मुळ तक्रार क्र. CC/14/34                    तक्रार दाखल करण्‍याबाबतचा

                                          आदेश दि. 01.08.2014

तक्रारकर्ते           :-      1.   श्रीमती शोभा दिलीप भुरे

                              वय 38 वर्षे, धंदा—काही नाही

                         2.   कु.किरण दिलीप भुरे

                              वय 22 वर्षे, धंदा—काही नाही

                         3.   चि.शशांक दिलीप भुरे

                              वय 20 वर्षे, धंदा—काही नाही

                         4.   चि.मयुर दिलीप भुरे

                              वय 18 वर्षे, धंदा—काही नाही

                              सर्व रा.सुभाष वार्ड,गणेशपुर,भंडारा

-: विरुद्ध :-

विरुद्ध पक्ष          :-      1.   महालेखाकार,महाराष्‍ट्र राज्‍य,

      रविभवनजवळ,,सिव्‍हील लाईन,नागपुर

 2.   मुख्‍य जिल्‍हा व सत्र न्‍यायाधिश,

      भंडारा

गणपूर्ती            :-           मा. अध्‍यक्ष श्री अतुल दि. आळशी

                              मा. सदस्‍या श्रीमती गीता रा. बडवाईक

                                                            मा. सदस्‍य श्री हेमंतकुमार पटेरिया

उपस्थिती           :-           तक्रारकर्तीतर्फे अॅड.एम.एल भुरे

(तक्रार दाखल करण्‍याबाबतचा आदेश पारित द्वारा मा. अध्‍यक्ष श्री अतुल दि. आळशी )

-//  आ  दे  श  //-

(पारित दिनांक 01 ऑगस्‍ट 2014)

       तक्रारकर्ती श्रीमती शोभा दिलीप भुरे यांचे पती दिलीप संभाजी भुरे हे विरुध्‍द पक्ष क्र.2, जिल्‍हा व सत्र न्‍यायाधिश,भंडारा येथे कनिष्‍ठ लिपीक म्‍हणुन दिनांक 8/3/1989 पासून कार्यरत होते. सेवेत असतांना वैदयकिय प्रमाणपत्राच्‍या अधारे त्‍यांनी दिनांक 5/9/2012 ला सेवा निवृत्‍ती घेतली. तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यु हा दिनांक 20/6/2013 ला झाला. तक्रारकर्तीचे पती जिवंत असतांना म्‍हणजेच दिनांक 8/3/2013 ला अंशराशीकरण रक्‍कम रुपये 2,76,924/- मंजुर करुन कायम करण्‍यात आली. तक्रारकर्तीच्‍या पतीला सेवानिवृत्‍ती, मृत्‍यु  उपदान व  पेन्‍शन मंजुरीचे पत्र सुध्‍दा विरुध्‍द पक्ष क्र.1 म्‍हणजेच महालेखाकार, महाराष्‍ट्र राज्‍य, नागपुर यांनी दिले आहे व तक्रारकर्तीला उपदान व नियमित पेन्‍शन सुध्‍दा प्राप्‍त झाली आहे. परंतु अंशराशीकरण म्‍हणजे Commuted Pension अजुन पर्यंत तक्रारकर्तीला प्राप्‍त न झाल्‍यामुळे तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 यांनी मंजुर केलेली अंशराशीकरणाची रक्‍कम विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी न दिल्‍यामुळे तसेच तक्रारकर्तीचे पती हे जिल्‍हा न्‍यायालयात कर्मचारी असल्‍यामुळे त्‍यांना महाराष्‍ट्र राज्‍य प्राधिकरण येथे तक्रार करण्‍याचा अधिकार नसल्‍यामुळे व तक्रारकर्ती शासनाच्‍या सेवेत कार्यरत नसल्‍यामुळे तिला तिच्‍या पतीचे निवृत्‍ती वेतनाचा फायदा (Retirement Benefit) मिळण्‍यासाठी ग्राहक या नात्‍याने, या न्‍यायमंचामध्‍ये निवृत्‍ती वेतनाची व अंशराशीकरणाची रक्‍कम रुपये 2,76,924/-ही रक्‍कम 18% टक्‍के व्‍याजासह विरुध्‍द पक्षाने संयुक्तिकरित्‍या देण्‍यासाठी व मानसिक त्रासासाठी 2,00,000/- रुपये तसेच तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- मिळण्‍यासाठी सदरहु तक्रार दाखल केली आहे.

       तक्रारकर्तीचे वकील अॅड.एम.एल.भुरे यांनी युक्‍तीवाद केला की तक्रारकर्ती ही महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या सेवेमध्‍ये नसून तसेच तक्रारकर्तीचे पती जिल्‍हा न्‍यायालयात कर्मचारी असल्‍यामुळे तिला Maharashtra Administrative Tribunal, Nagpur येथे तक्रार करण्‍याचा अधिकार नसल्‍यामुळे व तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यु होण्‍यापुर्वी म्‍हणजेच  दिनांक 20/6/2013 पुर्वी  विरुध्‍द  पक्ष क्र.1 यांनी   दिनांक 8/3/2013 च्‍या आदेशाप्रमाणे तक्रारकर्तीच्‍या पतीचे उपदान सेवा निवृत्‍ती वेतन व अंशराशीकरण रक्‍कम मंजुर केली होती, परंतु विरुध्‍द पक्षाने सदरहू रक्‍कम देण्‍यास टाळाटाळ केल्‍यामुळे तक्रारकर्ती ग्राहक या संज्ञेत समाविष्‍ट होत असल्‍यामुळे न्‍याय मंचाला सदरहू प्रकरण चालविण्‍याचा अधिकार आहे असा युक्‍तीवाद केला.

       तक्रारकर्तीच्‍या वकिलांनी मा.राष्‍ट्रीय आयोग, दिल्‍ली 2013(4) CPR 22(NC) यामध्‍ये Ansal Properties & Infrastructure Limited Vs. Sanjay Gupta & Others यामधील न्‍यायनिवाडा दाखल केला आहे. या न्‍यायनिवाडयामध्‍ये असे म्‍हटले आहे की

          Consumer Protection Act 1986 – sections 2(1)(d) 15, 17, 19 and 21 – Pension – Non payment – Pensioner is a consumer –Law does not make any distinction between Government or private companies – Pension should have been paid prior to relieving of retiring person.

           तक्रारकर्तीच्‍या वकिलांनी युक्‍तीवाद केला की सदरहू न्‍यायनिवाडयामध्‍ये असे म्‍हटले आहे की it is now well settled that the ‘pensioner’ is a consumer तसेच Law does not make any distinction between Government or private companies.

         त्‍यामुळे तक्रारकर्ती ही तिच्‍या पतीचे Retirmental benefit ग्राहक या संज्ञेमध्‍ये ती मोडत असल्‍यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार दाखल करण्‍यात यावी असा युक्‍तीवाद केला.

      मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालय यांनी Jagmittar Sain Vs. Dir.Health Services,Haryana & Others, 2013 Law Suit (SC) – 616 या न्‍याय निवाडयामध्‍ये असे म्‍हटले आहे की By no stretch of imagination a government servant can raise any dispute regarding his service conditions or for payment of gratuity of GPF or any of his retiral benefits before any of the forum under the Consumer Protection Act 1986.

        सदरहू न्‍यायनिवाडा हा तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीशी सुसंगत आहे. मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या न्‍यायनिवाडयानुसार शासकिय कर्मचारी हा Consumer Protection Act 2 (1) (d) (ii) नुसार  ग्राहक या  संज्ञेमध्‍ये समाविष्‍ट होत नाही. अशा प्रकारच्‍या शासकिय कर्मचा-याने त्‍याचे Retiral Benefits  मागण्‍यासाठी Service Condition and Statutory Rules प्रमाणे निर्देशित केलेल्‍या न्‍याय संस्‍थेकडे  किंवा उच्‍च न्‍यायालय किंवा Tribunal  कडे  आपली दाद मागावी. करीता सदरहू तक्रारीमध्‍ये या न्‍यायमंचाला अधिकार क्षेत्र नसल्‍यामुळे सदरहू तक्रार दाखल करण्‍यात येत नाही.

करीता आदेश पारीत.

आदेश

1.तक्रारकर्तीची तक्रार दाखल सुनावणीत अस्‍वीकार्य आहे.

​