तक्रारदार : स्वतः हजर.
सा.वाले : प्रतिनिधी वकील प्रमोद कुलकर्णी हजर.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
निकालपत्रः- श्री.एस.एस.व्यवहारे, अध्यक्ष. ठिकाणः बांद्रा
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
न्यायनिर्णय
1. सा.वाले क्र.1 हे मॅजिक हॉलीडे या सहलींचे आयोजन करणा-या संस्थेचे व्यवस्थापक असून सा.वाले क्र.2 हे सदर संस्थेचे संचालक आहेत. सा.वाले क्र. 1 व 2 यांची कार्यालये तक्रारीत नमुद केलेल्या ठिकाणी आहेत.
2. तक्रारदार हे सेनापती बापट रोड, मुंबई येथे राहाणारे आहेत. तक्रारदार यांचे असे कथन आहे की, सा.वाले क्र.1 यांनी लॉटरी पध्दतीने केलेल्या बक्षीस वितरणा संबंधी तक्रारदार हे सा.वाले क्र.1 यांच्या कार्यालयात गेले असता सा.वाले क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना 25 वर्षे सहलीचा आराखडा व त्या संबंधी सभासद होण्याविषयीचा मसुदा तक्रारदारांना दाखविला. तक्रारदार यांनी सा.वाले क्र.1 यांच्याकडे वरील सहलीच्या मसुद्या बाबत माहिती पत्रकाची मागणी केली असता सा.वाले क्र.1 यांनी ती देण्यास नकार दिला. सदर प्रकरच्या सहलीच्या मसुद्या बाबत सभासद होण्यासाठी सभासद फी रु.1,57,500/- व इतर खर्च असे तक्रारदारांना सांगण्यात आले. सदर मसुद्या बाबत तक्रारदारांना योग्य निर्णय घेण्यासाठी वेळ देताना सा.वाले क्र.1 यांनी सदर योजनेमध्ये आपला हक्क राखून ठेवण्यासाठी वरील रक्कमेच्या 10 टक्के रक्कम भरुन उर्वरित रक्कम योजनेबाबत विचार करुन भरण्याची मुभा दिल्याने तक्रारदार 10 टक्के रक्कम त्याच दिवशी भरण्यास तंयार झाले, व उर्वरित रक्कम मासिक पध्दतीने कॅन्सल्ड धनादेशाव्दारे देण्यास तंयार झाले. तक्रारदार यांचे असे म्हणणे आहे की, सा.वाले क्र.1 यांनी त्यांना वेलकम किट प्राप्त झाल्यानंतर तक्रारदार हे वरील योजनेचे सभासद कायम करु शकतात अथवा रद्द करु शकतात असे कबुल केल्यामुळे तक्रारदार यांनी सदर योजनेत 10 टक्के रक्कम देण्याचे कबुल केले.
3. तक्रारदार यांचे असे देखील कथन आहे की, त्यानंतर त्यांना सदर योजनेच्या देखभाल खर्चाबाबत व पंच तारांकित हॉटेलच्या सुविधे बाबत आभाव आढळल्याने दिनांक 14.4.2013 रोजी सा.वाले यांना सदर योजनेतील आपले सभासदत्व रद्द करण्याविषयी विनंती करुन त्यांनी भरलेली 10 टक्के सभासद फी परत मागीतली. त्यावेळेस तक्रारदार यांची मागणी अमान्य करताना तक्रारदार यांचे संपूर्ण सभासदत्व मान्य झाल्यानंतर व तक्रारदार यांनी कॅन्सल्ड धनादेश दिल्यानंतर तक्रारदार आपले सभासदत्व रद्द करु शकतात. सा.वाले यांच्या वरील म्हणण्याप्रमाणे तक्रारदार यांनी त्यांचे सभासदत्व मान्य होण्यासाठी वाट बघीतली. दिनांक 24.4.2013 रोजी तक्रारदार यांचे सभासदत्व मान्य करण्यात आले. त्यावेळी तक्रारदार यांनी भरलेल्या 10 टक्के रक्कमेची मागणी केली असता तक्रारदारांची मागणी अमान्य करण्यात आली. सा.वाले यांची वरील कृती सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर या कृतीत येत असल्यामुळे तक्रारदार यांनी सदरची तक्रार दाखल करुन सा.वाले यांचे कडून त्यांनी भरलेल्या 10 टक्के रक्कमेची मागणी करुन मानसीक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च याची मागणी केलेली आहे.
4. सा.वाले यांनी आपली कैफीयत दाखल करुन तक्रारदारांचे म्हणणे व मागणे नाकारले. सा.वाले यांचे असे कथन आहे की, तक्रारदार यांच्या तक्रारीतील कथने म्हणणे व मागणे खोटे व लबाडपणाचे असून सा.वाले यांना त्रास देण्याचे दृष्टीने केलेले आहे. दिनांक 10.4.2013 रोजी तक्रारदार यांनी मॅजीक हॉलीडे या सहलीच्या योजनेचे सभासदत्व स्विकारले ही बाब सा.वाले नाकारत नाहीत. परंतु तक्रारदार यांनी जिंकलेल्या बक्षीसा संबंधी ते सा.वाले यांचेकडे आले होते ही बाब सा.वाले नाकारतात. सा.वाले यांनी तंयार केलेल्या बक्षीसाच्या योजनेची रक्कम रु.1,57,500/- होती ही बाब सा.वाले नाकारत नाहीत. वरील योजने बाबत तक्रारदार यांनी माहिती पत्रकाची मागणी करुन ते त्यांना देण्यात आले नाही ही बाब सा.वाले स्पष्टपणे नाकारतात. सा.वाले यांच्या म्हणण्याप्रमाणे वरील योजनेच्या माहिती पत्रका सोबत तक्रारदार यांना फॉर्मच्या दोन प्रती देण्यात आल्या व वरील सहलीच्या योजने संबंधी सर्व माहिती तक्रारदार यांना सविस्तरपणे देण्यात आली ती माहिती तक्रारदार यांना आवडल्यामुळे त्यांनी वरील योजनेचे सभासदत्व स्विकारले. सा.वाले यांचे असे देखील म्हणणे आहे की, वरील योजनेचे सभासदत्व स्विकारल्यानंतर तक्रारदारांनी वरील योजने संबंधी असेलेले आवश्यक ते अर्ज भरुन दिले व योजनेच्या 10 टक्के रक्कम सा.वाले यांना दिली. सा.वाले यांचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारदार यांनी वरील योजनेच्या उर्वरित 90 टक्के रक्कम सा.वाले यांना न दिल्यामुळे ते ग्राहक या संज्ञेत येत नाहीत. सा.वाले यांचे असे कथन आहे की, तक्रारदार यांनी वरील योजने संबंधी माहिती घेतल्यानंतर सभासदत्व स्विकारण्या संबंधी आवश्यक ते फॉर्म भरुन दिल्यामुळे व सदर फॉर्म मधील तरतुदींची पुर्तता न केल्यामुळे सा.वाले यांची कृती सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर ठरु शकत नाही. तसेच तक्रारदार यांची सभासदत्वाची भरलेली 10 टक्के रक्कम सा.वाले यांच्या वरील योजनेच्या अटी व शर्ती नुसार नसल्यामुळे म्हणजेच तक्रारदार यांची मागणी 10 दिवसाचे आत केलेली नसल्यामुळे ते सदरची रक्कम मिळण्यास तक्रारदार पात्र नाहीत. त्यामुळे तक्रारदार यांना कोणत्याही प्रकारे नुकसान भरपाई मिळण्यास ते पात्र नाहीत.
5. तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रारी सोबत पुरावा शपथपत्र, लेखी युक्तीवाद, तसेच वरील योजने संबंधी भरलेल्या अर्जाच्या प्रती, तक्रारदार व सा.वाले यांच्यातील ई-मेल पत्र व्यवहाराच्या पती, सा.वाले यांना दिलेल्या नोटीसची प्रत, जोडली आहे.
6. या उलट सा.वाले यांनी आपल्या कैफीयतीसोबत पुरावा शपथपत्र, लेखी युक्तीवाद, वरील सहली योजनेच्या माहिती पत्रकाची प्रत, तक्रारदार यांच्या सोबत झालेल्या ई-मेल संबंधीच्या पत्र व्यवहाराच्या प्रती दाखल केल्या आहेत.
7. प्रस्तुत मंचाने तक्रार, कैफीयत, कागदपत्रे, शपथपत्र व लेखी युक्तीवाद यांचे वाचन केले. उभय पक्षकारांचा तोंडी युक्तीवाद एैकण्यात आला. त्यानुसार तक्रारीचे निकालाकामी खालील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
क्र. | मुद्दे | उत्तर |
1 | सा.वाले यांनी तक्रारदार तक्रारदार 25 वर्षे सहलीबाबत योजनेच्या सभासदत्वाबाबत त्यांनी भरलेली 10 टक्के रक्कम परत करण्यास नकार देऊन सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली ही बाब तक्रारदार सिंध्द करतात काय ? | नाही. |
2 | तक्रारदार तक्रारीत मागीतलेल्या मागण्या मिळण्यास पात्र आहेत काय | नाही. |
3 | अंतीम आदेश ? | तक्रार रद्द करण्यात येते. येते. |
कारण मिमांसा
मान्य मुद्देः- तक्रारदार यांनी सा.वाले यांचेकडे 25 वर्षे सहल योजनेसाठी सभासदत्व स्विकारण्यासाठी रु.15,750/- येवढी रक्कम जमा केली होती ही बाब उभय पक्षकार नाकारत नाहीत. तसेच तक्रारदार यांनी सदर योजनेन्वयीत स्विकारलेले सभासदत्व रद्द करण्याविषयी उभय पक्षकारांमधील पत्र व्यवहार सा.वाले नाकारत नाहीत.
8. तक्रारदार यांनी सभासदत्वासाठी भरलेले रु.15,750/- सा.वाले यांनी न परत करण्याची कृती सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर ही बाब सिध्द करण्यासाठी तक्रारदार यांनी आपले पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तीवाद याव्दारे असे सिध्द करण्याचा प्रयत्न केला आहे की, त्यांनी स्विकारलेले सभासदत्व रद्द करण्याविषयी सा.वाले यांना त्यांनी लागलीच कळविले असता तक्रारदारांचे सभासदत्व संपूर्णपणे मंजूर झाल्यानंतर तक्रारदारांनी सभासदत्वाची रक्कम परत मागण्याविषयी त्यांना सांगण्यात आल्यामुळे व त्या प्रमाणे तक्रारदारांनी कृती केली असता सा.वाले यांनी सभासदत्वाची रक्कम देण्याचा नकार देऊन सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केलेली आहे. तसेच तक्रारदार यांनी असे देखील दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे की, ज्या वेळेस त्यांनी सा.वाले यांचेकडे रु.15,750/- जमा केले त्यावेळेस सा.वाले व त्यांच्यात कोणत्याही प्रकारचे करारपत्र करण्यात आले नाही व उभय पक्षकारांमधील सर्व व्यवहार हा तोंडीच होता. तसेच तक्रारदार यांच्या को-या आर्जावर सहया घेण्यात आल्या. त्यामुळे सा.वाले यांची वरील कृती सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर या कृतीत मोडते.
9. या उलट सा.वाले यांचेतर्फे तक्रारदार यांचे म्हणणे खोडून काढताना उभय पक्षकारांमधील झालेल्या करारपत्रावर अधिक जोर देऊन असे प्रतिपादन करण्यात आले की, तक्रारदार यांचे कडून सभासदत्वासाठी रु.15,750/- ही रक्कम स्विकारताना सभासदत्वासाठी रु.1,57,000/- हे त्यांना भरावे लागणार याची स्पष्ट कल्पना दिली होती व तक्रारदार यांनी भरलेली सदरची रक्कम ही मुळ सभासदत्वाच्या 10 टक्के रक्कम बयाणा म्हणून स्विकारण्यात आली होती व त्याच वेळेस उभय पक्षकारांमध्ये करारपत्र करण्यात येऊन करारपत्र स्विकारल्या बद्दल तक्रारदारांनी सही देखील केलेली आहे. त्यामुळे करारपत्रातील अटी व शर्थी तक्रारदार नाकारु शकत नाही. करारपत्रातील अटी व शर्थी प्रमाणे सभासदत्वाची रक्कम सभासदत्वाचा अर्ज दाखल केल्यापासून 10 दिवसाचे आत तक्रारदार व सा.वाले यांच्या सहीने अर्जात नमुद केलेल्या संबंधितांकडे सादर करावयाचा असतो. तक्रारदार यांनी सदरचा अर्ज 10 दिवसापेक्षा अधिक कालावधी नंतर केल्यामुळे तक्रारदार रु.15,750/- मिळण्यास पात्र नाहीत.
10. उभय पक्षकारांतर्फे करण्यात आलेला युक्तीवाद व अभिलेखातील कागदपत्र यांचे अवलोकन केल्यानंतर असे दिसते की, तक्रारदार यांनी सभासदत्वाचा केलेला अर्ज त्यावर तक्रारदारांची सही आहे. तक्रारदार हे व्यवसायाने डॉक्टर असल्यामुळे त्यांनी को-या अर्जावर सही केली हा युक्तीवाद पटण्यासारखा नाही. सदर करारपत्राचे अवलोकन केल्यानंतर असे दिसते की, करारपत्रकातील अट क्र.8.. 1 मध्ये असे स्पष्ट नमुद केले आहे की, तक्रारदार यांनी सभासदत्वाची रक्कम परत मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केल्यापासून 10 दिवसाचे आत तक्रारदार व सा.वाले यांच्या सहीने संबंधितांकडे अर्ज करावयाचा आहे. उभय पक्षकारांमधील करार हा लेखी स्वरुपाचा असल्यामुळे तक्रारदार यांचा तोंडी युक्तीवाद करारातील अटींना भारतीय पुरावा कायदा कलम 91 प्रमाणे छेद देतो. त्यामुळे तक्रारदार यांचा युक्तीवाद म्हणजे उभय पक्षकरामध्ये तोंडी युक्तीवाद करण्यात आला होता व सा.वाले यांनी तक्रारदार यांना त्यांचे सभासदत्व पूर्णपणे स्विकारल्यानंतर सभासदत्वाची भरलेली रक्कम परत देण्यात येईल असे कथन केले होते हा युक्तीवाद स्विकारता येत नाही.
11. याचे शिवाय अभिलेखातील कागदपत्रांवरुन असे दिसते की, तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रारीत सा.वाले यांचेकडून रु.15,750/- व नुकसान भरपाईची रक्कम मिळून रु.40,750/- ची मागणी केलेली होती. आपल्या पुरावा शपथपत्रात तक्रारदारांनी सदरची रक्कम रु.70,750/- अशी मागीतलेली आहे. तर लेखी युक्तीवादात सदर रक्कम रु.1,20,750/- अशी मागीतलेली आहे. वास्तविक तक्रारीत कुठल्याही प्रकारची तक्रार दुरुस्ती न करता सदर अवास्तव वाढविलेली रक्कम ही तक्रारदार यांच्या मागणी विरुध्द अवास्तता दाखविते.
12. वरील चर्चेवरुन तक्रारदार हे सा.वाले यांची कृती सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर हे सिध्द करु शकत नाहीत असा निष्कर्ष काढण्यात येतो व तक्रार रद्द करण्यात येते.
13. वरील मुद्यांचा विचार करता तक्रारदारांची तक्रार रद्द करण्यात येते. म्हणून मंच खालील आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रार क्रमांक 75/2013 रद्द करण्यात येते.
2. आदेशाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात
याव्यात.
ठिकाणः मुंबई.
दिनांकः 02/02/2015