::: नि का ल प ञ:::
(मंचाचे निर्णयान्‍वये, विजय चं. प्रेमचंदानी मा.अध्‍यक्ष)
(पारीत दिनांक :- 18.11.2014)
अर्जदाराने सदरची तक्रार ग्राहक सरक्षंण कायद्याचे कलम 12 अन्‍वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात येणे प्रमाणे.
1. अर्जदार हीने कुटूंबाचे पालन पोषण करण्‍यासाठी परिवहन व्‍यवसाय करीत होती. गैरअर्जदार एक वित्‍तीय संस्‍था असून गरजु लोकांना वित्‍त देण्‍याचा व्‍यवसाय करतात. अर्जदार हीने वाहन खरेदी करण्‍यासाठी गैरअर्जदाराकडून कर्ज रुपये 14,71,080/- चे कर्ज घेतले आणि स्‍वतः रुपये 1,64,432/- डाऊन पेमेंट करुन ट्रक क्र.एम एच 34/अेबी 0454 खरेदी केली. सदर कर्जाची परतफेड रुपये 45,912/- मासिक हप्‍ताप्रमाणे करण्‍याचे ठरले. अर्जदार हिने हप्‍ता प्रमाणे रुपये 14,00,000/- चा भरणा केला. अर्जदार काही 3-4 कर्जाचे हप्‍ते भरु शकली नाही. गैरअर्जदाराने अर्जदार हीची गाडी दि.17.1.2013 ला गाडीचे चालकाकडून जबरदस्‍तीने व बेकायदेशिरपणे जप्‍त केली. अर्जदार हिने गैरअर्जदाराकडे जप्‍त वाहन सोडविण्‍यासाठी विनंती केली असता, गैरअर्जदाराने रुपये 3,50,000/- चा भरणा करुन आपले वाहन घेऊन जाण्‍यास सांगितले. अर्जदार हिने गैरअर्जदाराकडून आपले खात्‍याचा थकबाकीचा उतारा मागीतला असता रुपये 6,26,730/- थकबाकी आहे. अर्जदार ही गैरअर्जदाराला थकबाकी रुपये 6,26,730/- देण्‍यासाठी गेली असता, अर्जदार हीचा सदरहू वाहन दुस-याला रुपये 4,00,000/- मध्‍ये विकून टाकल्‍याचे कळले. गैरअर्जदाराने वाहन विकण्‍या पूर्वी अर्जदाराला कोणतीही माहिती पञ दिले नाही व नोटीस दिली नाही. गैरअर्जदाराचे सदर कृत्‍य नियमबाह्य, चुकीची व अनुचीत आहे. त्‍यामुळे गैरअर्जदाराने सदर वाहनाची थकबाकी रुपये6,26,730/- घेऊन वाहन परत करण्‍यासाठी हुकूम द्यावा किंवा तक्रारकर्तीचे जमा केलेले रक्‍कम परत करावी. अर्जदारास नुकसान भरपाई रक्‍कम रुपये 3,00,000/- व दाव्‍याचा खर्च रुपये 10,000/- देण्‍यात यावे अशी मागणी केली.
2. अर्जदाराने नि.क्र.4 नुसार 7 दस्‍ताऐवज दाखल केले. अर्जदाराची तक्रार नोंदणी करुन गैरअर्जदारांविरुध्‍द नोटीस काढण्‍यात आले. गैरअर्जदाराने नि.क्र.9 नुसार लेखी उत्‍तर प्राथमिक आक्षेपासह दाखल केले.
3. गैरअर्जदाराने नि.क्र.9 नुसार दाखल केलेल्‍या लेखी उत्‍तरात नमूद केले की, अर्जदाराने तक्रारीत लावलेले सर्व आरोप खोटे असून त्‍यांना नाकबूल आहे. गैरअर्जदाराने सदर तक्रारीचे पूर्वी श्री सुधीर घोष यांचेकडे आरबीट्रेशन प्रकरण दाखल केले होते व त्‍यात दि.18.3.2013 ला अंतीम आदेश पारीत झाला. आरबीट्रेशन मध्‍ये अंतीम आदेश झाल्‍यावर फिर्यादीला कोणत्‍याही नवीन वादावर तक्रार दाखल करण्‍याचा अधिकार नाही म्‍हणून सदर मंचाला आरबीट्रेशन प्रकरणात झालेल्‍या अंतीम आदेशावर हस्‍तक्षेप करण्‍याचा कोणताही अधिकार नाही. अर्जदाराने सदर तक्रार स्‍वच्‍छ हाताने मंचासमक्ष दाखल केली नाही. अर्जदाराने घेतलेले कर्जाची परतफेड करण्‍याबाबत गैरअर्जदाराने नियमाप्रमाणे वाहन रुपये4,00,000/- मध्‍ये विकले आहे व त्‍यातील मिळालेले पैसे अर्जदाराचे कर्ज खात्‍यात समावीष्‍ठ करुन अजूनही अर्जदाराकडून गैरअर्जदाराला रुपये 2,26,730.72 कर्जाची थकबाकी घ्‍यावयाची आहे. अर्जदार सदर रक्‍कम भरण्‍यास इच्‍छुक नसल्‍यामुळे ही खोटी तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे. म्‍हणून सदर तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी अशी मागणी गैरअर्जदाराने केली आहे.
5. अर्जदाराने नि.क्र.10 नुसार शपथपञ दाखल केले. गैरअर्जदाराने नि.क्र.19 नुसार शपथपञा सोबत 6 दसताऐवज दाखल केले. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी लेखी युक्‍तीवाद दाखल केले. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी दाखल लेखीउत्‍तर, शपथपञ, दस्‍ताऐवज व लेखी युक्‍तीवादावरुन खालील मुद्दे निघतात.
मुद्दे : निष्‍कर्ष
1) अर्जदार गैरअर्जदाराचा ग्राहक आहे काय ? : होय
2) गैरअर्जदाराने अर्जदारास न्‍युनतापूर्ण सेवा दिली आहे
काय ? : होय
(3) गैरअर्जदाराने अर्जदाराप्रति अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा
अवलंब केला आहे काय ? : होय
2) आदेश काय ? : अंतीम आदेश प्रमाणे
// कारणे व निष्‍कर्ष //
मुद्दा क्रं. 1 बाबत ः-
6. अर्जदार हीने कुटूंबाचे पालन पोषण करण्‍यासाठी परिवहन व्‍यवसाय करीत होती. गैरअर्जदार एक वित्‍तीय संस्‍था असून गरजु लोकांना वित्‍त देण्‍याचा व्‍यवसाय करतात. अर्जदार हीने वाहन खरेदी करण्‍यासाठी गैरअर्जदाराकडून कर्ज रुपये 14,71,080/- चे कर्ज घेतले आणि स्‍वतः रुपये 1,64,432/- डाऊन पेमेंट करुन ट्रक क्र.एम एच 34/अेबी 0454 खरेदी केली. सदर कर्जाची परतफेड रुपये 45,912/- मासिक हप्‍ताप्रमाणे करण्‍याचे ठरले. अर्जदार हिने हप्‍ता प्रमाणे रुपये 14,00,000/- चा भरणा केला. ही बाब अर्जदार व गैरअर्जदाराला मान्‍य असून अर्जदार हे गैरअर्जदाराचे ग्राहक आहे असे सिध्‍द होते सबब मुद्दा क्रं. 1 चे उत्‍तर हे होकारार्थी नोंदविण्‍यात येत आहे.
मुद्दा क्रं. 2 व 3 बाबत ः-
7. अर्जदार काही 3-4 कर्जाचे हप्‍ते गैरअर्जदाराकडे भरु शकली नाही ही बाब दोन्‍ही पक्षांना मान्‍य आहे. गैरअर्जदाराने अर्जदाराचे सदर ट्रकची कर्जाची परतफेड केली नसल्‍यामुळे अर्जदाराकडून ट्रक उचलवून घेण्‍यात आला ही बाब गैरअर्जदाराला मान्‍य आहे. गैरअर्जदाराने नि. क्रं. 13 –अ वर दाखल दस्‍ताऐवज क्रं. 3, 4, 5 व 6 ची पडताळणी करतांना असे दिसले कि गैरअर्जदाराने अर्जदारास कर्जाचे हप्‍ते भरण्‍याकरीता दि. 06/09/12 ला पञ लिहीले होते. त्‍यानंतर दि. 11/01/13 रोजी गैरअर्जदाराने सदर ट्रक उचलण्‍याबाबत पोलिस स्‍टेशनकडे माहीती पाठविली, दि. 12/01/13 रोजी ट्रक उचलल्‍यानंतर कर्जाची थकीत रक्‍कम अर्जदराने सात दिवसात भरावे नाही तर सदर ट्रक विकण्‍यात येईल अशी माहीती गैरअर्जदाराने अर्जदाराला दिली. गैरअर्जदाराने दाखल दस्‍त क्रं. 6 वर विक्री करारनाम्‍याची पडताळणी करतांना असे दिसले कि, गैरअर्जदाराने दि. 31/01/12 ला सदर ट्रक विकला आहे. परंतु गैरअर्जदाराने सदर विक्री करारनाम्‍याचे फक्‍त तिन पान दाखल केले होते त्‍या तिन पानात गैरअर्जदाराने सदर ट्रक कोणला विकला याची नोंद नाही. तसेच शेवटच्‍या पानात खरेदीदार व विक्रीकर्त्‍याचे कोणतीही माहीती किंवा पत्‍ता व सही नोंद नाही यावरुन असे दिसते कि, गैरअर्जदाराने सदर ट्रकची विक्रीचा व्‍यवहार संशयास्‍पद आहे. व गैरअर्जदाराने अर्जदाराच्‍या कर्ज खात्‍यात कोणकडून 4,00,000/- रु. घेवून जमा केले याबाबतचाही खुलासा गैरअर्जदाराच्‍या जबाबात किंवा त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजावर दिला नाही आहे.
मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोग यांनी दिलेल्‍या न्‍यायनिर्णयानुसार
III (2010) COH 384 (NC)
MEGAM FINCORP LIMITED V/S. ASHOK KUMAR GUPTA
Decided on 19.7.2010
- Consumer Protection Act, 1986, Sections 2(1)(g), 14(1)(d), 21(b)- Banking and Financial Institution- Hire Purchase agreement- Default in paying instilments- Forcible and illegal repossession of vehicle- Forum directed petitioner to pay sum of Rs.6,21,636 along with costs of Rs.500- Award upheld by State Commission- Hence, revision- Contention, notice was sufficient, to repossess vehicle- Not accepted- As per decision of Citicorp Maruti Finance Ltd. V S. Vijayalaxmi, III (2007) CPJ 161,banks and financial agencies should resort to procedure recognized by law to take possession of vehicles where borrower may have committed default in payment instead of taking resort to arm tactics- Full legal requirements of Reserve Bank of India guidelines not complied with- No final chance or opportunity given to petitioner in agreement for repayment of loan- No interference required- Directed to comply order of State Commission.
- Consumer Protection Act, 1986- Section 3 – Jurisdiction – Hire- purchase agreement- Contention, when arbitrator has passed an award, Consumer Fora debarred from passing any further award – Rejected – Respondent/Complainant had choice either to go in for arbitration or resort to consumer complaint- Respondent/Complainant not participated in arbitration proceedings- Award of arbitrator not binding on him.
सदर प्रकरणात सुध्‍दा जरी अर्जदाराने घेतलेल्‍या ट्रक संबंधी कर्ज बाबत आरबीट्रेटर यांनी कोणताही आदेश केला तर मंचाला आदेश पारीत करण्‍याकरीता बाध्‍य नाही. फिर्यादीला ग्राहक सरंक्षण कायदा कलम 3 प्रमाणे या मंचाकडून अतिरिक्‍त दाद मिळण्‍याची तरतुद आहे. गैरअर्जदाराने सदर ट्रक विकण्‍याच्‍या पूर्वी अर्जदाराला अंतीम चेतावणी पञ लिहलेले नसून तसेच गैरअर्जदाराने सदर ट्रक कोणाला विकला याची माहीती अर्जदाराशी लपवून मंचासमक्ष सुध्‍दा लपविण्‍याचा प्रयत्‍नावरुन असे सिध्‍द होते कि, गैरअर्जदाराने अर्जदाराचा सदर ट्रक जप्‍त करण्‍याबाबत भारतीय रिजर्व बॅंक यांनी दिलेल्‍या निर्देशनाचे संपूर्ण पणे पालन केले नाही सबब गैरअर्जदाराने अर्जदाराप्रति न्‍युनतापूर्ण सेवा देवून अनुचित व्‍यवहार पध्‍दतीची अवलंबना केली आहे असे सिध्‍द होते. म्‍हणून मुद्दा क्रं. 2 व 3 चे उत्‍तर हे होकारार्थी नोंदविण्‍यात येत आहे.
मुद्दा क्रं. 4 बाबत ः-
8. मुद्दा क्रं. 1 ते 3 च्‍या विवेचनावरुन खालील आदेश पारीत करण्‍ण्‍यात येत आहे.
// अंतीम आदेश //
(1) अर्जदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत आहे.
(2) गैरअर्जदाराने अर्जदाराला गैरअर्जदारांकडे जमा केलेली रक्‍कम आदेशाची
प्रत मिळाल्‍यापासून 45 दिवसाचे आत परत दयावी.
(3) अर्जदाराला झालेल्‍या शारीरिक मानसिक ञासापोटी गैरअर्जदाराने रु.
10,000/- तसेच तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु. 5,000/- आदेशाची प्रत
मिळाल्‍यापासून 45 दिवसाचे आत दयावे.
(4) उभय पक्षांनी आदेशाची प्रत विनामुल्‍य पाठविण्‍यात यावी.
चंद्रपूर
दिनांक – 18/11/2014
