सौ.मंजुश्री खनके, सदस्‍या यांचे कथनांन्‍वये.

- आदेश -

 (पारित दिनांक – 14 मे, 2015)

1.                तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ही ग्रा.सं.का. 1986 अंतर्गत कलम 12 अन्‍वये  कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून, तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय असा आहे की, वि.प.क्र. 1 ही संस्‍था जमिन विकसित करण्‍याचे काम करतात, वि.प.क्र. 2 हे वि.प.क्र. 1 संस्‍थेचे प्रोप्रायटर आहेत. वि.प.क्र.1 च्‍या मौजा – बोरी, प्‍लॉट क्र. 19, प.ह.क्र.76, शेत सर्व्‍हे क्र. 255, एकूण क्षेत्रफळ 1694 हा एकूण किंमत रु.1,35,520/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचा करारनामा दि.06.07.2012 रोजी ईसारपत्रांन्‍वये करण्‍यात आला. यावेळेसच तक्रारकर्त्‍याने संपूर्ण रकमेचा भरणा वि.प.कडे केला. तशी पावतीही वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यास दिली. परंतू पुढे मात्र बराच कालावधी लोटल्‍यानंतरही वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यास मागणी करुनही विक्रीपत्र करुन दिले नाही.

                  सदर करारनाम्‍याप्रमाणे करारनाम्‍याचेवेळेस प्‍लॉटची संपूर्ण किंमत वि.प.ला तक्रारकर्त्‍याने दिली. परंतू विक्रीपत्र हे करुन द्यावयाची अट असतांनाही वि.प.ने विक्रीपत्र नोंदवून दिले नाही. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याची मागणीची दखल न घेतल्‍याने, तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन विक्रीपत्र करुन देण्‍याची मागणी केलेली आहे. तसेच मानसिक व शारिरीक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

                  आपल्‍या तक्रारीसोबत तक्रारकर्त्‍याने ईसारपत्र, पावत्‍या, करारनामा वि.प.विरुध्‍द दाखल केलेली पोलिस तक्रार यांच्‍या प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत.

2.                सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.क्र. 1 व 2 यांना प्राप्‍त झाल्‍यावरही त्‍यांनी मंचासमोर येऊन आपले लेखी उत्‍तर सादर केले नाही, म्‍हणून मंचाने त्‍यांचेविरुध्‍द 05.02.2015 रोजी एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित केला.

3.                मंचासमोर सदर प्रकरण युक्‍तीवादाकरीता आले असता तक्रारकर्त्‍याचा युक्‍तीवाद मंचाने ऐकला. मंचाने सदर प्रकरणी तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंचाचे निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

• निष्‍कर्ष -
•  

4.                सदर प्रकरणी मंचाने उभय पक्षांमध्‍ये झालेल्‍या विक्रीच्‍या करारनाम्‍याचे अवलोकन केले असता वि.प.ने दि.06.07.2012 रोजी तक्रारीत नमूद प्‍लॉटचे विक्रीपत्र हे करुन देण्‍याचे वि.प.ने कबूल केलेले आहे. तसेच सदर दस्‍तऐवजावरुन तक्रारकर्त्‍याने प्‍लॉटच्‍या किंमतीबाबत संपूर्ण रक्‍कम ही वि.प.ला अदा केल्‍याचे दिसून येते. वि.प.नेही सदर बाब ही मंचासमोर येऊन नाकारलेली नाही.

                  वि.प.ने संपूर्ण किंमत ही तक्रारकर्त्‍याकडून घेतलेली असल्‍याने तक्रारकर्त्‍याला विक्रीपत्र करुन देणे गरजेचे होते. मंचाने संपूर्ण दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्‍याकडून एकमुस्‍त रोख रक्‍कम प्‍लॉटच्‍या किंमतीबाबत स्विकारुनही कुठल्‍याही करारनाम्‍यात किंवा समझोता पत्रात विक्रीपत्र करुन देण्‍याची मुदत कुठेही नमूद करण्‍यात आलेली नाही. वि.प.ची सदर कृती अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी असल्‍याचे दिसून येते. संपूर्ण किंमत अदा करुनही तक्रारकर्ता हा प्‍लॉटच्‍या कागदोपत्री वैध हक्‍कापासून वंचित आहे. ही वि.प.च्‍या सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाचे मत आहे.

                   म्‍हणून तक्रारकर्ता सदर प्रकरणी मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासाची नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहे. पर्यायाने तक्रारकर्त्‍याला मंचासमोर येऊन आपला वाद मांडावा लागल्‍याने तक्रारकर्ता सदर प्रकरणी तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.

                  उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन मंच सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

• आदेश -
•  

1)    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2)    वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीत नमूद प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन द्यावे.     विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्त्‍याने सोसावा.

3)    वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याला मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासाची    नुकसान भरपाईदाखल रु.10,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.5,000/- द्यावे.

4)    सदर आदेशाचे पालन वि.प.क्र. 1 व 2 ने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून     संयुक्‍तपणे किंवा पृथ्‍थकपणे एक महिन्‍याचे आत करावे.