::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 29/06/2017 )
मा. अध्‍यक्षा, सौ. एस.एम.उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1) तक्रारकर्ती यांनी सदरहू तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम 12 अन्‍वये, विरुध्द पक्षाने द्यावयाच्‍या सेवेत त्रुटी ठेवली व अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केला, म्‍हणून नुकसान भरपाई मिळण्‍यासाठी दाखल केली आहे. तक्रारकर्तीची तक्रार, सोबत दाखल दस्‍तऐवज, विरुध्द पक्ष क्र. 2 चा लेखी जबाब, तक्रारकर्तीचे प्रतीऊत्‍तर, यांचे अवलोकन करुन, खालील निर्णय पारीत केला. तक्रारकर्ते यांनी युक्तिवाद केला परंतु विरुध्द पक्षाला संधी देवूनही, त्यांनी युक्तिवाद केला नाही. त्‍यामुळे विरुध्द पक्षातर्फे दाखल दस्‍तांवरुन निर्णय पारित केला.
विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांना मंचाची नोटीस मिळाल्‍यानंतर, त्यांनी मुदतीत लेखी जबाब सादर केला नाही.
तक्रारदार व विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांना मान्‍य असलेल्‍या बाबी अशा आहेत की, तक्रारकर्ती मयत विमाधारक धम्‍मपाल पुंडलीक वरघट यांची पत्‍नी / वारस असून, तक्रारकर्तीचे मयत पती हे तहसिल कार्यालय, मानोरा येथे कनिष्‍ठ लिपीक म्‍हणून कार्यरत होते, व ते दिनांक 07/02/2014 रोजी मयत झाले. त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 कडून विमा पॉलिसी काढली होती व ती सॅलरी सेव्‍हींग योजनेखाली होती. तसेच या पॉलिसीचे प्रिमीयम हे पगारातून वजा करुन ते मानोरा तहसिलदार म्‍हणजे नियोक्‍ता / एम्‍प्‍लॉयर तर्फे विरुध्द पक्ष क्र. 2 च्‍या कार्यालयात जमा होत होते. पॉलिसी प्रतीवरुन तक्रारकर्ती नॉमिनी आहे, असे दिसते. यावरुन तक्रारकर्ते विरुध्द पक्ष क्र. 2 चे ग्राहक आहे, या निष्‍कर्षाप्रत मंच आले आहे.
तक्रारदार यांनी तहसिलदार, मानोरा यांना प्रकरणात पक्ष केले नाही.
तक्रारदार यांचे असे कथन आहे की, त्‍यांचे विमाकृत पती यांचे दिनांक 07/02/2014 रोजी मोटर सायकल अपघाताने विदर्भ हॉस्‍पीटल, अकोला येथे उपचारा दरम्‍यान निधन झाले. त्यांनी हयात असतांना, शासनामार्फत विरुध्द पक्ष क्र. 2 कडून विमा पॉलिसी काढली होती. सदर पॉलिसी ही मयताचे पगारास अटॅच होती, सदर पॉलिसीची प्रिमीयम रक्‍कम शासनामार्फत मयताचे पगारातून जमा होत होती. सदर विमा पॉलिसीनुसार, मृत्‍यू विमाधन लाभ रुपये 1,25,000/- व दूर्घटना विमाधन रुपये 1,25,000/- अशी एकूण रुपये 2,50,000/- ईतकी रक्‍कम विरुध्द पक्ष तक्रारकर्तीला देण्‍यास जबाबदार आहेत. विरुध्द पक्ष क्र.1 / जिल्‍हाधिकारी वाशिम यांनी तहसिलदार, मानोरा यांना पत्र देवून या प्रकरणात लेखी जबाब दाखल करण्‍यास सांगितले होते. परंतु तहसिलदार, मानोरा यांनी त्‍यांचा लेखी जबाब प्रकरणात दाखल केला नाही.
2) विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी त्‍यांच्‍या लेखी जबाबात सदर पॉलिसीबद्दल असे कथन केले की, तक्रारकर्तीच्या मयत विमाकृत पतीच्‍या पगारातून सदर पॉलिसीचे प्रिमीयम विरुध्द पक्ष क्र. 2 च्‍या कार्यालयात जमा करणे आवश्‍यक होते, पण त्यांनी ते केले नाही. तहसिलदार, मानोरा यांनी एप्रिल-2012 ते एप्रिल-2013 या कालावधीची रक्‍कम कटौती करुन विमा कार्यालयात जमा केली परंतु त्‍यानंतर मे-2013 पासुन ते पुढच्‍या कालावधीची संपूर्ण विमा रक्‍कम कटौती करुन विमा कार्यालयात जमा केली नाही. तसेच जानेवारी 2012 ते मार्च 2012 या तीन महिण्‍याची विमा प्रिमीयम राशी कटौती करुन, विमा कार्यालयात जमा केली नाही, त्‍यामुळे सदर विमा पॉलिसी लॅप्‍स झालेली आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी सदर पॉलिसीच्‍या अटी, शर्तीबद्दल जे जबाबात कथन केले, त्‍याबद्दल कोणतेही दस्‍त दाखल केले नाही, तसेच तक्रारकर्ते यांनी देखील रेकॉर्डवर फक्‍त एक पानाचे पॉलिसी प्रमाणपत्र दाखल केले आहे. त्‍यामुळे सदर अटी, शर्ती मंचाला तपासता आल्‍या नाही. विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी सदर पॉलिसीबद्दल ज्‍या महिण्‍यात प्रिमीयम राशी भरल्‍या गेली, ते नमुद केले परंतु तक्रारकर्ते यांनी, तहसिलदार, मानोरा यांना या प्रकरणात पक्ष केले नाही व जे दस्‍त रेकॉर्डवर दाखल केले, त्‍यावरुन सुध्‍दा मयत विमाधारकाची सदर पॉलिसीची प्रिमीयम राशी सलग भरल्‍या गेली होती का ? याचा बोध होत नाही. तसेच मयत विमाधारक हे मोटर सायकल अपघातात मृत्‍यू पावले, याबद्दलचा ठोस पुरावा तक्रारदाराने रेकॉर्डवर दाखल केला नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्ती सदर पॉलिसीच्‍या दूर्घटना विमाधन रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र आहे का? हे सिध्‍द झाले नाही. परंतु विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी देखील तहसिलदार, मानोरा ( मयत विमाधारकाचे एम्‍प्‍लॉयर ) यांना पत्र पाठवून विमा राशी सुरळीत करुन घेतली नाही किंवा तक्रारकर्तीला नोटीस पाठवून तसे सुचित केले नाही. ही एक प्रकारची सेवा न्‍युनता ठरते. विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांचे असे म्‍हणणे आहे की, सदर पॉलिसी लॅप्‍स झाली परंतु पॉलिसी लॅप्‍स झाल्‍यावर तक्रारकर्तीला नियमानुसार मिळणारी रक्‍कम किंवा भरलेले प्रिमीयम विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्तीला परत करावयास पाहिजे होती. त्‍यामुळे सदर प्रकरणात विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी सेवा न्‍युनतेबद्दलची नुकसान भरपाई रक्‍कम व प्रकरणाचा न्‍यायिक खर्च मिळून एकंदर रक्‍कम रुपये 10,000/- तक्रारकर्तीला दिल्‍यास ते न्‍यायोचित ठरेल, असे मंचाचे मत आहे.
सबब, अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे पारित केला.
- तक्रारकर्तीची तक्रार विरुध्द पक्ष क्र. 2 विरुध्द अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी सेवेत न्‍युनता ठेवली असे घोषीत करण्यात येवून, त्यांनी तक्रारकर्तीस शारीरिक, मानसिक, आर्थिकनुकसान भरपाई पोटी सदर प्रकरणाच्‍या न्‍यायिक खर्चासह रक्‍कम रुपये 10,000/- ( रुपये दहा हजार फक्‍त ) अदा करावी.
- विरुध्द पक्ष यांनी सदर आदेशाची पुर्तता, आदेश प्रत प्राप्‍त झाल्यापासून 45 दिवसांत करावी. अन्‍यथा आदेश पारित तारखेपासुन तर प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदायगी पर्यंत सदर रक्‍कमेवर दरसाल, दरशेकडा 10 टक्के व्याज देय राहील, याची नोंद विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी घ्‍यावी.
- तक्रारकर्तीच्या इतर मागण्या अमान्य करण्यांत येतात.
- उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत नि:शुल्क दयावी.
(श्री. कैलास वानखडे ) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्‍यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,वाशिम,(महाराष्ट्र).
svGiri
