तक्रारकर्ता यांनी प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 अन्‍वये विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या विरुध्‍द दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे आहे.
त.क.यांच्‍यानुसार त्‍यांचे वि.प. यांच्‍याकडे बचत खाते क्रं. 140 असून ते वि.प. यांचे ग्राहक आहेत. त.क. यांनी नमूद केले की, त्‍याच्‍या खात्‍यामध्‍ये रुपये 1,14,885/- जमा होते. सदर रक्‍कमेची मुला-मुलींच्‍या शिक्षणाकरिता गरज असल्‍यामुळे सदर रक्‍कम काढण्‍याकरिता अंदाजे 10 वेळा वि.प. यांच्‍याकडे गेला. परंतु त.क. यांना रक्‍कम दिली नाही. त्‍यामुळे त.क. यांनी दि. 30.12.2011 रोजी वि.प. यांना वकिलामार्फत नोटीस पाठविली व सदर रक्‍कमेवर व्‍याजाची सुध्‍दा मागणी केली. सदर नोटीसला वि.प. यांनी संस्‍था अडचणीत असल्‍यामुळे रुपये 10,000/- देण्‍याची तयारी दर्शविली होती असे त.क.नी तक्रारीत नमूद केले आहे. त्‍यानंतर त.क. हा दि. 27.01.2012 रोजी वि.प. यांच्‍याकडे गेला असता त्‍यांनी त.क. ला रुपये 10,000/- दिले व उर्वरित रक्‍कम एक महिन्‍यात देण्‍याचे आश्‍वासन दिले. परंतु वारंवांर विनंती करुन सुध्‍दा त.क. यांना सदर रक्‍कम दिली नाही. त्‍यामुळे त.क. यांनी सदर तक्रारवि.प. यांच्‍या विरुध्‍द मंचात दाखल केली असून रुपये 1,14,885/- व त्‍यावर 12% दराने व्‍याज, तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता व आर्थिक नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.5000/-ची मागणी केली आहे.
सदरची तक्रारीची नोटीस वि.प. यांना मंचामार्फत बजाविण्‍यात आली.सदर तक्रार दाखल करते वेळी वि.प. म्‍हणून महाराणा प्रताप नागरीक सह. पतसंस्‍था मर्या. पुलगांव मार्फत व्‍यवस्‍थापक रघुनाथ इंगळे यांचे नांव नमूद आहे. त्‍यांनी तक्रारीला खालीलप्रमाणे उत्‍तर दाखल केले. त्‍यांनी आपल्‍या उत्‍तरामध्‍ये सदर संस्‍था ही सहकारी कायद्यानुसार नोंदणीकृत असून तिचा नोंदणी क्रमांक 486/97 असल्‍याचे नमूद केले आहे. त्‍यांनी पुढे नमूद केले की, संस्‍था अडचणीत असून महाराष्‍ट्र शासनाने घोषित केलेल्‍या 462 संस्‍था पैकी त्‍यांची संस्‍था ही एक आहे. वि.प. महाराणा प्रताप नागरी सहकारी पत संस्‍थाचे व्‍यवस्‍थापक यांनी आपल्‍या उत्‍तरात नमूद केले की, माजी संचालक मंडळाच्‍या चुकीमुळे व दूरपयोगामुळे संस्‍था अडचणीत आली व त्‍यानुसार महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था अधिनियम 1960 च्‍या कलम 88 अंतर्गत वसुलीची जबाबदारी निश्चित केली आहे. त्‍यांनी त्‍यांचे नांव तक्रारीतून वगळण्‍याची मंचास विनंती केली आहे.
सदर प्रकरणामध्‍ये वि.प.1 चे व्‍यवस्‍थापक यांनी दिलेल्‍या उत्‍तरानुसार माजी संचालकांना पक्ष करण्‍याबाबत विनंती केली. ती मंजूर करुन त्‍यांना पक्ष करण्‍यात आले. सर्वांच्‍या विरुध्‍द महाराष्‍ट्र सहकारी अधिनियम 1960 च्‍यानुसार जबाबदारी निश्चित केली त्‍यांना पक्षकार करण्‍यात आले. ते खालीलप्रमाणे
सौ. पदमा सुरेशराव घोडखांदे, संस्‍थेचे अध्‍यक्ष,
श्री. पुनमदास उत्‍तमराव आटे, उपाध्‍यक्ष
श्री. कृष्‍णा नारायणराव मंगळ, मा. सचिव,
श्री. चंद्रकांत पुरुषोतमराव कदम, सदस्‍य,
श्री. मधुकर सदानंजी येखंडे, सदस्‍य,
श्री. नंदकिशोर मधुकराव गरये, सदस्‍य,
श्री. सुखदेव अंबादासजी कछवाह, सदस्‍य,
श्री. सुरेश बळीरामजी बारापात्रे, सदस्‍य,
श्री. पुरुषोत्‍तम गुलबराव कडू, सदस्‍य,
श्री. चंदनलाल मैकुलाल साहु, सदस्‍य,
श्री. मारोतराव बकारामजी येल्‍ले, सदस्‍य,
श्री. रत्‍नाकर मारोतराव पोहेकर, सदस्‍य,
शशिकांत रामइकबाल राय, वसुली अधिकारी (पुर्वी संस्‍थेचे उपाध्‍यक्ष )
मुलचंद मेवालाल चंदन, (माजी सचिव),
यांना सदर प्रकरणामध्‍ये उत्‍तर दाखल केले असून विविध आक्षेप घेतले व स्‍वतःची जबाबदारी ऐकमेकांवर टाकण्‍याचा प्रयत्‍न केला असून सहकारी कायद्यानुसार त्‍यांच्‍यावर जबाबदारी निश्चित करतांना त्रृटी होत्‍या व या प्रकरणातील वकील अॅड. आर.के. सिंग हे त्‍या विषयी कायदेसल्‍लागार होते. त्‍यांनी अनेक आक्षेप घेतलेले असून त.क. च्‍या ठेवीची रक्‍कम देण्‍याची जबाबदारी संस्‍थेची असल्‍याचे नमूद केले आहे.
उभय पक्षांचे कथन, युक्तिवाद व त्‍यांनी दाखल केलेले दस्‍ताऐवजांचे मंचाने अवलोकन केले असता, खालील बाबी विचारार्थ उपस्थित झाल्‍या.
कारणे व निष्‍कर्ष
सदर प्रकरणामध्‍ये त.क. यांचे वि.प. महाराणा प्रताप नागरीक सहकारी पत संस्‍था यांच्‍याकडे बचत खाते क्रं. 140 होते ही बाब उभय पक्षांच्‍या कथनावरुन व बचत खाते पुस्तिकेच्‍या नक्‍कल प्रत वरुन स्‍पष्‍ट होते.त्‍यामुळे त.क. हा वि.प. महाराणा प्रताप नागरीक सहकारी पत संस्‍थेचा ग्राहक आहे, ही बाब स्‍पष्‍ट होते.
महाराणा प्रताप नागरीक सहकारी पत संस्‍था मर्यादित पुलगांव ही सहकारी अधिनियम 1960 अंतर्गत नोंदणीकृत असून तिचा नोंदणी क्रमांक 486 आहे ही बाब सुध्‍दा दस्‍ताऐवजावरुन स्‍पष्‍ट होते.
त.क. यांचे वि.प. संस्‍थेकडे बचत पुस्तिकामध्‍ये रु.1,14,885/-होते. त्‍यापैकी त.क. नी तक्रारीत नमूद केल्‍याप्रमाणे व बचत पुस्तिकेच्‍या निरीक्षणावरुन त.क. यांना दि. 27.12.2012 रोजी रु.10,000/- वि.प. संस्‍थेने दिल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. त्‍यामुळे त.क.चे आता वि.प. यांच्‍याकडून रु.1,04,885/- घेणे बाकी आहे ही बाब स्‍वयंस्‍पष्‍ट आहे.
वि.प. महाराणा प्रताप नागरीक सहकारी पत संस्‍थेचे व्‍यवस्‍थापक यांनी आपल्‍या लेखी उत्‍तरामध्‍ये परिच्‍छेद क्रं. 3 मध्‍ये माजी संचालकांनी अनियमितता केल्‍यामुळे ठेवीदारांच्‍या ठेवी व रक्‍कम परत करता आल्‍या नाही ही बाब नमूद केली आहे. त्‍यावर कारवाई करुन त.क. यांनी माजी संचालकांचे नांव वि.प. म्‍हणून समाविष्‍ट करण्‍याबाबत विनंती अर्ज मंचासमक्ष सादर केला. त्‍यावर नि.क्रं. 19 वर संचालकांनी आक्षेप घेतला. सदर आक्षेप हा अमान्‍य करण्‍यात येतो. कारण मंचासमक्ष दाखल दस्‍ताऐवजावरुन व व्‍यवस्‍थापकाच्‍याकथनावरुनमाजी संचालक जबाबदार आहेत असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. त्‍यामुळे त्‍यांना सदर प्रकरणात विरुध्‍द पक्ष म्‍हणून समाविष्‍ट करण्‍यात आले.
सदर प्रकरणामध्‍ये वि.प. यांनी प्रकरणात विविध आक्षेप अर्ज दिले आहे. सदर अर्ज गुणवत्‍तेवर विचार करता त्‍यामध्‍ये काही तथ्‍य नसून ते सर्व आक्षेप फेटाळण्‍या योग्‍य असल्‍याचे मंचाचे मत आहे.
तक्रारकर्ता यांचे विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे असलेले रु.1,04,885/- एवढी रक्‍कम मिळण्‍याकरिता त.क. पात्र ठरतो व ती रक्‍कम वि.प. यांनी त.क. यांना देणे आवश्‍यक आहे . मंचासमक्ष मा. उच्‍च न्‍यायालय, मुंबईन्‍याय निवाडासौ. वर्षा रविंद्र इसाई वि. सौ. राजश्री राजकुमार चौधरी व इतर,(2011(3)(A) ALL MR 88 ) हा न्‍याय निवाडा दाखल केलेला आहे. सदर निर्णयाचे अवलोकन केले असता मा. उच्‍च न्‍यायालयाने संचालक मंडळाला जबाबदार धरण्‍याची प्रक्रिया ही महाराष्‍ट्र राज्‍य सहकारी कायद्यानुसार असून त्‍याबाबतची प्रक्रिया करण्‍याकरिता ग्राहक मंचाकडे काही अधिकार व व्‍यवस्‍था नसल्‍यामुळे संचालकांना जबाबदार धरु नये असे म्‍हटले आहे. परंतु त्‍याच निर्णयात जर महाराष्‍ट्र राज्‍य अधिनियम 1960 चे कलम 88 नुसार जर संचालकांवर जबाबदारी निबंधकांनी निश्चित केली असेल तर अशा प्रकरणामध्‍ये संचालकांना जबाबदार धरता येते असे मत सदर न्‍याय निवाडयाच्‍या परिच्‍छेद क्रं. 18 मध्‍ये सुध्‍दा व्‍यक्‍त केले आहे. त्‍यामुळे मंचाचे असे मत आहे की, सदर प्रकरणामध्‍ये कलम -88 अंतर्गत निबंधकांनी ज्‍या संचालकांवर जबाबदारी निश्चित केल्‍या आहेत, ते जबाबदार आहे. कारण त्‍याबातबची जबाबदारी निबंधक यांनी सुनिश्चित केली आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
सदर प्रकरणामध्‍ये त.क. यांची बचत खात्‍यातील रक्‍कम परत न करणे ही सेवेतील त्रृटी असून अनुचित व्‍यापारी प्रथा असल्‍याचे मंचाचे मत आहे. त्‍यामुळे त.क. यांचे रुपये 1,04,885/- एवढी रक्‍कम आदेश पारित झाल्‍यापासून 30 दिवसाच्‍या आत द्यावे. अन्‍यथा सदर रक्‍कमेवर त.क. यांना रक्‍कम अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे. 10%दराने व्‍याजसह देय राहील. तसेच त.क. यांना शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून 1,000/- रुपये वि.प. यांनी द्यावा असे मंचाचे मत आहे.
वरील निष्‍कर्षाच्‍या आधारे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
आदेश
1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत आहे.
2) विरुध्‍द पक्ष यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्‍तरित्‍या तक्रारकर्ता यांना रु.1,04,885/- आदेश पारित झाल्‍यापासून 30 दिवसाच्‍या आत द्यावे. अन्‍यथा सदर रक्‍कमेवर द.सा.द.शे.10%दराने व्‍याज प्रत्‍यक्ष रक्‍कम तक्रारकर्ता यांना अदा होईपर्यंत देय राहील.
3) विरुध्‍द पक्ष यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्‍तरित्‍या तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रु.1000/- द्यावे.
4) मा.सदस्‍यांसाठीच्‍या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्‍स संबंधितांनी परत घेवून जाव्‍यात.
5) निकालपत्राच्‍या प्रति सर्व संबंधित पक्षांना माहितीस्‍तव व उचित कार्यवाहीकरीता पाठविण्‍यात याव्‍यात.
