मंचाचे निर्णयान्‍वये - श्री. मिलींद केदार, सदस्‍य

(पारित दिनांक – 21/01/2011)

1.     तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.1986 कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेली असून तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अशी आहे की, त्‍याने गैरअर्जदाराचे ‘भारत नगर’ या नावाने मौजा वडधामना, ता. हिंगणा, ख.क्र.जुना 126, 127 व नवीन 150, प्‍लॉट क्र.99 वरील योजनेतील ड्युप्‍लेक्‍स बंगलो क्र. 99 हा रु.9,25,000/- मध्‍ये घेण्‍याचे ठरविले. सदर बंगलोच्‍या नोंदणीकरीता तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदाराला रु.50,000/- दि.05.02.2007 रोजी व रु.1,25,000/- दि.18.05.2007 रोजी दिले. त्‍याची रीतसर गैरअर्जदाराने पावतीही दिली. यांनतर दि.27.06.2007 रोजी तक्रारकर्त्‍याला सदर बंगलोचे आवंटन पत्र करुन दिले. दि.13.07.2007 रोजी गैरअर्जदाराने विक्रीचा करारनामा तक्रारकर्त्‍याला करुन दिला. तक्रारकर्त्‍याने करारनाम्‍यात नमूद व बांधकामाच्‍या टप्‍याप्रमाणे व गैरअर्जदाराच्‍या मागणीप्रमाणे वेळोवेळी खालीलप्रमाणे रकमा सदर बंगलोवर कर्ज काढून त्‍याची पूर्तता करुन बंगलोची किंमतीबाबत गैरअर्जदाराला अदा केल्‍या. उर्वरित रक्‍कम रु.75,000/- गैरअर्जदारास देणे आहे असे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे आहे.

दि.05.02.2007           रु. 50,000/-

दि.18.05.2007           रु.1,25,000/-

दि.30.07.2007           रु.3,00,000/-

दि.05.11.2007            रु.2,25,000/-

दि.06.08.2008           रु.1,50,000/-

परंतू रक्‍कम अदा करुनही व अतिरिक्‍त इलेक्‍ट्रीक मीटर व किरकोळ कामाकरीता रकमा देऊनही गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला बांधकाम पूर्ण करुन दिले नाही किंवा विक्रीपत्रही करुन दिले नाही. त्‍याबाबत गैरअर्जदाराला तक्रारकर्त्‍याने कायदेशीर नोटीसही पाठविला. परंतू त्‍यालाही प्रतिसाद न दिल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने सदर वाद मंचासमोर दाखल करुन विवादित बंगलोचे बांधकाम पूर्ण करुन व इलेक्‍ट्रीक मीटर लावून विक्रीपत्र करुन द्यावे, मानसिक त्रासाबाबत भरपाई व तक्रारीच्‍या खर्चाची मागणी केलेली आहे. आपल्‍या तक्रारीचे पुष्‍टयर्थ तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत एकूण 18 दस्‍तऐवज दाखल केलेले आहेत.

 

2.    सदर प्रकरणाचा नोटीस गैरअर्जदारावर बजावण्‍यात आला असता गैरअर्जदाराने तक्रारीस आपले लेखी उत्‍तर दाखल केले.

3.    गैरअर्जदाराने लेखी उत्‍तरामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने त्‍याला दिलेल्‍या सर्व रकमांच्‍या पावत्‍या या तक्रारकर्त्‍याला दिल्‍याचे मान्‍य केले आहे. तसेच उभय पक्षांमध्‍ये करार होऊन गैरअर्जदाराच्‍या भारत नगर फेज-2 योजनेतील सदनिका बंगला क्र. 99 ही रु.9,25,000/- मध्‍ये घेण्‍याचे ठरले होते. तक्रारीतील बांधकामाबाबतची इतर कथने ही गैरअर्जदाराने नाकारली असून करारानुसार तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदाराला रकमा वेळेवर न दिल्‍याने सदनिका बांधकामात अडचणी निर्माण झाल्‍याचे गैरअर्जदाराचे म्‍हणणे आहे. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही मंचाची दिशाभूल करणारी असून ती खारीज होण्‍यास पात्र असल्‍याचे म्‍हटले आहे.

4.    सदर तक्रार मंचासमोर दि.11.01.2011 रोजी युक्‍तीवादाकरीता आली असता उभय पक्षांचा युक्‍तीवाद मंचाने ऐकला. तसेच सदर प्रकरणी दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत आले.

5.    तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत दस्‍तऐवज क्र. 2 वर विक्रीचा करारनामा दाखल केलेला आहे. सदर करारनाम्‍याचे अवलोकन केले असता उभय पक्षांमध्‍ये सदनिका बंगला क्र. 99 घेण्‍याचा करारनामा असून त्‍यावर उभय पक्षांच्‍या स्‍वाक्ष-या आहेत. तसेच तक्रार व लेखी उत्‍तरातील कथनावरुन ही बाब स्‍पष्‍ट होत असल्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदाराचा ग्राहक ठरतो असे मंचाचे मत आहे.

6.    गैरअर्जदाराने लेखी उत्‍तरामध्‍ये, तक्रारकर्त्‍याने करारनाम्‍याप्रमाणे वेळेवर रकमा न दिल्‍याने बांधकाम पूर्ण करण्‍यात अडचणी निर्माण झाल्‍याची बाब नमूद केलेली आहे व त्‍यामुळे सदनिकेचे बांधकाम ते पूर्ण करु शकले नाही व तक्रारकर्त्‍याला त्‍याचा ताबा देऊ शकले नाही असे नमूद केले आहे. मंचाने गैरअर्जदाराने बांधकामाचा टप्‍पा पूर्ण झाल्‍याचे पत्र व मागणी पत्राचे अवलोकन केले असता गैरअर्जदाराने बांधकामाचे प्रमाणपत्र रुमी कंस्‍ट्रक्‍शनचे तक्रारकर्त्‍याला देऊन वारंवार तक्रारकर्त्‍याला पुढील रकमांची मागणी केल्‍याचे निदर्शनास येते व त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने तितकी रक्‍कम गैरअर्जदाराला अदा केल्‍याचे गैरअर्जदारानेच तक्रारकर्त्‍याला दिलेल्‍या पावत्‍यावरुन निदर्शनास येते. बँकेला दिलेल्‍या पत्रावर तारीख नमूद नसून या पत्राद्वारे बँकेलासुध्‍दा करारनाम्‍याची तारीख गैरअर्जदाराने कळविलेली नाही. म्‍हणजेच तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत नमूद केलेले म्‍हणणे की, गैरअर्जदाराने वारंवार मागणी करुनही विक्रीचा करारनामा करण्‍यास विलंब लावला ही बाब स्‍पष्‍ट होते. तसेच कराराप्रमाणे फक्‍त रु.75,000/- तक्रारकर्ता गैरअर्जदाराला देणे लागतो. जवळपास सदनिकेची किंमत ही गैरअर्जदाराला मिळालेली आहे ही बाबही दाखल पावत्‍यांवरुन सिध्‍द होते. गैरअर्जदारानेही लेखी उत्‍तरामध्‍ये, करारात नमूद रक्‍कम व तक्रारीत तक्रारकर्त्‍याने नमूद केलेली रक्‍कम प्राप्‍त झाल्‍यावर त्‍यांच्‍या पावत्‍या तक्रारकर्त्‍याला दिल्‍याचे नमूद केले आहे. मंचाचे मते गैरअर्जदाराला सदनिकेची जवळपास रक्‍कम मिळाल्‍याने ते तक्रारकर्त्‍याला विवादित सदनिकेचे संपूर्ण बांधकाम करुन, उर्वरित रक्‍कम रु.75,000/- तक्रारकर्त्‍याकडून स्विकारुन विक्रीपत्र करुन देण्‍यास बाध्‍य आहेत व तक्रारकर्ता सदर सदनिकेचा ताबा व विक्रीपत्र करुन मिळण्‍यास पात्र ठरतो. तसेच विवादित सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण झाल्‍याबाबतचे संबंधित विभागाचे प्रमाणपत्र गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला द्यावे.

 

7.    गैरअर्जदाराच्‍या मते विद्युत जनित्राकरीता व इतर खर्चाकरीता तक्रारकर्त्‍याकडून रक्‍कम घ्‍यावयाची होती. परंतू निश्चित अशी किती रक्‍कम कुठल्‍या कामाकरीता घ्‍यावयाची होती असे करारनाम्‍यात किंवा मागणी पत्रात कुठेही नमूद नाही. म्‍हणून गैरअर्जदाराचे विद्यूत जनित्र व इतर कामाकरीता रक्‍कम मिळाली नाही या म्‍हणण्‍याला अर्थ उरत नाही.

 

8.    गैरअर्जदाराने जवळपास सदनिकेची संपूर्ण किंमत स्विकारुन तक्रारकर्त्‍याला सदनिकेचे संपूर्ण बांधकाम व विक्रीपत्र करुन दिले नाही. यामुळे तक्रारकर्त्‍याला मानसिक त्रास सहन करावा लागला व सदनिकेच्‍या वैधानिक हक्‍कापासून वंचित राहावे लागले. परंतू तकारकर्त्‍याने सदर क्षतिपूर्तीबाबत केलेली मागणी ही अवास्‍तव आहे. तथापि, तक्रारकर्ता न्‍यायोचितदृष्‍टया व कायदेशीरदृष्‍टया सदर मानसिक त्रासाची भरपाई म्‍हणून रु.10,000/- मिळण्‍यास पात्र आहे. तसेच तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.3,000/- मिळण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन व दाखल दस्‍तऐवजावरुन मंच सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित आहे.

1)    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2)    गैरअर्जदाराला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला मौजा वडधामना, ता.      हिंगणा, ख.क्र.जुना 126, 127 व नवीन 150 रो-हाऊस योजनेतील ड्युप्‍लेक्‍स बंगलो क्र. 99 चे उर्वरित रक्‍कम रु.75,000/- तक्रारकर्त्‍याकडून स्विकारुन विक्रीपत्र करुन द्यावे व ताबा द्यावा. विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्त्‍याने सोसावा.

3)    गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला मानसिक त्रासाची भरपाई म्‍हणून रु.10,000/- द्यावे.

4)    तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला रु.3,000/- द्यावे.

5)    सदर आदेशाचे पालन गैरअर्जदाराने आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे  आत करावे.