ग्राहक तक्रार क्र. 316/2016
दाखल तारीख : 25/10/2016
निकाल तारीख : 20/09/2017
कालावधी: 0 वर्षे 10 महिने 25 दिवस
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद
1) बाळासाहेब पि.भिमराव शिंदे,
वय.-40, धंदा – काही नाही,
रा. भाटसावंगी, ता.कळंब, जि.उस्मानाबाद,
ह.मु.आदर्शनगर, बार्शी नाका, उस्मानाबाद. ....तक्रारदार
वि रु ध्द
1) मॅग्मा फायनान्स कार्पोरेशन लि.,
रजिस्टर्ड ऑफीस, मॅग्मा हाऊस, 24 पार्क स्ट्रीट,
कलकत्ता-700016.
2) बजाज इलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.
दुसरा माळा, राजेंद्र भव, एलआयसी,
बिडलींगच्या पुढे, अदालत रोड, औरंगाबाद.431005. ..विरुध्द पक्षकार
कोरम : 1) मा.श्री.एम.व्ही.कुलकर्णी, अध्यक्ष.
2) मा.श्री.मुकुंद बी.सस्ते, सदस्य.
तक्रारदारातर्फे विधीज्ञ : श्री.डी.आर.कुलकर्णी.
विप क्र.1 तर्फे विधिज्ञ : श्री.पी.ए.जगदाळे.
विप क्र.2 तर्फे विधिज्ञ : श्री.पी.व्हि.सराफ.
न्यायनिर्णय
मा. सदस्य श्री.मुकुंद बी.सस्ते यांचे व्दारा:
तक्रारकर्ता यांनी दाखल केली तक्रार संक्षीप्त स्वरुपात पुढीलप्रमाणे आहे.
1) अर्जदार हे वरील ठिकाणचे रहिवाशी असुन ते सुशिक्षित बेकार असल्याने स्वयंरोजगार निर्मिती करण्याच्या उद्देशाने व माल वाहतुकीच्या व्यवसायातुन कुटूंबाचा उदरनिर्वाह भागविण्याकरीता साल सन 2005 मध्ये उत्पादीत असलेली टाटा कंपनीची ट्रक रजिस्ट्रेशन एमएच-13/एक्स-2262 (इंजिन क्र.62411377 व चेसी क्र.426031 जीयुझेड 7322) असलेले वाहन सन -2012 मध्ये खरदी केल होते. सदरील वाहन खरदीसाठी विप क्र.1 यांचकडून हायपोथिकेशन कार दि.26/09/2012 रोजी केल्यानुसार रु.5,86,000/- चे अर्थ सहायय घेतले हाते व करारानुसार दय असलल्या रकमेचे हप्ते वेळीच व मुदतीत अर्जदाराने दि.22/01/2014 पर्यंत भरणा केलेले आहेत. सदर वाहनाचा विमा क्र.13-2004-1803-00000883 दि.27/08/2012 ते 26/08/2013 या कालावधीकरिता काढलेला आहे. दि.05/04/2013 रोजी आळंदी येथून भरलेला लोखंडाचा माल शेंद्रा एमआयडीसी मध्ये खाली केला व दि.07/04/2013 रोजी कामगार चौकामधील नगरकडे जाणा-या रस्त्याच्या कडेला सदरील वाहन उभा केले व अर्जदारास सदरील वाहनाचे टॅक्स भरणे अत्यंत निकडीचे व गरजेचे असल्याने ते उस्मानाबाद येथे टॅक्सचा भरणा करण्यासाठी आले व टॅक्सचा भरणा करुन दि.10/04/2013 रोजी त्याचे स्वत:चे वाहन जिथे स्थित/उभे होते तेथे जावुन पाहिले असता वाहन दिसुन आले नाही. म्हणून गु. क्र.109/2013 नुसार गुन्हयाची नोंदही झालली आहे.
2) आजपावेतो सदरील वाहनाचा संबंधित पोलीसांकडुन तपास लागलेला नाही. त्यामुळे अर्जदार करारानुसार देय असलेल्या रकमेचा परतावा वेळीच व मुदतीत करु शकते नाही त्यामुळे गाडी चोरीला गेल्यानंतरचे हप्ते थकीत असल्याने व हायपोथिकेशन करारानुसार वसुली पोटी एकच वेळी अनेक चेक अर्जदाराकडून विप क्र.1 यांनी कर्ज प्रकरणी घेतलेले असून विप क्र. 1 यांनी सदरील चेक लावून, चेक न वटलेबाबत वेळोवेळी कार्यवाही करत आहेत. तरी न्यायाचे दृष्टीने विप क्र. 1 यांना वेळोवेळी करत असलेल्या कार्यवाहीस प्रतिबंधित करणे न्यायोचित होईल त्याबाबतही तक प्रकरणी वेगळा अर्ज दाखल करत आहे. सदर वाहनाची विमा अस्त्त्विात होता व वाहन चोरीच्या घटनेबाबतची जोखीम विमा करारांतर्गत विप क्र. 2 यांनी स्विकारलेली आहे त्यामुळे विप क्र. 2 रक्कम रु.7,00,000/- व त्यावरील अर्जदाराने विप क्र. 1 कडून कर्जावू घेतलेल्या व्याजदरानुसार द.सा.द.शे. व्याज देण्यास विप जबाबदार आहेत. अर्जदारास सदर घटनेचा मानसिक धक्का बसुन त्यांचे मेंदूवर परिणाम झाला असल्याने तो तेव्हापासून आजातागायत बिछाण्यावर पडून आहे. तक्रारकर्ता यांनी आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे देऊनही विप यांनी विमा दावा मंजूर केलेला नसल्याने तक्रारकर्ता यांनी विप यांना दि.10/11/2014 व 04/03/2016 रोजी तयांचे विधिज्ञामार्फत विप क्र.2 यांना रजिस्टर्ड पोस्टाने नोटीस पाठविली व ती विप क्र. 2 यांना मिळूनही विप क्र. 2 यांनी सदरील नोटीसचे उत्तरही दिले नाही अथवा नोटीसमधील मागणीनुसारची रक्कम ही अर्जदारास आजपावेतो दिली नाही. म्हणून सदरची तक्रार दाखल करणे भाग पडले म्हणून विप यांनी रक्कम रु.7,00,000/- समइन्शुरर्ड रक्कम दि.10/04/2013 पासून ते तक यांना मिळेपावेतो द.सा.द.शे 18 टक्के व्याज दराने, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी व औरंगाबाद येथे विप क्र. 2 यांचे कार्यालयात अनाकारण घालाव्या लागेलेल्या हेलपाटयापेाटी रक्कम रु.25,000/- विप क्र.2 यांनी अर्जदारास देण्याचा हुकूम व्हावा अशी विनंती केली आहे.
3) सदर तक्रारीबाबत विप क्र.1 व 2 यांना नोटीस पाठवली असता त्यांनी उशीरा हजर होऊन आले म्हणणे पुढीलप्रमाणे दाखल केले आहे.
सदर अर्ज खोटा व बनावट असून तो सदर विप यांना मान्य नाही. अर्जदार यांचा अर्ज मुदतबाहय आहे. सदर करार व कर्जा संबंधी सर्व वाद लवाद अधिकारी यांचेकडे चालतील असे ठरले. त्यानुसार सदर प्रकरण वाहनाचे हप्ते भरणे बंद केल्याने लवाद अधिकारी यांच्याकडे सदरचे प्रकरण चालवून दि.15/02/2015 रोजी अवार्ड मंजूर होऊन रु.8,02,929/- अर्जदार जामीनदार यांचेकडून व्याजासह वसूल करण्याबाबत निकाल दिला असे नमूद करुन तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी असे म्हणणे दिले आहे. विप क्र.2 ने मुख्यत: कागदपत्रे तक ने न दिल्याबद्दल म्हणणे दिले आहे.
4) तक्रारकर्ता यांची तक्रार, सोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, गैरतक्रारदार यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे व म्हणणे व उभयतांचा युक्तिवाद यांचा विचार करता आमचे विचारार्थ खालील मुद्दे निघतात आम्ही त्यांची उत्तरे त्यांचे समोर खाली दिलेल्या कारणांसाठी लिहिली आहेत.
मुद्दे उत्तरे
1) तक्रारकर्ता हा गैरतक्रारदाराचा ग्राहक आहे काय ? होय.
2) गैरतक्रारदाराने सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? सशर्त होय.
3) तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहे काय ? सशर्त होय.
4) आदेश कोणता ? शेवटी दिल्याप्रमाणे.
कारणमिमांसा
मुद्दा क्र.1 ते 3 :
5) विप क्र. 1 ने आपले म्हणणे दिले आहे त्यामध्ये सदर प्रकरणात अब्रीट्रेशन अवार्ड दाखल झाला असून त्याचा निकाल लागाल व अंमलबजाणीसाठी दिवाणी कोर्टात असल्याचे सांगितले. तथापि सदरचा अर्वार्ड पाहिला असता त्यामध्ये विमा कंपनी पक्ष नसून तो विमा कंपनीसाठी बंधनकारक नाही. सदरचा अवॉर्ड हा तक व मॅग्मा यांच्या मधील करारानुसार असून प्रस्तूतची तक्रार ही विमा कंपनी विरुध्द आहे.
6) विमा कंपनी म्हणजेच विप क्र. 2 चे म्हणणे पाहिले असता विप यांनी तक यांना अद्यापपर्यंत मागणी केलेली कोणतीही कागदपत्रे देत नाही मात्र तक अशी कागदपत्रे विप यांना दिल्याचे नमूद करतो. मात्र हे खरे आहे की विप क्र.2 ने अद्यापर्यंतत सदर विमादावा फेटाळलेला नाही हे ही मान्य केले आहे.
7) वरील सर्व बाबींचा विचार करता ही गोष्ट मान्य करता येईल की तकच्या वाहनाच्या चोरी संदर्भातील सर्व पुरावे तक ने दाखल केले असल्याने व चोरीचा घटक हा विमा दायित्वामध्ये समाविष्ठ असल्याने विप क्र. 2 हा आपल्या या दायित्वापासून मुक्त होऊ शकत नाही.
8) मात्र त्याचबरोबर तक ने कागदपत्रांची पुर्तता करणे हेही गरजेचे आहे तसेच करारातील महत्वाचा घटक म्हणून वित्तीय संस्थेचे हितसंबंध व अनुषंगीक घटनाक्रम लक्षात घेणे गरजेचे आहे त्यामुळे या सर्व बाबी लक्षात घेऊन म्हणून आम्ही मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 चे उत्तर होकारार्थी देतो व पुढीलप्रमाणे आदेश करतो.
आदेश
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार सशर्त मंजूर करण्यात येते.
2) तक ने विप ने मागणी केलेली सर्व कागदपत्रे द्यावीत, यापुर्वी सदर कागदपत्रे दिलेली असल्यास व पुरावा नसल्यास पुन्हा द्यावीत व पोहोच प्राप्त करावी.
3) विप क्र. 2 ने निर्धारीत विमा दायित्व मंजूर करावे.
4) तक ने विप क्र.1 चे दायित्व पुर्ण केले नसल्यास सदरची रक्कम ही विप क्र. 1 ला देण्यात यावी.
5) उभय पक्षकारांना आदेशाच्या प्रमाणित प्रती निशु:ल्क देण्यात याव्यात.
6) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20 (3) प्रमाणे दाखल तक्रारीतील मा.सदस्यां करीता असलेले संच इच्छुक अपीलार्थीने परत न्यावेत.
(श्री.मुकुंद.बी.सस्ते) (श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.