-निकालपत्र–
(पारित व्‍दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्‍यक्ष)
( पारित दिनांक-02 जुलै,2016)
01. तक्रारकर्त्‍याने ही तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) विरुध्‍द अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब आणि सेवेत कमतरता ठेवली या संबधाने दाखल केली आहे.
02. तक्रारीचे स्‍वरुप थोडक्‍यात खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता हा अशोक लेलॅन्‍ड कंपनीच्‍या ट्रकचा मालक असून, ट्रकचा नोंदणी क्रं-MH-31/AP-5820 असा आहे. त्‍याने तो ट्रक रुपये-6,50,000/- एवढया किंमतीत विकत घेतला होता, त्‍यापैकी त्‍याने रुपये-1,14,000/- एवढी रक्‍कम स्‍वतः भरली आणि उर्वरीत रक्‍कम रुपये-5,36,000/-चे वाहन कर्ज विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) मॅग्‍मा फीन्‍कार्प लिमिटेड कडून घेतले. कर्ज या अटी व शर्तीवर मंजूर करण्‍यात आले की, कर्जाची परतफेड व्‍याजासह ही प्रतीमाह हप्‍ता रुपये-18,267/- प्रमाणे एकूण 41 मासिक हप्‍त्‍यांमध्‍ये करावयाची होती. व्‍याजाचा दर हा 8.75% एवढा होता. कर्ज रकमेच्‍या सुरक्षिततेपोटी (Co-lateral security) म्‍हणून त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) मॅग्‍मा फीन्‍कार्प लिमिटेड कडे 07 कोरे धनादेश जमा केले होते. ट्रॅकचा विमा विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) कडून काढण्‍यात आला. विम्‍याचा कालावधी हा दिनांक-19/12/2008 ते दिनांक-18/12/2009 असा होता. तक्रारकर्त्‍याने कर्जाचे परतफेडीच्‍या मासिक किस्ती नि‍यमित भरल्‍यात.
दिनांक-17/06/2009 ला तक्रारकर्त्‍याच्‍या चालकाने तो ट्रक खरबी-वाठोडा रस्‍त्‍यावर कश्‍मीरा गॅरेजचे समोर रात्रीला उभा केला व तो जेवण्‍यासाठी निघून गेला. अंदाजे रात्री-9.00 ते 9.30 वाजताचे दरम्‍यान ट्रक चालक परत आला तेंव्‍हा त्‍याला मोक्‍यावर ट्रक दिसला नाही, त्‍याने तक्रारकर्त्‍याला त्‍वरीत कळविले. तक्रारकर्त्‍याने ट्रकचा शोध घेतला परंतु तो मिळून आला नाही म्‍हणून त्‍यानंतर पोलीस स्‍टेशन मध्‍ये रिपोर्ट नोंदविण्‍यासाठी गेला असता पोलीसांनी त्‍याला ट्रक जप्‍त न केल्‍या
बद्दलचे प्रमाणपत्र आणण्‍यास सांगितले. दिनांक-20/06/2009 ला तक्रारकर्त्‍याने घटनेची सुचना विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) मॅग्‍मा फीन्‍कार्प लिमिटेड (कर्ज पुरवठादार) यास दिली व त्‍याचे कडून ट्रक जप्‍त न केल्‍याचे पत्र प्राप्‍त केले. दिनांक-23/06/2009 ला त्‍या पत्राचे आधारे एफ.आय.आर. दाखल केला व चोरीचा गुन्‍हा नोंदविण्‍यात आला. दिनांक-24/06/2009 ला त्‍याने ट्रक चोरीची लिखित सुचना विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ला दिली व त्‍याचे कडून विमा राशीची मागणी केली, त्‍याने असे पण कळविले की, तो ट्रक त्‍याच्‍या उपजिविकेचे साधन असून चोरी झाल्‍यामुळे त्‍याला ट्रकच्‍या कर्जाची परतफेड करता आली नाही. परंतु त्‍या नंतर विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ने त्‍याला उर्वरीत कर्जाच्‍या परतफेडीच्‍या किस्ती भरण्‍यास सांगितले, अन्‍यथा कारवाई करण्‍यात येईल अशी सुचना दिली, त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ला परिस्थिती बद्दल सांगण्‍याचा प्रयत्‍न केला परंतु त्‍यानंतरही त्‍याचा मानसिक छळ सुरुच होता. त्‍यानंतर त्‍याला माहिती पडले की, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ने त्‍याला कुठलीही पूर्व सुचना न देता त्‍याने दिलेल्‍या को-या धनादेशावर रुपये-3,75,000/- ही रक्‍कम भरुन बँकेत वटविण्‍यासाठी तो सादर केला परंतु खात्‍यात पुरेसा निधी उपलब्‍ध नसल्‍याचे कारणा वरुन तो धनादेश न वटता परत आला. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ने नंतर त्‍याला भारतीय पराक्रम्‍य विलेख (Negotiable Instruments Act) च्‍या कलम-138 खाली नोटीस दिली. नोटीसला उत्‍तर देताना त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) वित्‍तीय कंपनीला कळविले की, त्‍याचा विमा दावा हा विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) कडे प्रलंबित असून, ज्‍यावेळी तो मंजूर होईल, त्‍यावेळी तो कर्जाची राहिलेली किस्‍त भरुन देईल. परंतु त्‍यावर विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) कडून कुठलाही योग्‍य तो प्रतिसाद मिळाला नाही.
म्‍हणून या तक्रारीव्‍दारे त्‍याने विनंती केली की, विरुध्‍दपक्षाने अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला तसेच त्‍यांचे सेवेत कमतरता ठेवली असे घोषीत व्‍हावे. तसेच विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ला आदेश देण्‍याची विनंती केली की, त्‍याने त्‍याचा विमा दावा विलंब झाल्‍याचे कारणावरुन 18% दराने व्‍याजासह मंजूर करावा. तसेच झालेल्‍या त्रासा बद्दल रुपये-1,00,000/- नुकसान भरपाई व खर्चा बद्दल रुपये-10,000/- त्‍याला देण्‍यात यावे.
03. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ने लेखी जबाब नि.क्रं-13 खाली दाखल केला. तक्रारकर्त्‍याची ट्रक वरील मालकी आणि ट्रकसाठी देण्‍यात आलेले वित्‍तीय सहाय्य या बाबी कबुल केल्‍यात. पुढे असे नमुद केले की, कर्जाची परतफेड ही एकूण-42 मासिक किस्ती मध्‍ये करावयाची होती आणि व्‍याजाचा दर हा रिर्झव्‍ह बँक ऑफ इंडीयाच्‍या परिपत्रका नुसार
निश्‍चीत केला होता व त्‍यामध्‍ये वेळे नुसार वाढ करण्‍याची तरतुद होती. त्‍यानी हे नाकबुल केले की, तक्रारकर्त्‍याने कोरे धनादेश दिले होते. तक्रारकर्ता नियमितपणे
मासिक हप्‍त्‍याची परतफेड करीत नव्‍हता, म्‍हणून त्‍याचेवर लाखो रुपयाची रक्‍कम थकीत आहे. त्‍याने दिलेला धनादेश न वटता परता आला या कारणाने त्‍याला नोटीस
देण्‍यात आली होती. तक्रारकर्त्‍या कडून त्‍याला एकूण रुपये-4,17,253/- एवढी रक्‍कम घेणे आहे. तक्रारीतील इतर मजकूर नाकबुल करुन तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती केली.
04. विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ने आपला लेखी जबाब नि.क्रं-19 वर दाखल केला व असे नमुद केले की, ओरिएन्‍टल मॅग्‍मा इन्‍शुरन्‍स आणि फॉयनान्‍स कव्‍हरेज या नावाने कुठलीही कंपनी अस्तित्‍वात नाही. तसेच विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) हे, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) कंपनीची संबधित कंपनी आहे हे सुध्‍दा नाकबुल केले. विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ने तक्रारकर्त्‍याचे ट्रकचा विमा उतरविला होता ही बाब पण नाकबुल केली तसेच हे पण नाकबुल केले की, तक्रारकर्त्‍याने ट्रक चोरीची सुचना त्‍यांना दिली व त्‍यांचे कडे विम्‍याचे रकमेसाठी दावा दाखल केला. ट्रक चोरी संबधी कुठलाही पत्रव्‍यवहार तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांचेशी केलेला नाही. विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ला तक्रारीमध्‍ये चुकीने प्रतिपक्ष बनविले आहे, या प्रमाणे नमुद करुन तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती करण्‍यात आली.
05. तक्रारकर्ता तसेच विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) त्‍याच बरोबर दोन्‍ही पक्षांचे वकील युक्‍तीवादासाठी हजर झाले नाहीत. बरेचदा संधी देऊनही उभय पक्ष व त्‍यांचे वकील गैरहजर राहिल्‍यामुळे आम्‍ही ही तक्रार उपलब्‍ध दस्‍तऐवजाचे आधारे निकाली काढत आहोत.
06. तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या तक्रारीचे समर्थनार्थ प्रतिज्ञालेख किंवा साक्ष दाखल केलेली नाही तसेच विरुध्‍दपक्षाच्‍या उत्‍तराला प्रतीउत्‍तर पण दाखल केले नाही. केवळ तक्रारीच्‍या आधारावर ही तक्रार निकाली काढता येणार नाही. तक्रारीचे काळजीपूर्वक वाचन केल्‍यावर असे दिसून येईल की, तक्रारकर्त्‍याची विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) विरुध्‍द काही तक्रार नाही. विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ने स्‍पष्‍टपणे नमुद केले की, तक्रारी नुसार ट्रकचा विमा ओरिएन्‍टल मॅग्‍मा इन्‍शुरन्‍स आणि फॉयनान्‍स कव्‍हरेज या कंपनीने काढला होता.
तक्रारीतील लेखी उत्‍तर ओरिएन्‍टल इन्‍शुरन्‍स कंपनीने विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) म्‍हणून दाखल केले आणि त्‍यानुसार त्‍यांचा विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) शी काहीही संबध नाही. तक्रारकर्त्‍याने
विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) याने ट्रकचा विमा उतरविला होता हे दर्शविण्‍यासाठी विम्‍याचे कागदपत्र दाखल केले नाहीत. परंतु ज्‍या विमा पॉलिसीचे कागदपत्र दाखल केले आहेत, त्‍यावरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, ट्रकचा विमा ओरिएन्‍टल इन्‍शुरन्‍स कंपनीने काढला होता परंतु त्‍या कंपनीला (ओरिएन्‍टल इन्‍शुरन्‍स कंपनी) तक्रारीत प्रतिपक्ष करण्‍यात आलेले नाही. त्‍यावरुन असे म्‍हणता येईल की, विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ओरिएन्‍टल मॅग्‍मा इन्‍शुरन्‍स
आणि फॉयनान्‍स कव्‍हरेज याला या प्रकरणात काही संबध नसताना चुकीने प्रतिपक्ष केलेले आहे.
07. कर्जाच्‍या करारनाम्‍याचे वाचन केल्‍या वर असे दिसते की, कर्जाचे रकमेची परतफेड ही एकूण-42 मासिक किस्‍तींमध्‍ये करावयाची होती आणि एकूण व्‍याजासह देय रक्‍कम ही रुपये-7,67,214/- एवढी होती, जी दिनांक-01/01/2008 पासून 42 मासिक हप्‍त्‍यात परतफेड करावयाची होती. तक्रारकर्त्‍याने काही पावत्‍या दाखल केल्‍यात, जे असे दर्शवितात की, त्‍याने मे-2009 पर्यंत किस्‍तीपोटी एकूण रुपये-2,92,272/- भरलेले आहेत, म्‍हणजेच त्‍याचे कडून अजुनही रुपये-4,74,942/- एवढी रक्‍कम येणे बाकी आहे. तक्रारकर्त्‍याचे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍याचा ट्रक चोरी झाल्‍यामुळे त्‍याचे उत्‍पन्‍नाचे साधन बंद झाले होते आणि त्‍यामुळे तो बाकीच्‍या कर्जाऊ रकमेच्‍या मासिक किस्ती भरु शकला नाही. परंतु विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ने कर्ज दिले असल्‍या कारणाने त्‍याच्‍या परतफेडीच्‍या मासिक किस्ती संबधी तक्रारकर्त्‍यास नोटीस पाठविली त्‍यामध्‍ये काहीही गैर नाही. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ने दिलेल्‍या धनादेशाचा गैरवापर केला हे दाखविण्‍यास कुठलाही पुरावा नाही. विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ने ट्रकचा विमा उतरविला होता हे दर्शविण्‍यासाठी कुठलेही कागदपत्र नसल्‍याने त्‍याने अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला किंवा सेवेत कमतरता ठेवली असा प्रश्‍न उपस्थित होत नाही. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाचे लेखी उत्‍तरावर आपले प्रतिउत्‍तर दाखल न केल्‍याने या तक्रारीमध्‍ये कुठलीही गुणवत्‍ता किंवा तथ्‍य दिसून येत नाही. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ला असे आदेशित करता येणार नाही, जो पर्यंत तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा मंजूर होत नाही, तो पर्यंत कर्जाच्‍या परतफेडीच्‍या किस्ती थांबवून ठेवण्‍यात याव्‍यात. कर्जाचा
करारनामा हा एक स्‍वतंत्र करार असून त्‍याचा विमा कराराशी काहीही संबध येत नाही.
वरील सर्व कारणास्‍तव तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र असून त्‍यावरुन, आम्‍ही तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश ::
(01) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) विरुध्‍दची खारीज करण्‍यात
येते.
(02) खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.
(03) प्रस्‍तुत निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन
देण्‍यात याव्‍यात.
