(पारित दिनांक : 14/09/2011)

 

1.          प्रस्‍तुत तक्रारीतील तक्रारकर्ते हे नागपूर येथील रहीवासी असुन त्‍यांनी संयुक्तिकरित्‍या ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारा विरुध्‍द मंचात दिनांक 07.08.2010 रोजी दाखल केली असुन प्रस्‍तुत तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालिल प्रमाणे :-

 

2.                प्रस्‍तुत प्रकरणात तक्रारकर्त्‍यांचे म्‍हणण्‍यानुसार ते नागपूर येथील रहीवासी असुन तक्रारकर्ता क्र.1 यांनी गैरअर्जदारांकडे व्‍याजाची रक्‍कम निश्चित करुन दरमाह लाभार्थ (Incentive) या योजनेत दि. 06.02.2009 रोजी रु.20,000/- पावती क्र.33930 नुसार, तक्रारकर्ता क्र.2 यांनी दि.06.10.2008 रोजी रु.25,000/- पावती क्र.14437 नुसार व दि.06.01.2009 रोजी रु.5,000/- पावती क्र.28613 नुसार आणि तक्रारकर्ता क्र.3 यांनी दि.06.10.2008 रोजी रु.10,000/- पावती क्र.14532 नुसार  व दि.06.02.2009 रोजी रु.50,000/- पावती क्र.33929 नुसार गुंतवणूक केली होती. सदर योजनेनुसार तक्रारकर्त्‍यांना लाभार्थाचे (Incentive) रकमे दाखल अनुक्रमे रु.4,000/-, रु.13,000/-, 14,700/- देण्‍यांत आले, मात्र त्‍यानंतर गैरअर्जदारांनी दिलेल्‍या आश्‍वासनानुसार रक्‍कम दिलेली नाही. याकरता तक्रारकर्त्‍यांनी सदर तक्रार मंचात दाखल केलेली असुन ती व्‍दारे जमा केलेली रक्‍कम सध्‍या प्रचलित व्‍याज दरानुसार मिळावी, जमा केलेल्‍या रकमेवर लाभार्थ (Incentive) मिळावा, शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- आणि तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.10,000/- मिळावे अश्‍या मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

 

3.          सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांना पाठविण्‍यात आली असता सदर नोटीस “Not Claimed”, परत आली असुन पुकारा केला असता त्‍यांचेतर्फे कोणीही हजर नसल्‍यामुळे गैरअर्जदारांविरुध्‍द तक्रार एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दि.13.12.2010 रोजी पारित करण्‍यांत आला. दि. 28.01.2011 रोजी गैरअर्जदार मंचात उपस्थित झाले असुन त्‍यांनी एकतर्फी आदेश रद्द करण्‍याबाबतचा अर्ज दाखल केला. सदर अर्ज मंचाने मंजूर करुन दि.13.12.2010 रोजीचा एकतर्फी आदेश रद्द केला.

 

4.          गैरअर्जदारांनी आपले लेखी उत्‍तर दाखल केले असुन, त्‍यांनी आपल्‍या कथनात त्‍याने तक्रारकर्त्‍यांना दि.06.03.2003 पर्यंत लाभार्थाची रक्‍कम दिलेली असून त्‍यांचे सर्व अकाऊंटस व कागदपत्रे इन्‍कमटॅक्‍स कार्यालयानी जप्‍त केल्‍यामुळे कंपनीचे काम ठप्‍प झाल्यामुळे ते लाभार्थाची रक्‍कम देऊ शकले नाही, असे नमुद केले आहे. तसेच त्‍यांचे विरुध्‍दच्‍या तक्रारी उच्‍च न्‍यायालयात प्रलंबीत आहेत. तसेच वरील खटल्‍यांचा निकाल लागेपर्यंत व संपत्‍तीची विल्‍हेवाट लागेपर्यंत गैरअर्जदार तक्रारकर्तीस परतावा देऊ शकत नाही. तक्रारकर्तीस कोणत्‍याही व्‍याजाचे आमिष दाखवुन दिशाभुल केलेली नाही त्‍यामुळे त्‍यांनी सेवेत कोणत्‍याही प्रकारे त्रुटी दिली नसल्‍याचे नमुद केले आहे.

 

            वरील सर्व बाबी लक्षात घेता कोणत्‍याही प्रकारचा कारभार गैरअर्जदारांचे हातात नाही, त्‍यामुळे सदरची तक्रार खर्चासह खारिज करण्‍यांत यावी, अशी मंचास विनंती केलेली आहे.

 

4.          तक्रारकर्तीने प्रस्‍तुत तक्रारीसोबत निशानी क्र. 3 वर दस्‍तावेजांची यादी जोडलेली असुन त्‍यात गैरअर्जदारांकडे जमा केलेल्‍या रकमेच्‍या पावत्‍यांच्‍या छायांकीत प्रती जोडलेल्‍या आहेत.

 

5.          सदर तक्रार मंचासमक्ष मॉखिक युक्‍तीवादाकरीता दि.13.08.2011 रोजी आल्‍यानंतर मंचाने दोन्‍ही पक्षांचा युक्‍तीवाद त्‍यांच्‍या वकिलांमार्फत ऐकला. तसेच सदर प्रकरणी उभय पक्षांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील प्रमाणे निष्‍कर्षाप्रत पोहचले.

                     -// नि ष्‍क र्ष //-

6.          वरीष्‍ठ न्‍यायालयांनी वेळोवेळी दिलेल्‍या निवाडयांचा विचार करता तक्रारकर्ते हे गैरअर्जदारांचे ‘ग्राहक’ आहेत. तसेच सदरची तक्रार चालविण्‍यांचा या मंचास अधिकार आहे.

 

7.          तक्रारीसोबत दाखल दस्‍तावेजांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता क्र.1 यांनी गैरअर्जदारांकडे व्‍याजाची रक्‍कम निश्चित करुन दरमाह लाभार्थ (Incentive) या योजनेत दि. 06.02.2009 रोजी रु.20,000/-, तक्रारकर्ता क्र.2 यांनी दि.06.10.2008 रोजी रु.25,000/- व दि.06.01.2009 रोजी रु.5,000/- आणि तक्रारकर्ता क्र.3 यांनी दि.06.10.2008 रोजी रु.10,000/- व दि.06.02.2009 रोजी रु.50,000/- ची गुंतवणूक केली होती. गैरअर्जदारांनी अप्रत्‍यक्षरित्‍या सदरची बाब आपल्‍या जबाबात मान्‍य केलेली दिसुन येते, तसेच दरमाह लाभार्थ (Incentive) या योजनेत तक्रारकर्त्‍यांनी रकमा गुंतविल्‍या होत्‍या व लाभार्था (Incentive) दाखल दि.06.03.2003 पर्यंत तक्रारकर्ता क्र.1 यांना रु.4,000/-, तक्रारकर्ता क्र.2 यांना रु.13,000/- व तक्रारकर्ता क्र.3 यांना रु.14,700/- दिल्‍याचे तक्रारीसोबत दाखल दस्‍तावेजांवरुन स्‍पष्‍ट होते. तसेच गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍यांना सदर योजनेनुसार आश्‍वासन देऊनही नियमीतपणे रक्‍कम न देणे ही निश्चितच गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्त्‍यांस दिलेल्‍या सेवेतील कमतरता आहे.

8.          आयकर विभागाने तसेच इतर सरकारी विभागांनी केलेल्‍या कारवाईमुळे गैरअर्जदार यांची संपत्‍ती जप्‍त झालेली आहे त्‍यामुळे तक्रारकर्तीस तिची लाभार्थी रक्‍कम परत देता येणार नाही असे गैरअर्जदारांचे म्‍हणणे संयुक्तिक नाही तसेच त्‍या आधारावर तक्रारकर्तीची रक्‍कम परत न करणे न्‍यायोचित होणार नाही. गैरअर्जदारांनी कबुल केल्‍याप्रमाणे तक्रारकर्तीच्‍या ठेवींवरील व्‍याज न दिल्‍यामुळे तिने मुदत ठेवींच्‍या रकमेची मागणी मुदतपूर्व करण्‍यात काही गैर आहे असे म्‍हणता येणार नाही.

9.          वरील वस्‍तुस्थिती व परिस्थितीचा विचार करता गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍यांकडून सदर रक्‍कम देय रक्‍कम परत न करणे ही गैरअर्जदार यांचे सेवेतील त्रुटी आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता आम्‍ही खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहोत. 

 

1.    तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.

2.    गैरअर्जदारांनी त्‍यांचेकडे दरमाह लाभार्थ (Incentive) या योजनेत तक्रारकर्ता क्र.1 यांनी रु.20,000/-, तक्रारकर्ता क्र.2 यांना रु.30,000/- व तक्रारकर्ता क्र.3 यांना     रु.60,000/- परत करावे तसेच त्‍यावर 10% मासिक व्‍याज दि.06.03.2009 ते  रक्‍कम अदा होईपर्यंत अदा करावे.

3.    गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍यांना मानसिक, शारीरिक त्रासापोटी रु. 5000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.2,000/- अदा करावे.

4.    वरील आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे दिनांकापासुन 30     दिवसांचे आंत करावी.