श्री नरेश बनसोड, सदस्य यांचे कथनांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 17/02/2012)
1. तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, त्याने गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 च्या ‘अडीच वर्षात दाम दुप्पट’ योजनेत दि.05.08.2008 ते 10.01.2009 या कालावधीत रु.4,92,000/- रकमेच्या एकूण 9 मुदत ठेवी गुंतविल्या होत्या. सदर मुदत ठेवींचा तपशिल खालीलप्रमाणे.
अ.क्र. | ठेवीची तारीख | ठेव रक्कम | रसीद क्र. | व्याजाची अंतिम तारीख |
1. | 05.08.2008 | 30,000/- | 7833 | 25.02.2011 |
2. | 05.09.2008 | 12,000/- | 11092 | 25.02.2011 |
3. | 06.10.2008 | 60,000/- | 14196 | 25.02.2011 |
4. | 06.10.2008 | 60,000/- | 14197 | 25.02.2011 |
5. | 03.10.2008 | 1,00,000/- | 14203 | 25.02.2011 |
6. | 11.10.2008 | 60,000/- | 15298 | 25.02.2011 |
7. | 11.10.2008 | 60,000/- | 15372 | 25.02.2011 |
8. | 11.12.2008 | 50,000/- | 24328 | 25.02.2011 |
9. | 10.01.2009 | 50,000/- | 28928 | 25.02.2011 |
गैरअर्जदारांनी सदर ठेवीवर 28.03.2009 पर्यंत व्याज तक्रारकर्त्यास दिले व नंतर गैरअर्जदाराने व्याज देणे बंद केले. यानंतर रु.500/- दि.28.02.2011 ला गैरअर्जदारांनी दिले. यानंतर तक्रारकर्त्यांना गैरअर्जदारांनी व्याज देणे बंद केले व पैशाची मागणी केल्यावर मुळ रसिद परत करा व नंतर रक्कम देऊ असे सांगितले. ठेवीदारांच्या ठेवी परत न करणे ही गैरअर्जदाराची सेवेतील त्रुटी आहे, म्हणून तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन, रु.4,92,000/- ची मागणी 24% व्याजासह केली. तसेच मानसिक व आर्थिक त्रासबाबत भरपाई म्हणून रु.1,00,000/- आणि तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.25,000/- ची मागणी केलेली आहे. तक्रारकर्त्यांनी आपल्या तक्रारीचे पुष्टयर्थ एकूण 13 दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत.
2. सदर प्रकरणाची नोटीस गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांना देण्यात आली असता, त्यांनी तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल करुन तक्रारीवर प्राथमिक आक्षेप घेतले. गैरअर्जदाराच्या मते त्यांच्यामध्ये व तक्रारकर्त्यांमध्ये कोणताही करार झालेला नसतांना, तक्रारकर्त्याने ही तक्रार दाखल केलेली आहे. त्यादाखल तक्रारकर्त्याने लेखी करारनामा दाखल केलेला नाही. तक्रारकर्त्याची कोणतीही गुंतवणूक ही अडीच वर्षे कालावधी झालेली नव्हती, त्यामुळे त्याला रक्कम देण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही. गैरअर्जदार कंपनीचा कारभार हा आयकर विभागाच्या आदेशाने व इतर संबंधित विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीनुसार ठप्प झालेला आहे. तक्रार ही मुदतीच्या आत दाखल केलेली नाही.
3. पुढे परिच्छेदनिहाय उत्तरात गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याचे संपूर्ण तक्रारीतील कथन नाकारले आहे व गैरअर्जदार संस्थेवर प्रशासकांची नेमणूक झाल्याची बाब मान्य केली. तसेच गुंतवणुकीवरील व्याज परत गुंतवण्यास गैरअर्जदाराने कधीही तक्रारकर्त्याला सांगितले नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमूद केलेला ठेव रकमांचा तपशिल नाकारलेला आहे. गैरअर्जदारांचा कारभार हा काही विभागाच्या कार्यवाहीनुसार ठप्प असल्याने, त्यांनी रकमांची परतफेड केली नाही, म्हणून त्यांची कोणतीही सेवेत त्रुटी नसून सदर तक्रार खारीज करण्याची मागणी केलेली आहे.
4. गैरअर्जदार क्र. 3 यांना नोटीस मिळूनही ते मंचासमोर हजर झाले नाही किंवा तक्रारीस लेखी उत्तरही दाखल केले नाही, म्हणून मंचाने त्यांचेविरुध्द एकतर्फी कारवाई चालविण्याचा आदेश पारित केला.
5. सदर तक्रार युक्तीवादाकरीता आली असता, उभय पक्षांचा युक्तीवाद त्यांच्या वकिलांमार्फत ऐकला. तसेच सदर प्रकरणी दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन मंचाने केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले.
-निष्कर्ष-
6. तक्रारकर्त्याचे दाखल दस्तऐवजावरुन हे स्पष्ट होते की, त्याने अनुक्रमे पृष्ठ क्र. 26 वरील गैरअर्जदाराच्या ‘अडीच वर्षात दाम दुप्पट’ या जाहिरातीस आकर्षित होऊन वरील परिच्छेदात नमूद केल्याप्रमाणे, तक्रारकर्त्याने रु.4,92,000/- 05.08.2008 पासून 10.01.2009 पर्यंत गुंतविले होते. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदाराकडून सेवा प्राप्त केल्यामुळे तक्रारकर्ता ग्रा.सं.का.अन्वये ग्राहक ठरतो, म्हणून गैरअर्जदाराचे यासंबंधी म्हणणे मंचाने नाकारले.
7. गैरअर्जदारांचे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्त्यासोबत त्यांचा कुठलाही करार नसतांना त्यांनी तक्रार दाखल केली. गैरअर्जदाराचे सदर म्हणणे तथ्यहीन असून मंचाची दिशाभूल करणारे आहे. कारण तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या जमा रकमेच्या पावतीवरुन हे सिध्द होते की, तक्रारकर्त्याच्या गुंतवणुकीच्या पावत्या याच करारनाम्याचा भाग आहेत. गैरअर्जदाराने अडीच वर्षात दाम दुप्पट रक्कम करण्याचे आश्वासन नाकारले. परंतू जाहिरातीवरुन सदर बाब स्पष्ट होते. तसेच पुढे गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याच्या ठेवीस अडीच वर्षाचा कालावधी झाला नव्हता व त्यामुळे पूर्ण रक्कम देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही असे म्हटले आहे. मंचाचे मते 25.02.2011 ला अडीच वर्षे पूर्ण झालेली असल्याने गैरअर्जदाराचे सदर म्हणणे तथ्यहीन ठरते व तक्रार 25.05.2011 रोजी दाखल केलेली आहे, त्यामुळे तक्रारकर्ता सदर रकमा घेण्यास पात्र आहे आणि मुदतीच्या आत तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.
8. गैरअर्जदाराने लेखी उत्तरात तक्रारकर्त्याची संपूर्ण तक्रार नाकारलेली आहे. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याने मागणी केल्यावर व मंचात तक्रार दाखल केल्यावरही, तक्रारकर्त्याची रक्कम परत न दिल्याने ही त्याच्या सेवेतील गंभीर स्वरुपाची त्रुटी आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तसेच गैरअर्जदाराने अडीच वर्षात दाम दुप्पट ही जाहिरात देऊन अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला आहे या तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यास मंच सहमत आहे. तक्रारकर्त्याने तक्रारीमध्ये सदर योजनेत रु.4,92,000/- गुंतविल्याचे म्हटले आहे. परंतू प्रत्यक्षात गुंतवणुकीची रकमेची बेरीज केली असता रु.4,82,000/- गुंतविल्याचे स्पष्ट दिसते. तसेच तक्रारकर्त्याच्या गुंतवणुकी या परिपक्व झाल्या नसतांना मंचात तक्रार दाखल केली आहे. परंतू मंचाचे असे म्हणणे आहे की, तक्रार दाखल करतांना काही ठेवी या परीपक्व झालेल्या होत्या व काही ठेवी तक्रार प्रलंबित असतांना परीपक्व झालेल्या आहेत, त्यामुळे गैरअर्जदाराचे याबाबत म्हणणे तथ्यहीन ठरते. त्यामुळे मंचाचे असे स्पष्ट निष्कर्ष आहेत की, गैरअर्जदाराने रु.4,82,000/- दाम दुप्पट योजनेप्रमाणे रु.9,64,000/- तक्रार दाखल दि.27.05.2011 पासून द.सा.द.शे.9% व्याजाने तक्रारकर्त्यास परत करणे संयुक्तीक होईल व लाभांश म्हणून गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्यास दिलेली रक्कम कमी करुन घ्यावी. गैरअर्जदाराने परीपक्वता रक्कम वेळेत न दिल्यामुळे त्यास होणारा शारिरीक व मानसिक त्रासाच्या भरपाईकरीता रु.5,000/- व तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.2,000/- देणे संयुक्तीक होईल असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
9. गैरअर्जदाराने त्याच्या लेखी उत्तरात आयकर विभागाच्या आदेशानुसार कंपनी संपूर्ण कारभार बंद पडला नमूद केले आहे. या गैरअर्जदाराच्या म्हणण्यास तक्रारकर्त्याची रक्कम परत करण्यास तिळमात्र संबंध नाही असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. वरील निष्कर्षावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्याला रु.9,64,000/- ही रक्कम तक्रार दाखल दि.27.05.2011 पासून प्रत्यक्ष संपूर्ण रक्कम मिळेपर्यंतच्या कालावधीपर्यंत, त्या द.सा.द.शे.9% व्याजासह परत कराव्या.
3) गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्याला शारिरीक व मानसिक त्रासाच्या भरपाईकरीता रु.5,000/- व तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.2,000/- द्यावे.
4) सदर आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाच्या आत संयुक्तपणे किंवा पृथ्थकपणे करावी.