(घोषित दि. 02.12.2010 व्दारा सौ.ज्योती ह.पत्की, सदस्या) या तक्रारीची हकीकत थोडक्यात खालील प्रमाणे आहे. तक्रारदाराचे म्हणणे असे आहे की, त्याने गैरअर्जदार क्रमांक 2 आय.सी.आय.सी.आय. बँक यांच्याकडून सन 2006 मध्ये आयशर ट्रक खरेदी करण्यासाठी रुपये 6,41,700/- एवढे कर्ज घेतले होते. सदर कर्जाची परतफेड प्रतिमाह रुपये 16,630/- प्रमाणे 47 हप्त्यांमध्ो करण्याचे ठरले होते. गैरअर्जदार आय.सी.आय.सी.आय. बँकेसोबत झालेल्या करारानुसार शेवटचा हप्ता दिनांक 20.10.2010 रोजी देय होता. करारानुसार त्याने आय.सी.आय.सी.आय बँकेकडे कर्ज परतफेडीचे हप्ते नियमितपणे भरले. मे 2010 पर्यंत त्याने कर्ज परतफेडीपोटी आय.सी.आय.सी.आय. बँकेकडे दिलेले धनादेश नियमितपणे वठविल्या गेले. परंतू जुन 2010 मधे अचानक गैरअर्जदार क्रमांक 1 मॅग्मा फिनकॉर्प लि. यांनी त्यास पत्र पाठवून उर्वरीत कर्ज रकमेची मागणी केली. त्यावेळी त्याने गैरअर्जदारांना पुढील तारखेचे कर्ज परतफेडीचे धनादेश दिलेले असल्याचे सांगितले आणि जुन व जुलै 2010 मधील कर्ज हप्त्याची रक्कम गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचेकडे रोखीने भरली. परंतू त्यानंतरही दिनांक 12.08.2010 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी त्याचा आयशर ट्रक बळजबरीने त्याच्या ताब्यातून घेतला आणि दिनांक 17.08.2010 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी त्यास पत्र पाठवून रुपये 1,61,707/- ची मागणी केली आणि सदर रक्कम भरली नाही तर वाहन विक्री करण्यात येईल असे सांगितले. वस्तुस्थितीमधे त्याच्याकडे केवळ रुपये 1,16,410/- बाकी होते. म्हणून दिनांक 24.08.2010 रोजी त्याने गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्याकडे धनाकर्षाद्वारे सदर रक्कम भरली. त्याने ट्रक खरेदी करण्यासाठी आय.सी.आय.सी.आय.बँकेकडून कर्ज घेतले होते. परंतू आय.सी.आय.सी.आय बँकेने त्याचे कर्ज खाते गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्याकडे हस्तांतरीत केले. तत्पूर्वी आय.सी.आय.सी.आय. बँकने त्यास कर्ज खाते हस्तांतरणाबाबत कोणतीही कल्पना दिली नाही. अशा प्रकारे गैरअर्जदारांनी बेकायदेशीर रित्या खाते हस्तांतरण केले आणि त्याचे वाहन कोणतीही पूर्वसुचना न देता बळजबरीने जप्त करुन त्रुटीची सेवा दिली. म्हणून तक्रारदाराने अशी मागणी केली आहे की, त्यास त्याचा ट्रक गैरअर्जदारांनी बेकायदेशीर रित्या ताब्यात ठेवल्यामुळे ट्रकपासून मिळणारे उत्पन्न बुडाल्यामुळे रुपये 40,500/- नुकसान भरपाई मिळावी तसेच शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी रुपये 1,00,000/-, तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- आणि चालकाचा पगार रुपये 4,000/- असे एकूण रुपये 1,54,500/- गैरअर्जदारांकडून मिळावेत अशी मागणी केली आहे. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना मंचातर्फे पाठविलेली नोटीस मिळूनही ते गैरहजर राहिले. म्हणून त्यांचेविरुध्द ही तक्रार एकतर्फी चालविण्यात आली. गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी लेखी निवेदन दाखल केले. त्यांनी हे मान्य केले आहे की, त्यांनी तक्रारदाराला सन 2006 मधे ट्रक खरेदी करण्यासाठी कर्ज दिले होते. तक्रारदार त्याचा ट्रक व्यवसायिक कारणासाठी वापरत होता. तक्रारदाराचे कर्ज खाते गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना कर्जवसुलीसाठी गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी हस्तांतरीत केले होते या विषयीची माहिती तक्रारदाराला देण्यात आली होती. सदर हस्तांतरणाबाबत माहिती नव्हती हे तक्रारदाराचे म्हणणे चुकीचे आहे. तक्रारदाराने स्वत: गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्याकडे काही हप्ते भरलेले आहेत यावरुन तक्रारदाराला कर्ज हस्तांतरणाची माहिती होती हे स्पष्ट होते. तक्रारदाराचे वाहन प्रस्तुत गैरअर्जदाराने ताब्यात घेतलेले नाही. त्यामुळे तक्रारदाराला प्रस्तुत गैरअर्जदाराच्या विरुध्द दाखल करण्याचे कारण घडलेले नाही. तक्रारदाराने व्यावसायिक उपयोगासाठी वाहन खरेदी केलेले असल्यामुळे त्याची तक्रार या मंचात चालू शकत नाही. म्हणून तक्रारदाराची तक्रार फेटाळावी अशी मागणी गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी केली आहे. तक्रारदाराच्या कैफियतीवरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात मुद्दे उत्तर 1.गैरअर्जदार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मधील कलम 2 (1) (ड) नुसार ग्राहक आहे काय ? होय 2.गैरअर्जदार क्रमांक 1 मॅग्मा फिनकॉर्प यांनी तक्रारदाराचा ट्रक जप्त करुन त्रुटीची सेवा दिली आहे काय ? होय 3.गैरअर्जदार क्रमांक 2 आय.सी.आय.सी.आय. बँकेच्या सेवेत त्रुटी आहे काय ? होय 4.आदेश काय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे कारणे मुद्दा क्रमांक 1 – तक्रारदाराच्या वतीने अड.एन.डी.रुणवाल आणि गैरअर्जदार क्रमांक 2 च्या वतीने अड.विपूल देशपांडे यांनी युक्तीवाद केला. गैरअर्जदार क्रमांक 1 गैरहजर. गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी असा मुद्दा उपस्थित केला आहे की, तक्रारदाराने त्यांचेकडून जे वाहन खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेतले होते त्या वाहनाचा वापर तो व्यावसायिक कारणासाठी करतो म्हणून तो ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मधील कलम 2 (1) (ड) नुसार ग्राहकाच्या व्याख्येत बसत नाही. तक्रारदाराने गैरअर्जदाराकडून आयशर ट्रक खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेतले होते. सदर ट्रक तो व्यावसायिक कारणासाठी वापरत असला तरी सदर ट्रक त्याने स्वयंरोजगारासाठी आणि स्वत:चे चरितार्थसाठी खरेदी केल्याचे स्पष्ट निवेदन त्याने शपथपत्राद्वारे केलेले आहे. सदर ट्रक शिवाय तक्रारदाराकडे अधिक वाहने असल्याचे गैरअर्जदाचे म्हणणे नाही. त्यामुळे तक्रारदार हा वाहतुकीचा व्यवसाय मोठया प्रमाणावर नफा कमावण्यासाठी करीत असल्याचे म्हणता येणार नाही. तक्रारदाराने आयशर ट्रक स्वयंरोजगारासाठी घेतल्याचे दिसुन येत असल्यामुळे तो ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मधील कलम 2 (1) (ड) नुसार ग्राहकाच्या व्याख्येत बसतो असे आमचे स्पष्ट मत आहे. म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर वरील प्रमाणे देण्यात आले. मुद्दा क्रमांक 2 व 3 –तक्रारदाराने गैरअर्जदार क्रमांक 2 आय.सी.आय.सी.आय. बँक लि. यांचेकडून वर्ष 2006 मधे आयशर ट्रक खरेदी करण्यासाठी रुपये 6,41,700/- एवढे कर्ज घेतले होते आणि सदर कर्जाची परतफेड रुपये 16,630/- प्रतिमाह या प्रमाणे 47 हप्त्यांमधे करण्याचे ठरले होते या विषयी वाद नाही. दिनांक 12.08.2010 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 1 मॅग्मा फिनकॉर्प यांनी तक्रारदाराचा ट्रक जप्त केला होता ही बाब गैरअर्जदार क्रमांक 1 मॅग्मा फिनकॉर्प यांनी तक्रारदाराला दिनांक 17.08.2010 रोजी दिलेली नोटीस नि. 3/3 वरुन दिसून येते. तक्रारदाराचे म्हणणे असे आहे की, त्याने कर्ज परतफेडीचे हप्ते नियमित भरणा केले होते. तरीसुध्दा गैरअर्जदार क्रमांक 1 मॅग्मा फिनकॉर्प लि. यांनी त्याचा ट्रक कोणतीही पूर्वसुचना न देता बळजबरीने जप्त केला आणि दिनांक 17.08.2010 रोजी नोटीस देऊन त्याच्याकडे रुपये 1,61,407/- ची मागणी केली. गैरअर्जदाराची सदर मागणी चुकीची असून वस्तुस्थितीमधे त्याच्याकडे रुपये 1,16,410/- एवढीच रक्कम बाकी होती आणि सदर रक्कम त्याने दिनांक 24.08.2010 रोजी गैरअर्जदाराकडे भरली. त्यानंतर गैरअर्जदाराने त्याचा जप्त केलेला ट्रक ही तक्रार दाखल केल्यानंतर परत दिला. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार गैरअर्जदारांनी त्याचा ट्रक जप्त करण्याची केलेली कार्यवाही चुकीची व बेकायदेशीर असून त्यांनी त्यास त्रुटीची सेवा दिलेली आहे. तक्रारदाराने गैरअर्जदार क्रमांक 2 आय.सी.आय.सी.आय बँक यांच्याकडून घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीपोटी दिनांक 26.06.2010, दिनांक 28.06.2010 आणि दिनांक 28.07.2010 रोजी प्रत्येकी रुपये 16,630/- या प्रमाणे तीन हप्त्यांची रक्कम गैरअर्जदार क्रमांक 1 मॅग्मा फिनकॉर्प लि. यांच्याकडे भरल्याचे पावती अनुक्रमे नि.3/5, 3/4 आणि 3/6 वरुन दिसून येते. तक्रारदाराने जुलै 2010 मधे कर्ज परतफेडीच्या हप्त्यापोटी रुपये 16,630/- भरल्यानंतर दिनांक 12.08.2010 रोजी अचानक त्याचा ट्रक जप्त करण्याचे कोणतेही सबळ कारण गैरअर्जदारांनी दर्शविले नाही. गैरअर्जदार क्रमांक 2 आय.सी.आय.सी.आय. बँक किंवा मॅग्मा फिनकॉर्प यांच्यापैकी कोणीही तक्रारदाराचा ट्रक जप्त करण्यापूर्वी त्यास कोणतीही सुचना अथवा पूर्वकल्पना दिलेली नाही. तक्रारदाराकडे कर्ज परतफेडीचे काही हप्ते थकलेले असले तरी गैरअर्जदारांनी थकीत असलेल्या हप्त्यांची माहीती त्यास देऊन ते हप्ते भरण्याची संधी त्यास देणे आवश्यक होते. तक्रारदाराने जुन आणि जुलै मधे कर्ज परतफेडीपोटी प्रत्येकी रुपये 16,630/- या प्रमाणे तीन हप्ते भरलेले होते हे स्पष्ट दिसून येते. त्यामुळे त्याच्याकडे काही हप्ते थकील असतील तर त्याबाबतची माहिती तक्रारदाराला देऊन थकीत हप्ते भरण्याची संधी देण्याची नैतिक व कायदेशीर जबाबदारी गैरअर्जदारांवर होती. गैरअर्जदार मॅग्मा फिनकॉर्प यांनी तक्रारदाराचा ट्रक जप्त करण्याबाबत कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब केल्याचे दिसून येत नाही. गैरअर्जदार क्रमांक 1 मॅग्मा फिनकॉर्प या संस्थेला गैरअर्जदार क्रमांक 2 आय.सी.आय.सी.आय. बँक लि. यांनी तक्रारदाराकडील कर्ज वसुल करण्यासाठी नियुक्त केलेले असून सदर मॅग्मा फिनकॉर्प लि. ही संस्था ग्राहकाकडील कर्जाच्या वसुलीबाबत कायदेशीर कार्यवाही करीत आहे किंवा नाही हे पाहण्याची जबाबदारी आय.सी.आय.सी.आय. बँकेवर असून मॅग्मा फिनकॉर्प यांनी केलेल्या कृत्याची जबाबदारी आय.सी.आय.सी.आय. बँकेला टाळता येणार नाही. त्यामुळे आय.सी.आय.सी.आय बँकेच्या विरुध्द तक्रार करण्याचे कारण घडलेले नाही. हे आय.सी.आय.सी.आय. बँकेचे म्हणणे योग्य नाही. कर्जासंबंधीचा करार तक्रारदाराने आय.सी.आय.सी.आय. बँकेशी केलेला असून मॅग्मा फिनकॉर्प या संस्थेशी कोणताही कारार झालेला नाही. आय.सी.आय.सी.आय.बँकेने तक्रारदाराकडील कर्जाच्या वसुलीचे अधिकार मॅग्मा फिनकॉर्प लि. यांना परस्परच दिलेले असून मॅग्मा फिनकॉर्प सोबत आय.सी.आय.सी.आय बँकेने केलेल्या करारासोबत तक्रारदाराचा काहीही संबंध नाही. त्यामुळे तक्रारदाराच्या दष्टीने मॅग्मा फिनकॉर्प लि. ही संस्था आय.सी.आय.सी.आय बँकेने कर्जवसुलीसाठी नेमलेली प्रतिनिधी संस्था ठरते. त्यामुळे मॅग्मा फिनकॉर्प लि. यांच्या कोणत्याही कृतीसाठी आय.सी.आय.सी.आय. बँक देखील जबाबदार ठरते. मॅग्मा फिनकॉर्प यांनी तक्रारदाराचा ट्रक जप्त करताना कोणत्याही कायदेशीर मार्गाचा अवलंब केल्याचे दिसत नाही. सदर बाब मॅग्मा फिनकॉर्प लि. आणि आय.सी.आय.सी.आय बँकेच्या सेवेतील त्रुटी आहे असे आमचे मत आहे. म्हणून मुद्दा क्रमांक 2 व 3 चे उत्तर वरील प्रमाणे देण्यात आले. मॅग्मा फिनकॉर्प यांनी दिनांक 12.08.2010 रोजी ट्रक जप्त केल्यामुळे प्रतिदिन रुपये 1,500/- या प्रमाणे दिनांक 12.08.2010 ते 07.09.2010 या कलावधीचे रुपये 40,500/- एवढे ट्रक पासून मिळणारे उत्पन्न बुडाल्यामुळे नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे. तक्रारदाराने प्रतिदिन रुपये 1,500/- एवढे उत्पन्न ट्रक पासून मिळत होते असा कोणताही पुरावा दाखल केला नाही. त्यामुळे त्याची ही मागणी मान्य करणे योग्य ठरणार नाही. तसेच तक्रारदाराने मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी मागितलेली रक्कम ही अवाजवी आहे. म्हणून खालील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो. आदेश - तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येते.
- गैरअर्जदार क्रमांक 1 मॅग्मा फिनकॉर्प लि. आणि गैरअर्जदार क्रमांक 2 आय.सी.आय.सी.आय. बँक यांनी तक्रारदाराला सेवेतील त्रुटीबद्दल रक्कम रुपये 2,000/- स्वतंत्रपणे आणि संयुक्तरित्या निकाल कळाल्यापासून एक महिन्याचे आत द्यावेत.
- गैरअर्जदार क्रमांक 1 मॅग्मा फिनकॉर्प लि. आणि गैरअर्जदार क्रमांक 2 आय.सी.आय.सी.आय. बँक लि. यांनी तक्रारदाराला तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रुपये 500/- आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रुपये 500/- स्वतंत्रपणे आणि संयुक्तरित्या निकाल कळाल्यापासून एक महिन्याचे आत द्यावेत.
- दोन्ही पक्षाना आदेश कळविण्यात यावा.
| HONORABLE Mrs. Jyoti H. Patki, Member | HONORABLE Mr. D. S. Deshmukh, PRESIDENT | , | |