मंचाचे निर्णयान्वये - श्री. मिलींद केदार, सदस्य //- आदेश -// (पारित दिनांक – 21/01/2011) 1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.1986 कलम 12 अन्वये दाखल केलेली असून तक्रारकर्त्याची तक्रार अशी आहे की, त्याने गैरअर्जदाराचे ‘भारत नगर फेज-2’ या नावाने मौजा वडधामना, ता. हिंगणा, ख.क्र.जुना 126, 127 व नवीन 150, प्लॉट क्र.99 वरील योजनेतील ड्युप्लेक्स बंगलो क्र. 24 हा रु.5,50,000/- मध्ये घेण्याचे ठरविले. सदर बंगलोच्या नोंदणीकरीता तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदाराला रु.10,000/- दि.16.03.2007 रोजी व रु.40,000/- दि.24.09.2007 रोजी दिले. त्याची रीतसर गैरअर्जदाराने पावतीही दिली. गैरअर्जदाराने विक्रीचा करारनामा तक्रारकर्त्याला करुन दिला नाही. मात्र अर्धवट बांधकाम केलेल्या सदनिकेचे विक्रीपत्र करुन दिले. तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदाराच्या मागणीप्रमाणे वेळोवेळी खालीलप्रमाणे रकमा बंगलोची किंमतीबाबत गैरअर्जदाराला अदा केल्या. बंगलोच्या किमतीपैकी रु.5,000/- गैरअर्जदारास तक्रारकर्ता देणे लागतो असे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे. दि.16.03.2007 रु. 10,000/- दि.24.09.2007 रु. 40,000/- दि.16.10.2007 रु.1,00,000/- दि.23.10.2007 रु.1,50,000/- दि.30.11.2007 रु.1,00,000/- दि.21.02.2008 रु. 50,000/- दि.06.08.2008 रु. 50,000/- ऑगस्ट 2008 रु. 10,000/- दि.24.12.2009 रु. 45,000/- परंतू रक्कम अदा करुनही व अतिरिक्त इलेक्ट्रीक मीटर व किरकोळ कामाकरीता रकमा देऊनही गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याला बांधकाम पूर्ण करुन दिले नाही व अर्धवट बांधकाम केलेल्या सदनिकेचे विक्रीपत्र करुन दिले. त्याबाबत गैरअर्जदाराला तक्रारकर्त्याने कायदेशीर नोटीसही पाठविला. परंतू त्यालाही प्रतिसाद न दिल्याने तक्रारकर्त्याने सदर वाद मंचासमोर दाखल करुन विवादित बंगलोचे बांधकाम पूर्ण करुन व इलेक्ट्रीक मीटर लावून द्यावे, मानसिक त्रासाबाबत भरपाई व तक्रारीच्या खर्चाची मागणी केलेली आहे. आपल्या तक्रारीचे पुष्टयर्थ तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत एकूण 10 दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत. 2. सदर प्रकरणाचा नोटीस गैरअर्जदारावर बजावण्यात आला असता गैरअर्जदाराने तक्रारीस आपले लेखी उत्तर दाखल केले. 3. गैरअर्जदाराने लेखी उत्तरामध्ये तक्रारकर्त्याने त्याला दिलेल्या सर्व रकमांच्या पावत्या या तक्रारकर्त्याला दिल्याचे मान्य केले आहे. तसेच उभय पक्षांमध्ये करार होऊन गैरअर्जदाराच्या भारत नगर फेज-2 योजनेतील सदनिका बंगला क्र. 24 ही रु.5,50,000/- मध्ये घेण्याचे ठरले होते. तक्रारीतील बांधकामाबाबतची इतर कथने ही गैरअर्जदाराने नाकारली असून करारानुसार तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदाराला रकमा वेळेवर न दिल्याने सदनिका बांधकामात अडचणी निर्माण झाल्याचे गैरअर्जदाराचे म्हणणे आहे. त्यांनी तक्रारकर्त्याला विक्रीपत्र करुन दिल्याची बाब मान्य केलेली आहे. तक्रारकर्त्याची तक्रार ही मंचाची दिशाभूल करणारी असून ती खारीज होण्यास पात्र असल्याचे म्हटले आहे. 4. सदर तक्रार मंचासमोर दि.11.01.2011 रोजी युक्तीवादाकरीता आली असता उभय पक्षांचा युक्तीवाद मंचाने ऐकला. तसेच सदर प्रकरणी दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले. -निष्कर्ष- 5. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत दस्तऐवज क्र. 1 ते 5 वर गैरअर्जदाराला रक्कम दिल्याबाबत पावत्या दाखल केलेल्या आहेत. सदर पावत्यांचे अवलोकन केले असता उभय पक्षांमध्ये सदनिका बंगला क्र. 24 घेण्याचा करारनामा असून त्यावर गैरअर्जदाराच्या स्वाक्ष-या आहेत. तसेच तक्रार व लेखी उत्तरातील कथनावरुन व दाखल विक्रीपत्राच्या प्रतीवरुन ही बाब स्पष्ट होत असल्यामुळे तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदाराचा ग्राहक ठरतो असे मंचाचे मत आहे. 6. गैरअर्जदाराने लेखी उत्तरामध्ये, तक्रारकर्त्याने कराराप्रमाणे वेळेवर रकमा न दिल्याने बांधकाम पूर्ण करण्यात अडचणी निर्माण झाल्याची बाब नमूद केलेली आहे व त्यामुळे सदनिकेचे बांधकाम ते पूर्ण करु शकले नाही व तक्रारकर्त्याला त्याचा ताबा देऊ शकले नाही असे नमूद केले आहे. परंतू सदर प्रकरणी दाखल दस्तऐपजांचे अवलोकन केले असता गैरअर्जदाराने लेखी उत्तरात नमूद केल्याप्रमाणे कुठलेच दस्तऐवज अथवा पुरावा दाखल केलेली नाही, ज्यावरुन लेखी उत्तरामध्ये वारंवार नमूद करारानुसार रकमा तक्रारकर्त्याने दिलेल्या नाहीत ही बाब स्पष्ट करणे गैरअर्जदाराची जबाबदारी होती. परंतू त्यांनी उत्तरातील म्हणणे सिध्द केले नाही. तसेच कराराप्रमाणे फक्त रु.5,000/- तक्रारकर्ता गैरअर्जदाराला देणे लागतो ही बाब तक्रारकर्त्याने स्वतः म्हटली आहे. जवळपास सदनिकेची किंमत ही गैरअर्जदाराला मिळालेली आहे ही बाबही दाखल पावत्यांवरुन सिध्द होते. परंतू तक्रारकर्त्यानुसार फक्त रु.5,000/- देणे आहे ही बाब तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यावरुन ग्राह्य धरण्यात येते. 7. मंचाचे मते गैरअर्जदाराला सदनिकेची जवळपास रक्कम मिळाल्याने ते तक्रारकर्त्याला, विवादित सदनिकेची उर्वरित रक्कम रु.5,000/- तक्रारकर्त्याकडून स्विकारुन संपूर्ण बांधकाम करुन देण्यास बाध्य आहेत व तक्रारकर्ता सदर सदनिकेचा ताबा मिळण्यास पात्र ठरतो. तसेच गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमूद उर्वरित बांधकाम पूर्ण करुन व विक्रीपत्रात नमूद सोयी-सवलतीसह सदनिकेचा ताबा तक्रारकर्त्याला द्यावा. कारण तक्रारकर्त्याने असे म्हटले आहे की, त्यांनी विद्युत पुरवठयासंबंधी रक्कम गैरअर्जदाराला दिलेली आहे. जर तक्रारकर्त्याने सदर रक्कम गैरअर्जदाराला दिली नसेतर गैरअर्जदार यांनी सदर ग्राहकाचे खाते पुस्तव व विवरण दाखल करावयास पाहिजे होते. ते गैरअर्जदारांनी केलेले नाही. तसेच सदर बांधकाम पूर्ण केल्याचे संबंधित विभागाचे प्रमाणपत्रसुध्दा गैरअर्जदारांनी दाखल केलेले नाही. विवादित सदनिकेचे विक्रीपत्र झाले आहे. अशा अवस्थेत सदर सदनिका उभय पक्षांमध्ये ठरलेल्या नियोजित योजनेप्रमाणे बांधून व सोयी सवलतीसह ताबा देणे गैरअर्जदारांचे कर्तव्य ठरते. तसे न करणे ही गैरअर्जदारांची सेवेतील त्रुटी असल्याचे मंचाचे मत आहे. 8. गैरअर्जदाराच्या मते विद्युत जनित्राकरीता व इतर खर्चाकरीता तक्रारकर्त्याकडून रक्कम घ्यावयाची होती. परंतू निश्चित अशी किती रक्कम कुठल्या कामाकरीता घ्यावयाची होती असे कुठल्याही मागणी पत्राद्वारे गैरअर्जदाराने मागितल्याचे कुठेही नमूद नाही. म्हणून गैरअर्जदाराचे विद्यूत जनित्र व इतर कामाकरीता रक्कम मिळाली नाही या म्हणण्याला अर्थ उरत नाही. 9. गैरअर्जदाराने जवळपास सदनिकेची संपूर्ण किंमत स्विकारुन तक्रारकर्त्याला सदनिकेचे संपूर्ण बांधकाम करुन दिले नाही. यामुळे तक्रारकर्त्याला मानसिक त्रास सहन करावा लागला व सदनिकेच्या वैधानिक हक्कापासून वंचित राहावे लागले. परंतू तकारकर्त्याने सदर क्षतिपूर्तीबाबत केलेली मागणी ही अवास्तव आहे. तथापि, तक्रारकर्ता न्यायोचितदृष्टया व कायदेशीरदृष्टया सदर मानसिक त्रासाची भरपाई म्हणून रु.10,000/- मिळण्यास पात्र आहे. तसेच तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.3,000/- मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. उपरोक्त निष्कर्षावरुन व दाखल दस्तऐवजावरुन मंच सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित आहे. -आदेश- 1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) गैरअर्जदाराला आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला मौजा वडधामना, ता. हिंगणा, ख.क्र.जुना 126, 127 व नवीन 150 रो-हाऊस योजनेतील ड्युप्लेक्स बंगलो क्र. 24 चे उर्वरित रक्कम रु.5,000/- तक्रारकर्त्याकडून स्विकारुन संपूर्ण बांधकाम विक्रीपत्रात नमूद सोयी-सवलतीसह आणि आंतरिक प्लास्टर, फिनीशिंगचे काम व इलेक्ट्रीक मिटर इ. कामे करुन द्यावीत व ताबा द्यावा. 3) गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याला मानसिक त्रासाची भरपाई म्हणून रु.10,000/- द्यावे. 4) तक्रारीच्या खर्चाबाबत गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याला रु.3,000/- द्यावे. 5) सदर आदेशाचे पालन गैरअर्जदाराने आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
| [HONABLE MR. MILIND KEDAR] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT | |