवठा इत्‍यादी सोयी हव्‍या होत्‍या. तक्रारकर्त्‍याने दि.07.03.1994 रोजी गैरअर्जदार क्र.3 यांना एक पत्र देऊन कळविले की, त्‍यांचे बांधकाम पूर्ण झाले असुन यंत्रसामुग्री लावत आहे, त्‍यामुळे त्‍या ठिकाणी पोहचण्‍यासाठी रस्‍त्‍याची तातडीने गरज आहे. गैरअर्जदार क्र.3 ने दि.16.03.1994 रोजीचे उत्‍तरात खेद व्‍यक्‍त केला व टेंडर मागविलेले आहेत, असे तक्रारकर्त्‍यास कळविले. तसेच तक्रारकर्त्‍याने दि.30.03.1994 रोजी गैरअर्जदार क्र.3 यांना पत्र पाठवुन जर दि.10.04.1994 पर्यंत विजेचा पुरवठा करुन दिला तर तो दि.20.04.1994 पासुन कारखाना सुरु करु शकेल, मात्र गैरअर्जदारांनी पायाभूत सुविधा करुन दिल्‍या नाही. दि.12 जुलै, 1994 रोजी मुसळधार पाऊस होऊन तक्रारकर्त्‍याने साठवलेला रु.10,00,000/- चा कच्‍चा व पक्‍का माल खराब झाला. या नुकसानीबाबत गैरअर्जदारांना तसेच बुटीबोरी औद्योगिक संगटनेकडे तक्रार नोंदविली.

3.          थोडक्‍यात तक्रारकर्त्‍याचे रु.4,92,000/- एवढया मालाचे नुकसान झाले, याबाबतची माहिती वेळोवेळी गैरअर्जदारांना कळविली आणि नाईलाजाने त्‍याला दि.31.03.1995 पासुन पावसाळा व रस्‍त्‍या अभावी कारखाना बंद करावा लागला. त्‍यामुळे सदर तक्रार मंचात दाखल करुन त्‍याव्‍दारे पावसामुळे झालेल्‍या नुकसानीसाठी सबसीडी मीळाली नाही त्‍यापोटी नुकसान भरपाई, विज खर्च, पाण्‍याचा खर्च, टेलिफोन खर्च व कर, चौकीदाराचा पगार, नुकसानीवरील व्‍याज व मानसिक त्रास याबद्दल एकूण नुकसान भरपाई ही गैरअर्जदारांकडून रु.14,22,318/-  मिळावी या करता सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.

4.          गैरअर्जदारांनी या प्रकरणात ह‍जर होऊन आपला लेखी जबाब दाखल केलेला आहे, त्‍यात त्‍यांनी सर्व विपरीत विधाने नाकबुल केली. सदर तक्रार मुदतीत नाही, तक्रारकर्ता त्‍यांचा ‘ग्राहक’ नाही, त्‍यांचेतील संबंध ग्राहक आणि सेवा देणारा यांच्‍यातील नाही, ते राज्‍याचे साहाय्यकारी म्‍हणून काम करतात. त्‍यामुळे त्‍यांची कामे ही ग्राहक संरक्षण कायद्याचे अखत्‍यारीत येत नाही, रस्‍ता बांधकामासाठी कोणतेही शुल्‍क आकारलेले नव्‍हते. तसेच जोरदार झालेल्‍या पावसाच्‍या तडाक्‍याचा परिणाम हा बुटीबोरी येथील कित्‍येक औद्योगिक आस्‍थापना वाहून जाण्‍यांत झाला आणि हा ईश्‍वरीय प्रकोप होता. याकरीता गैरअर्जदारांना जबाबदार धरल्‍या जाणार नाही. थोडक्‍यात तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही चुकीची असल्‍यामुळे ती खारिज व्‍हावी असा गैरअर्जदारांनी उजर केलेला आहे.

 

5.          तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रारीसोबत मा. राज्‍य आयोग, मुंबई यांचेकडे केलेल्‍या तक्रार क्र.129/1996 ची प्रत तसेच निशानी क्र. 34 वर दस्‍तावेजांची यादी जोडलेली असुन त्‍यात अनुक्रमांक 1 ते 27 दस्‍तावेजांचा समावेश आहे. तसेच गैरअर्जदारांनी आपल्‍या कथनाचे पृथ्‍यर्थ निशाणी क्र.20, पान क्र.275 वर लायसन्‍स ऍग्रीमेंट व एम.आय.डी.सी.ने श्‍याम ऑईलला दिलेले पत्र दाखल केलेले आहे.

 

6.          सदर तक्रार मंचासमक्ष दि.18.02.2011 रोजी युक्तिवादाकरीता आली असता तक्रारकर्त्‍याचा युक्तिवाद मंचाने यापूर्वीच ऐकला, गैरअर्जदारांचे वकील हजर त्‍यांचा युक्तिवाद ऐकला, प्रकरण गुणवत्‍तेवरील निकालासाठी ठेवण्‍यांत आले. तक्रारीत दाखल दस्‍तावेज व उभय पक्षांचे कथन यांचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्‍कर्षांप्रत पोहचले.

 

 

7.          सदर प्रकरणी मुळ तक्रार मा. राज्‍य आयोगाकडे 129/1996 या क्रमांकाची दाखल केली होती त्‍यात मा. राज्‍य आयोगाने दि.26.11.2002 रोजी आदेश पारित करुन तक्रार खारिज केली होती. त्‍या आदेशा विरुध्‍द तक्रारकर्त्‍याने मा. राष्‍ट्रीय आयोगाकडे पहीले अपील क्र.479/2003 दाखल केले त्‍यात दि.06.08.2008 रोजी मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने पारित केलेला आदेश तक्रारकर्त्‍याचे युक्तिवादाविना पारित केलेला आहे व त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास युक्तिवादाची संधी देणे गरजेचे आहे असे कारण देऊन पुर्नविचारार्थ मा. राज्‍य आयोगाकडे पाठविले आहे. मा. राज्‍य आयोगाने त्‍यात दि.18.02.2010 रोजी सदरचे प्रकरण जिल्‍हा मंचाचे वाढीव आर्थीक क्षेत्रात येते, या कारणावरुन जिल्‍हा न्‍याय मंचाने या प्रकरणात निर्णय घ्‍यावा असे निर्देशित केले आहे.

8.          सदर प्रकरण हे मुळातच एका भागीदारी संस्‍थेने दाखल केलेले आहे आणि तक्रारकर्ता भागीदारी संस्‍था ही व्‍यावसायीक स्‍वरुपाची आहे हे उघड आहे. तसेच एकूण नुकसानीची रु.15,00,000/- ची मागणी तक्रारकर्त्‍याचे केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याचे असे म्‍हणणे नाही की, व असा कोणताही पुरावा या प्रकरणासमोर आणलेला नाही की ज्‍याव्‍दारे हे सिध्‍द होऊ शकेल की तक्रारकर्ता त्‍याचे चरीतार्थासाठी तो स्‍वयंरोजगार म्‍हणून त्‍यामधे काम करीत होता व त्‍यातुन तो आपला चरीतार्थ चालवित होता.

9.          या संबंधात मा. राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांनी ‘राहुल पारेख विरुध्‍द शेल्‍टर मेकर्स प्रा.लि. यांचेतील प्रकरणात दिलेला निकाल जो IV(2010) CPJ-19  या ठिकाणी प्रकाशीत झालेला आहे. यात दिलेला निकाल अत्‍यंत स्‍वयंस्‍पष्‍ट आहे व त्‍यात नमुद केल्‍याप्रमाणे तक्रारकर्ता व गैरअर्जदार यांचेतील संबंध ग्राहक व सेवा देणारे असे ठरत नाही. कारण तक्रारकर्त्‍याच्‍या व्‍यवसायाचे स्‍वरुप हे व्‍यावसायीक आहे.

 

 

1.     तक्रारकर्त्‍याची तक्रार निकाली काढण्‍यांत येते.

2.    तक्रारकर्ता आपल्‍या दाव्‍यासाठी योग्‍य त्‍या न्‍यायालयात जाऊ शकतो, त्‍याबाबतचा       त्‍याचा अधिकार अबाधीत ठेवण्‍यांत येतो.