::: नि का ल प ञ:::
(मंचाचे निर्णयान्वये, मा. सौ. कल्पना जांगडे (कुटे) मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक :- ३०/०५/२०१८)
०१. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ चे कलम १२ अन्वये दाखल केली आहे. सदर तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे.
०२. विरूध्द पक्ष क्र.१ फायनान्स कंपनी असून वाहन खरेदी करण्याकरिता अर्थसहाय्य करते. वि.प.क्र.२ यांचे ट्रॅक्टर विक्रीचे शोरूम आहे. तक्रारकर्त्याने एप्रिल २०१६मध्ये वि.प.क्र.२ चे शोरूम मधून मॉडेल न्यू हॉलंड ४७१० ट्रॅक्टर रु.६,१०,०००/- ला विकत घेतले त्याकरिता वि.प. क्र. १ ने रु. ५,७५,०००/- चे अर्थसहाय्य केले व उर्वरित रक्कम रु. ३,५,०००/- वि.प. क्र.२ ला देण्याचे ठरलेले होते. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दि. ४/४/२०१६ रोजी रु १०,०००/- वि.प. क्र.२ कडे जमा केले व त्यानंतर दि. १६.०५.२०१६ रोजी वि.प. क्र. २ यांनी असेसरीज सह सदर ट्रॅक्टर तक्रारकर्त्याला दिला व काही असेसरीज द्यावयाचे बाकी ठेवले. त्यावेळी वि.प.क्र. २ यांनी ट्रॅक्टर खरेदीचे पक्के बिल तक्रारकर्त्यास दिले नाही. तक्रारकर्त्याने सदर ट्रॅक्टर हे शेतीच्या उपयोगाकरिता विकत घेतले होते. वि.प. क्र.१ यांनी दिलेल्या कर्जाची परतफेड प्रतिमाह रु. ३,०००/- किस्तीप्रमाणे करण्याचे ठरले होते. त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने वि.प.क्र. २ ला अनुक्रमे दि. ३१.०७.२०१६ रोजी रु.३,०००/- दि. ३०.०९.२०१६ रोजी रु. ३,०००/- दि. ३०/११/२०१६ रोजी ३,०००/-व दि. ११/०१/२०१७ रोजी रु. २०,३००/- धनादेशाद्वारे असे एकूण रु. २९,३००/- वि.प.क्र.१ कडे जमा केले व उर्वरित रक्कम जानेवारी, २०१७ मध्ये धानाचे पिक आल्यानंतर देण्याचा तोंडी करार वि.प.क्र. २ सोबत झाला होता. तरीसुद्धा वि.प.क्र. २ यांनी दि. ३१/११/२०१६ रोजी तक्रारकर्त्याला कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्यांचे नोकरामार्फत तक्रारकर्त्याचे उपरोक्त ट्रॅक्टरचे लोवरींग पट्टे व असेसरीज काढून घेऊन गेले. सदर पट्टे हे कंपनीचा पार्ट नाहीत त्यामुळे ते काढून नेण्याचा वि.प. क्र. २ यांना कोणताही अधिकार नाही त्यामुळे तक्रारकर्त्याला शेतीचे काम करता आले नाही व त्यामुळे त्यांचे नोव्हेंबर, २०१६ ते आजपर्यंत रु. ४,००,०००/- चे आर्थिक नुकसान झाले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला कर्जाच्या किस्तीच्या रकमेचा सुद्धा भरणा करता आला नाही. तक्रारकर्त्याने दि.२०/१२/२०१६ रोजी वि.प.क्र. २ यांना व दि. १७/०१/२०१७ रोजी वि.प.क्र. १ यांना अधिवक्त्यामार्फत नोटीस पाठवली. सदर नोटीस प्राप्त होऊनसुद्धा विरुद्ध पक्षांनी सदर नोटीसची पूर्तता केली नाही. उलट वि.प. क्र.१ यांनी फेब्रु.२०१७ च्या शेवटच्या आठवड्यात तक्रारकर्त्यास कोणतीही सूचना न देता तक्रारकर्त्याचे घरून सदर वाहन घेऊन गेले. तक्रारकर्त्याने सदर वाहन परत करण्याची तोंडी विनंती केली परंतु वि.प.यांनी सदर वाहन परत दिले नाही म्हणून तक्रारकर्त्याने दि. ३/०६/२०१७ रोजी अधिवक्त्यामार्फत वि.प.क्र.१ यांना नोटीस पाठवून ट्रॅक्टर परत मागितला तसेच नुकसानभरपाइची मागणी केली परंतु वि.प.यांनी नोटीसची पूर्तता केली नाही वि.प.यांनी ट्रॅक्टर जप्त केल्याने तक्रारकर्त्याचे अतोनात नुकसान झाले. वि.प. क्र.१ हे तक्रारकर्त्याचे उपरोक्त वाहन दुसऱ्या ला विकण्याचे तयारीत आहेत. सबब वि.प. क्र.१ व २ यांनी तक्रारकर्त्याला सेवेत त्रुटी दिल्याने तक्रारकर्त्याने मंचासमक्ष विरूध्दपक्षांविरुद्ध तक्रार दाखल करुन त्यामध्ये अशी मागणी केली आहे की, विरुद्ध पक्ष क्र. १ यांनी तक्रारकर्त्याचे सदर जप्त केलेले ४७१० ट्रॅक्टर न्यू हॉलंड, विरुद्ध पक्ष क्र. २ यांनी नेलेले लोवरींग पट्टे व अॅसेसरीज तक्रारकर्त्यास परत करावे ,तसेच विरुद्ध पक्षांनी ट्रॅक्टर ,लोवरींग पट्टे व अॅसेसरीज घेऊन गेल्याने तक्रारकर्त्याचे शेतीचे नुकसान झाल्याने तक्रारकर्त्यांस रु.४,००,०००/- नुकसान-भरपाई गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्याला द्यावी तसेच मानसीक व शारिरीक त्रासापोटी नुकसान-भरपाई रू. २०,०००/- व तक्रारीचा खर्च रू. १०,०००/.- विरुद्ध पक्षांनी तक्रारकर्त्याला द्यावा असे आदेश पारीत करण्यांत यावेत अशी विनंती केली.
०३. तक्रारकर्त्याची तक्रार स्विकृत करुन विरूध्द पक्षांविरुध्द नोटीस काढण्यात आले विरूध्द पक्ष क्र १ हजर होवून त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले असून त्यामध्ये तक्रारकर्त्याचे तक्रारीतील कथन नाकबूल केले व आपल्या विशेष कथनात नमूद केले की तक्रारकर्त्याने घेतलेल्या कर्जाच्या करारनाम्यानुसार कर्जासंबधीचा वाद हा लवादाकडे दाखल करावा लागतो, या कारणास्तव सदर तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे .पुढे आपल्या लेखी कथनामध्ये नमूद केले की तक्रारकर्त्याने वि.प. क्र.१ कडून ट्रक खरेदीकरीता ५,८१,१५२/-,चे अर्थसहाय्य घेतले होते व त्यासंदर्भात उभय पक्षांमध्ये दिनांक १७/०६/२०१६ रोजी करारनामा झाला. तक्रारकर्त्याला सदर कर्जाची परतफेड ६० किस्तींमध्ये करायची होती. सदर किस्तीची रक्कम मुदतीच्या आंत प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला जमा न केल्यांस त्यावर दंड व व्याज आकारण्यांत येणार होते. परंतु तक्रारकर्त्याने सुरवातीपासूनच सदर कर्जाची नियमितपणे परतफेड केली नाही. कर्ज रक्कम थकीत राहिल्यांस वि.प.ना सदर वाहन जप्त करण्याचा व कर्जवसुलीसाठी विक्री करण्याचा अधिकार आहे. विरुद्ध पक्षांनी दि. १२/०४/२०१७ रोजी तक्रारकर्त्याला नोटीस पाठवून थकीत रक्कम रू. ६,९२,०१८/-ची मागणी केली व भरणा न केल्यांस सदर गाडी जप्त करून कर्जवसुलीसाठी विक्री करण्यांत येईल असे कळविण्यांत आले होते. परंतु तक्रारकर्त्याने सदर रकमेचा भरणा केला नाही. शेवटी नाईलाजाने वि.प.क्र.१ यांना दिनांक ०१/०६/२०१७ रोजी उपरोक्त वाहन रू.२,८०,०००/-ला नाईलाजाने विक्री करावे लागले. वि.प.नी तक्रारकर्त्यास कोणतीही न्युनतापूर्ण सेवा दिलेली नाही. तक्रारकर्त्याला सदर वाहन विक्री करून कर्जाच्या रकमेची वसुली केली जाणार व त्यानंतरही रक्कम थकीत राहिल्यास उर्वरीत रक्कम वसूल केल्या जाईल असे तक्रारकर्त्याला उपरोक्त नोटीसद्वारे सूचित केले होते . सदर वाद हा खात्याबाबत व गुंतागूंतीचा असल्यामुळे या मंचास तो सोडविण्याचा अधिकार नाही. सबब तक्रारकर्त्याची सदर तक्रार खोटी असल्याने ती खर्चासह खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
०४. विरूध्द पक्ष २ हे हजर होवून त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले व त्यामध्ये, तक्रारकर्त्याने वि.प.क्र. २ यांचे शोरूममधून रु. ६,२०,०००/- ला ट्रॅक्टर विकत घेतले असे नमूद करून त्याकरिता वि.प. क्र१ यांनी अर्थसहाय्य केले तसेच सदर कर्जाच्या किस्तीची रक्कम दरमहा रु.३,०००/- वि.प. क्र १ कडे भरण्याचे ठरले होते हे मान्य केले असून तक्रारकर्त्याचे तक्रारीतील उर्वरीत कथन नाकबूल केले. त्यांनी आपल्या विशेष कथनात नमूद केले की वि.प. क्र २ यांचे मौजा अर्जुनी मोरगाव येथे ट्रॅक्टर विक्री व दुरुस्तीचे तसेच त्याकरिता लागणारे साहित्य विक्रीचे दुकान आहे तक्रारकर्त्याने वि.प.क्र. २ कडून ट्रॅक्टर न्यू हॉलंड कंपनीचे चेसीस इतर अॅसेसरीज रु. ६,२०,०००/- मध्ये खरेदी केले त्यापैकी रु १०,०००/- तक्रारकर्त्याने नगदी दिले व रु.५,६४,३००/- वि.प.क्र. १ यांनी अर्थसहाय्य केले .दि. १६/०५/२०१६ रोजी तक्रारकर्ता वि.प.क्र. २ कडून सदर वाहन घेऊन गेले . वि.प.क्र. २ यांनी तक्रारकर्त्याला उर्वरित रक्कम रु. ४५,७००/- ची मागणी केली असता तक्रारकर्त्याने दि. ०२/०७/२०१७ चा रु. ४५,७००/- चा धनादेश दिला परंतु सदर धनादेश तक्रारकर्त्याचे खात्यामध्ये अपुरी रक्कम असल्याकारणाने अनादरीत झाला व तसा दि. १०/०८/२०१७ रोजी चा बँकेने रिटर्न मेमो दिला त्यामुळे वि.प.क्र. २ यांनी दि. २९/०८/२०१७ रोजी तक्रारकर्त्याला पंजीबद्ध डाकेद्वारे नोटीस पाठवला. सदर नोटीस तक्रारकर्त्यास प्राप्त झाला आहे. परंतु तक्रारकर्त्याने पैश्याचा भरणा केला नाही. वि.प.क्र. २ यांनी ट्रॅक्टरचे लोवरींग पट्टे व अॅसेसरीज काढून नेले नाही. तक्रारकर्त्याने वि.प.विरुद्ध खोटी तक्रार दाखल केली असून तो स्वच्छ हांताने मंचासमक्ष आलेला नाही सबब सदर तक्रार खर्चासह खारीज होण्यास पात्र आहे. .
०४. तक्रारकर्त्याची तक्रार, दस्तावेज, शपथपत्र, लेखी युक्तीवाद व विरुद्ध पक्ष क्र.१ व २ यांचे लेखी म्हणणे, दस्तावेज, शपथपत्र, लेखी युक्तीवाद आणि उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद तसेच तक्रारकर्ता व विरुद्ध पक्षांचे परस्पर विरोधी कथनावरुन खालील मुद्दे मंचाच्या विचारार्थ घेण्यात आले. त्याबाबतची कारणमिमांसा आणी निष्कर्ष पुढील प्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
१) तक्रारकर्ता विरूध्द पक्षांचा ग्राहक आहे काय ? : होय
२) प्रस्तुत तक्रार चालविण्याचे मंचास अधिकारक्षेत्र आहे काय? : होय
३) विरूध्द पक्ष क्र.१ यांनी तक्रारकर्त्याप्रति अनुचीत व्यापार पध्दतीचा
अवलंब करून न्युनता पूर्ण सेवा दिली आहे काय ? : होय
४) विरूध्द पक्ष क्र.२यांनी तक्रारकर्त्याप्रति अनुचीत व्यापार
पध्दतीचा अवलंब करून न्युनता पूर्ण सेवा दिली आहे काय ? : नाही
५) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यास पाञ आहे काय ? : अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारण मिमांसा
मुद्दा क्रं. १ ः-
०५. तक्रारकर्त्याने एप्रिल २०१६ मध्ये वि.प.क्र.२ चे शोरूम मधून मॉडेल न्यू हॉलंड ४७१० ट्रॅक्टर विकत घेतले त्याकरिता वि.प. क्र. १ ने अर्थसहाय्य केले सदर कर्जाबाबत तक्रारकर्ता व वि.प.क्र.१ यांच्यामध्ये करार झाला. सदर कराराची प्रत प्रकरणात दाखल आहे. यावरून तक्रारकर्ता हा विरूध्द पक्षांचा ग्राहक आहे हे सिध्द होते. सबब मुद्दा क्रं. १ चे उत्तर हे होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
मुद्दा क्रं. २ बाबत ः-
६. तक्रारकर्ता व वि.प.क्र.१ यांच्यामध्ये उपरोक्त ट्रॅक्टरच्या कर्जाबाबत झालेल्या करारातील तरतुदींनुसार उभय पक्षांमधील कर्जासंबंधीचा वाद हा लवादामा्र्फत सोडवून घेण्याचे उभय पक्षांनी मान्य केलेले आहे. त्यामुळे मंचास सदर वाद चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र नाही हे वि.प.१चे म्हणणे ग्राहय धरण्यायोग्य नाही कारण ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ हा कायदा इतर कायद्यांना पुरक कायदा असून त्यातील कलम ३ नुसार ग्राहक वादाचे निवारणासाठी अतिरीक्त यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यांत आलेली आहे. त्यामुळे प्रस्तूत वाद चालविण्यांचे मंचास अधिकारक्षेत्र आहे असे मंचाचे मत आहे. सबब मुद्दा क्रं. २ चे उत्तर हे होकारार्थी नोंदविण्यात येते .
मुद्दा क्रं. ३ बाबत ः-
७. तक्रारकर्त्याने वि.प.क्र.२ चे शोरूम मधून, रू.१०,०००/- डाऊन पेमेंट करून व उर्वरीत रक्कम वि.प.क्र.१ कडून कर्ज घेवून वि.प.क्र.२ कडून मॉडेल न्यू हॉलंड ४७१० क्रमांकाचा ट्रॅक्टर खरेदी केला. तक्रारकर्त्याला सदर कर्जाची व्याजासहीत परतफेड ही दरमहा रू. ३,००० /- च्या एकूण् ६० मासीक किस्तींमध्ये दिनांक ०१/०७/२०१६ ते दिनांक ०१/०६/२०२१ पावेतो वि.प.क्र.१ कडे करावयाची होती याबाबत वाद नाही. तक्रारकर्त्याने रू. २९,३००/- चा भरणा वि.प.क्र.१ कडे केला होता. परंतु काही आर्थीक अडचणींमुळे तक्रारकर्त्याला पुढील हप्त्यांचा भरणा करता आला नाही असे तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीत मान्य केलेले आहे. तक्रार, लेखी उत्तर व प्रकरणात दाखल दस्तावेजांवरून निदर्शनांस येते की वि.प.क्र.१ ने दिनांक ३१/०३/२०१७ रोजी उपरोक्त ट्रॅक्टरचा ताबा घेतला. वि.प.क्र.१ यांनी सदर ट्रॅक्टरचा ताबा घेण्यापूर्वी व नंतर पोलीस स्टेशनला सुचीत केले होते. यासंदर्भात वि.प.क्र.१ यांनी दस्त क्र. ४ व ५ नोटीस, दाखल केले आहेत. परंतु वि.प.क्र.१ यांनी सदर ट्रॅक्टरचा ताबा घेण्यापूर्वी तक्रारकर्त्याला नोटीसद्वारे, थकीत रकमेची मागणी करून सदर रकमेचा भरणा न केल्यांस थकीत रकमेच्या वसुलीकरीता ट्रॅक्टरचा ताबा घेण्यांत येईल असे सुचीत केले होते यासंदर्भात वि.प.क्र. १ ने नोटीस किंवा इतर कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला कोणतीही पुर्वसूचना न देता वि.प.क्र.१ यांनी उपरोक्त ट्रॅक्टरचा ताबा घेतला हे तक्रारकर्त्याचे तक्रारीतील कथन ग्राहय धरण्यायोग्य आहे.
०८. यासंदर्भात मा. राष्ट्रीय आयोग,नवी दिल्ली यांनी, ‘जनरल मॅनेजर, मे.एल.अॅन्ड टी. फायनान्स लि. अॅन्ड अनादर विरूध्द रामपाडा मैती’ २०१६ (२) सीपीआर ३४२ (एनसी) या प्रकरणात, भाडेखरेदी तत्वावर घेतलेले वाहन ताब्यात घेण्यापूर्वी पुर्वसूचना देणे आवश्यक आहे असे न्यायतत्व विषद केलेले आहे. प्रस्तूत प्रकरणातसुध्दा वि.प.क्र.१ यांनी तक्रारकर्त्याला पुर्वसूचना न देताच त्याचा ट्रॅक्टर ताब्यात घेतलेला असल्याने सदर न्यायतत्व प्रस्तूत प्रकरणांस लागू पडते. तक्रारीत दाखल दस्तावेजांवरून तक्रारकत्याचा ट्रॅक्टर वि.प.क्र.१ ने कोणतीही पुर्वसूचना न देता ताब्यात घेवून अनुचीत व्यापार पध्दतीचा अवलंब करून सेवेत त्रुटी दिली हे सिध्द होते असे मंचाचे मत आहे.
०९. वि.प.क्र.१ यांनी दाखल केलेल्या दस्तावेज क्र.५ व ६ वरून, विवादीत ट्रॅक्टर श्री.प्रदिप हरिश्चंद्र बुराडे यांना विक्री केलेले आहे हे निदर्शनांस येते. या परिस्थितीत तक्रारकर्त्याला सदर वाहन परत करण्याचा आदेश करणे न्यायोचीत नाही. मात्र वि.प.क्र.१ यांनी सदर ट्रॅक्टर हे पूर्वसूचना न देता ताब्यात घेतले असल्या कारणाने त्याचेशी निगडीत असलेली कर्जवसुलीची कार्यवाही बेकायदेशीर ठरते. परंतु तक्रारकर्त्याने जवळ जवळ नऊ ते दहा महिने सदर वाहन वापरलेले आहे, व त्याने कर्जपरतफेड नियमीतरीत्या केलेली नसून केवळ रू.२९,३००/- चा भरणा केलेला आहे आणी उर्वरीत रकमेकरीता तो थकीतदार होता. शिवाय तक्रारकर्त्याने सदर वाहन हे किती किंमतीला घेतले तसेच त्यासाठी किती कर्जाची उचल केली यासंदर्भात आकडेवारीत तफावत असून करारपत्रामध्येदेखील खाडाखोड असल्याचे निदर्शनांस येते. वि.प.क्र.१ ने ट्रॅक्टर ताब्यात घेण्याचे दिनांकास तक्रारकर्त्याकडे किती रक्कम थकीत होती याबाबत खातेउतारा वा अन्य कोणताही दस्तावेज वि.प.क्र.१ ने दाखल केलेला नाही. तक्रारकर्ता थकीतदार असला तरी वि.प.क्र.१ यांनी सदर ट्रॅक्टर हे पूर्वसूचना न देता ताब्यात घेतले असल्या कारणाने तक्रारकर्ता, त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसीक त्रासापोटी उचीत नुकसान भरपाई मिळण्यांस पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. सबब मुद्दा क्र.३ चे उत्तर हे होकारार्थी नोंदविण्यांत येते.
मुद्दा क्रं. ४ बाबत ः-
१०. ़तक्रारकर्त्याने वि.प.क्र.२ कडून ट्रॅक्टरसमवेत अॅसेसरीज देखील विकत घेतल्या होत्या व सदर अॅसेसरीजची रक्कम तक्रारकर्ता, पुढील पिक आल्यावर जानेवारी,२०१७ मध्ये देणार होता असे तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीत नमूद केलेले आहे. तक्रारकर्ता वि.प.क्र.२ ना किती रक्कम देणे लागतो याबाबत उभय पक्षांनी कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. मात्र तक्रारकर्त्याचे कथनावरून तक्रारदार सदर रक्कम देणे लागतो हे सिध्द होते. अशा परिस्थितीत वि.प.क्र.२ वर कोणतीही जबाबदारी लादणे न्यायोचीत नाही असे मंचाचे मत आहे. सबब मुद्दा क्रं. ४ चे उत्तर हे नकारार्थी नोंदविण्यात येते .
मुद्दा क्रं. ५ बाबत ः-
११. मुद्दा क्रं. १ ते ४ च्या विवेचनावरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
अंतीम आदेश
(१) तक्रारकर्त्याची तक्रार क्र. ८८/२०१७ अंशत:मंजूर करण्यात येते.
(२) वि.प.क्र.१ ने तक्रारकर्त्यास शारिरीक व मानसीक त्रासापोटी नुकसान भरपाईदाखल रू.५०,०००/- तसेच तक्रारखर्चादाखल रू.१०,०००/- प्रस्तूत आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांचे आंत द्यावे.
(३) वि.प.क्र. २ विरूध्द तक्रार खारीज करण्यांत येते.
(४) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत तात्काळ पाठविण्यात यावी .
चंद्रपूर
दिनांक – ३०/०५/२०१८
( अधि.कल्पना जांगडे (कुटे) ) ( अधि. किर्ती वैदय (गाडगिळ) ) ( श्री उमेश व्ही.जावळीकर)
मा.सदस्या. मा.सदस्या. मा. अध्यक्ष