(मंचाचा निर्णय: श्री. नरेश बनसोड - सदस्य यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक : 22/03/2012)
1. प्रस्तुत तक्रार तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत मंचात दि.09.08.2011 रोजी विरुध्द पक्षा विरुध्द दाखल करुन मागणी केली आहे की, अडीच वर्षे मुदत ठेवीच्या योजने अंतर्गत जमा केलेली रक्कम `.15,00,150/- व्याजासह परत मिळावे, तसेच तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक त्रासापोटी `.50,000/- मिळावे अश्या मागण्या केलेल्या आहेत.
प्रस्तुत तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :-
2. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रारीत संस्थेच्या नोंदणी, भागभांडवल तसेच विरुध्द पक्षाचे व्यवसायाबाबत परिच्छेद क्र.1 ते 3 मध्ये माहिती दिलेली आहे. तक्रारकर्त्याने म्हटले आहे की, दि.10.02.2008 रोजी दैनिक वृत्तपत्रामध्ये विरुध्द पक्षाने जमा ठेव योजना तसेच विक्रीस उपलब्ध असलेल्या भुखंडाच्या दरासह जाहीरात प्रकाशित करुन लोकांना रोखी ठेवी जमा करण्यांस आकृष्ट केले, कारण जाहीराती फारच आकर्षक होत्या. जाहीरातीनुसार विरुध्द पक्षाने ठेवीदारांना वचन दिले की, त्यांच्या ठेवी 2 वर्षात दुप्पट, 5 वर्षांत चौपट, 7 वर्षांत आठपट व 10 वर्षांत सोळापट होईल. तसेच दरमहा 3 ते 10% इन्सेन्टिव्ह देय राहील, म्हणून तक्रारकर्त्याने आकृष्ट होऊन विरुध्द पक्षांवर विश्वास ठेवुन त्यानुसार दि.31.03.2008 ते 01.03.2009 या कालावधीकरीता `.15,00,150/- अडीच वर्षांत दुप्पट मिळेल या योजनेत जमा केले.
3. तक्रारकर्त्याने म्हटले आहे की, कंपनीच्या आश्वासनाप्रमाणे मार्च-2009 पर्यंत इन्सेन्टिव्ह दिले, परंतु पोलिस खाते, आयकर विभागाने धाडी टाकून दोन कोटी रुपये जप्त केले व महत्वाची कागदपत्रे जप्त केली. त्यामुळे विरुध्द पक्षाचे कामकाज बंद केले, तसेच उच्च न्यायालयाचे पिटीशनची बाब तक्रारकर्त्याने नमुद केली आहे. तक्रारकर्त्याने म्हटले आहे की, विरुध्द पक्षास मागणी करुन सुध्दा रक्कम परत न करण, वेळकाढू धोरण अवलंबणे व उडवा-उडवीचे उत्तरामुळे मार्च -2009 पासुन सारखा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
4. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत निशाणी क्र.3 वर दस्तावेजांची यादी जोडलेली असुन त्यात विरुध्द पक्षाने वर्तमान पत्रात दिलेल्या जाहीरातीची प्रत, तसेच रक्कम जमा केल्याबाबतची पावती अनुक्रमे पृ.क्र.8 ते 19 वर दाखल केलेली आहे.
5. मंचामार्फत गैरअर्जदारांना नोटीस बजावण्यांत आली असता ते मंचात हजर झाले असुन त्यांनी आपला लेखी जबाब खालिल प्रमाणे दाखल केलेला आहे...
विरुध्द पक्षाने आपल्या जबाबात म्हटले आहे की, तक्रारकर्त्याने त्यांचेसोबत करार केला नसतांना व तसेच ऐकीव माहितीच्या आधारावर सदर तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्ता गुंतवणूक करण्यांस स्वतः प्रवृत्त झाला होता व त्यांनी गुंतवणूक केली, तसेच विरुध्द पक्षाने त्याचा कार्यभार सुरळीत होता तोपर्यंत तक्रारकर्त्यास लाभार्थीची रक्कम दिलेली आहे. मार्च -2009 नंतर आयकर विभागाचे आदेशाने कंपनीचा कारभार ठप्प झाला आहे. तक्रारकर्त्यास पुढील लाभार्थ देऊ शकले नाही, यात त्यांची काही चुक नाही. विरुध्द पक्षाने म्हटले आहे की, तक्रारकर्त्याचे तक्रारीवरुन असे दिसुन येते की, अडीच वर्षांत दाम दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते. विरुध्द पक्षाने नमुद केले आहे की, अडीच वर्षांचा कालावधी पूर्ण होण्याचे आतच तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल केलेली आहे, तसेच तक्रारीच्या परिच्छेद क्र.1 मधील म्हणणे मान्य केले असुन परिच्छेद क्र.2 व 3 मधील तक्रारकर्त्याचे म्हणणे नाकारलेले आहे.
6. विरुध्द पक्षाने म्हटले आहे की, तक्रारीच्या परिच्छेद क्र.4 मधे नमुद केलेल्या बाबी या खोटया आहेत, त्यामधे दाम दुप्पट योजना नमुद आहे. विरुध्द पक्षाने नाकारले आहे की, तक्रारकर्त्याने त्यांच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवून व चांगले उत्पन्न मिळेल या आशेवर दि.31.03.2008 ते 01.03.2009 पर्यंत `.15,00,150/- अडीच वर्षांत दुप्पट रक्कम मिळेल म्हणून जमा केले असुन तक्रारकर्त्याने त्या अनुषंगाने लेखी करारानामा दाखल केलेला नाही. विरुध्द पक्षाने तक्रारीच्या परिच्छेद क्र.6 मधे नमुद केल्या प्रमाणेच बाबी नमुद केल्या, तसेच परिच्छेद क्र.7 सुध्दा नाकारला. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास मार्च -2009 पासुन रक्कम परत करण्यांस उडवा-उडवीची उत्तरे दिल्याचे नाकारलेले आहे.
7. विरुध्द पक्षाने तक्रारीच्या परिच्छेद क्र.10 नाकारला असुन परिच्छेद क्र.11,12 व 13 ला उत्तर देण्याची गरज नसल्याचे नमुद केले आहे. तसेच तक्रारकर्त्यानं दाखल केलेल्या दस्तावेजांवरील मजकूर नाकारला व तक्रारीतील प्रतिज्ञा व तक्रार खारिज करण्याची विनंती मचास केलेली आहे.
8. तक्रारकर्त्याने तक्रार प्रलंबीत असतांना शपथपत्र दाखल केले तसेच विरुध्द पक्षाने 4 दस्तावेज व लेखी युक्तिवाद मंचासमक्ष दाखल केला.
9. मंचाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद त्यांचे वकीलामार्फत ऐकला तसेच तक्रारीसोबत दाखल दस्तावेजांचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्कर्षाप्रत पोहचले.
-// नि ष्क र्ष //-
10. तक्रारकर्त्याने अनुक्रमे पृ.क्र.8 वर दाखल केलेली जाहीरातीवरुन हे स्पष्ट होते की, त्यांनी नागरीकांना प्रकाशित केलेल्या योजनेनुसार आकर्षीत करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केलेला आहे व त्याला बळी पडून तक्रारकर्त्यानं विरुध्द पक्षांना अडीच वर्षांत दो गुना या योजनेत `.15,00,150/-, दि.31.03.2008 ते 01.03.2009 या कालावधीत गुंतविले हे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तावेज व शपथपत्रावरुन सिध्द होते. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षांचा ‘ग्राहक’ ठरतो असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. कारण तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षातर्फे ग्राहक संरक्षण कायद्याचे 2 (1) (ओ) व 2(1) ड-2 नुसार बँकींग सेवा प्राप्त केलेली आहे.
11. विरुध्द पक्षाने आक्षेप घेतला आहे की, तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्षा यांच्यात कोणताही करार नाही, हे विरुध्द पक्षाचे म्हणणे पूर्णतः तथ्यहीन ठरते. कारण विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यातर्फे रक्कम प्राप्त करुन त्याची पावती दिलेली आहे, त्यामुळे कराराचे स्वरुप प्राप्त झालेले असुन, विरुध्द पक्षाचा आक्षेप तथ्यहीन ठरतो.
12. विरुध्द पक्षाने हे मान्य केले आहे की, त्याने सन-2009 पर्यंत आश्वासन दिल्याप्रमाणे हप्ते व इन्सेन्टिव्ह दिले. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास दिलेली पावती नाकारली परंतु त्याबाबतचे वस्तुनिष्ठ दस्तावेज मंचासमक्ष दाखल न केल्यामुळे ते तथ्यहीन ठरते.
13. विरुध्द पक्षाने आक्षेप घेतला आहे की, तक्रारकर्त्याने मुदत ठेव परिपक्व तारखेच्या आंत सदर तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तावेजांवरुन हे स्पष्ट होते की, त्याने त्या रकमा दि.31.03.2008 ते 01.03.2009 पर्यंत गुंतविलेल्या होत्या. त्यामुळे दि.01.03.2009 म्हणजेच मुदत ठेव परिपक्व तारखेच्या आत तक्रारीसोबत जोडलेले आहे व इतर सर्व मुदत ठेवी या मंचात तक्रार दाखल करावयाचे आधीच परिपक्व झालेल्या आहेत व दि.01.03.2009 ची मुदत ठेव सुध्दा तक्रार प्रलंबीत असतांना परिपक्व झालेली आहे, त्यामुळे त्याबाबतचे विरुध्द पक्षांचे म्हणणे तथ्यहीन ठरते.
14. विरुध्द पक्षाने आपल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे की, सदर रक्कम परत करण्यांस आयकर विभाग व इतर शासकीय कार्यालयांची बंधने असल्यामुळे ते तक्रारकर्त्यास रक्कम परत करु शकत नाही. तसेच विरुध्द पक्ष कंपनीची चल-अचल मालमत्ता आयकर विभाग व इतर विभागांचे कब्ज्यातून सुटल्यानंतर तक्रारकर्त्यास रक्कम परत करता येईल. विरुध्द पक्षाने अनुक्रमे पृ.क्र. 45,46,47 व 48 वर दाखल केलेल्या दस्तावेजांवरुन हे स्पष्ट होते की, विरुध्द पक्षांची अचलमालमत्ता फक्त आयकर विभागाकडे attached केलेली आहे. विरुध्द पक्षाने आपल्या म्हणण्याचे पृष्ठयर्थ मा. राज्य आयोगाचे, CPJ-2010, Vol-II, 546, ‘वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लि. – विरुध्द – विवेकानंद विरभद्र अलंगे’, या निकालास आधारभुत मानले आहे. सदर निकालपत्रात बँकींग रेग्युलेशन ऍक्ट-1949 च्या कलम 35-अ अंतर्गत बँकेच्या व्यवहारावर निर्बंध टाकले. प्रस्तुत निकालपत्रातील वस्तुस्थिती व तक्रारीतील वस्तुस्थिती ही पुर्णतः भिन्न असल्यामुळे सदर निकालपत्राचा विरुध्द पक्षाने घेतलेला आधार तथ्यहीन ठरतो.
15. विरुध्द पक्षाने तामिलनाडू राज्य आयोग चेन्नई, CPJ-2000, Vol-I-178, “ Shakti Finance Ltd. –v/s- J. Aruna”, या निकालपत्रानुसार तक्रारकर्त्याची तक्रार खारिज करण्याची मागणी केली. सदर निकालपत्रात आयकर विभागाने तक्रारकर्त्याचे नातेवाईकाच्या घरी जमा ठेवीच्या पावत्या जप्त केलेल्या होत्या त्यामुळे त्याचे पेमेंट करु नये म्हणून प्रतिबंध लावले होते. या निकालपत्रातील वस्तुस्थिती व सदर तक्रारीतील वस्तुस्थिती पूर्णतः भिन्न असल्यामुळे लागू होत नाही.
16. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याची जमा रक्कम परिपक्वता तारखेनंतर परत न करणे ही विरुध्द पक्षाची ग्राहक सेवेतील त्रुटी आहे, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तसेच विरुध्द पक्षाने मुदत ठेवीची रक्कम `.15,00,150/- अडीच वर्षांत दाम दुप्पट योजने नुसार परत करण्यांस बाध्य आहे. तसेच परिपक्व रकमेवर परिपक्वता तारखेपासुन द.सा.द.शे. 9% व्याज देण्यांस व तक्रारीच्या खर्चापोटी `.1,000/- देण्यांस बाध्य आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
करीता खालिल प्रमाणे आदेश पारित करण्यांत येतो.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. विरुध्द पक्षाला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याने अडीच वर्षांत दाम दुप्पट या योजने अंतर्गत गुंतविलेली एकूण रक्कम `.15,00,150/- सदर योजनेतील लाभांनुसार परत करावी. तसेच परिपक्वता रकमेवर परिपक्व दिनांकापासुन तक्रारकर्त्याचे हाती रक्कम पडे पर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्याजासह परत करावी.
3. विरुध्द पक्षाला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला तक्रारीच्या खर्चापोटी `.1,000/- द्यावे.
4. वरील आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्द पक्षाने आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी, अन्यथा आदेश क्र.2 चे रकमेवर द.सा.द.शे. 9% ऐवजी 12% दराने व्याज देण्यांस बाध्य राहील.