1. सदर तक्रार तक्रारकर्त्याने विरुद्ध पक्षाने घर बांधकामाच्या सेवेत कमतरता ठेवली म्हणून दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्याचे कथनानुसार त्याने विरुध्द पक्षा सोबत सर्वे नं. 33/अ, 33/ब, 24/अ, 34/अ,36/11, 96/1-2, मौजा कामठी, जिल्हा नागपूर या ठिकाणी गाळा विकत घेण्याचा व्यवहार केला. सदर गाळ्याची किंमत रु.7,41,200/- होती. तक्रारकर्त्याने रु 5,52,530/- रक्कम दिल्यानंतर विरुध्द पक्षाने दि.23.09.2015 रोजी गाळा क्र. एल 26, 47/60 चा ताबा देण्याबाबत पत्र वितरित केले. सदर गाळ्यामध्ये विविध त्रुट्या होत्या त्याचा निपटारा विरुध्द पक्षांनी केला नाही. तक्रारकर्त्याने दि 29.10.2015 रोजीच्या अर्जाद्वारे विरुध्द पक्षास गाळा क्र.27 किंवा 28 बदलवुन देण्याची विनंती केली पण विरुध्द पक्षाने दि.09.12.2015 च्या पत्रानुसार गाळा बदलवुन देणे शक्य नसल्याचे कळविले. दि.14.12.2015 रोजी सिव्हील इंजिनिअर, श्री. योगेश शरण यांनी गाळ्याची पाहणी करुन बांधकामाची स्थिती योग्य नसल्याचा अहवाल दिला. तसेच त्यात दुरुस्ती करीता रु.9,87,913/- खर्च येणार असल्याबद्दल अहवाल दिला. तक्रारकर्त्याने त्यानुसार गाळ्यामध्ये जवळपास रु.4,15,240/- खर्च करुन दुरुस्ती करुन घेतली. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने दि 08.06.2020 रोजीच्या अर्जाद्वारे गाळा क्र. 26 ऐवजी 27 बदलवुन देण्याची पुन्हा विनंती केल्यानंतर विरुध्द पक्षाने दि.16.06.2020 रोजीच्या पत्राव्दारे गाळा बदलवुन देण्यांस तयार असल्याचे कळविले पण त्यासाठी देय असलेले HPI/Ground Rent Charges and Transfer Fee Rs. 7,420/- दि 30.06.2020 पूर्वी जमा करण्यांस कळविले. विरुध्द पक्षांची सदर मागणी चुकीची असल्याचे नमुद करुन तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत प्रकरणी गाळा बदलवुन देण्यासाठी लागणारा खर्च विरुध्द पक्षांनी सहन करावा अश्या मागणीसह रु.4,15,240/- बांधकाम दुरुस्ती खर्च, गहाणखत व नोंदणी खर्चाचे रु.85,390/-, शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रु.3,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रु. 50,000/- मिळावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत.
2. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्त्याचे वकीलांचे निवेदन ऐकले. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की तक्रारकर्त्याने दि 29.10.2015 रोजीच्या अर्जाद्वारे विरुध्द पक्षास गाळा क्र.27 किंवा 28 बदलवुन देण्याची विनंती केली पण विरुध्द पक्षाने दि.09.12.2015 च्या पत्रानुसार गाळा बदलवुन देणे शक्य नसल्याचे कळविल्याचे दिसते. तक्रारकर्त्याने दि 04.12.2017 रोजीच्या पत्राद्वारे विवादीत गाळ्यामध्ये असलेल्या विविध त्रुट्याबाबत विरुध्दपक्षास कळविल्यानंतर त्याने कारवाई केली नव्हती तर त्याबाबत ग्रा.सं.कायद्या अंतर्गत असलेल्या 2 वर्षाच्या कालमर्यादेत आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे आवश्यक होते पण तसे झाल्याचे दिसत नाही. उलट तक्रारकर्त्याने दि 08.06.2020 रोजीच्या अर्जाद्वारे गाळा क्र. 26 ऐवजी 27 बदलवुन देण्याची पुन्हा विनंती करताना आर्थिक परिस्थिती कमजोर असल्याचे नमूद करीत कमी किमतीचा गाळा मिळण्याची मागणी केल्याचे दिसते. तसेच सदर अर्जात दि 09.12.2015 आणि 04.12.2017 रोजीच्या पत्रांचा संदर्भ दिला असला तरी त्याबाबत आयोगासमोर विहित मुदतीत तक्रार दाखल केली नसल्याचे दिसते.
3. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तावेज क्र.12 नुसार तक्रारकर्त्याने दि.08.06.2020 रोजी गाळा क्र.26 ऐवजी गाळा क्र.27 बदलवुन देण्याची विनंती केल्याचे दिसते. विरुध्द पक्षांने दि.16.06.2020 रोजीच्या पत्राद्वारे तक्रारकर्त्याच्या गाळा बदलवून देण्याची मागणी मान्य करताना देय असलेले HPI/Ground Rent Charges and Transfer Fee Rs. 7,420/- दि 30.06.2020 पूर्वी जमा करण्याचे सूचित केले आहे. तसेच सदर रक्कम जमा न केल्यास गाळा बदलवून देण्याच आदेश रद्द ठरणार असल्याबाबत कळविल्याचे स्पष्ट दिसते. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने दि.30.06.2020 व 16.07.2020 रोजीच्या पत्राद्वारे गाळा बदलवून देण्यापूर्वीची आणि त्यानंतरची उर्वरीत देय रक्कम कळविण्याची विरुध्द पक्षांकडे मागणी केल्याचे दिसते. विरुध्द पक्षांने दि.16.06.2020 रोजीच्या पत्राद्वारे सप्टेंबर 2020 पर्यन्त देय रु 395666/- रक्कमेबाबत संपूर्ण माहिती दिल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्याने दि 06.07.2021 रोजीच्या पत्राद्वारे व वकिलामार्फत दि 09.09.2021 रोजीची नोटिस पाठविल्यानंतर प्रस्तुत तक्रार दि 10.01.2021 रोजी आयोगासमोर दाखल केल्याचे दिसते.
4. वरील वस्तुस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षांच्या सेवेतील त्रुटि स्पष्ट करू शकला नाही. सबब, तक्रारकर्त्याची तक्रार स्विकृतीपूर्व निकाली काढणे आवश्यक असल्याचे आयोगाचे मत आहे.
- // अंतिम आदेश // -
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार स्विकृतीपूर्व निकाली काढून खारीज करण्यात येते.
2) तक्रारीच्या खर्चाबाबत कुठलेही आदेश नाही.
3) आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामूल्य पुरविण्यात यावी.