तक्रारदारातर्फे – वकील – आर. बी. धांडे.
सामनेवालेतर्फे- वकील – डी. बी. कुलकर्णी.
निकालपत्र
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारदाराकडे घरगुती फोन नं. 248291 असा आहे. त्यांनी आजपर्यंत त्याचे नावाचे मोबाईल सिम कार्ड घेतलेले नव्हते.
तक्रारदारास सामनेवालेकडून डिसेंबर-09 मध्ये एक नोटीस आली. त्यात असे नमूद केले होते की, दि. 03/01/2010 रोजी सकाळी 10.00 वाजता अंबाजोगाई येथील लोक न्यायालयात हजर रहावे व आपले नांवे मोबाईल नंबर 9422243291 चे बिल व दंड असे एकूण 20,215/- इतकी रक्कम जमा करुन प्रकरण मिटवावे.
सदर नोटीस मिळाल्यावर तक्रारदार आश्चर्यचकीत झाला. त्याचेकडे वर नमूद नंबरचा मोबाईल व सिमकार्ड नसतांना त्यास बिलाची नोटीस कशी आली, या प्रकरणानंतर सदर बिलाची रक्कम सामनेवाला यांनी तक्रारदाराच्या घरगुती फोनवर दर्शवलेली होती. तक्रारदाराने सामनेवालेकडे जावून बिलाबाबत चौकशी केली त्यावेळेस संबंधीत इंजिनिअर यांनी तक्रारदारास उडवाउडवीची उत्तरे दिली, योग्य माहिती देण्यास नकार दिला. यानंतर परत तक्रारदाराने दि. 21.01.2011 रोजी संबंधीत इंजिनिअर यांना मागणी केली की, माझेनांवावर वरील मोबाईल नंबरचे सिमकार्ड देतांना तक्रारदाराने दाखल केलेली कागदपत्रे तक्रारदारांना दाखवा. परंतू त्यांनी कागदपत्रे दाखविण्यास नकार दिला व तक्रारदारास अपमानीत केले, त्यामुळे तक्रारदारास पूर्ण मनस्ताप झाला.
तक्रारदाराने स्वत: किंवा त्यांचे नातेवाईकांनी सदरचे सिमकार्ड वापरलेले नसून अज्ञात व्यक्तीने सामनेवाले यांची फसवणूक करुन सामनेवालेची फसवणूक करुन सिमकार्डाचा गैरवापर केलेला आहे. सामनेवालेने अज्ञान व्यक्तीविरुध्द योग्य ती कार्यवाही करणे अपेक्षीत असतांना तक्रारदारास नाहक त्रास झाला, त्यामुळे तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 25,000/- नुकसान भरपाई मिळण्यास तक्रारदार हक्कदार आहे. तक्रारदाराची सामनेवालेकडे येणे रक्कम खालील प्रमाणे आहे.
अ. मनस्तापाबद्दल नुकसान भरपाई. 25,000/-
ब. तक्रारीचा खर्च रुपये. 3,000/-
एकूण :- 28,000/-
विनंती की, वादग्रस्त मोबाईल सिमकार्डाचे बिल रक्कम रु. 20,215/- रद्द करण्यात यावे. तक्रारीत नमूद केलेली नुकसान भरपाई देण्याबाबत आदेश व्हावा. नुकसान भरपाईच्या रक्कमेवर द.सा.द.शे.18 टक्के प्रमाणे तक्रार दाखल तारखेपासून तक्रार निकाली निघेपर्यंत व्याज देण्याबाबत आदेश व्हावा.
सामनेवालेंनी त्यांचा खुलासा तारीख 02/09/2010 रोजी नि.13 नुसार दाखल केला. सामनेवालेंनी तक्रारीतील सर्व आक्षेप नाकारलेले आहेत. तक्रारदाराने सदर मोबाईलचे सिमकार्ड घेण्यासाठी सामनेवालेकडे योग्य ती कागदपत्रे स्वत:च्या हस्ताक्षरात भरुन कार्यालयात जमा केली होती. तारीख 21/02/2003 रोजी तक्रारदाराने मोबाईल व सिम कार्डासाठी सेलवन फॉर्म कार्यालयात दाखल केला. त्यावर तक्रारदाराची व सामनेवालेंच्या कार्यालयीन अधिका-यांची सही आहे. त्याची प्रतिक्षा यादी कार्यालयात ठेवलेली असते. त्यानुसार अनुक्रमे 169 वर त्याची नोंद आहे व त्यावर सर्व संबंधीताच्या स्वाक्ष-याही आहेत. त्यानंतर तक्रारदारास त्याचे टेलिफोनचे बिलही पाठविण्यात आलेले आहे. तसेच सदरील मोबाईल सिम कार्ड घेतांना वरील आवश्यक असलेल्या कागदपत्रासोबत तक्रारदाराने आपले ओळखपत्राची झेरॉक्स प्रत अर्जासोबत दाखल केलेली आहे. तसेच तक्रारदार अर्जात नमूद केलेल्या पत्यावर राहतो किंवा नाही यासाठी त्याचा पत्ता तपासणी फॉर्मही संबंधीत डाक व्यवस्थापक, अंबाजोगाई यांच्याकडून खात्री करुन घेतलेला आहे. त्यानंतर सर्व कार्यालयीन कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर ता. 21/02/2003 रोजी तक्रारदारास पैसे भरण्यासाठी डिमांड नोंट दिली. त्याप्रमाणे तक्रारदाराने रक्कम अदा केली. त्यानंतर तक्रारदारास सदरील मोबाईल नं. 9422243291 देण्यात आला. सदर मोबाईल तारीख 29/3/2003 रोजी सुरु करण्यात आला. तक्रारदाराने त्याचा वापर केला. त्यानंतर तक्रारदाराकडे बिलाची मागणी करण्यात आली. तक्रारदाराने बिलाची रक्कम अदा केली नाही. म्हणून तारीख 19/05/2004 रोजी सामनेवालेने सदरील मोबाईल क्रमांकाची सेवा बंद केली. सामनेवालेने बिलाची मागणी तक्रारदाराकडे त्याची प्रत्यक्ष भेट घेवून केली. त्याला लेखी नोटीसही दिली परंतू त्याचे दाद दिली नाही. त्यामुळे सामनेवालेने तक्रारदाराविरुध्द दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर,अंबाजोगाई येथे लोक अदालतमध्ये तारीख 03/01/2010 रोजी सदर प्रकरण दाखल करुन प्रिलिटीगेशन केस नं. 1402/2009-10 दाखल केली. तेथेही तक्रारदाराने मोबाईल मी घेतलाच नाही व तक्रारदाराचे नांवावर दाखविण्यात आलेली बाकी चुक आहे म्हणून प्रकरण मिटविण्यास इन्कार केला व तेथे एक तक्रार अर्ज दिला. त्यावर सामनेवालेने ता. 19/2/2010 रोजी सविस्तर उत्तर दिले.
तक्रारदाराच्या हया अर्जावरुन त्याने सदरील बिलाविरुध्द ग्राहक मंच, बीड यांचेकडे एक तक्रार केली होती,त्याचा निकाल त्यांच्या विरुध्द लागलेला आहे, त्यामुळे तक्रार पुन्हा त्याच मुदयावर मा. ग्राहक तक्रार निवारण मंचामध्ये दाखल केली आहे. जी कायदयाच्या सीपीसी चे कलम 11 प्रमाणे ‘रेस ज्युडीकेटा’ च्या तत्वाप्रमाणे बाधीत आहे. वरील सर्व बाबीवरुन तक्रारदाराची तक्रार अत्यंत चुक, खोटी व खोडसाळपणाची असून केवळ सामनेवाले यांचे बिल देणे लागू नये म्हणून केलेली आहे. जी खर्चासह फेटाळणे जरुरीचे आहे.
न्याय निर्णयासाठी मुद्दे उत्तरे
1. तक्रारदारांना रक्कम रु. 20,215/- चे बेकायदेशीर
बिल देवून दयावयाच्या सेवेत सामनेवालेने कसूर
केल्याची बाब तक्रारदाराने सिध्द केली आहे का ? नाही.
2. तक्रारदार दाद मिळण्यास पात्र आहे काय ? नाही.
3. अंतिम आदेश ? निकालाप्रमाणे.
तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, तक्रारदाराचे शपथपत्र, सामनेवालेचा खुलासा, शपथपत्र, दाखल कागदपत्रे यांचे सखोल वाचन केले. तक्रारदाराचे विद्वान अँड. आर. बी. धांडे, सामनेवालेचे विद्वान अँड. डी. बी. कुलकर्णी यांचा युक्तिवाद ऐकला.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता तक्रारदाराकडे दुरध्वनी क्रमांकाची जोडणी आहे परंतू भ्रमणध्वनीचे तक्रारदाराने सामनेवालेकडून घेतलेले नाही. तरीही तक्रारदारांना त्याचे देयक आलेले आहे. ते चुकीचे आहे. ते रद्द करण्यासाठी तक्रारदाराची तक्रार आहे. यासंदर्भात सामनेवालेने दाखल केलेली कागदपत्रात तक्रारदाराने भ्रमणध्वनीसाठी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत, ती सर्व प्रकरणात दाखल आहेत व योग्य त-हेने कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर तक्रारदारांना सिमकार्ड देण्यात आलेले आहे व तक्रारदारांना तक्रारीत नमूद असलेले नंबरचे सिमकार्ड देण्यात आलेले आहे व त्याचा वापर तक्रारदाराने केलेला आहे व त्याचे देयकही तक्रारदारांना दिलेले आहे. तक्रारदाराने सदरचे देयकाचा भरणा न केल्याने तक्रारदारांना लोक अदालतची नोटीस प्रिलिटीगेशन केस नं. 1402/2009-10 ची देण्यात आलेली आहे. लोक अदालतमध्ये तक्रारदार हजर झाले होते व तेथे तक्रारदाराने सदरचे सिमकार्ड घेतलेच नसल्याचा बचाव घेतलेला होता. त्यामुळे सदरचा वाद मिटलेला नाही. यापूर्वीही तक्रारदाराने न्याय मंचात तक्रार दाखल केली होती तिचा निकाल तक्रारदाराच्या विरुध्द गेलेला आहे. पुन्हा त्याच मुदयावर तक्रारदारांना तक्रार दाखल करता येत नाही, अशीही हरकत सामनेवालेने घेतलेली आहे.
सामनेवालेने दाखल केलेली कागदपत्रे तक्रारदाराने नाकारलेली नाहीत, त्यामुळे तक्रारदाराने मोबाईल सिमकार्ड घेण्यासाठी कार्यवाही केल्याची बाबत स्पष्ट होते. सिमकार्ड घेतल्यानंतर तक्रारदाराने त्याचा वापर केल्यामुळे तक्रारदारांना देयक देण्यात आलेले आहे, याबाबी लक्षात घेता तक्रारदारांना चुकीचे देयक, खोटे देयक सामनेवालेने दिल्याची बाब कोठेही स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे तक्रारदारांना खोटे देयक देवून दयावयाच्या सेवेत कसूर केल्याची बाब स्पष्ट होत नाही. तक्रारदाराने स्वत:हून भ्रमणध्वनीसाठी अर्ज केलेला आहे व कागदपत्रांची पूर्तता केलेली आहे. त्यानुसार तक्रारदारांना भ्रमणध्वनीचे सिमकार्ड देण्यात आलेले असल्याने व सदरच्या सिमकार्डाचा तक्रारदाराने वापर केलेला असल्याने तक्रारदारांना सदरचे देयक रद्द करुन मागता येणार नाही. त्यामुळे तक्रारदाराने सदरचे देयक भरणे उचित होईल, असे न्याय मंचाचे मत आहे.
सेवेत कसूरीची बाब स्पष्ट न झाल्याने तक्रारदाराने तक्रारीत केलेल्या मागणीचा विचार करता येणार नाही.
सामनेवालेने तक्रारदार हे प्राध्यापक उच्चशिक्षीत आहेत व त्यांनी अशाप्रकारे देयकाची रक्कम देण्याचे लांबणीवर टाकणे व न्याय मंचात खोटी तक्रार दाखल करणे, ही बाब निश्चितच उचित नाही, त्यामुळे तक्रारदाराची तक्रार रद्द करुन सामनेवालेंना तक्रारदाराकडून खर्च मिळण्याबाबत आदेश होण्याची विनंती केली आहे.
तक्रारदाराने यापूर्वी न्याय मंचात सदरचे देयक हे तक्रारदारांचे नाही व भ्रमणध्वनीचा वापर तक्रारदाराने केलेला नसतांना सामनेवालेचे देयक दिलेले आहे, असा आक्षेप तक्रारदाराने घेतलेला होता. परंतू सदरचा आक्षेप स्पष्ट झालेला नव्हता त्यामुळे सदरची तक्रार रद्द करण्यात आलेली होती.
कागदपत्रावरुन तक्रारदाराने भ्रमणध्वनीचे सिमकार्ड घेतल्याची बाब स्पष्ट झाल्याने केवळ देयकाची रक्कम देण्याचे लांबणीवर पडावे या उद्देशाने तक्रारदाराने सदरची तक्रार दाखल केलेली असल्याने तक्रारदाराच्या देयकाची रक्कम वाढलेली आहे व त्यास तक्रारदार हेच स्वत: जबाबदार आहेत, असे दिसते. सामनेवाले विरुध्द तक्रारदाराने घेतलेले आक्षेप शाबीत करण्याची जबाबदारी तक्रारदाराची असतांना त्याबाबत तक्रारदाराने सदरचे आक्षेप शाबीत केलेले नाहीत व त्यामुळे सामनेवालेच्या देयकाची वसूली होवू शकलेली नाही व सामनेवालेना कारण नसतांना न्याय मंचात हजर होवून सर्व बाबी स्पष्ट कराव्या लागल्या, त्यामुळे सामनेवालेंना खर्चाची रक्कम म्हणून तक्रारदाराने रक्कम रु.500/- देणे उचित होईल, असे न्याय मंचाचे मत आहे.
सबब, न्याय मंच खालील प्रमाणे आदेश देत आहे.
आ दे श
1. तक्रारदाराची तक्रार रद्द करण्यात येत आहे.
2. तक्रारदारांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी सामनेवालेंना खर्चाची रक्कम रु.500/- आदेश मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत अदा करावेत.
(एम.एस.विश्वरुपे) ( पी.बी.भट )
सदस्या, अध्यक्ष,
चुनडे/- स्टेनो जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, बीड जि.बीड