DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, NAGPUR | New Administrative Building | 5th Floor, Civil Lines, | Nagpur-440 001 | 0712-2548522 |
|
|
Complaint Case No. CC/840/2015 | ( Date of Filing : 30 Dec 2015 ) |
| | 1. RAJU KATARAMALJI DANDAGE THROUGH AUTHORIZES PERSON, ABDULSAMAD AHADHUSSAIN KHAN | R/O. MARWADI VADI, TULSINAGAR COLONY, C/O. MADANSINGH MANDEY, NAGPUR./ R/O. P.NO. 594/377, BHARAT NAGAR, KALAMNA ROAD, NAGPUR 440035 | Nagpur | Maharashtra |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. MAGMA HDI, GENERAL INSURANCE COMPANY LTD., THR. BRANCH MANAGER | 81, HILL ROAD, NAGPUR 440010 | Nagpur | Maharashtra | 2. MAGMA HDI, GENERAL INSURANCE COMPANY LTD., THR. CHIEF EXECUTIVE/ PRINCIPAL OFFICER | MAGMA HOUSE, 24 PARK STREET, KOLKATA 700016 | KOLKATA | Maharashtra |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
|
BEFORE: | | | HON'BLE MR. SANJAY VASUDEO PATIL PRESIDENT | | HON'BLE MRS. CHANDRIKA K. BAIS MEMBER | | HON'BLE MR. SUBHASH R. AJANE MEMBER | |
|
PRESENT: | KOUSHIK MANDAL, Advocate for the Complainant 1 | | ADV. C.B. PANDE, Advocate for the Opp. Party 1 | |
Dated : 06 Jan 2020 |
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्या, श्रीमती चंद्रिका बैस यांच्या आदेशान्वये - तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून त्यात असे नमूद केले की, त्याने टाटा 2515 दहा चाकी ट्रक क्रं. MP- 22, H-0441 या वाहनाचा दिनांक 27.10.2013 ते 26.10.2014 या कालावधीकरिता विरुध्द पक्ष 1 कडून विमा काढला असून त्याचा पॉलिसी क्रं. P0014200024/4103/237536 असा आहे व सदर वाहनाची आय.डी.व्ही. किंमत रुपये 6,30,000/- इतकी होती. तक्रारकर्ता दि. 27.10.2013 रोजीच्या रात्री सदरचे वाहन चालविता असतानां इंजिनमध्ये बिघाड निर्माण झाल्याने सदरचे वाहन बेसा पॉवर हाऊसच्या जवळ अचानक बंद पडल्यामुळे वाहन रस्त्याच्या कडेला पार्क केले व वाहन दुरुस्तीकरिता जवळच मॅकनिक शोधण्याकरिता गेला, परंतु मॅकनिक न मिळाल्यामुळे तक्रारकर्ता पुन्हा आपल्या पार्क केलेल्या जागेवर परत आला असता वाहन आढळून आले नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने सदरच्या वाहनाची शोधाशोध दि.27.10.2013 च्या रात्री पासून ते दुस-या दिवशीपर्यंत शोध घेतला, परंतु त्याला सदरचे वाहन मिळून आले नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने दि. 29.10.2013 रोजी पोलिस स्टेशन हुडकेश्वर येथे वाहन चोरीची आय.पी.सी कलम 379 अंतर्गत FIR क्रं. 357/13 नोंदविली व विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांना सुध्दा सदर घटनेची सूचना दिली. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे आवश्यक कागदपत्रासह विमा दावा मिळण्याकरिता अर्ज सादर केला. परंतु सदरचा विमा दावा दाखल करुन ही विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केला नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन खालीलप्रमाणे मागणी केली.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारीत अशी मागणी केली की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिल्याचे घोषित करावे. तसेच विमा दावा आय.डी.व्ही. किंमत रुपये 6,30,000/-, 20 टक्के दराने दि. 28.10.2013 पासून ते तक्रारकर्त्याला प्रत्यक्ष रक्कम प्राप्त होईपर्यंत व्याजासह देण्याचा आदेश व्हावा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसानभरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्याचा आदेश व्हावा.
- विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी एकत्रितरित्या आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 10 वर दाखल केला असून त्यात नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला वाहन चोरीला गेल्याची सूचना 38 दिवस विलंबाने दिली. तसेच पोलिस स्टेशन मध्ये सुध्दा 23 दिवस विलंबाने एफ.आय.आर.नोंदविली असल्याने तक्रारकर्त्याने पॉलिसीतील शर्ती व अट क्रं. 1, 5 व 8 चे उल्लंघन केले आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने विमा दावाकरिता लागणारी आवश्यक कागदपत्रे विरुध्द पक्ष 2 कडे सादर केली नाही. विरुध्द पक्षाने तपासणीकरिता अॅड. अजय जोशी यांची नेमणूक केली असता माहिती मिळाली की, तक्रारकर्त्याचे सदरचे वाहन हे वापरलेले वाहन होते व तक्रारकर्त्याची प्रकृती 2-3 महिन्यापासून अस्वस्थ असल्याच्या कारणाने त्याने सदरचे वाहन चालविले नव्हते व ज्या दिवशी वाहनाची पॉलिसी काढली त्या दिवशी तक्रारकर्त्याची प्रकृती अस्वस्थ असतांना सुध्दा वाहन चालविण्याकरिता सार्वजनिक रस्त्यावर काढले व त्याच दिवशी तक्रारकर्त्याचे सदरचे वाहन चोरीला गेले. तक्रारकर्त्याने सदरचे वाहन निष्काळजीपणे रस्त्याच्या कडेला उभे केले व त्याच्या सुरक्षेकरिता काहीही उपयायोजना केलेली नव्हती. विरुध्द पक्षाने वरील कारणाकरिता तक्रारकर्त्याला दि. 01.12.2014 रोजी पत्र पाठविले होते. वरील सर्व कारणांमुळे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा सदर वाहनाचा विमा दाव्याचे प्रकरण बंद करुन सेवेत कोणत्याही प्रकारची त्रुटी केलेली नाही, त्यामुळे सदरची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
- उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्तऐवज व त्यांच्या वकिलांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
अ.क्रं. मुद्दे उत्तर 1. तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय? होय 2. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय? होय 3. काय आदेश ?अंतिम आदेशाप्रमाणे - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून विमा पॉलिसी काढली होती याबाबत उभय पक्षात वाद नाही. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्याचे वाहन चोरी गेल्याबाबतची तक्रार पोलिस स्टेशन हुडकेश्वर येथे नोंदविले असल्याचे दस्तऐवज नि.क्रं. 2 वर दाखल केली असून सोबत प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी जिल्हा व सत्र न्यायालय, नागपूर यांचा दि. 30.03.2015 रोजीचा आदेश जोडलेला आहे. यात दि. 28.10.2013 रोजी अंदाजे रात्री 1.00 वाजता सदरचे वाहन चोरी गेले असून के.बी. चौगुले, तपासणी अधिकारी यांनी स्थळ पंचनामा केले असल्याचे नमूद आहे. यावरुन सदरच्या वाहन चोरीची दुर्घटना ही पॉलिसी कालावधीत घडल्याचे स्पष्ट होते. त्याच प्रमाणे तक्रारकर्त्याने नि.क्रं. 2(8) वर वाहन परवाना दाखल केलेला आहे. यावरुन तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे विमा दावा मंजूर होण्याकरिता आवश्यक सर्व कागदपत्र जोडले असल्याचे निष्पन्न होते. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केल्याचे तक्रारकर्त्याला न कळविता विमा दावा प्रकरण बंद केलेले असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्याच्या वाहन हे विमा कालावधीतच चोरीला गेले होते व सदर वाहनाचा विमा असतांना सुध्दा विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीची दखल न घेता तक्रारकर्त्याच्या वाहनाचा विमा दावा मंजूर केला नाही ही विरुध्द पक्ष यांच्या सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. .
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्ष 1 व 2 ने वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या तक्रारकर्त्यास वाहनाची आय.डी.व्ही. किंमत रुपये 6,30,000/- व त्यावर दि. 28.10.2013 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने व्याजासह रक्कम अदा करावी.
- विरुध्द पक्ष 1 व 2 ने वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या तक्रारकर्त्याला शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 30,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- द्यावे.
- वरील आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसाच्या आंत विरुध्द पक्ष 1 व 2 ने वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला तक्रारीची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |
|
| [HON'BLE MR. SANJAY VASUDEO PATIL] | PRESIDENT
| | | [HON'BLE MRS. CHANDRIKA K. BAIS] | MEMBER
| | | [HON'BLE MR. SUBHASH R. AJANE] | MEMBER
| | |