::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक :15.04.2017 )
आदरणीय सदस्या श्रीमती भारती केतकर, यांचे अनुसार
सदर प्रकरणात उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्त, विरुध्दपक्षातर्फे दाखल करण्यात आलेले न्यायनिवाडे व उभय पक्षांनी दाखल केलेले लेखी युक्तीवाद, यांचे अवलोकन करुन व उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकून काढलेल्या निष्कर्षाचा अंतीम आदेशाचे वेळी विचार करण्यात आला.
- सदर प्रकरणात विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार विरुध्दपक्ष यांनी कर्ज पुरवठा करतेवेळी तक्रारकर्त्यासोबत हायर परचेस अॅग्रीमेंट केले होते, म्हणून कलम 2(1)(ड) व कलम 2(1)(ओ) या व्याख्येअंतर्गत विरुध्दपक्ष वित्त पुरवठा कंपनी व तक्रारकर्ता यांच्या मध्ये ग्राहक व विक्रेता, असे नाते नसुन ते ग्राहक या संज्ञेमध्ये मोडत नाही
परंतु या मुद्यावर वरीष्ठ न्यायालयाचे असंख्य न्यायनिवाडे असून त्यातील न्यायतत्वानुसार वित्त पुरवठा देणारा व वित्त पुरवठा घेणारा, यात सेवा देणारा व ग्राहक असे नाते ग्राह्य धरण्यात आले आहे.
सबब तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक असल्याचे हे मंच ग्राह्य धरत आहे.
- सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्यातर्फे तक्रारीसोबत दाखल करण्यात आलेला अंतरिम अर्ज मंचाने मंजुर केलेला आहे
- तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीनुसार तक्रारकर्त्याने आपल्या व आपल्या परिवाराच्या उदरनिर्वाहाकरिता ट्रक क्र.एम.एच 30 एबी 1500 विरुध्दपक्षाकडून वित्त पुरवठा घेऊन विकत घेतला. तक्रारकर्त्याने सदर ट्रक विकत घेण्याकरिता विरुध्दपक्षाकडून रु. 13,98,780/- चे कर्ज घेतले व नियमितपणे कर्जाची परतफेड करुन आतापर्यंत विरुध्दपक्षाकडे रु. 16,70,261/- भरलेले आहेत, परंतु तरीही विरुध्दपक्ष हे तक्रारकर्त्याला आणखी रु. 4,50,000/- ची मागणी करीत आहेत. तक्रारकर्त्याने केवळ रु. 13,98,780/- चे कर्ज घेतले असतांना देखील विरुध्दपक्षाने खातेउता-यावर तक्रारकर्त्याचे नावे रु. 14,44,000/- कर्ज दिल्याचे दाखवित आहे. तसेच व्याजाचा दर कर्ज घेते वेळी केवळ 9 टक्के सांगीतला होता, परंतु व्याजाचा दर सुध्दा उता-यामध्ये 24 टक्के दाखविला आहे. अशा प्रकारे विरुध्दपक्षाने अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करावी व विरुध्दपक्षाविरुध्द आदेश पारीत करावा की, त्याने तक्रारकर्त्याचा ट्रक कधीही जप्त करु नये, तसेच विरुध्दपक्षाने जे रु. 45,220/- शिल्लक लावलेले आहेत ते कमी करावे.
- यावर, विरुध्दपक्षाने त्यांच्या जबाबात असे म्हटले आहे की,तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून रु. 14,44,000/- चे कर्ज घेऊन ट्रक विकत घेतला, सदरहु वाहन विकत घेतेवेळी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षासोबत रितसर लेखी करारनामा करुन दिला व त्यातील सर्व अटी व शर्ती मान्य केल्यानंतरच त्यावर सहया केल्या. करारनाम्यामध्ये तक्रारकर्त्याने कबुल केले होते की, सदरहु कर्जातील किस्तींचा तक्रारकर्ता दर महिन्याला मुदतीच्या आंत भरणा करेल, तसेच दोन्ही पक्षांमध्ये कुठल्याही प्रकारचा वाद उदभवल्यास सदरहु वाद हा आपसी समझोत्याने लवाद न्यायालयामध्ये मिटवतील. तक्रारकर्त्याने करारनाम्यातील शर्ती व अटींचे पालन केले नाही व मुदतीच्या आंत गाडीच्या किस्तींचा भरणा वेळेवर केला नाही, त्यामुळे विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्या विरुध्द लवाद न्यायालयामध्ये प्रकरण क्र. एआरबी 0176748/2015 नुसार रितसर नोटीस पाठविली. सदरहु प्रकरणामध्ये खाते उता-याविषयी वाद असल्याकारणाने सदरहु न्यायमंचाला सदरचे प्रकरण चालविण्याचा अधिकार नाही. विरुध्दपक्ष यांनी कर्ज पुरवठा करतेवेळी तक्रारकर्त्यासोबत हायर परचेस अॅग्रीमेंट केले होते, कलम 2(1)(ड) व कलम 2(1)(ओ) या व्याख्येअंतर्गत वित्त पुरवठा कंपनी व तक्रारकर्ता यांच्या मध्ये ग्राहक व विक्रेता, असे नाते नसुन ते ग्राहक या संज्ञेमध्ये मोडत नाही. दोन्ही पक्षांमध्ये खात्यासंबंधी जर वाद असेल तर तो कलम 2(1)(जी) ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाही. तक्रारकर्त्यावर दि. 30/7/2016 रोजी रु. 4,93,373/- ची थकबाकी आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करावी.
- मंचाने उभय पक्षाने दाखल केलेले लेखी युक्तीवाद व विरुध्दपक्षातर्फे दाखल केलेल्या न्यायनिवाडयांचे अवलोकन केले व उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवादही ऐकला. विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार सदरहु प्रकरण खाते उता-यात वाद असल्याकारणाने दाखल करण्यात आले आहे व त्यामुळे हे प्रकरण चालविण्याचा मंचाला अधिकार नाही. स्वतःच्या म्हणण्याला पुष्ठी देण्यासाठी विरुध्दपक्षाने खालील न्यायनिवाडा दाखल केला
- II (2005) CPJ 491
Gujrat State Consumer Disputes Redressal Commission, Ahmedabad
Ashok Leyland Finance Limited V/s. Himanshu S. Thumar
परंतु तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचे बारकाईने अवलेाकन केले असता, तक्रारकर्त्याची तक्रार प्रामुख्याने उभय पक्षातील करारनाम्यासंबंधी दिसून येते. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला केवळ रु. 13,98,780/- चेच कर्ज दिले असतांनाही त्याचे नावावर र. 14,44,000/- चे कर्ज दाखविले आहे. स्वतःचे म्हणणे सिध्द करण्यासाठी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षातर्फे तक्रारकर्त्याच्या वतीने Vishu Automotive Sales and Services Pvt Ltd यांना देण्यात आलेल्या धनादेशाची छायांकित प्रत दाखल केली. त्यावरील नमुद नोंदीनुसार सदर धनादेश केवळ 13,98,780/- चाच दिसून येतो, तर दस्त क्र. अ-3 वरील खाते उता-यावरुन विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला रु. 14,44,000/- चा वित्त पुरवठा केल्याचे दिसून येते. तसेच व्याजाचा दरही अतिशय अवास्तव म्हणजे 24.00 टक्के इतका आकारलेला दिसून येतो. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार कराराच्यावेळी व्याजाचा दर केवळ 9 टक्के सांगण्यात आला होता. त्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार रु. 13,98,780/- च्या मोबदल्यात तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे प्रकरण दाखल करे पर्यंत रु. 16,70,261/- चा भरणा केला असल्याने, 9 टक्के व्याज गृहीत धरल्यास संपुर्ण मुद्दल रक्कम, व्याजासह विरुध्दपक्षाला दिली आहे. त्यामुळे विरुध्दपक्षाने दाखल केलेला न्यायनिवाडा, प्रकरणातील वरील मुद्दयाला लागु पडत नसल्याने, त्याचा विचार करण्यात आला नाही.
- विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार सदरहु गाडी विकत घेतेवेळी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष यांच्या सेाबत रितसर लेखी करारनामा करुन दिला व त्यातील अटी व शर्ती मान्य केल्यानंतरच सह्या केल्या. उभय पक्षांमध्ये कुठल्याही प्रकारचा वाद उदभवल्यास सदरहु वाद आपसी समझोत्याने मिटविण्याकरिता लवाद न्यायालयामध्ये दाद मागतील. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला या न्यायमंचासमोर दाद मागता येणार नाही व मंचालाही उभय पक्षातील अटी शर्तीच्या बाहेर जाता येणार नाही.
- वरील विधानाला पुष्ठी देण्यासाठी विरुध्दपक्षाने खालील न्यायनिवाडा दाखल केला.
- (1996) Supreme Court Cases 704
Bharathi Knitting Company V/s. DHL Worldwide Express Courier Division Of Freight Ltd.
यावर, मंचाने संपुर्ण कागदपत्रे तपासल्यावर विरुध्दपक्षाची भिस्त असलेला, उभय पक्षातील करारनामा, ज्यावर विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्त्याच्या सह्या आहेत व विरुध्दपक्षाच्या अटीशर्ती आहेत, तो कुठेच आढळून आलेला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला रु. 14,44,000/- चा वित्त पुरवठा मिळाला होता व 24 टक्के व्याजदर मान्य होता, हे मंचासमोर सिध्द होत नाही. उलट सदर करारनामा मंचासमोर विरुध्दपक्षाने दाखल न केल्याने तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यालाच पुष्ठी मिळते. सबब विरुध्दपक्षाने दाखल केलेला वरील न्यायनिवाडा येथे लागु पडत नाही.
प्रकरणातील एकुण परिस्थिती बघता, तक्रारकर्त्याने रु. 13,98,780/- च्या मोबदल्यात रु.16,70,261/- ची परतफेड विरुध्दपक्षाला केली असल्याचे मंचापुढील कागदपत्राद्वारे सिध्द होत आहे. तसेच विरुध्दपक्षाकडून तक्रारकर्त्याला केवळ रु. 13,98,780/- चा धनादेश प्राप्त झाला असतांनाही विरुध्दपक्षाच्या खाते उता-यावरुन तक्रारकर्त्याला रु. 14,44,000/- चा वित्त पुरवठा केल्याचे लिहलेले दिसून येते. तसेच मंचासमोर उभय पक्षातील करारनामा नसल्याने तक्राकर्त्याला 24 टक्के व्याज दर मान्य होता, हे सिध्द होत नाही, उलट ‘‘ व्याजदर 9 टक्के इतका ठरला होता ’’ हे तक्रारकर्त्याचे विधान संयुक्तीक व व्यवहारीक वाटत असल्याने, मंचाने ते ग्राह्य धरले आहे. सबब तक्रारकर्त्याने घेतलेल्या कर्जापोटी पुरेशी रक्कम विरुध्दपक्षाकडे भरणा केल्याचे ग्राह्य धरुन, ही तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येते.
सबब अंतीम आदेश येणे प्रमाणे...
- तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येत आहे.
- तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून घेतलेल्या कर्जाची पुर्णपणे कर्ज फेड केल्याचे ग्राह्य धरुन, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याकडून अधिकची रक्कम वसुल करु नये.
- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचा ट्रक क्र. एमएच 30 एबी 1500 भविष्यात जप्त करु नये
- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला संपुर्ण नुकसान भरपाईपोटी रु. 5000/- ( रुपये पाच हजार फक्त) व प्रकरणाच्या खर्चापोटी रु. 3000/- ( रुपये तिन हजार फक्त ) द्यावेत.
- सदर आदेशाचे पालन, निकालपत्राची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाचे आंत करावे.
- सदर आदेशाच्या प्रती उभयपक्षांना निशुल्क देण्यात याव्या.