जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 563/2010.
तक्रार दाखल दिनांक : 09/09/2010.
तक्रार आदेश दिनांक : 27/08/2013. निकाल कालावधी: 02 वर्षे 11 महिने 18 दिवस
श्री. धरेप्पा कलप्पा गडदे, वय 39 वर्षे,
व्यवसाय : शेती, रा. मद्रे, ता. द.सोलापूर, जि. सोलापूर. तक्रारदार
विरुध्द
(1) महाराष्ट्र हायब्रीड सिडस् कंपनी लि. (महिको),
रेशम भवन, चौथा मजला, वीर नरिमन रोड, मुंबई.
(2) विपूल अॅग्रो सेल्स्, गाळा नं. सी-4, सिध्देश्वर मार्केट
यार्ड, हैद्राबाद रोड, सोलापूर यांचे प्रोप्रायटर :-
श्री. काशिनाथ महादेव बिराजदार, गाळा नं. सी-4,
सिध्देश्वर मार्केट यार्ड, हैद्राबाद रोड, सोलापूर. विरुध्द पक्ष
गणपुर्ती :- श्री. दिनेश रा. महाजन, अध्यक्ष
सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्य
तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ : बी.जी. देशमुख
विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेतर्फे विधिज्ञ : व्ही.एन. कुलकर्णी
विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचेतर्फे विधिज्ञ : एम.ए. कुलकर्णी
आदेश
श्री. दिनेश रा. महाजन, अध्यक्ष यांचे द्वारा :-
1. प्रस्तुत तक्रारीमध्ये तक्रारदार यांनी उपस्थित केलेला विवाद थोडक्यात असा आहे की, ते व्यवसायाने शेतकरी असून मौजे मद्रे, ता. द.सोलापूर येथे त्यांच्या मालकीची भुमापन गट क्र.181/1ब/2, क्षेत्र 7 हे. 55 आर. बागायती शेतजमीन आहे. त्या क्षेत्रामध्ये भेंडीचे पीक घेण्याकरिता त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 (संक्षिप्त रुपामध्ये ‘महिको’) यांनी विकसीत केलेले ‘महिको रिसर्च भिंडी नं.10’ ज्याचा लेबल नं. 115609-326987 व लॉट नं.XKB100136X, पॅकिंग दि. 15/5/2009 हे 1 कि.ग्रॅ. बियाणे विरुध्द पक्ष क्र.2 (संक्षिप्त रुपामध्ये ‘विपूल अॅग्रो सेल्स्’) यांच्याकडून पावती क्र. 702 अन्वये रु.750/- किंमतीस खरेदी केले आहे. तक्रारदार यांनी दि.15/12/2009 रोजी त्या बियाण्याची 0.50 आर. क्षेत्रामध्ये टोकन पध्दतीने लागण केली. त्यापूर्वी त्यांनी शेतजमिनीची मशागत करुन गावखत टाकले होते. भेंडी पिकाची लागण केल्यानंतर ठिबक सिंचन संचाद्वारे योग्य प्रमाणात पाणी दिले. त्यांनी पिकासाठी रासायनिक खताचा वापर करण्यासह किडीपासून संरक्षणाकरिता इंडोसल्फानची फवारणी केलेली आहे. तक्रारदार यांनी पिकामध्ये कोळपणी व खुरपणी केली आहे. परंतु तक्रारदार यांनी लागवड केलेल्या भेंडीच्या झाडांची वाढ झाली नाही आणि फलधारणाही झाली नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांनी विपूल अॅग्रो सेल्स यांच्याकडे तक्रार केली असता दखल घेण्यात आली नाही. तक्रारदार यांनी दि.11/2/2010 रोजी भेंडी बियाण्याबाबत पंचायत समिती, द. सोलापूर यांच्याकडे तक्रार केली असता, कृषि अधिकारी व विस्तार अधिकारी (कृषि), पंचायत समिती, द. सोलापूर यांनी भेंडी लागवड प्लॉटला दि.3/3/2010 रोजी प्रत्यक्ष भेट देऊन पिकाची पाहणी केली. तसेच जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीने दि.19/3/2010 रोजी त्यांच्या सदस्यासह भेंडी पिकाची पाहणी केली असून त्यांच्या निष्कर्षाप्रमाणे तक्रारदार यांना पिकाचा लाभ मिळाला नसल्याचे नमूद केले आहे. तक्रारदार यांना मोठ्या प्रमाणावर खर्च करुनही भेंडी पिकाचे उत्पादन न मिळाल्यामुळे आर्थिक नुकसान झाले आहे आणि त्याकरिता रु.2,00,000/- नुकसान भरपाईची मागणी करुनही विरुध्द यांनी दखल घेतली नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रारीद्वारे नुकसान भरपाईपोटी रु.1,50,000/- व मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- याप्रमाणे विरुध्द पक्ष यांच्याकडून मिळावेत, अशी विनंती केलेली आहे.
2. महिकोतर्फे अभिलेखावर लेखी म्हणणे दाखल करण्यात आले आहे. त्यांनी तक्रारीतील कथने अमान्य केली असून पुराव्याअभावी तक्रार फेटाळली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदार हे ‘ग्राहक’ नाहीत आणि त्यांच्यामध्ये ‘ग्राहक विवाद’ नाही. तसेच तक्रार दिवाणी न्यायालयामध्ये चालण्यास पात्र आहे. तक्रारदार यांना पिकापासून चांगले उत्पादन मिळालेले आहे. कोणताही तज्ञ अहवाल असल्याशिवाय केवळ तक्रारीतील कथनाच्या आधारे महिकोवर जबाबदारी लादता येणार नाही. तज्ञ अहवालाशिवाय व शास्त्रीय व तांत्रिक अनुमानाशिवाय बियाणे हे दोषयुक्त असल्याचे गृहीत धरता येणार नाही. महिकोतर्फे प्रस्तुत कथनाकरिता सी.पी.जे. 3 (2005) 94 या निवाडयाचा संदर्भ सादर करण्यात आला आहे. त्यांनी पुढे असे कथन केले आहे की, ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 13 (1) (सी) प्रमाणे बियाण्याचा नमुना उचित प्रयोगशाळेकडे पाठविण्याचे बंधन तक्रारदार यांच्यावर आहे. परंतु त्याप्रमाणे तक्रारदार यांनी कार्यवाही केलेली नाही. प्रस्तुत कथनाकरिता महिकोतर्फे सी.पी.जे. 2005 एन.सी. 47 चा संदर्भ नमूद केला आहे. महिकोच्या कथनाप्रमाणे बियाणे दोषयुक्त असल्याचे तक्रारदार यांचे अनुमान हे त्यांच्या स्वत:च्या गृहीततेवर आधारीत आहे. पिकाची उगवणशक्ती, योग्य वाढ व उत्पादन हे योग्य शेती नियोजनावर अवलंबून असते. त्यामध्ये जमिनीची योग्य मशागत, जमिनीचा प्रकार, खते, लागण पध्दती, बियाण्याची लागण खोली, उचित पाणी नियोजन, वातावरण व हंगाम स्थिती इ. बाबी आहेत. केवळ पिकाची वाढ व उगवणशक्ती कमी असल्यामुळे बियाणे चांगले नव्हते, असे म्हणता येत नाही. त्याकरिता पिकाच्या संरक्षणाकरिता लागण पध्दती, लागण हंगाम, बियाण्याचा वापर, अंतर, खताचा वापर, पाणी नियोजन, किड व रोग नियंत्रण इ. बाबी महत्वपूर्ण आहेत. त्यामुळे बियाण्यातील दोष नाही. तक्रारदार यांनी बियाणे जास्त खोलीमध्ये लागण केले आणि त्यांच्या सूचनेप्रमाणे पाणी नियोजन केलेले नाही. त्याकरिता तक्रारदार हे स्वत: जबाबदार आहेत. महिकोने प्रस्तुत कथनाकरिता सी.पी.जे. 2005 (3) 13 या निवाडयाचा संदर्भ घेतला आहे. त्यांनी पुढे असे कथन केले आहे की, कृषि अधिकारी, पंचायत समिती, द. सोलापूर यांनी महिकोच्या अपरोक्ष अहवाल तयार केला असून तो अहवाल तज्ञ अहवाल नाही. जिल्हास्तरीय बियाणे समितीचा अहवाल महिकोवर बंधनकारक नाही. शेवटी तक्रार खर्चासह रद्द करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
3. विपूल अॅग्रो सेल्स् यांनी अभिलेखावर लेखी म्हणणे दाखल केले आहे. त्यांच्या कथनाप्रमाणे त्यांनी तक्रारदार यांना तक्रारीमध्ये नमूद भेंडी बियाणे विक्री केले आहे. ते महिकोचे प्रतिनिधी असून त्यांनी सिलबंद बियाणे विक्री केल्यामुळे त्यांचा कोणताही दोष नाही.
4. तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी म्हणणे, उभय पक्षकारांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन करता, तसेच तक्रारदार यांचा लेखी युक्तिवाद पाहता, निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तर
1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना सदोष व निकृष्ठ दर्जाचे
बियाणे विक्री केल्याचे सिध्द होते काय ? नाही.
2. तक्रारदार हे नुकसान भरपाई मिळविण्यास पात्र आहेत काय ? नाही.
3. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे.
निष्कर्ष
5. मुद्दा क्र. 1 व 2 :- तक्रारदार यांनी विपूल अॅग्रो सेल्स् यांच्याकडून महिकोने विकसीत केलेले व तक्रारीमध्ये नमूद केलेले भेंडी बियाणे खरेदी केल्याबाबत उभय पक्षकारांमध्ये विवाद नाही. तक्रारदार यांनी त्यांच्या शेतजमिनीमध्ये विवाद उपस्थित भेंडी बियाण्याची लागवड केली असता भेंडीच्या झाडांची वाढ झाली नाही आणि फलधारणाही न झाल्यामुळे नुकसान भरपाई मिळविण्याकरिता तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. उलटपक्षी, महिकोने तक्रारदार यांची तक्रार अमान्य केली असून बियाण्यामध्ये दोष नसल्याचे नमूद केले आहे.
6. तक्रारदार यांनी भेंडी बियाण्याविषयी जिल्हा कृषि अधिकारी, जि.प., सोलापूर यांच्याकडे तक्रार केली असता, जिल्हास्तरीय निविष्ठा तक्रार निवारण समितीने दि.19/3/2010 रोजी तक्रारदार यांच्या भेंडी पिकाची पाहणी केलेली आहे. तत्पूर्वी दि.3/3/2010 रोजी कृषि अधिकारी व विस्तार अधिकारी (कृषि), पंचायत समिती, द.सोलापूर यांनीही तक्रारदार यांच्या भेंडी पिकाची पाहणी केलेली आहे.
7. जिल्हास्तरीय निविष्ठा तक्रार निवारण समितीने अहवालामध्ये खालीलप्रमाणे निष्कर्ष नोंदविलेला आहे.
पिकाची केलेली निगा व पिकाचे आयुष्य याचा विचार करता पिकाची वाढ, ऊंची, फांद्या, फळे, फुले इत्यादी बाबतीत असमाधानकारक आढळली.
तसेच समितीने अहवालामध्ये खालीलप्रमाणे निरीक्षणे नमूद केलेली आहेत.
जमीन मध्यम, खोल, निच-याची, ड्रीपलगत समान अंतराव 4 बी टोकन केलेले पीक उगवण समाधानकारक, प्रतिझाड सरासरी फांद्या – 2, पिकाची ऊंची – 9’’, फुले – 1 ते 3 आढळली. पिकावर 10 टक्के प्रमाणात कोळी किडीचा व 20 टक्के प्रमाणात फुलकिडीचा व तुडतुडेचा प्रादुर्भाव आढळून आला.
8. सदर अहवालावर (1) कृषि विकास अधिकारी, जि.प., सोलापूर, (2) महाबीजचे प्रतिनिधी, (3) जि.प., सोलापूरचे मोहीम अधिकारी व (4) म.फु.कृ.वि. (राहुरी) सोलापूर यांचे प्रतिनिधीच्या स्वाक्ष-या आहेत. निश्चितच सदरचा अहवाल देणारे अधिकारी कृषि क्षेत्रातील तज्ञ व सक्षम व्यक्ती आहेत, हे अमान्य करता येत नाही.
9. प्रस्तुत तक्रारीद्वारे तक्रारदार यांनी साधारणत: 100 टक्के नुकसान गृहीत धरुन व त्याकरिता विरुध्द पक्ष यांचे दोषयुक्त बियाणे जबाबदार असल्याचे नमूद करुन नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. तत्पूर्वी महिकोने जिल्हास्तरीय निविष्ठ तक्रार निवारण समितीचा अहवाल अमान्य करुन समितीचा अहवाल त्रुटीपूर्ण असल्याचे नमूद केलेले आहे. महिकोतर्फे अभिलेखावर दाखल केलेल्या परिपत्रकाचे अवलोकन करता, कृषि विभागाने शेतक-याची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर शासकीय बीज परीक्षण प्रयोगशाळेकडे बियाण्याचा नमुना तपासणीसाठी पाठविणे अनिवार्य व जरुरीचे असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही केली किंवा कसे ? याबाबत आवश्यक कागदोपत्री पुरावे मंचासमोर दाखल झालेले नाहीत. तसेच जिल्हा बियाणे तक्रार समितीमध्ये एकूण 7 सदस्य असणे आवश्यक असताना 4 सदस्यांनी भेंडी पिकाची पाहणी करुन अहवाल तयार केलेला आहे. समितीने भेंडी पिकाची पाहणी करण्याबाबत महिकोला स्वतंत्र सूचना दिल्याचे निदर्शनास येत नाही. त्यामुळे समितीचा अहवाल हा पूर्णपणे कायदेशीर तरतुदीस धरुन सुसंगत असल्याचे व परिपूर्ण असल्याचे निदर्शनास येत नाही.
10. महिकोच्या कथनाप्रमाणे तज्ञ अहवाल असल्याशिवाय केवळ तक्रारीतील कथनाच्या आधारे महिकोवर जबाबदारी लादता येणार नाही. तसेच ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 13 (1) (सी) प्रमाणे बियाण्याचा नमुना उचित प्रयोगशाळेकडे पाठविण्याचे बंधन तक्रारदार यांच्यावर आहे. त्यांच्या प्रस्तुत कथनाचा विचार करता, यापूर्वी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने व मा. राष्ट्रीय आयोगाने दिलेल्या अनेक निर्णयानुसार बियाणे नमुना तपासणीची जबाबदारी बियाणे उत्पादक कंपनीवर टाकलेली आहे. त्यामुळे त्यांचे कथन मान्य करता येणार नाही.
11. बियाण्यामध्ये दोष आहे काय ? किंवा कसे ? या मुद्याचा विचार करता, महिकोच्या कथनाप्रमाणे पिकाची उगवणशक्ती, योग्य वाढ व उत्पादन हे योग्य शेती नियोजनावर अवलंबून असते. त्यामध्ये जमिनीची योग्य मशागत, जमिनीचा प्रकार, खते, लागण पध्दती, बियाण्याची लागण खोली, उचित पाणी नियोजन, वातावरण व हंगाम स्थिती इ. बाबी आहेत. तसेच पिकाच्या संरक्षणाकरिता लागण पध्दती, लागण हंगाम, बियाण्याचा वापर, अंतर, खताचा वापर, पाणी नियोजन, किड व रोग नियंत्रण इ. बाबी महत्वपूर्ण आहेत. अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचा विचार करता, तक्रारदार यांनी काही ठिकाणी वाढ होण्यासाठी पिकाचे शेंडा खुडलेला आढळून येते. तसेच पिकावर मोझॅक व्हायरस व फळ पोखरणारी अळी निदर्शनास आलेली आहे. तसेच पिकावर कोळी किडीसह फुलकिडी व तुडतुडेचा प्रादुर्भावर होता. तक्रारदार यांनी भेंडी बियाणे दोषयुक्त असल्याच्या आरोपापृष्ठयर्थ ज्या समितीच्या अहवालाचा आधार घेतलेला आहे, त्यामध्ये समिती सदस्यांनी भेंडी बियाणे दोषुयक्त किंवा भेसळयुक्त असल्याबाबत कोणताही निष्कर्ष काढलेला नाही. उलटपक्षी, भेंडी पिकावर रोग व किडीचा प्रादुर्भाव असल्याचे निदर्शनास येते. भेंडी पिकाची वाढ, ऊंची, फांद्या, फळे, फुले इ. असमाधानकारक आढळून आलेली असली तरी त्यामागे बियाणे दोषयुक्त असल्याबाबत कोणतीही गृहीतता किंवा संभाव्यता उचित पुराव्याद्वारे मंचासमोर येऊ शकलेली नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारदार यांच्या भेंडी पिकाविषयी निर्माण झालेले दोष हे बियाण्यातील दोषाव्यतिरिक्त इतर कारणामुळे झाले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वरील विवेचनावरुन विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना सदोष व निकृष्ठ दर्जाचे भेंडी बियाणे विक्री केल्याचे सिध्द होत नसल्यामुळे तक्रारदार नुकसान भरपाई मिळविण्यास पात्र ठरु शकत नाहीत. त्यामुळे तक्रार रद्द करणे क्रमप्राप्त ठरते. सबब, आम्ही मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर नकारार्थी दिलेले आहे.
12. शेवटी आम्ही खालील आदेश देत आहोत.
आदेश
1. तक्रारदार यांची तक्रार रद्द करण्यात येते.
2. तक्रारदार व विरुदध पक्ष यांनी आपआपला खर्च सोसावा.
3. उभय पक्षकारांना निर्णयाची प्रथम प्रत नि:शुल्क द्यावी.
(सौ. विद्युलता जे. दलभंजन) (श्री. दिनेश रा. महाजन÷)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
----00----
(संविक/स्व/27813)