जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 2010/110 प्रकरण दाखल तारीख - 06/04/2010 प्रकरण निकाल तारीख – 04/01/2011 समक्ष – मा.श्री. बी.टी.नरवाडे, पाटील - अध्यक्ष मा.श्रीमती सुवर्णा देशमूख, पिंगळीकर - सदस्या. राजेश्वर गणेशराव मुत्तेपवार वय 25 वर्षे, धंदा व्यापार अर्जदार रा. गोकुळ नगर, नांदेड ता.जि. नांदेड विरुध्द. 1. आयुक्त, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड. गैरअर्जदार 2. उप आयुक्त (महसुल) नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड. अर्जदारा तर्फे वकील - अड.ए.व्ही.चौधरी गैरअर्जदार क्र.1 व 2 तर्फे वकील - अड.एस.व्ही.राहेरकर. निकालपञ (द्वारा - मा.श्रीमती सुवर्णा देशमुख, सदस्या ) गैरअर्जदार यांनी ञूटीची सेवा दिली म्हणून अर्जदार यांनी खालील प्रमाणे तक्रार दाखल केलेली आहे.
थोडक्यात अर्जदाराची तक्रार अशी की,अर्जदार हा नांदेड येथील प्रतिष्ठीत व्यक्ती असून तो एक व्यापारी आहे.अर्जदार यांना दि.26.7.2004 रोजी म.खमरपाशा यांनी नांवाने गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांचे मालकी व ताब्यातील दूकान क्र.18 कायमचे भाडेकरु म्हणून नांवाने करुन दिली आहे.सदरील करारनामा अर्जदार व पूर्वीचे अधिकृत भाडेकरु यांचे मध्ये झालेला आहे. वरील दूकानाचा अर्जदार यांना ताबा मिळाल्यानंतर त्या जागेमध्ये त्यांनी राणी गिफट सेंटर अन्ड लेडीज एम्पोरियम या नांवाने दूकान टाकले आहे.दि.20.09.2006 रोजी गैरअर्जदार क्र.2 यांनी एक नोटीस अर्जदारास दिली. गैरअर्जदाराच्या अभय योजनेनुसार अर्जदाराने वरील दूकानावर दि.4.10.1988 पासून ते 31.3.2006 पर्यत असलेली थकबाकी रु.43,344/- जर भरली तर त्यांचे नांवे भाडेपञ करुन देण्यात येईल तसेच नांवाने करुन देण्यात येईल असे सांगितले. सदर नोटीस वर विश्वास ठेऊन अर्जदार यांनी योजना मान्य केली परंतु गैरअर्जदार यांच्या वरील नोटीस मधील सामाईक भिंत तोडल्याबददल व हस्तांतरण फिस रु.50,000/- काही घरगूती कारणामूळे भरणा करु शकलो नाही. अर्जदार यांनी वरील थकबाकीत असलेली 1988 पासूनची आजपर्यतची रक्कम भरलेली आहे परंतु सामाईक भिंतीचे रु.10,000/- व हस्तांतरणाचे रु.50,000/- घरगूती अडचणीमूळे ते भरु शकले नाहीत. तसेच दूकानाचे पूर्वीचे मालक यांनी गैरअर्जदार यांना सदर दूकान अर्जदाराचे नांवाने करण्याबाबत संमतीपञ दिलेले आहे. परंतु गैरअर्जदार यांनी एक दिवस कोणतीही सूचना न देता अर्जदाराचे दूकानास सिल ठोकले व जप्ती केली. त्याबददल अर्जदार यांनी दिवाणी न्यायालयात दिवाणी प्रकरण क्र.146/2003 दाखल केले आहे व तो वाद प्रलंबित आहे. त्यामूळे अर्जदाराची मागणी आहे की, अर्जदाराने 1988 पासून भरलेली कर रक्कम तसेच अर्जदाराच्या पूतनीच्या वैद्यकीय खर्चामूळे गैरअर्जदार यांचेकडे हस्तातरंणासाठी रक्कम भरु शकले नाहीत ते सर्व कागदपञ मंचात तक्रारीसोबत दाखल केलेले आहेत. अर्जदाराची मागणी आहे की, दूकान क्र.18 हे इतर कोणासही हस्तांतरण करु नये, तसेच अभय योजने अंतर्गत दूकान क्र.18 बाबतचे भाडेपञ नांवाने करुन देण्याचे आदेश करावेत, तसेच दूकान नांवे न करुन दिल्यास अर्जदार यांची आज पर्यतची भरलेली रक्कम परत करण्याचे आदेश करावेत, झालेल्या मानसिक शारीरिक ञासाबददल रु.50,000/- व दावा खर्च म्हणून रु.5,000/- देण्याचे आदेश व्हावेत.
गैरअर्जदार क्र.1 व 2 हे वकिलामार्फत हजर झाले व त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केलेले आहे. अर्जदाराला तक्रार दाखल करण्याचे कोणतेही कारण घडलेले नाही.अर्जदार हे स्वच्छ हाताने समोर आलेले नाहीत.अर्जदार हे गैरअर्जदाराचे ग्राहक नाहीत त्यामूळे मंचाला हे प्रकरण चालविण्याचा अधिकार नाही. सदरील दूकान क्र.18 हे बलभिम बनसोडे यांना भाडे तत्वावर दिले होते त्यांनी पोट भाडेकरु म्हणून अर्जदार यांना हे दूकान दिले होते. अर्जदाराचा मूळ दावा क्र.117/2009 हा न्यायालयाने खारीज केलेला आहे. त्यामूळे त्यांच मागणीसाठी परत मंचामध्ये तक्रार दाखल करणे म्हणजे रेसज्यूडिकेटा होईल ? अभय योजनेची संधी अर्जदार यांना दिली होती परंतु त्या योजनेच्या अटीचे पालन केले नाही. गैरअर्जदार यांची संमती न घेता दूकान क्र.17 व 18 मधील सामाईक भिंत पाडली त्यामूळे हे बेकायदेशीर कृत्य पाहून गैरअर्जदार यांनी दूकान क्र.18 चा ताबा दि.21.02.2009 रोजी कायदयातील तरतुदीप्रमाणे घेतला आहे. अर्जदाराने वादग्रस्त दूकानाचे बेकायदेशीरपणे उपभोग घेतला आणि त्यांचे भाडे म्हणून पैसे भरले तर ते परत मागणे म्हणजे बेकायदेशीर कृत्य आहे. अभय योजनेची मूदत संपल्यामुळे अर्जदार यांना रक्कम भरुन दूकान क्र.18 हस्तांतर करता येणार नाही. गैरअर्जदार हे अर्जदार यांना कोणतीही नूकसान भरपाई देणे लागत नाहीत. अर्जदार म्हणतात त्याप्रमाणे 12 वर्षापूर्वी कराची रक्कम भरली आहे त्यामूळे अर्जदाराची तक्रार मूदतबाहय आहे. तसेच दिवाणी न्यायालयाने अर्जदाराचा मनाई हूकूमाचा अर्ज व दिवाणी दावा नामंजूर केलेला आहे. तरी अर्जदार यांनी ही तक्रार दाखल करुन गैरअर्जदारास खर्चात टाकले आहे म्हणून अर्जदाराची तक्रार ही खर्चासह फेटाळण्यात यावी असे म्हटले आहे.
अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेले कागदपञाप्रमाणे खालील मूददे उपस्थित होतात.
मूददे उत्तर
1. अर्जदार हा गैरअर्जदार यांचा ग्राहक आहे काय ? होय. 2. अर्जदाराने मागणी केलेली नूकसान भरपाई देण्यास गैरअर्जदार बांधील आहेत काय ? होय. 3. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे कारणे मूददा क्र.1 ः- अर्जदार यांनी गैरअर्जदार महानगरपालिका आयूक्त यांचे कार्यालयात रु.43,344/- भरले आहेत. त्या प्रकारच्या पावत्या अर्जदार यांनी दाखल केलेल्या आहेत व ते गैरअर्जदार यांनी मान्य केलेल्या आहेत त्यामूळे अर्जदार हा गैरअर्जदार यांचा ग्राहक आहे म्हणून मूददा क्र.1 चे उत्तर सकारात्मक देण्यात येते.
मूददा क्र.2 ः-
दिनांक.26.7.2004 रोजी अर्जदार यांनी खमर पाशा पि. मंहमद गौस रा.देगलूर यांचेकडून रु.1,20,000/- देऊन गाळा नंबर 18 मालकी तत्वावर वापरण्यासाठी घेतलेले होते. दूकानाचा ताबा मिळाल्यानंतर अर्जदाराने त्या जागेवर राणी गिफट सेंटर अन्ड लेडीज एम्पोरियम या नांवाने परवाना सहीत दूकान चालू केले होते. त्याठिकाणी अर्जदाराचा व्यवसाय व्यवस्थित चालू होते. दि.28.09.2006 रोजी गैरअर्जदार क्र.2 यांची एक नोटीस अर्जदारास मिळाली. ज्यामध्ये गैरअर्जदार यांनी अभय योजनेची तरतूद केलेली होती. त्यानुसारत्यातील अटीप्रमाणे अर्जदाराने दूकानाचे थकीत भाडे दि.4.10.1988 ते 31.03.2006 पर्यत असलेली थकबाकी भाडे पटटा रु.43,344/- भरलेला होता. गैरअर्जदार यांच्या अभय योजनेनुसार थकबाकी भरल्यानंतर अर्जदाराच्या नांवे भाडेपञ करुन देण्यात येईल असे होते पण थकीत किराया भरल्यानंतर हस्तांतरण फिस रु.50,000/- अर्जदार हा घरगूती कारणास्तव भरु शकला नाही. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास सदरील गोष्टीची माहीती दिली व त्यांचे पूतणीचे ऑपरेशन झाल्याचे कागदपञ दाखल केलेले व पैसे भरण्यास वेळ मागितला असता गैरअर्जदार यांनी ती गोष्ट मान्य केलेली होती. गाळा नंबर 17 हा अर्जदार यांचे वडिलांचे नांवे आधीच ताब्यात होता. दोन्ही दूकान एकञित वापरण्यात यावे म्हणून अर्जदाराने दोन्ही मधील सामाईक भिंत पाडली. ही गोष्ट गैरअर्जदार यांनी मान्य केली नाही व त्यासंबंधी रु.10,000/- जास्तीचे भरण्यात यावेत अशा प्रकारची नोटीस दिली. हस्तांतरण फिस अर्जदार लवकर भरु शकले नाही म्हणून 2008 साली गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांचे दूकानास सिल ठोकले. त्यामूळे अर्जदाराचा व्यवसाय बंद पडला. दूकान घेण्यासाठी रु.1,20,000/- व थकीत भाडे म्हणून रु.43,344/- अर्जदार खर्च करुन बसलेले होते. गैरअर्जदार हे हजर झाल्यानंतर त्यांनी आपले म्हणणे दाखल केले. ज्यामध्ये ते असे म्हणतात की, अर्जदाराने ज्यांचे कडून दूकान घेतले तो खमर पाशा हा या दूकानाचा मालक नव्हता त्यामूळे त्यांचेकडून अर्जदार यांनी घेतलेले दूकान हे त्यांना मान्य नाही. पण अर्जदाराने एक करारपञ दाखल केले ज्यामध्ये मूळचा मालक बलभिम बनसोडे यांनी खमर पाशा यांना हे दूकान वापरण्यासाठी दिले होते व त्यांच करारपञाच्या आधारे अर्जदार यांनी खमर पाशा यांचेकडून हे दूकान वापरण्यासाठी घेतले होते. म्हणून गैरअर्जदार यांचे म्हणणे याठिकाणी गृहीत धरल्या जात नाही. अर्जदार हे हस्तांतरण फिस भरण्यास तयार आहेत व गैरअर्जदार देंखील सदरील दूकान कोणाला तरी किरायाने देणारच आहेत पण मागील थकीत भाडे हे अर्जदार यांनी भरलेले असून सदरील रक्कम ही गैरअर्जदार यांनी मागितलेली आहे म्हणून त्याआधारे पहिला हक्क हा अर्जदार यांचा राहतो. याठिकाणी गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांना भाडे पटटा तत्वावर दूकान दिले तर त्यात गैरअर्जदार यांचा कोणताही तोटा होत नाही. अर्जदार यांचेकडहून पैसे घेऊनही 2008 मध्ये गैरअर्जदार यांनी दूकान सिल केले एक प्रकारे अर्जदाराचे नूकसान झालेले आहे. अर्जदाराने दाखल केलेल्या कागदपञामध्ये एक जाहीर प्रगटन असे दाखल केले आहे की, ज्यामध्ये अभय योजना ही आजही चालू आहे. सदर जाहीर प्रगटन हे दि.4.2.2010 रोजीचे आहे याचा अर्थ ही योजना आजही चालू आहे. ग्राहकास हस्तांतरण रक्कम भरण्यास जरी उशिर झाला असे जरी गृहीत धरले तरी मागील भाडयापोटीची थकबाकी अर्जदाराने भरली आहे. गैरअर्जदार यांनी एक वर्षापासून दूकान सिल केलेले आहे त्यामध्ये अर्जदाराचे बरेच नूकसान झाले तरी देखील गैरअर्जदार हे अर्जदाराकडून त्या काळातील भाडे नियमाप्रमाणे घेतीलच म्हणून दि.4.2.2010 रोजीचे जाहीर प्रगटना नुसार अर्जदारास सदरील दूकान नंबर 18 दिल्याने गैरअर्जदार यांचे नूकसान होत नाही. म्हणून अर्जदाराकडून हस्तांतरण फिस वसूल करुन दूकान नंबर 18 हे त्यांस भाडे तत्वावर वापरण्यास देण्यात यावे या नीर्णयापर्यत हे मंच आलेले आहे. गैरअर्जदार यांचे परवानगीशिवाय अर्जदाराने गाळा नंबर 17 व 18 मधील सामाईक भिंत पाडली त्याबददल अर्जदारास रु.10,000/- दंड गैरअर्जदार लाऊ शकतात. पण दोन्ही दूकान वापरण्यासाठी जर आज ती भिंत पाडून व्यवसाय सोयीस्कर पडत असेल तर आज ती पाडलेली भिंत तशीच राहू देण्यास परवानगी दयावी. पण त्यांचे परवानगीशिवाय पाडलेल्या भिंती बददलचा दंड अर्जदारा कडून वसूल करुन घ्यावा. हस्तांतरण फिस नियमाप्रमाणे त्यांचेकडून भरुन घेऊन अभय योजनेनुसार भाडे पटटा तत्वावर सदरील दूकान नंबर 18 अर्जदार यांचं नांवाने भाडे पटटा करुन दयावा. वरील सर्व बाबीचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश
1. अर्जदाराचा तक्रार अर्ज मंजूर करण्यात येतो. 2. दूकान नंबर 18 हे अभय योजनेनुसार हस्तांतरण फिस रु.50,000/- घेऊन अर्जदार यांचे नांवाने एक महिन्याचे आंत भाडे पटटा करुन दयावे, असे न केल्यास भाडे पटटा करुन देईपर्यत प्रति दिन रु.100/- यानुसार रु.50,000/- मधून गैरअर्जदार यांची रक्कम वजा होईल. 3. गैरअर्जदार यांचे परवानगी शिवाय दूकान नंबर 17 व 18 मधील भिंत बेकायदेशीररित्या पाडल्या बददल गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराकडून रु.10,000/- वसूल करावेत. 4. खर्च ज्यांचा त्यांनी आपआपला सोसावा. 5. पक्षकारांना आदेश कळविण्यात यावा. 5. श्री.बी.टी.नरवाडे पाटील श्रीमती सुवर्णा देशमूख अध्यक्ष सदस्या जयंत पारवेकर लघूलेखक.
| [HON'BLE MRS. Member Mrs.S.R. Deshmukh] MEMBER[HON'BLE President B.T.Narwade] PRESIDENT | |