(आदेश पारीत व्‍दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्‍या)
(पारीत दिनांक : 12 ऑक्‍टोंबर, 2017)
1. तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्या च्‍या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून, तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालील प्रमाणे आहे.
2. तक्रारकर्ता व विरुध्‍दपक्ष हे कायमचे नागपुरचे रहिवासी असून, विरुध्‍दपक्ष हे महा माई डेव्‍हलपर्स प्रा. लि. चा मालक असून ते भूखंड विकण्‍याचा व्‍यवसाय करतात. तक्रारकर्त्‍याने मौजा – खडकी, ता. हिंगणा, जिल्‍हा – नागपुर येथील ले-आऊट मधील भूखंड क्रमांक 38 ज्‍याचे एकूण क्षेत्रफळ 1000 चौरस फुट, सर्व्‍हे नंबर 3/1, प.ह.क्र.69, येथील भूखंडाचा करारपत्र दिनांक 3.7.2012 रोजी करण्‍यात आला. करारपत्रापासून 36 महिन्‍याचे आत तक्रारकर्त्‍यास भूखंडाची उर्वरीत रकमेचा भरणा करुन विरुध्‍दपक्षाकडून विक्रीपत्र घ्‍यावयाचे होते. तक्रारकर्त्‍याने करारपत्र झाल्‍यानंतर भूखंडापोटी वेळोवेळी रक्‍कम खालील ‘परिशिष्‍ठ - अ’ मध्‍ये दर्शविल्‍याप्रमाणे वेळोवेळी रक्‍कम विरुध्‍दपक्षाकडे जमा केलेल्‍या आहेत.
‘परिशिष्‍ठ - अ’
अ.क्र. | दिनांक | रक्‍कम | धनादेश क्रमांक /नगदी | विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास दिलेली पावतीचा क्रमांक |
1) | 29.06.2012 | 40,000/- | धनादेश क्र.795620 युको बँक, दि.2.7.2012 | 873 |
2) | 24.09.2012 | 4,000/- | नगदी | 945 |
3) | 24.12.2012 | 4,000/- | नगदी | 1024 |
4) | 23.03.2013 | 4,000/- | नगदी | 1088 |
5) | 10.06.2013 | 4,000/- | नगदी | 1197 |
6) | 23.09.2013 | 4,000/- | नगदी | 1229 |
7) | 24.12.2013 | 4,000/- | नगदी | 1291 |
8) | 23.03.2014 | 4,000/- | नगदी | 1450 |
9) | 24.06.2014 | 4,000/- | नगदी | 1502 |
10) | 27.09.2014 | 4,000/- | नगदी | 1555 |
11) | 26.12.2014 | 4,000/- | नगदी | 1599 |
12) | 27.03.2015 | 4,000/- | नगदी | 1611 |
13) | 25.04.2015 | 5,000/- | नगदी | 1647 |
14) | 26.05.2015 | 5,000/- | नगदी | 1669 |
15) | 24.06.2015 | 6,000/- | नगदी | 1691 |
| एकूण रुपये | 1,00,000/- | | |
असे एकूण रक्‍कम रुपये 1,00,000/- वरील ‘परिशिष्‍ठ-अ’ मध्‍ये दर्शविल्‍याप्रमाणे विरुध्‍दपक्षाकडे दिनांक 24.6.2015 पर्यंत भरले आहे.
3. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडे वेळोवेळी ‘परिशिष्‍ठ–अ’ प्रमाणे रुपये 1,00,000/- भरले. परंतु, विरुध्‍दपक्षाने करारानुसार विक्रीपत्रकरुन दिले नाही व विक्रीपत्रासंबंधी विचारले असता, विरुध्‍दपक्षाने त्‍याचे कधीही बरोबर उत्‍तर दिले नाही व प्रत्‍येकवेळी बनवा-बनवीचे उत्‍तरे दिली. यावरुन, विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याची फसवणूक केली आहे व त्‍याने त्‍याचा करारनामा दिनांक 3.7.2012 प्रमाणे अटी व शर्तीचा भंग केला आहे. त्‍याचप्रमाणे, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडे जमा केलेले रुपये 1,00,000/- विरुध्‍दपक्ष बेकायदेशिररित्‍या वापरत आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष दिनांक 5.5.2017 रोजी वकीला मार्फत नोटीस पाठविला, परंतु त्‍याचे काहीही उत्‍तर दिले नाही किंवा कोणतीही कार्यवाही केली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने खालील प्रमाणे प्रार्थना केली आहे.
1) विरुध्‍दपक्षाने कारारपत्र दिनांक 3.7.2012 प्रमाणे भूखंड क्रमांक 38 चे उपरोक्‍त वर्णनांकीत कायदेशिर विक्रीपत्र करुन द्यावे व त्‍याचा ताबा तक्रारकर्त्‍यास देण्‍यात यावा.
2) कायद्याच्‍या कोणत्‍याही अडचणीमुळे विक्रीपत्र होऊ शकत नसेल तर तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडे जमा केलेली रक्‍कम रुपये 1,00,000/- दिनांक 29.6.2012 पासून द.सा.द.शे. 24 % टक्‍के व्‍याजासह तक्रारकर्त्‍यास परत करण्‍याचे आदेश करावे.
3) तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासाबद्दल रुपये 50,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 20,000/- देण्‍याचे आदेश व्‍हावे.
4. तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्ष यांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली. परंतु, मंचाची नोटीस “Refused” या पोष्‍टाच्‍या शे-यासह मंचात परत आली. त्‍यामुळे मंचाने विरुध्‍दपक्षाचे विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फा चालविण्‍याचा आदेश निशाणी क्र.1 वर दिनांक 29.8.2017 ला पारीत केला.
5. सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. तक्रारकर्त्‍याने अभिलेखावर दाखल केलेली तक्रार, लेखी युक्‍तीवाद व दस्‍ताऐवजांचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.
मुद्दे : निष्‍कर्ष
1) तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर होण्‍यास पाञ आहे काय ? : होय.
2) अंतिम आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्‍कर्ष //
6. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडे ‘परिशिष्‍ठ–अ’ मध्‍ये दर्शविल्‍याप्रमाणे रुपये 1,00,000/- विरुध्‍दपक्षाकडे भूखंड क्रमांक 38 घेण्‍याकरीता दिनांक 3.7.2012 रोजी करारपत्र केला. करारपत्राप्रमाणे विरुध्‍दपक्ष तक्रारकर्त्‍याच्‍या नावे कायदेशिर विक्रीपत्र करुन देऊ शकला नाही. यावरुन, विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यासोबत अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केल्‍याचे दिसून येते. त्‍याचप्रमाणे, जागेचा ताबा न दिल्‍यामुळे व तक्रारकर्ता तर्फे भूखंडाची संपूर्ण रक्‍कम स्विकारुनही त्‍याचे नावे कायदेशिररित्‍या विक्रीपत्र करुन दिले नाही. यावरुन विरुध्‍दपक्षाने सेवेत त्रुटी केल्‍याचे निदर्शनास येते. वास्‍तविक पाहता, विरुध्‍दपक्षाने भूखंडाच्‍या कायेदशिर विक्रीपत्राकरीता आवश्‍यक असणारे, शासनाकडून सदर भूखंडाचे गैरकृषि असल्‍याचे दस्‍ताऐवज आणून तक्रारकर्त्‍याच्‍या नावे कायदेशिर विक्रीपत्र करुन देणे आवश्‍यक होते, परंतु विरुध्‍दपक्षाने तसे केले नाही. विरुध्‍दपक्षाने दिनांक 24.6.2015 ला तक्रारकर्त्‍यातर्फे निर्धारीत भूखंडाचा रुपये 6000/- शेवटचा हप्‍ता स्विकारला, परंतु तक्रारकर्त्‍यास उचित सेवा देण्‍यास ते अक्षम्‍य ठरले. त्‍यानंतर, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षास दिनांक 5.5.2017 रोजी विरुध्‍दपक्षास वकीला मार्फत नोटीस सुध्‍दा पाठविली. विरुध्‍दपक्षाने त्‍याचे कोणतेही उत्‍तर दिले नाही, यावरुन विरुध्‍दपक्षाने सेवेत त्रुटी केली आहे, असे दिसून येते. करीता मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
(2) विरुध्‍दपक्ष यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांनी दिनांक 3.7.2012 चे करारपत्रानुसार वरील वर्णनांकीत स्‍थावर मालमत्‍तेमधील भूखंड क्रमांक 38 चे तक्रारकर्त्‍याचे नावे कायदेशिररित्‍या विक्रीपत्र नोंदवून द्यावे व त्‍याचा ताबा द्यावा.
हे कायदेशिररित्‍या शक्‍य नसल्‍यास वरील वर्णनाकींत भूखंडाचे विरुध्‍दपक्षाने शासकीय नोंदणी व मुद्रांक शुल्‍क विभागाचे रेडीरेकनरच्‍या आजच्‍या बाजारभावाप्रमाणे क्षेत्रफळ 1000 चौरस फुटाचे आज दिनांक 10.10.2017 रोजी अकृषक भूखंडाचे जे दर राहतील, त्‍यानुसार येणारी भूखंडाची रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास द्यावी.
(3) तसेच, विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारीरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 5,000/- द्यावे.
(4) विरुध्‍दपक्ष यांनी आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 12/10/2017
