( मंचाचे निर्णयान्‍वये - श्री. मिलिंद केदार – सदस्‍य)

 

 

(पारित दिनांक – 24/02/2011)

 

 

1.     तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.1986 अंतर्गत कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेली असून तक्रारकर्त्‍यांचे म्‍हणणे असे आहे की, तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदारांकडे कर्जाची मागणी केली असता त्‍याला रु.15,42,000/- चे कर्ज फेब्रुवारी 2008 मध्‍ये मंजूर होऊन ते परस्‍पर मे. जायका मोटर्स यांना देऊन तेथून तक्रारकर्त्‍याने वाहन मॉडेल क्र. 2516 E ताब्‍यात घेतले. सदर कर्जाची परतफेड ही 46 मासिक हफ्त्‍यामध्‍ये रु.44,958/- प्रमाणे प्रती हफ्ता अशी करावयाची होती. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्‍याने एकूण रु.8,00,000/- पेक्षा अधिक रकमेचा भरणा गैरअर्जदाराकडे केला. तक्रारकर्त्‍याला सदर कर्जाची फेड ही ऑक्‍टोबर 2012 पर्यंत करावयाची होती. तक्रारकर्त्‍याने थकबाकीची रक्‍कम, अदा केलेल्‍या रकमेच्‍या पावत्‍या, कर्जाचा खाते उतारा यांची मागणी केली असता गैरअर्जदाराने त्‍या पुरविल्‍या नाही व त्‍याने अदा केलेली रक्‍कम ही कर्जाच्‍या खात्‍यात न दर्शविता निरनिराळया खात्‍यात वळती केली.

तक्रारकर्त्‍याचे सदर वाहन क्र. MH 40/ 7560 हे दुरुस्‍तीकरीता नेले असता गैरअर्जदाराने गुंडाकरवी तक्रारकर्त्‍याचे वाहन दि.09.05.2010 रोजी ताब्‍यात घेतले.  तक्रारकर्त्‍याने वाहन सोडविण्‍याकरीता गैरअर्जदाराला विनंती केली असता त्‍यांनी गैरकायदेशीर रीत्‍या अवास्‍तव रकमेची मागणी केली. तसेच दि.12.05.2010 रोजी नोटीस पाठवून रु.12,11,160/- ही रक्‍कम सात दिवसाचे आत भरण्‍याची मागणी तक्रारकर्त्‍याला केली. तसेच सात दिवसात सदर रक्‍कम न दिल्‍यास 3%  व्‍याज आकारण्‍याची धमकी दिली. तक्रारकर्त्‍याच्‍या मते गैरअर्जदाराची सदर मागणी गैरकायदेशीर आहे. म्‍हणून त्‍याने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल केलेली आहे व मागणी केली आहे की, त्‍याचे जप्‍त केलेले वाहन हे त्‍वरित परत करण्‍यात यावे, तक्रारकर्त्‍याने भरलेली रक्‍कम ही केवळ कर्ज खात्‍यातच वळती करण्‍यात यावी, ती इतर कुठल्‍याही शुल्‍कामध्‍ये वळती करु नये, शारिरीक व मानसिक त्रासाकरीता भरपाई, तक्रारीचा खर्च मिळावा आणि वाहन कुणालाही विकू नये किंवा हस्‍तांतरीत करु नये अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

 

2.    सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांवर बजावण्‍यात आली असता गैरअर्जदारांनी तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले.

 

3.    गैरअर्जदाराने लेखी उत्‍तरात प्राथमिक आक्षेप दाखल करुन, सदर तक्रार ही तथ्‍यहीन आहे व ती मंचाचे कार्यक्षेत्रात येत नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याला वारंवार थकबाकीची मागणी करण्‍यात आली. परंतू तक्रारकर्त्‍याने थकीत रक्‍कम न भरल्‍यामुळे दि.26.04.2010 रोजी तक्रारकर्त्‍याविरुध्‍द पोलिस स्‍टेशन अंबाझरी येथे तक्रार नोंदविली. तक्रारकर्त्‍याने रक्‍कम भरण्‍यात अनियमितता दर्शविली, त्‍यामुळे श्री साई एजेंसी यांना सदर वाहन ताब्‍यात घेण्‍याची परवानगी दिली. त्‍यांनी पुढे असे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याचे सदर वाहन हे श्री. गुरुदीप सिंग यांना विकण्‍यात आले आहे. त्‍यामुळे सदर वाहन हे गैरअर्जदारांकडे नाही. तक्रारकर्त्‍याचे इतर सर्व म्‍हणणे नाकारले आहे व तक्रार खारीज करण्‍याची मागणी केलेली आहे.

4.    सदर तक्रार युक्‍तीवादाकरीता मंचासमोर दि.14.02.2011 रोजी आली असता मंचाने दोन्‍ही पक्षांचा युक्‍तीवाद त्‍यांच्‍या वकिलांमार्फत ऐकला. तसेच दाखल दस्‍तऐवज व उभय पक्षांचे कथन यांचे निरीक्षण केले असता मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत आले.

5.    तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदाराकडून वाहन खरेदी करण्‍याकरीता कर्ज घेतले होते ही बाब उभय पक्षांच्‍या कथनावरुन व दस्‍तऐवजांवरुन स्‍पष्‍ट होते. तसेच सदर वाहन उपजिविकेकरीता घेतले होते. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदारांचा ग्राहक ठरतो असे मंचाचे मत आहे.

6.    गैरअर्जदाराने आपल्‍या लेखी उत्‍तरात सदर तक्रार मंचाचे कार्यक्षेत्रात येत नसल्‍याचे म्‍हटले आहे. परंतू ग्रा.सं.का.नुसार मंचाचे कार्यक्षेत्र निश्चित केले असून, त्‍यानुसार कलम 11 (ii) (a) नुसार ज्‍याठिकाणी गैरअर्जदार राहत असेल किंवा कार्यबध्‍द असेल, तसेच (b) नुसार गैरअर्जदाराचे शाखा कार्यालय, (c) नुसार ज्‍याठिकाणी  कारण घडते. सदर तक्रारीमध्‍ये गैरअर्जदाराचे शाखा कार्यालय हे नागपूर येथे आहे व तक्रारीचे कारण हे नागपूर येथे घडलेले असल्‍याने मंचाचे कार्यक्षेत्रात सदर तक्रार येते. गैरअर्जदाराचेनुसार तक्रारकर्ता व गैरअर्जदार यांच्‍यामध्‍ये करार झालेला आहे व त्‍या करारानुसार कायक्षेत्र हे कलकत्‍ता येथे आहे. परंतू कायद्यामधील प्रावधाने हे करारापेक्षा जास्‍त महत्‍वाची असतात व कोणताही करार हा कायद्यापेक्षा मोठा होऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत मंचाला सदर तक्रारीचे कार्यक्षेत्र प्राप्‍त होते असे मंचाचे मत आहे.

7.    सदर प्रकरणामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याचे वाहन गैरअर्जदाराने जप्‍त केले ही बाब सुध्‍दा उभय पक्षांचे कथनावरुन स्‍पष्‍ट होते. गैरअर्जदारानुसार तक्रारकर्ता हा अनियमितपणे कर्जाची परतफेड करीत होता. त्‍यामुळे त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याचे वाहन जप्‍त केल्‍याचे म्‍हटले आहे व तसा अधिकार गैरअर्जदारांना असल्‍याचे गैरअर्जदाराचे म्‍हणणे आहे. मंचाचे मते गैरअर्जदारांनी वाहन जप्‍त करण्‍यापूर्वी तक्रारकर्त्‍याला वाहन जप्‍त करण्‍याबाबतची नोटीस देणे गरजेचे होते. गैरअर्जदारांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांवरुन त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला वाहन जप्‍त करण्‍यापूर्वी कोणतीही नोटीस दिल्‍याचे स्‍पष्‍ट होत नाही. फक्‍त वाहन जप्‍त करण्‍यापूर्वी गैरअर्जदाराने पोलीस स्‍टेशनला सुच‍ना दिली आहे. पोलिस स्‍टेशनला सुचना देणे म्‍हणजे तक्रारकर्त्‍याला सुचित करणे असे होत नाही. मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने सीटी कॉर्प फायनांस लि. वि. एस. विजयालक्ष्‍मी, नॅशनल कंझुमर केसेस पार्ट 212 दिलेल्‍या या निवाडयानुसार, कोणतेही वाहन जप्‍त करण्‍यापूर्वी गैरअर्जदारांनी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब केला नसेल तर ही गैरअर्जदारांची अनुचित व्‍यापार प्रथा असल्‍याचे स्‍पष्‍ट केले आहे. सदर प्रकरणामध्‍ये गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍याचे वाहन जप्‍त करण्‍यापूर्वी कोणत्‍याही कायदेशीर मार्गाचा अवलंब केलेला नाही व तक्रारकर्त्‍यास आवश्‍यक ती सुचना दिलेली नाही. ही गैरअर्जदारांनी सेवेत दिलेली त्रुटी असून अनुचित व्‍यापार प्रथा असल्‍याचे मंचाचे मत आहे.

 

8.    गैरअर्जदाराने आपल्‍या उत्‍तरासोबत कर्जाचे विवरण दाखल केलेले आहे. सदर विवरण हे संगणकीय प्रत असल्‍याचे गैरअर्जदाराचे मत आहे. सदर विवरणाचे अवलोकन केले असता त्‍यावर गैरअर्जदारांच्‍या जबाबदार अधिका-यांची स्‍वाक्षरी नाही. त्‍यामुळे सदर विवरण पुरावा म्‍हणून ग्राह्य धरता येत नाही व विचारात घेता येत नाही असे मंचाचे मत आहे.

 

9.    गैरअर्जदाराने आपल्‍या उत्‍तरात तक्रारकर्त्‍याचे वाहन हे जप्‍त केल्‍यानंतर ते श्री. गुरुदीप सिंग यांना विकण्‍यात आल्‍याचे म्‍हटले आहे. परंतू त्‍याबाबत कोणतेही दस्‍तऐवज दाखल केलेले नाही किंवा सदर वाहन किती किंमतीमध्‍ये विकले याबाबतचा कोणताही पुरावा वा दस्‍तऐवज म्‍हणून मंचासमोर दाखल केलेला नाही. सदर बाब सिध्‍द करण्‍याची जबाबदारी ही गैरअर्जदाराची होती. कारण त्‍यांनी तसा बचावात्‍मक मुद्दा आपल्‍या लेखी उत्‍तरात घेतला आहे. याउलट मंचाने दि.05.06.2010 च्‍या अंतरिम आदेशांन्‍वये वाहन क्र. MH 40 / 7560 विकू नये असा पारित केला होता. अशा परिस्थितीत गैरअर्जदाराची ही जबाबदारी आहे की, त्‍यांनी सदर वाहन अंतरिम आदेशापूर्वी किंवा नंतर विकले याबाबतचे स्‍पष्‍टीकरण देणे गरजेचे होते. परंतू तसे काहीही स्‍पष्‍टीकरणे दिलेले नाही किंवा त्‍याबाबत कोणतेही दस्‍तऐवज दाखल केलेले नाही.

 

10.   सदर वाहन हे गैरअर्जदाराच्‍या नावावर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामध्‍ये नोंदणीकृत आहे, हि बाब गैरअर्जदाराने दाखल केलेले दस्‍तऐवज क्र. 4 वरुन स्‍पष्‍ट होते. त्‍यामुळे सदर वाहन हे गैरअर्जदाराने ज्‍यांना विकले त्‍यांच्‍याकडे हस्‍तांतरीत झालेले आहे किंवा नाही ही बाब स्‍पष्‍ट करण्‍याची जबाबदारी गैरअर्जदारांनी पार पाडली नसल्‍यामुळे गैरअर्जदारांनी सदर वाहन विकले हे गैरअर्जदारांचे म्‍हणणे सिध्‍द होत नाही असे मंचाचे मत आहे.

11.    मंचाचे असे मत आहे की, गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याचे जप्‍त केलेले वाहन क्र. MH 40 / 7560 तक्रारकर्त्‍याला परत करावे. तक्रारकर्त्‍याकडून घेणे असलेली रक्‍कम याबाबतचे सविस्‍तर विवरण त्‍याला समजेल अशा भाषेत तक्रारकर्त्‍यास द्यावे व त्‍यानुसार जर तक्रारकर्ता हा समोरील हफ्ते देण्‍यास असमर्थ झाला तर गैरअर्जदार कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करुन तक्रारकर्त्‍याकडून कर्जाची रक्‍कम वसुल करु शकतात. कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करुन वाहन जप्‍त करु शकतात. सदर प्रकरणामध्‍ये गैरअर्जदाराने सेवेत त्रुटी दिली असून अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे व त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास साहजिकच शारिरीक व मानसिक त्रास झाला. तक्रारकर्त्‍याने शारिरीक व मानसिक त्रासाकरीता रु.50,000/- मागणी केलेली आहे. सदर मागणी अवास्‍तव असल्‍यामुळे तक्रारकर्ता न्‍यायोचितदृष्‍टया रु.10,000/- मिळण्‍यास पात्र ठरतो. तसेच तक्रारीच्‍या खर्चादाखल रु.3,000/- मिळण्‍यास पात्र ठरतो. वरील सर्व निष्‍कर्षाच्‍या आधारे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

1)    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2)    गैरअर्जदारांनी सेवेत त्रुटी दिल्‍याचे व अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे    घोषित करण्‍यात येते.

3)    गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍याचे वाहन क्र. MH 40 / 7560 तक्रारकर्त्‍यास परत करावे.

4)    शारिरीक व मानसिक त्रासाकरीता रु.10,000/- गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍याला द्यावे.

5)    तक्रारीच्‍या खर्चादाखल रु.3,000/- गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍याला द्यावे.

6)    सदर आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 ने संयुक्‍तपणे किंवा      पृथ्‍थकपणे आदेश पारित झाल्‍याच्‍या दिनांकापासून 30 दिवसाच्‍या आत करावी.