आदेश

मा. सदस्‍य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्‍या आदेशान्‍वये -

1.     तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष हा गोधनी भागात महालक्ष्‍मी केबल नेटवर्क या नावाने व्‍यवसाय करीत असून तो यु.सी.एन. केबल नेटवर्कची सेवा देण्‍याचा व्‍यवसाय करीत असून विरुध्‍द पक्षाचा मोबाईल क्रं. 8421968312 असा आहे. तक्रारकर्ता हा सन 2018  पासून नियमितपणे केबल पोटी शुल्‍क देत होता. परंतु मागील 2 महिन्‍यापासून विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला योग्‍य सुरळीत सेवा दिलेली नाही.
2.      तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमूद केले की, प्रत्‍येक दिवशी यु.सी.एन.केबल नेटवर्क मध्‍ये Error दाखवितो तर कधी कधी सेवा देणे बंद होते. याबाबत तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाचे एजंट श्रीमती नंदाबाई यांच्‍याकडे तक्रार केली असता त्‍यांनी व्‍यवस्थितीत सेवा देऊन नेटवर्क स्‍थापित केले. तक्रारकर्त्‍याला  नेटवर्क मधील Error मुळे झालेल्‍या गैरसोयीकरिता वि.प.ला दूरध्‍वनीवरुन तक्रार केली असता वि.प.च्‍या कार्यालयातील महिला कर्मचारी तक्रारकर्त्‍याशी  बेशिस्‍तपणे वागली. तक्रारकर्त्‍याला केबल नेटवर्कची योग्‍य व सुरळीत सेवा देणे ही महालक्ष्‍मी नेटवर्क विरुध्‍द पक्ष यांची जबाबदारी आहे.
3.      तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमूद केले की, त्‍याने दि. 22.09.2015 ला ठिक 5.00 वा. एच.डी. 207 चॅनल करिता रुपये 520/- च्‍या पॅकजची निवड केली होती.  यावर विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याची नेटवर्कची सेवा एक तासाच्‍या आंत सुरु होईलअसे आश्‍वासन दिले होते, परंतु विरुध्‍द पक्षाने त.क.ची नेटवर्क सेवा सुरु केली नाही व तक्रारकर्त्‍याचे कॉल सुध्‍दा स्‍वीकारले नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने दि. 23.02.2019 ला विरुध्‍द पक्ष योग्‍य सेवा देत नसल्‍याबाबतची नोटीस पाठविली. सदरची नोटीस प्राप्‍त होऊन ही विरुध्‍द पक्षाने त्‍याची दखल घेतली नाही. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून एच.डी.चॅनलकरिता घेतलेली रक्‍कम रुपये 520/- परत करण्‍याचा आदेश द्यावा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च ही देण्‍याचा आदेश द्यावा.

निष्‍कर्ष

4.      तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 अंतर्गत प्रस्‍तुत तक्रार दि. 20.03.2019 ला दाखल केली असून सदर तक्रारीची दाखल सुनावणी दि. 03.04.2019 ला करण्‍यात आली. तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे ऐकून घेतल्‍यावर विरुध्‍द पक्षाला आयोगाद्वारे नोटीस काढण्‍याचा आदेश करण्‍यात आला होता. त्‍याप्रमाणे विरुध्‍द पक्षाला आयोगाद्वारे काढण्‍यात आलेली नोटीस तामिल करण्‍याकरिता  तक्रारकर्त्‍याने सदरची नोटीस मंचातून दि. 10.05.2019 ला स्‍वतः स्‍वीकारलेली आहे, परंतु सदरची नोटीस वि.प.ला बजाविण्‍यात आली अथवा नाही याबाबतचा खुलासा आजपर्यंत आयोगासमक्ष केलेला नाही. तसेच दि. 10.05.2019 पासून तक्रारकर्ता व त्‍यांचे वकील गैरहजर आहेत. तसेच सदर प्रकरणात कार्यवाही होण्‍याकरिता आयोगाने नोटीस अहवलाकरिता व कार्यवाही करण्‍याकरिता अ.क्रं. दि. 29.06.2019, 17.07.2019, 19.09.2019, 27.11.2019, 12.03.2020, 21.12.2020, 18.01.2021, 08.06.2021 अशा अनेक वेळा संधी देऊन ही तक्रारकर्ता गैरहजर होते. त्‍याचप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला पाठविलेला नोटीसचा अहवाल ही सादर केलेला नाही . सदरचे प्रकरण हे मागील एक वर्षापासून एकाच स्‍तरावर प्रलंबित असल्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 38 (3) (c) नुसार सदरची तक्रार गुणदोषावर निकाली काढणे आवश्‍यक आहे. परंतु सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला पाठविलेल्‍या नोटीसचा अहवाल सादर केला नाही व विरुध्‍द पक्षाला नोटीस तामिल झाली अथवा नाही हयाची माहिती प्राप्‍त न झाल्‍यामुळे खरोखरच विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली अथवा नाही या निर्णयाप्रत आयोग येऊ शकत नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याला सदर प्रकरण पुढे चालविण्‍यात स्‍वारस्‍य नसल्‍याचे दिसून येते. करिता तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेली सदरची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.  

सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित.

अंतिम आदेश

1.  तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज.