श्रीमती रोहिणी कुंडले, अध्यक्षा यांचे कथनांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 15/01/2013)
1. तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्यातर्फे ऍड. ए.पी.रघुते यांनी तोंडी युक्तीवाद करणे नाही असे सांगितले. त्यांचा लेखी युक्तीवाद रेकॉर्डवर आहे.
2. वि.प.चे वकिलांनी “No instruction pursis” दाखल केले. उत्तर रेकॉर्डवर आहे.
3. दि.10.02.2008 च्या वि.प.च्या वर्तमानपत्रातील आकर्षक अशा जमा ठेव योजनेमधील जाहिरातीच्या अनुषंगाने तक्रारकर्त्याने रक्कम गुंतविली. रेकॉर्डवर दाखल पावत्यांनुसार ती खालीलप्रमाणे.
अ.क्र. | रक्कम गुंतविल्याचा दिनांक | पावती क्रमांक | गुंतविलेली मुळ रक्कम रुपये |
1. | 05.01.2009 | 27994 | 5,000/- |
| | एकूण 5,000/- |
4. उपरोक्त ठेवी दोन वर्षात दुप्पट, पाच वर्षात चौपट, सात वर्षात आठपट व दहा वर्षात सोळापट होतील असे आश्वासन वि.प.ने दिले होते असे तक्रारकर्ती तक्रारीच्या परिच्छेद क्र. 4 मध्ये म्हणते.
5. आश्वासन दिल्याप्रमाणे मार्च 2009 पर्यंत सवलती व इन्सेंटीव्ह वि.प.ने दिले. परंतू त्यानंतर वि.प.च्या कंपनीवर व इतर संस्थावर आयकर विभागाने धाडी टाकून रोख व कागदपत्रे जप्त केली. त्यामुळे वि.प.च्या कंपनीने कामकाज बंद केले व ठेवींची रक्कम देण्यास नकार दिला.
6. ठेवीदार केशव डेकाटे व प्रभाकर अनंतवार यांनी वि.प.विरुध्द पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार केल्यावरुन, फौजदारी गुन्हे दाखल केले (क्र.57/09 व 83/09 कलम 420, 409 read with 34).
7. तक्रारकर्त्याच्या कथनानुसार वि.प.चे प्रबंध संचालक प्रमोद अग्रवाल हे सप्टें/ऑक्टा. 2010 मध्ये जामिनावर सुटेल. तेव्हा त्यांना ठेवीची परतफेड करण्याबद्दल विचारणा केली असता त्यांनी टाळाटाळ केली व उच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्याचे सांगितले.
8. तक्रारकर्तीने आकर्षक लाभ मिळण्याच्या वि.प.च्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून रक्कम (रु.पाच हजार) गुंतविली. ती परत मिळण्यात येणा-या अडचणीमुळे तक्रारकर्तीला प्रचंड शारिरीक व मानसिक त्रास होत आहे. रक्कम परत न करणे ही वि.प.च्या सेवेतील त्रुटी ठरते असे तक्रारकर्ती म्हणते.
तक्रारकर्तीची मागणी -
1) गुंतविलेली ठेवीची रक्कम रु. पाच हजार व्याजासह/लाभासह परत मिळावी.
2) शारिरीक व मानसिक त्रासाची नुकसान भरपाई रु.1,000/- (रु.एक हजार) मिळावी.
3) तक्रार खर्च मिळावा.
9. तक्रारीसोबत रक्कम भरल्याची पावती, नकाशा व जाहिरात सोबत जोडले आहेत.
10. वि.प.चे उत्तर रेकॉर्डवर आहे. त्यानुसार तक्रारकर्त्याने स्वतःहून वि.प.कडे रक्कम गुंतविली आहे. जोपर्यंत कंपनीचा कारभार सुरळीत सुरु होता, तोपर्यंत तक्रारकर्तीला लाभार्थ रक्कम दिलेली आहे. परंतू मार्च 2009 नंतर आयकर विभाच्या आदेशाने व इतर संबंधित विभागाने केलेल्या कार्यवाहीनुसार वि.पक्षाच्या कंपनीचा कारभार ठप्प झाल्यामुळे वि.प. रकमा देऊ शकले नाहीत.
11. वि.प.ने कोणताही लेखी करारनामा तक्रारकर्त्यासोबत केला नाही.
12. काही गुंतवणुकदारांनी मा. उच्च न्यायालयासमोर कंपनी लिक्वीडेशन पीटीशन दाखल केले आहे. ते सध्या प्रलंबित आहे.
13. तक्रारकर्त्याचे इतर सर्व आरोप वि.प.ने अमान्य केले आहे.
14. वि.प.च्या कंपनीने मार्च 2009 पर्यंत आश्वासन दिल्याप्रमाणे ठेवीदारांना सवलती व इंसेंटीव्ह दिले. परंतू पोलिस खाते व आयकर विभागाने कंपनीचे प्रबंध संचालक प्रमोद कजोडीमल अग्रवाल यांचे इतर संस्थावर व कंपनीवर धाडी टाकून सुमारे दोन कोटी रुपये व महत्वाची कागदपत्रे जप्त केली. त्यामुळे वि.प.ने कामकाज बंद केल्यामुळे ठेविदारांना रकमा परत करता आल्या नाहीत. वि.प.चे प्रबंध संचालक प्रमोद अग्रवाल यांच्याविरुध्द केशव डेकाटे व प्रभाकर अनंतवार यांनी फौजदारी प्रकरणे दाखल केली (57/2009 व 83/2009) ती प्रकरणे सुरु आहेत. वरील घटनाक्रम पाहता वि.प.वर अकस्मात गंभीर परिस्थिती आली व ती आटोक्याबाहेर गेली, म्हणून आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले. याला त्यांच्या सेवेतील त्रुटी ठरविता येणार नाही.
15. तक्रार खोटी आहे. तक्रारकर्ती कोणतीही नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र ठरत नाही. सबब तक्रार खर्चासहित खारीज करण्याची विनंती वि.प. करतात.
16. उत्तरासोबत आयकर विभागाचे चार दस्त वि.प.ने जोडले आहेत.
17. मंचाने रेकॉर्डवरील संपूर्ण कागदपत्रे तपासली. मंचाचे निष्कर्ष व निरीक्षणे खालीलप्रमाणे.
18. तक्रारकर्त्याने वि.प.कडे दामदुप्पट योजनेमध्ये रक्कम गुंतविल्याचे निष्पन्न त्याने दाखल केलेल्या पावत्यावरुन होते. त्यावर वि.प.च्या सह्या व शिक्के आहेत.
19. वि.प.नेही उत्तरात रकमा/ठेवी स्विकारल्याचे मान्य केले आहेत. या ठेवींवर ठेविदारांना लाभांश काही काळापर्यंत दिल्याचेही मान्य केले आहे.
20. दोन्ही पक्षांच्या तक्रार व उत्तरावरुन असे निष्पन्न होते की, वि.प.च्या कंपनीवर आयकर विभागाच्या धाडी पडल्या. त्यात रोख व दस्त जप्त करण्यात आले. कंपनीचे व्यवहार ठप्प झाल्याने ठेविदारांनी पोलिस केसेस दाखल केल्या. परिस्थिती चिघळली व वि.प.च्या हाताबाहेर गेली. सध्या मा. उच्च न्यायालयासमोर प्रकरण प्रलंबित आहे असे स्पष्ट होते.
21. असे असले तरीही वि.प.ची रक्कम परत करण्याची जबाबदारी संपत नाही. तक्रारकर्ता त्याने वि.प.कडे गुंतविलेली रक्कम एकूण रु.5,000/- (पाच हजार) व्याजासहीत मिळण्यास पात्र ठरतो असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. सबब आदेश.
-आदेश-
1) तक्रार अंशतः मंजूर.
2) वि.प.ने तक्रारकर्त्याकडून वेळोवेळी स्विकारलेली एकूण रक्कम रु.5,000/- (पाच हजार) तक्रार दाखल केल्याच्या तारखेपासून तो रक्कम अदा करेपर्यंत 9% व्याजदराने परत करावी.
3) तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासाची नुकसान भरपाई म्हणून रु.1,000/- वि.प.ने तक्रारकर्तीला द्यावे.
4) तक्रार खर्च रु.1,000/- वि.प.ने तक्रारकर्तीला द्यावा.
5) आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.