::: नि का ल प ञ:::
(मंचाचे निर्णयान्वये, मा. सौ. कल्पना जांगडे (कुटे) मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक :-12/09/2019)
1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली आहे.सदर तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे.
2. तक्रारकर्त्याने स्वयंरोजगाराकरीता विरूध्द पक्ष क्र.1 यांचेकडून रू.3 लाख अर्थसहाय्य घेवून सोनालिका कंपनीचा ट्रॅक्टर क्र.एमएच 33 एफ 2604 विकत घेतला. सदर कर्जाची व्याजासह दरमहा रू.9,997/- प्रमाणे 47 किस्तींमध्ये एकुण रू.4,69,859/- इतकी परतफेड दिनांक 10/7/2011 ते दि.10/6/2015 या कालावधीमध्ये करावयाची होती व त्यानुसार जुलै,2015 पर्यंत तक्रारकर्त्याने नियमीतपणे परतफेडीचे हप्ते भरले आहेत. असे असूनही विरूध्द पक्ष क्र.1 यांच्या दिनांक 3/3/2015 च्या विवरणात रू.4,28,000/- एवढी रक्कम दर्शविली असून त्यात हाताने दुरूस्त्या करण्यांत आलेल्या आहेत. तक्रारकर्त्याने दिनांक 20/9/2012 रोजी व दिनांक 14/3/2014 रोजी भरणा करूनही सदर रकमांची नोंद विवरणात नाही तसेच त्या रकमांच्या पावत्याही विरूध्द पक्ष क्र.1 यांनी दिल्या नाहीत. दिनांक 28/2/2014 रोजी भरलेले व दिनांक 15/7/2013 रोजीचे रू. तसेच विरूध्द पक्ष क्र.1 चे अधिकारी श्री.समिरखान यांना दिलेले रू.10,000/- असे एकूण रू.25,500/- च्या नोंदीदेखील विवरणात नसल्याचे तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्र.1 यांना कळविले. त्याची दखल वि.प.यांचे अधिकारी यांनी विवरणावर घेतली व नंतर इतर आकार मध्ये वसुल केलेली रक्कम रू.33,888.17/- सुध्दा जोडून शेवटचा हिशेब करण्याचे आश्वासन दिले. अशा प्रकारे तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे रू.4,28,000/- + रू.25,500/- + रू.33,888.17/- असे एकूण रू.4,87,388.17/- चा भरणा केलेला आहे व तसे विवरणातदेखील नमूद असून विरूध्द पक्ष क्र.1 यांनीही मान्य केले आहे. तक्रारकर्त्याकडून यातील रू.33,888.17/- जरी विरूध्द पक्ष क्र.1 यांना मिळाले नसले तरी उर्वरीत रू.4,53,500/- त्यांना प्राप्त झाले असून दि.16/5/2015 च्या तथाकथीत विवरणामध्ये तक्रारकर्त्याकडे रू.9,997/- ची एक किस्त वगळता केवळ रू.5,000/- ते रू.6,000/- शिल्लक असल्याचे स्पष्ट होते. म्हणजेच तक्रारकर्त्याकडे दिनांक 10/6/2015 रोजी एकूण रू.15,000/- ते रु.16,000/- थकबाकी होती. असे असूनही विरूध्द पक्ष क्र.1 चे गुंड यांनी, नो डयु प्रमाणपत्र देण्यासाठी ट्रॅक्टर नेणे आवश्यक असल्याचे सांगून तक्रारकर्त्याकडील ट्रॅक्टर व ट्रॉली घेवून गेले. ट्रॅक्टर ट्रॉली जप्त करण्यापूर्वी विरूध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्त्याला कोणतीही नोटीस दिली नाही. तक्रारकर्त्याच्या माहितीनुसार सदर ट्रॅक्टर वि.प.क्र.1 ने अन्य व्यक्तीला चालविण्यांस दिला असून सदर व्यक्ती त्यापासून प्रतिदीन रू.1,000/- चे उत्पन्न घेत आहे. सबब तक्रारकर्त्याने दिनांक 15/12/2016 रोजी अधिवक्त्यामार्फत वि.प.ना नोटीस देवून ट्रॅक्टर ट्रॉली परत मागीतली, परंतु नोटीस प्राप्त होवूनही वि.प.नी पुर्तता केली नाही. सबब तक्रारकर्त्याने मंचासमक्ष विरूध्द पक्षांविरूध्द सर्वप्रथम जिल्हा ग्राहक मंच, गडचिरोली यांचे समक्ष तक्रार दाखल केली. सदर मंचासमक्ष दाखल केलेल्या लेखी उत्तरात विरूध्द पक्ष क्र.1 यांनी, जप्त केलेला ट्रॅक्टर अन्य व्यक्तीला दिनांक 18/04/2016 रोजी रू.91,000/- किंमतीस विकल्याचे नमूद केले. परंतु तक्रारकर्त्याने सदर व्यक्तीकडे चौकशी केली असता त्याला विरूध्द पक्ष क्र.1 यांनी ट्रॅक्टर विकलेला नसल्याची माहिती दिली. मात्र अधिकारक्षेत्राअभावी सदर मंचाने तक्रार निकाली काढली. सदर आदेशाप्रमाणे तक्रारकर्त्याने प्रस्तूत तक्रार या मंचासमक्ष दाखल केली आहे. विरूध्द पक्ष यांनी दिनांक 26/3/2016 रोजी, तक्रारकर्त्याकडे कर्जाची रु.1,23,491/- थकबाकी दर्शवून त्यातून ट्रॅक्टर विक्रीचे रू.91,000/- वळते केल्यानंतर दिनांक 15/2/2017 रोजी रू.23,378/- थकबाकी दाखविली आहे. विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याप्रती अनुचीत व्यापार प्रथेचा अवलंब करून सेवेत न्युनता दिल्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तूत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करून त्यामध्ये अशी मागणी केली आहे की, विरूध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्त्यांकडून बेकायदेशीरपणे जप्त केलेले ट्रॅक्टर व ट्रॉली परत करावे तसेच ते जप्त केल्याचा दिनांक 1/4/2016 पासून ट्रॅक्टर व ट्रॉली परत करेपावेतो प्रतिदीन रू.500/- प्रमाणे आर्थीक नुकसान भरपाई तसेच शारिरीक व मानसीक त्रासापोटी नुकसान भरपाईदाखल रू.1 लाख आणि तक्रारीचा खर्च देण्याबाबत आदेश व्हावेत.
3. तक्रारकर्त्याची तक्रार स्विकृत करुन विरूध्द पक्ष क्र.1 व 2 विरुध्द नोटीस काढण्यात आले. विरूध्द पक्ष क्र.1 व 2 हजर होवून त्यांनी आपले स्वंतत्र लेखी म्हणणे दाखल केले.
वि.प.क्र.1यांनी आपल्या लेखी उत्तरात प्राथमीक आक्षेप नोंदविला की, तक्रारकर्त्याने व्यवसायाकरीता ट्रॅक्टर खरेदी केलेला असल्यामुळे तो ग्राहक या संज्ञेत बसत नाही तसेच उभयतातील करारानुसार सदर व्यवहारातील विवाद हा लवादामार्फत सोडविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रस्तूत तक्रार चालविण्याचा मंचास अधिकार नाही. मात्र त्यांनी आपल्या लेखी उत्तरात मान्य केले की, तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्र.1 यांचेकडून अर्थसहाय्य घेवून सोनालिका कंपनीचा ट्रॅक्टर क्र.एमएच 33 एफ 2604 विकत घेतला. सदर कर्जाची व्याजासह दरमहा रू.9997/- प्रमाणे 47 मासीक किस्तींमध्ये एकुण रू.4,69,859/- इतकी परतफेड दिनांक 10/7/2011 ते दि.10/6/2015 या कालावधीमध्ये करावयाची होती. करारानुसार प्रत्येक किस्त ही त्या महिन्याच्या 10 तारखेपर्यंत भरावयाची होती अन्यथा सदर किस्तीच्या रकमेवर व्याज व दंड वसूल करण्यात येईल तसेच सतत तीन महिन परतफेडीचे हप्ते न भरल्यांस वाहन जप्त करून विक्री करण्याचे अधिकारदेखील विरूध्द पक्ष क्र.1 यांना आहेत. तक्रारकर्त्याने करारानुसार नियमीतपणे कर्जपरतफेडीच्या हप्त्यांचा भरणा केला नाही. त्यामुळे करारानुसार दिनांक 26/3/2016 रोजी विरूध्द पक्ष क्र.1 यांनी सदर वाहन जप्त केले. विरूध्द पक्ष यांनी त्यानंतर दिनांक 5/4/2016 रोजी तक्रारकर्ता व कर्जप्रकरणातील जमानतदार यांना पत्र पाठवून उर्वरीत संपूर्ण कर्ज रू.1,23,491/- ची मागणी केली तसेच सदर रक्कम न भरल्यांस जप्त वाहनाची विक्री करण्यांत येईल असे सुचीत केले. मात्र तक्रारकर्त्याने सदर नोटीसची दखल घेतली नाही. त्यामुळे विरूध्द पक्ष क्र.1 कंपनीने दिनांक 18/4/2016 रोजी सदर ट्रॅक्टर जाहीर लिलावात श्री.वसीम काझी यांना रू.91,000/- ला विकला. सदर रक्कम वळती केल्यानंतरही तक्रारकर्त्याकडे दिनांक 15/2/2017 पावेतो कर्जाची रू.23,378/- थकबाकी शिल्लक आहे. मात्र तक्रारकर्त्यास थकीत रकमेचा भरणा करावयाचा नसल्याने त्याने प्रस्तूत तक्रार दाखल केलेली आहे.सबब सदर तक्रार खोटी असल्याने ती खारीज करण्यात यावी अशी त्यांनी विनंती केलेली आहे.
4. विरूध्द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारीला दाखल केलेल्या उत्तरात नमूद केले की तक्रारकर्ता हा विरूध्द पक्ष क्र.2 चा ग्राहक नाही. तक्रारकर्त्याचा संपूर्ण वाद हा विरूध्द पक्ष क्र.1 शी आहे व त्याचेशी विरूध्द पक्ष क्र.2 चा काहीही संबंध नाही. सबब प्रस्तूत तक्रार विरूध्द पक्ष क्र,2 विरूध्द खारीज करण्यात यावी अशी त्यांनी विनंती केलेली आहे
5. तक्रारकर्त्याची तक्रार, दस्तावेज, शपथपत्र तसेच गैरअर्जदारकर. 1 व 2 यांचे लेखी म्हणणे व विरुद्ध पक्ष क्र 1 यांचे शपथपत्र,लेखी युक्तिवाद आणि उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद तसेच तक्रारकर्ता व विरुद्ध पक्षांचे परस्पर विरोधी कथनावरुन खालील मुद्दे मंचाच्या विचारार्थ घेण्यात आले. त्याबाबतची कारणमिमांसा आणी निष्कर्ष पुढील प्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ता विरूध्द पक्ष क्र.1यांचा ग्राहक आहे काय ? : होय
2) तक्रारकर्ता विरूध्द पक्ष क्र.2यांचा ग्राहक आहे काय ? : नाही
3) प्रस्तूत तक्रार चालविण्याचे मंचास अधिकारक्षेत्र आहे काय ? : होय
4) विरूध्द पक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्त्याप्रति अनुचित व्यापार
पध्दतीचा अवलंब करून न्युनता पूर्ण सेवा दिली आहे काय ?: होय
5) आदेश काय ? : अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारण मिमांसा
मुद्दा क्रं. 1 बाबतः-
6. तक्रारकर्ता यांनी सोनालिका ट्रॅक्टर क्र.एम एच 33, एफ 2604 हे वाहनखरेदी करण्याकरीता विरूध्द पक्षक्र 1यांचेकडून रू.3,00,000 /- चे कर्ज घेतले होते. विरूध्द पक्ष यांनी सदर कर्जावर एकत्रित व्याज आकारले व एकूण कर्जपरतफेड रक्कम दरमहा किस्त रू.9,997/- याप्रमाणे 47 किस्तींमध्ये करावयाची होती याबाबत उभय पक्षात वाद नाही.तक्रारकर्त्याने सदर वाहन स्वयंरोजगाराकरीता घेतले असल्याने तक्रारकर्ता हा विरूध्द पक्ष क्र.1 यांचा ग्राहक आहे हे सिध्द होते .सबब मुद्दा क्रं. 1 चे उत्तर हे होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
मुद्दा क्रं. 2बाबत ः-
7. प्रस्तूत प्रकरणी, तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्ष क्र.1 यांच्यात विवादीत वाहन कर्जाच्या परतफेडीबाबत वाद निर्माण झाल्यानंतर विरूध्द पक्ष क्र.1 यांनी सदर ट्रॅक्टर जप्त करून तो विरूध्द पक्ष क्र.2 यांना लिलावात विकलेला आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्ष क्र.2 यांच्यात ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत आवश्यक असलेले ग्राहकीय संबंध नाहीत. जप्त केलेले वाहन लिलावात खरेदी करणे याव्यतिरीक्त प्रस्तुत विवादाशी विरूध्द पक्ष क्र.2 यांचा काहीही संबंध नाही. सबब तक्रारकर्ता हा विरूध्द पक्ष क्र.2 यांचा ग्राहक नाही व त्यामुळे मुद्दा क्रं. 2 चे उत्तर हे नकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
मुद्दा क्रं. 3 बाबत ः-
8. तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्ष क्र.1 यांच्यात सदर वाहन कर्जाबाबत भाडे खरेदी करारनामा झाला व सदर करारात, उभय पक्षांत वाद निर्माण झाल्यांस तो लवादामार्फत सोडवावा अशी तरतूद आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला विद्यमान मंचासमोर तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार नसल्याने सदर तक्रार अधिकारक्षेत्राअभावी खारीज होण्यांस पात्र आहे असा आक्षेप विरूध्द पक्ष यांनी नोंदविलेला आहे. परंतु मा.सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निवाडयांद्वारे स्थापीत केलेल्या न्यायतत्वानुसार, ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत वाद सोडविण्यासाठी पर्यायी नव्हे तर अतिरीक्त यंत्रणा उपलब्ध करून दिलेली असल्याने प्रस्तूत वाद चालविण्याचे व त्यावर निर्णय देण्याचे मंचास अधिकारक्षेत्र आहे असे मंचाचे मत आहे. सबब मुद्दा क्रं. 3 चे उत्तर हे होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
मुद्दा क्रं. 4 बाबत ः
9. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्र.1 यांचेकडून अर्थसहाय्य घेवून सोनालिका कंपनीचा ट्रॅक्टर क्र.एमएच 33 एफ 2604 विकत घेतला, परंतु करारानुसार नियमीतपणे कर्जपरतफेडीच्या हप्त्यांचा भरणा केला नाही व या थकबाकीच्या कारणास्तव 26/3/2016 रोजी विरूध्द पक्ष क्र.1 यांनी करारानुसार सदर वाहन जप्त केले असे विरूध्द पक्ष क्र.1 याचे म्हणणे आहे. विरूध्द पक्ष क्र.1 यांनी प्रकरणात नि.क्र.5 वर दाखल केलेल्या विवरणाचे अवलोकन केले असता त्यानुसार तक्रारकर्ता हा थकीतदार असून जून,2016 मध्ये तो कर्जपरतफेडीपोटी तो विरूध्द पक्ष क्र.1 यांना थकबाकी रक्कम देणे लागत होता असे निदर्शनांस येते. तक्रारकर्त्यानेदेखील रू.15000/- ते रू.16,000/- थकबाकी असल्याचे व विरूध्द पक्ष क्र.1 यांना देणे असल्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे वाहनजप्तीचे वेळी तक्रारकर्ता थकीतदार असल्याचे सिध्द होते. विरूध्द पक्ष क्र.1 यांनी थकीत कर्जाचा भरणा करण्यासाठी तक्रारकर्ता व जमानतदार श्री.देवीदास चौधरी यांना दिनांक 5/4/2016 रोजी नोटीस दिली व विरूध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्त्याचा ट्रॅक्टर जप्त केल्याचे निदर्शनांस येते. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत ट्रॅक्टर व ट्रॉली वि.प.ने जप्त केली असा उल्लेख केलेला असला तरी सदर उल्लेख नजरचुकीने झाला असून केवळ ट्रॅक्टर जप्त करण्यांत आला होता असे नि.क्र.16 वर दाखल शपथपत्रामध्ये नमूद केले आहे. विरूध्द पक्ष क्र.1 यांनी हायर परचेस करारातील तरतुदींप्रमाणे दिनांक 18/4/2016 रोजी सदर वाहन विरूध्द पक्ष क्र.2 यांना लिलावात रू.91,000/- ला विकले व त्यासंदर्भातले दस्तावेज म्हणजे करारनामा,नोटीस,पोस्टाची पावती विरूध्द पक्ष क्र.1 यांनी नि.क्र.20 वर दाखल केलेला आहे. विरूध्द पक्ष क्र.1 यांनी सदर ट्रॅक्टर जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी तक्रारकर्त्याला नोटीस दिल्याचे लेखी उत्तरात नमूद केले असले तरी असा कोणताही नोटीस तक्रारकर्त्यास प्राप्त झाल्याची पोचपावती वा पुरावा त्यांनी दाखल केलेला नाही. त्यामुळे कायदेशीर पुर्तता न करताच तक्रारकर्त्याचे सदर ट्रॅक्टर जप्त करून ते लिलावात विक्री करण्याचा अधिकार विरूध्द पक्ष क्र.1 यांना प्राप्त होत नाही असे असूनही विरूध्द पक्ष क्र.1 यांनी बेकायदेशीररीत्या वाहन जप्ती व नंतर लिलावात विक्रीची कारवाई केलेली असल्यामुळे विरूध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्त्याप्रती अनुचीत व्यापार पध्दतीचा अवलंब केलेला असून सेवेत त्रुटी केलेली आहे असे निदर्शनांस येते. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरूध्द पक्ष क्र.1यांचे कडून वाहन परत मिळण्यांस किंवा त्यापोटी उचीत नुकसान भरपाई मिळण्यांस पात्र आहे. मात्र असे असले तरीही विरूध्द पक्ष क्र.2 यांनी सदर वाहन लिलावात विरूध्द पक्ष क्र.1 यांचेकडून विकत घेतलेले असल्यामुळे अशा परिस्थितीत तक्रारकर्त्याला वाहन परत करण्याचा आदेश देणे अनुचीत ठरेल व पर्यायाने तक्रारकर्त्याला उचीत नुकसान भरपाई देण्यांचे आदेश विरूध्द पक्ष क्र.1 यांना देणे न्यायोचीत होईल असे मंचाचे मत आहे. सबब मुद्दा क्रं. 4 चे उत्तर हे होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
मुद्दा क्रं. 5 बाबत ः-
10. मुद्दा क्रं. 1 ते 4 च्या विवेचनावरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
अंतीम आदेश
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार क्र.152/2017 अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरूध्द पक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व
मानसीक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रू.40,000/- तसेच तक्रार
खर्चापोटी रू.10,000/- द्यावेत.
(3) विरूध्द पक्ष क्र.2 विरुद्ध कोणतेही आदेश नाहीत .
(4) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत तात्काळ पाठविण्यात यावी .
(श्रीमती.कल्पना जांगडे(कुटे)) (श्रीमती. किर्ती वैदय (गाडगीळ)) (श्री. श्री.अतुल डी. आळशी)
सदस्या सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, चंद्रपूर.