आदेश

मा.अध्‍यक्ष, श्री संजय वा. पाटील, यांच्या आदेशान्वये-

1. तक्रारदाराने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 नुसार दाखल केलेली आहे.
2. मयत प्रदिप महादेव कांबळे यांनी वि.प. मागासवर्गीय रेल कर्मचारी सहकारी गृहनिर्माण सहकारी संस्था नागपूर यांचे  मौजा–परसोडी, येथील ले-आऊट मधील भुखंड क्रं.53, ख.क्रं.77/1, ता.जि.नागपूर हा भुखंड दिनांक 23.1.1991 रोजी दुय्यम निबंधक कार्यालयात, नोंदणीकृत क्र.966 प्रमाणे खरेदी केला होता. सदरचा भुखंड मयत प्रदीप कांबळे यांनी दिनांक 15.3.2003 रोजी अकृषक केला होता व त्याचा महसूल प्रकरण क्रं.परसोडी/एनएपी-34/2002-2003 असा आहे व वि.प. संस्थेचा हा ले-आऊट 572 या योजने अंतर्गत मंजूर झाला आहे. मयत प्रदीप कांबळे हे वि.प. मागासवर्गीय रेल कर्मचारी सहकारी गृहनिर्माण सहकारी संस्था नागपूर या संस्थेचे सदस्य असुन ते सदर संस्थेचे उपाध्‍यक्ष सुध्‍दा होते. मयत प्रदीप कांबळे यांनी तक्रारदाराला दिनांक 12.1.2012 रोजी दुय्यम निबंधक कार्यालयात, नोंदणीकृत क्र.00331-2012 प्रमाणे एकुण रक्कम रुपये 25,00,000/- मध्‍ये विक्री केला होता. मयत प्रदीप कांबळे यांनी तकारदाराला सदरचा भुखंड त्याचे नावे नोंदणीकृत करण्‍यापूर्वी दिनांक 14.11.2011 रोजी सदर वि.प.संस्थेचा सदस्य बनवून भुखंड क्रं.53 विक्री करण्‍याकरिता वि.प. संस्थेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेतले होते व त्यानंतर दिनांक 12.1.2012 रोजी तक्रारदाराचे नावे सदर भुखंड क्रं. 53 चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन दिले होते व उपरोक्त भुखंड क्रं.53 चा तक्रारदाराला प्रत्यक्ष ताबा (physical possession) दिला होता. तकारदाराने सदर भुखंडावर स्वतःचे नावाचा बोर्ड लावला होता. तकारदाराने पूढे दिनांक 6.6.2001 रोजी नागपूर सूधार प्रन्यास येथे संपूर्ण विकास शुल्क रुपये 38,400/- जमा केले. तसेच तक्रारदाराचे नाव भूमी अभिलेख कार्यालयात अखिव पत्रीकेत नोंदविण्‍यात आले असुन सदर आखीव पत्रीकेत तकारदाराचेच नाव आजतागायत नमूद असुन तक्रारदार नागपूर महानगर पालीकेकडे नियमित कर भरणा करीत आहे.
3. तक्रारदाराला सदरच्या भुखंड क्रं.53 वर स्वतःचे राहण्‍याकरिता घर बांधायचे होते त्याकरिता त्यांनी दिनांक 6.6.2019 रोजी सदरहू भुखंडावर कुंपणासाठी भिंत बांधण्‍याकरिता गेले असता वि.प.व त्यांचे सदस्य अडथडा निर्माण करीत होते. त्यामूळे तक्रारदाराने याबाबत वि.प.चे तत्कालीन अध्‍यक्ष मयत भैय्याजी भगवान शेलारे यांचेकडे तक्रार केली होती. परंतु काही असामाजिक तत्वांनी तक्रारदाराला बांधकाम करण्‍यास अडथळा आणला. त्यानंतर पून्हा तक्रारदाराने दिनांक 9.12.2019 रोजी भुखंडावर कुंपनासाठी भिंत बांधण्‍यास सुरुवात केली असता वि.प.तर्फे/असामाजिक तत्वांतर्फे बांधकाम करण्‍यास अडथळा निर्माण करण्‍यात आला त्यामूळे तक्रारदाराने वि.प. संस्थेकडे सदर घटनेबाबत पुन्हा पत्र देऊन त्यात मागणी केली की, वि.प.संस्थेचे काही सदस्य/असामाजिक तत्वाव्दारे तकारदाराला त्रास देण्‍यात येत आहे व तक्रारदाराला भुखंडाचा प्रत्यक्ष ताबा घेण्‍यास मनाई करीत असल्यामूळे, यापासून त्यांना थांबविण्‍यात यावे. अन्यथा तक्रारदाराला कायदेशिर कार्यवाही करावी लागेल असे पत्र देण्‍यात आले होते. तक्रारदाराने सदर भुखंड खरेदीपोटी रुपये 25,00,000/- एवढी रक्कम देऊन हा भुखंड खरेदी केला होता. परंतु त्याला त्या भुखंडावर बांधकाम वि.प. संस्थेतील काही सदस्यांनी करु दिले नाही. तसेच वि.प.ने सुध्‍दा याबाबत कोणतीही कार्यवाही केली नाही म्हणुन तक्रारदाराला सदर तक्रार आयोगासमक्ष दाखल करावी लागली.
4. तक्रारदार हा ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 2(1)डी प्रमाणे ग्राहक होतो.त्यामूळे वि.प.संस्थेने त्यांना उचित सेवा पूरविणे अपेक्षीत आहे. परंतु वि.प.संस्थेने तक्रारदाराला जागेचा प्रत्यक्ष ताबा मिळू न देणे ही त्यांचे सेवेतील अक्षम्य त्रुटी आहे.त्यामूळे वि.प. मागासवर्गीय रेल कर्मचारी सहकारी गृहनिर्माण संस्था नागपूर यांचे मौजा– परसोडी, येथील ले-आऊट मधील भुखंड क्रं.53, ख.क्रं.77/1, ता.जि.नागपूर नोंदणीकृत भुखंडाचा प्रत्यक्ष ताबा तक्रारदारास घेण्‍यापासून वंचित ठेवू नये. तसेच वि.प.संस्थेचे काही सदस्य/असामाजिक तत्वाव्दारे तकारदाराला त्रास देत आहे. त्यापासून तक्रारदारास सरंक्षण देण्‍यात यावे. तसेच वि.प.ने शारिरिक,मानसिक त्रासापोटी व आर्थिक नुकसानीपोटी व न्यायालयीन खर्चापोटी रुपये 3,50,000/- खर्च मिळावा अशी मागणी केली आहे.
5. विरुध्‍द पक्षाला आयोगा मार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली असता वि.प. तक्रारीत हजर झाले व त्यांनी आपले लेखी उत्तर दाखल करुन त्यात नमूद केले की,मयत प्रदीत कांबळे, मागासवर्गीय रेल कर्मचारी सहकारी गृहनिर्माण संस्था नागपूर यांचे उपाध्‍यक्ष व सदस्यही होते. त्यांनी दिनांक 23.1.1991 रोजी संस्थेचे उपरोक्त ले-आऊट मधील भुखंड क्रं.53 चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र वि.प.संस्थेचे अध्‍यक्ष भय्याजी भगवान शेलारे यांचे कडुन नोंदवून घेतले होते. तेव्हाच भुखंडाचा प्रत्यक्ष ताबा संस्थेने त्यांना हस्तांतरीत केला होता. संस्थेचा हा ले-आऊट शासनाच्या 572 या योजनेअंतर्गत अकृषक झाला होता. त्याचा क्रमांक परसोडी /एनएपी-34/2002-2003 असा आहे. संस्थेव्दारे भुखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र झाल्यानंतर मयत प्रदीप कांबळे यांचे नाव चढविण्‍यात आले होते. त्यानंतर मयत प्रदीप कांबळे यांनी उपरोक्त भुखंड क्रं. 53 चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र 12.1.2012 रोजी सागर किशारे आदमने यांचे नावे करुन दिले होते व जागेचा प्रत्यक्ष ताबा सुध्‍दा दिला होता.
6. वि.प. पूढे नमूद करतात की, त्यांनी भुखंड क्रं.53 चे नोंदणी करण्‍याकरिता दिनांक 14.11.2000 रोजी संस्थेतर्फे तक्रारदाराला ना हरकत प्रमाणपत्र दिले होते व त्या अनुषंगाने मयत प्रदीप कांबळे यांनी सदरचा भुखंड सागर किशोर आदमने यांचे नावे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन दिले आहे. त्यानंतर कायदेशीररित्या मयत प्रदीप कांबळे यांचे जागी सदरच्या भुखंडाशी संबंधीत सर्व दस्तऐवजांवर सागर किशोर आदमने यांचे नाव वि.प. संस्थेचे अध्‍यक्ष भय्याजी भगवान शेलारे यांचे समक्षच चढविले गेले आहे. तक्रारकर्ता त्यानंतर दिनांक 6.6.2019 रोजी सदरहू भुखंडावर सुरक्षा भि‍त बांधण्‍याकरिता गेले असता त्यांना कोणी अज्ञात व्यक्तीने अडविले व त्यानंतर पून्हा दिनांक 9.12.2019 रोजी तक्रारकर्ता भुखंडावर ताबा घेण्‍याकरिता गेले असता पुन्हा त्यांना तेथे अडविण्‍यात आले असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे व तसे त्यांनी वि.प.संस्थेला पत्र सुध्‍दा दिले आहे. वि.प. यावर नमुद करतात की, त्यांच्या संस्थेच्या कोणत्याही पदाधिका-यांनी किंवा एजंट किंवा नोकरांनी सदरच्या भुखंडावर तक्रारदारास ताबा घेण्‍याकरिता मनाई केलेली नाही. वि.प. संस्था पूढे नमुद करते की, तक्रारकर्ते सागर किशोर आदमने यांचा भुखंड क्रमांक 53 वर कायदेशीररित्या अधिकार आहे. तसेच नागपूर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाव्दारे वि.प.ला आदेशीत करण्‍यात आले तर ते पुन्हा सदरच्या भुखंडाचा प्रत्यक्ष ताबा स्वतःचे उपस्थीत तक्रारदाराला देण्‍यास तयार आहे. त्यामूळे तक्रारदाराने नमुद केल्याप्रमाणे वि.प. संस्थेव्दारे तक्रारदारासोबत कोणत्याही प्रकारचा अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला नाही व  सेवेत त्रुटी केली असल्याचे मान्य नाही. त्यामूळे त्यांचे विरुध्‍द तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विंनती केली आहे.

उभय पक्षकारांनी तक्रारीत दाखल केलेल्या दस्‍तावेजाचे अवलोकन केले असता खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्‍यात आले.

 मुद्दे                                                                           उत्तरे

1.  तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?                                होय
2.  विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय ?                होय
3.  विरुध्‍द पक्षाने अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला काय ?         होय
4.  काय आदेश ?                                                            अंतिम आदेशानुसार

का र ण मि मां सा

7. आम्‍ही वर्तमान प्रकरणातील कागदपत्रांचे अवलोकन केले. मयत प्रदिप कांबळे यांनी सदरहू भुखंड विरुध्‍द पक्ष संस्थेचे तत्कालीन अध्‍यक्ष श्री भैय्याजी भगवान शेलारे यांचे कडुन दि. 23.01.1991 रोजी नोंदणीकृत विक्रीपत्राने खरेदी केल्‍याचे दिसून येते. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 12.01.2012 ला मयत प्रदीप कांबळे यांच्‍याकडून उपरोक्त भुखंड हा नोंदणीकृत विक्रीपत्राव्दारे खरेदी केल्‍याचे कागदपत्रावरुन स्पष्‍ट होते. सदरहू कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, मयत प्रदिप कांबळे आणि तक्रारकर्ता यांच्यामधील व्‍यवहाराला विरुध्‍द पक्ष संस्थेने दि. 14.11.2011 च्‍या पत्राप्रमाणे ना-हरकत प्रमाणपत्र दिलेले आहे. सबब पुर्वीचे उपाध्‍यक्ष मयत प्रदीप कांबळे यांनी विरुध्‍द पक्ष-संस्था यांच्‍या समंतीनेच सदरहू भुखंड तक्रारदाराला नोंदणीकृत विक्रीपत्राव्दारे एकुण रक्कम रुपये 25,00,000/- मध्‍ये विकला होता. मयत प्रदीप कांबळे यांनी तकारदाराला सदरचा भुखंड त्याचे नावे नोंदणीकृत करण्‍यापूर्वी दिनांक 14.11.2011 रोजी सदर वि.प.संस्थेचा सदस्य बनवून भुखंड क्रं.53 चे विक्री करण्‍याकरिता वि.प. संस्थेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेतले होते. त्यानूसार तक्रारदाराला भुखंड क्रं.53 चा प्रत्यक्ष ताबा (physical possession) दिला होता. तकारदाराने सदर भुखंडावर स्वतःचे नावाचे बोर्ड लावला होता. तकारदाराने पूढे दिनांक 6.6.2001 रोजी नागपूर सूधार प्रन्यास येथे संपूर्ण विकास शुल्क रुपये 38,400/- जमा केले. तसेच तक्रारदाराचे नाव भूमी अभिलेख कार्यालयात अखिव पत्रीकेत नोंदविण्‍यात आले. आजपर्यत सदर आखिव पत्रीकेत तकारदाराचेच नाव नमूद आहे. तसेच तक्रारदार नागपूर महानगर पालीकेकडे आजतागायत नियमित कर भरणा करीत आहे. यावरुन तक्रारदाराचा या भुखंड क्रं.53 वर संपूर्ण (absolute owner) मालकीहक्क असल्याचे स्पष्‍ट होते.
8. तक्रारदाराने या जिल्हा आयोगात वि.प.विरुध्‍द अंतरि‍म आदेश मिळण्‍याकरिता नि.क्र. 5 वर अर्ज दाखल केला होता. सदर अर्जावर दिनांक 16.7.2020 रोजी आदेश पारित करुन अर्ज मंजूर करण्‍यात आला होता. त्या अर्जावरील आदेशानूसार वि.प. यांनी अथवा त्यांचे सदस्य, नोकरदार व एजंट यांनी मागासवर्गीय रेल कर्मचारी सहकारी गृहनिर्माण सहकारी संस्था नागपूर यांचे  मौजा – परसोडी, येथील ले-आऊट मधील भुखंड क्रं.53, ख.क्रं.77/1, ता.जि.नागपूर, या भुखंडावरील तक्रारदाराचे ताब्याला कोणत्याही प्रकारे पूढील आदेशापर्यत हरकत करु नये असे आदेशीत करण्‍यात आले होते.

त्यानंतर वि.प.ने दिनांक 30.7.2020 रोजी वर्तमान तक्रारीला लेखी उत्तर दाखल केले. सदरचे उत्तरानुसार वि.प.संस्थेने नमुद केले की तक्रारदाराचे नावे सदर भुखंडाचे विक्रीपत्र नोंदणीकृत करण्‍याकरिता दिनांक 14.11.2011 रोजी ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले होते. यामूळे वि.प.चा तक्रारदाराचे या भुखंडाचे प्रत्यक्ष ताब्यावर कोणताही आक्षेप नाही. तसेच सदरच्या आयोगाच्या अंतरीम आदेशाप्रमाणे वि.प. संस्थेचे मालक/सदस्य/नोकरदार/एजंट/ यांचा देखिल तक्रारदाराचे भुखंड क्रं. 53 वर कोणताही आक्षेप नाही. तसेच पूढे वि.प.संस्थेने मान्य केले आहे की, आवश्‍यकता पडल्यास वि.प. तक्रारदारास प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पून्हा ताबा देण्‍यास तयार आहे.

9. त्यानंतर दिनांक 18.8.2020 रोजी वर्तमान तक्रारीत मंगलदास सदाशिव कांबळे व श्रीमती ममता सिध्‍दाथ बोदले यांनी हस्तक्षेपकर्ता म्हणुन अर्ज सादर केले. या दोन्ही अर्जांवर तक्रारदाराने व वि.प.ने आपले म्हणणे दाखल केले होते. सदर दोन्ही अर्ज नि.क्रं.11 व नि.क्रं.15 वरील दिनांक 1.10.2020 चे आदेशान्वये नामंजूर करण्‍यात आले आहे. त्यानंतर दिनांक 6.11.2020 रोजी दोन्ही हस्तक्षेपक यांचेतर्फे श्री गभणे वकील हजर झाले व त्यांनी मा. राज्य आयोगाने दिनांक 28.1.2021 पर्यत स्थगनादेश असल्याबाबत पूरसिस अभिलेखावर दाखल केले. सदर दोन्ही प्रकरणे मा. राज्य आयोगाने दिनांक 21.4.2022 च्या आदेशान्वये निकाली काढली व सदर अर्ज खारीज करण्‍यात आले. त्यामूळे वर्तमान तक्रार आता अंतीम आदेशाकरिता ठेवण्‍यात आली आहे.
10. तक्रारदाराने वि.प.संस्थेच्या विरुध्‍द या आयोगासमक्ष तक्रार दाखल केली असुन यावर वि.प.ने तक्रारदाराचे सदरहू भुखंड क्रं.53 बाबत तक्रारीवर कोणताही आक्षेप घेतलेला नाही. तसेच भविष्‍यात कोणतीही समस्या निर्माण झाल्यास स्वतः प्रत्यक्ष जागेवर उभे राहून त्यांना ताबा देण्‍यास तयार असल्याचे कबुल केले आहे. त्यामूळे तक्रारदाराची तक्रार मंजूर होण्‍यास पात्र असुन वि.प.संस्थेचा यात कोणतीही सेवेत गंभीर त्रुटी असल्याचे दिसून येत नाही त्यामूळे वि.प.संस्थेला कमीतकमी दंड करण्‍यात यावा असे आयोगाचे मंचाचे स्पष्‍ट मत आहे.  

सबब खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येतो.

आदेश

1. तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. तक्रारदाराचा उपरोक्त भूखंड क्रं. 53, सर्व्‍हे नं. 77/1, मौजा-परसोडी, मागासवर्गीय रेल कर्मचारी गृहनिर्माण सहकारी संस्‍था यांच्‍या ले-आऊटमधील भूखंडावरील तक्रारदाराचा प्रत्यक्ष ताबा कायम करण्‍यात येतो आणि वि.प. संस्थेने स्वतः, त्यांचे सदस्य अथवा त्यांचे एजंट यांचेमार्फत तक्रारदाराचे प्रती यापूढे अनुचित व्यापारी प्रथांचा अवलंब करु नये.   
3. वि.प.-संस्थेने तक्रारदारास झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी, नुकसान भरपाई म्हणुन रुपये 5,000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 5,000/-अदा करावे.
4. वि.प.संस्था यांनी वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून ४५  दिवसाचे आत करावी.
5. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.

तक्रारकर्त्‍याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावे.