तक्रारदारातर्फे वकील ः- श्री. सी.एस.मल्‍होत्रा

सामनेवाले तर्फे वकील  :. श्रीमती. वारूंजीकर

निकालपत्रः- श्री. एम.वाय.मानकर अध्‍यक्ष,  -ठिकाणः बांद्रा

                          निकालपत्र

               (दिनांक 19/09/2016 रोजी घोषीत )      

1.तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्‍या जाहिरातीप्रमाणे सदनिकेकरीता अर्ज भरला होता. सामनेवाले यांनी सोडत न काढता सर्व सदनिकेचे वाटप एका सहकारी गृहनिर्माणसंस्‍थेला करण्‍यात आल्‍याचे तक्रारदार यांना कळविण्‍यात आले. सदनिकेचे वाटप तक्रारदार यांच्‍या लाभामध्‍ये न केल्‍यामूळे ही तक्रारदार दाखल करण्‍यात आली. सामनेवाले हे नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर मंचात हजर झाले व त्‍यांनी लेखीकैफियत दाखल करून केलेल्‍या कार्यवाहीचे स्‍पष्‍टीकरण दिले व समर्थन केले.

2.  तक्रारदारानूसार त्‍या महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या उदयोग खात्‍यामध्‍ये अधिकारी पदावर कार्यरत आहेत. सामनेवाले यांनी दि. 20/11/2001 ल सिध्‍दार्थ नगर, गोरेगाव (प.) मुंबई येथील कोड क्र. 181 उच्‍च उत्‍पन्‍न गट सदनिकेकरीता जाहीरात दिली व त्‍याप्रमाणे तक्रारदार यांनी त्‍याकरीता अर्ज दि. 26/11/2001 ला केला. सामनेवाले यांनी ही जाहीरात दि. 20/11/2001 च्‍या विविध वतर्मानपत्रामध्‍ये प्रसिध्‍द करून जनतेकडून अर्ज मागविले होते. तक्रारदारानी रू. 25,000/-,अनामत रक्‍कम भरून दि. 26/11/2001 ला वरील प्रमाणे अर्ज दाखल केला. सदनिकेच्‍या वाटपाकरीता अर्ज केल्‍यानंतर सोडत काढून (लॉटरी ड्रॉ) सदनिकेचे वाटप अर्जदारांना करण्‍यात येते. परंतू, तक्रारदारांना या सोडतीबाबत माहिती न मिळाल्‍याने त्‍यांनी सामनेवाले यांच्‍याकडे त्‍याबाबत सतत चौकशी करित होते. प्रदिर्घ कालावधीनंतर सामनेवाले यांनी दि. 03/06/2004 ला तक्रारदार यांना पत्र पाठवून सदर योजनेतुन सदनिकांचे वितरण एकटया महिलांची संस्‍था असलेल्‍या उदका गृहनिर्माण संस्‍था (नियोजित) यांना करण्‍यात आल्‍याबाबत व सदनिका रिक्‍त नसल्‍याबाबत व उपलब्‍ध नसल्‍यामूळे तक्रारदार यांना वाटप करता येत नसल्‍याबद्दल कळविले व रू. 25,000/-,चा परतावा घेऊन जाण्‍याबाबत कळविले. तक्रारदार यांनी त्‍याबाबत मा.राज्‍य मानवी हक्‍क आयोगाकडे अर्ज केला. सामनेवाले यांनी मा. मानवी हक्‍क आयोगाच्‍या शिफारशीची दखल घेतली नाही. सबब, सामनेवाले यांनी सेवा देण्‍यात त्रृटी केल्‍यामूळे ही तक्रार दाखल करण्‍यात आली. जाहीरातीमध्‍ये असलेल्‍या सदनिका समान त्‍याच क्षेत्रफळाच्‍या जवळच्‍या क्षेत्रात  तक्रारदार यांना सदनिका देण्‍यात यावी, मानसिक व शारीरीक त्रासाबाबत व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी नुकसान भरपाईची मागणी  केली तसेच अनामत रक्‍कमेवर व्‍याजासह मागणी केली. तक्रारदारानी तक्रारीसोबत आवश्‍यक ती कागदपत्रे दाखल केली.

3.   सामनेवाले यांचेनूसार तक्रारदार हे ‘ग्राहक’ या संज्ञेत समाविष्‍ट होत नाही. तक्रारदार यांची तक्रार खर्चासह फेटाळण्‍यात यावी. दि. 25/11/1998 ला उदका सहकारी गृहनिर्माण संस्‍था नियोजित या 17 सदस्‍य असलेल्‍या संस्‍थेला सदनिका वाटप करण्‍यात यावे याबाबत यादी सादर करण्‍यात आली होती. सामनेवाले यांनी दि. 08/11/2001 च्‍या पत्राप्रमाणे त्‍या संस्‍थेचे का‍‍ही सदस्‍य पात्र नसल्‍याबाबत कळविले. त्‍यानंतर सामनेवाले यांनी दि. 20/11/2001 च्‍या वृत्‍तपत्रामध्‍ये 16 सदनिकेबाबत जाहीरात दिली. महाराष्‍ट्र शासनानी दि 28/01/2004 आदेशाप्रमाणे सदरहू 16 सदनिका उपरोक्‍त सहकारी गृहनिर्माण संस्‍थेला देण्‍याबाबत आदेश दिले. तसेच मा. बॉम्‍बे उच्‍च न्‍यायालयाने रिव्‍हीजन पिटीशन क्र. 672/2004  मध्‍ये दि. 16/04/2004 च्‍या आदेशाप्रमाणे सामनेवाले यांनी सदरहू सदनिका फक्‍त सहकारी संस्‍थेला देण्‍याबाबत आदेश पारीत केले व आठ आठवडयाचा कालावधी दिला. दि. 16/04/2004 च्‍या मा.बॉम्‍बे उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या आदेशाप्रमाणे सामनेवाले यांनी जाहीरातीप्रमाणे अर्ज केलेल्‍या 16 अर्जदारांना अनामत रक्‍कम परत केली. 16 पैकी 4 व्‍यक्‍तींनी, तक्रारदारासह, अनामत रक्‍कम परत घेण्‍यास  नकार दिला. त्‍यानंतर तक्रारदार यांचा अपवाद वगळता इतर तिघांनी परतावा स्विकारला. तक्रारदारानी ही तक्रार विलंबानी दाखल केल्‍यामूळे ती खारीज करण्‍यात यावी. सामनेवाले यांनी लेखीकैफियतीसह कागदपत्रे दाखल केले.

4.  उभयपक्षांनी पुराव्‍याचे शपथपत्र, लेखीयुक्‍तीवाद दाखल केला. तक्रारदारातर्फे वकील श्री. सी.एस.मल्‍होत्रा, सामनेवाले तर्फे वकील श्रीमती. वारूंजीकर यांचा तोंडीयुक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला.

5.  उपरोक्‍त बाबींचा विचार करता खालील बाबी मान्‍य आहेत असे समजता येईल.

    (अ) सामनेवाले यांनी 16 सदनिकेकरीता दैनिक वृत्‍तपत्रामधून दि. 20/11/2001 ला सदनिकेकरीता जाहीरात दिली होती. तक्रारदारांनी त्‍याकरीता अनामत रक्‍कम भरून दि. 26/11/2001 ला अर्ज केला होता. महाराष्‍ट्र शासनाचे दि. 28/01/2004 च्‍या आदेशाप्रमाणे सदरहू सदनिकेचे वाटप उदका सहकारी गृहनिर्माणसंस्‍था नियोजित यांना करण्‍यात आली. मा.बॉम्‍बे उच्‍च न्‍यायालयानी दि. 16/04/2004 च्‍या आदेशाप्रमाणे सदनिकेचे वाटप आठ आठवडयात सदरहू संस्‍थेला करण्‍याबाबत आदेश पारीत केले होते. तक्रारदार यांनी मा. राज्‍य मानवी हक्‍क आयोगाकडे अर्ज दाखल केला होता. तक्रारदार यांना सामनेवाले यांनी दि. 03/06/2004 ला पत्र पाठवून वाटपासाठी सदनिका रिक्‍त व उपलब्‍ध नसल्‍याबाबत, अनामत रक्‍कम रू. 25,000/-, परतावा घेऊन जाण्‍याबाबत कळविले.

6.  ही तक्रार निकाली काढण्‍याकरीता खालील मुद्दे महत्‍वाचे ठरतात.

    (अ)   तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ‘ग्राहक’ आहेत काय?  मान्‍य बाबीप्रमाणे जाहिरातीत दिलेल्‍या सदनिकेचे वाटप सोडत न करता उदका सहाकारी गृहनिर्माण संस्‍थेला वाटप करण्‍यात आले. तक्रारदाराना या सदरहू सदनिकेपैकी कोणत्‍याही सदनिकेकरीता वाटपपत्र देण्‍यात आले नव्‍हते. तक्रारदार व सामनेवाले यांच्‍यामध्‍ये सदनिकेबाबत कोणताही करार झालेला नाही. तक्रारदारानी सामनेवाले यांच्‍याकडे जाहिरातीप्रमाणे अर्ज भरला होता. तक्रारदारानी याची स्थिती Prospective  Buyer  अशी समजता येईल. सबब आमच्‍या मते तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्रा.सं.कायदा कलम 1986 प्रमाणे ‘ग्राहक’  ठरत नाही.  तक्रारदारानी या सदनिकेकरीता सामनेवाले यांना कोणताही मोबदला दिलेला नाही. तक्रारदार हे ग्राहक नसल्‍यामूळे हया  मंचात ही तक्रार चालु शकत नाही. याकरीता आम्‍ही मा. राष्‍ट्रीय आयोग रिव्‍हीजन पिटीशन नं 3193/2015 यशवंत रॉय पूरी विरूध्‍द भटिंडा डेव्‍हलोपमेंट अॅथोरेटी अधिक इतर. निकाल तारीख 01/08/2016 चा आधार घेत आहोत.

 (ब)   तक्रारदार यांनी दाखल केलेली तक्रार ही कालबाहय आहे काय?  

      सामनेवाले यांनी लेखीकैफियतीमध्‍ये हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. सदनिकेची पाहणी केली असता पृ.क्र. 43 वर विलंबमाफीचा अर्ज आहे व दि. 11/06/2009 च्‍या मंचाच्‍या आदेशान्‍वये विलंब क्षमापीत करण्‍यात आला आहे. सबब, आता हा मुद्दा आमच्‍या समोर उपस्थित करता येणार नाही.

7.  आमच्‍या मते सामनेवाले हे सद्इच्‍छा  हा हेतू ठेवून त्‍यांच्‍याकडे अनामत म्‍हणून रक्‍कम रू. 25,000/-,(पंचवीस हजार) तक्रारदारांना परत करू शकतात.

8.  उपरोक्‍त चर्चेनूसार व निष्‍कर्षानूसार आम्‍ही खालील आदेश पारीत करीत आहोत.                                         

9. या मंचाचा कार्यभार व इतर प्रशासकिय बाबी विचारात घेता ही तक्रार यापूर्वी निकाली काढता आली नाही.  

                         आदेश

1.   तक्रार क्रमांक 165/2009 ही खारीज करण्‍यात येते.

2.   खर्चाबाबत आदेश नाही.

3.   आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात याव्‍या.

4.  अतिरीक्‍त संच असल्‍यास, तक्रारदारांना परत करावे.

  npk/-