राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।

(सुरक्षित)                                                                                  

अपील संख्‍या:-1010/2015

(जिला मंच, महोबा द्धारा परिवाद सं0-28/2014 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 30.4.2015 के विरूद्ध)

Cholamandalam MS General Insurance Company Ltd., Regional Office, 2^nd Floor, 4 Marry Gold, Shah Najaf Road, Sapru Marg, Lucknwo through its Assistant General Manager.

                                                 ........... Appellant/Opp. Party

Versus    

1-    Madan Pal, S/o Sri Jagat Singh, R/o Village Chhikhra, Pargana, Tehsil and District-Mahoba.

     …….. Respondent/ Complainant 

2-    Proprietor Eisher Tractor Agency, Bajrang Chowk, Gandhi Nagar, Mahoba, Tehsil, Pargana and District- Mahoba.

         …….. Respondent/ Opp. Party

समक्ष :-

मा0 श्री उदय शंकर अवस्‍थी, पीठासीन सदस्‍य

मा0 गोवर्धन यादव, सदस्‍य

अपीलार्थी के अधिवक्‍ता    : श्री टी0के0 मिश्रा

प्रत्‍यर्थी के अधिवक्‍ता      : कोई नहीं।

दिनांक :-02-11-2018                                           

मा0 श्री उदय शंकर अवस्‍थी, पीठासीन सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय   

प्रस्‍तुत अपील परिवाद संख्‍या-28/2014 में जिला मंच, महोबा द्वारा पारित प्रश्‍नगत निर्णय एवं आदेश दिनांकित 30.4.2015 के विरूद्ध योजित की गई है।

संक्षेप में तथ्‍य इस प्रकार है कि प्रत्‍यर्थी/परिवादी के कथनानुसार परिवादी ने एक आयशर ट्रैक्‍टर सं0-यू0पी0 95डी 3591 जनवरी, 2008 में 4,10,000.00 रू0 अदा कर कृषि कार्य हेतु क्रय किया था। परिवादी ने अपने वाहन का बीमा अपीलार्थी

-2-

बीमा कम्‍पनी से कराया था, जो दिनांक 18.10.2013 से 17.10.2014 तक वैध था। परिवादी प्रतिदिन की भांति अपने ट्रैक्‍टर से दिनांक 19.10.2013 को समय करीब 6.30 बजे शाम अपने घर के सामने खड़ा करके सो गया, तभी रात्रि में अज्ञात चोरों ने परिवादी का उक्‍त आयशर ट्रैक्‍टर चुरा लिया। परिवादी सुबह जागा तो देखा कि ट्रैक्‍टर गायब है, तब उसने अपने स्‍तर से ट्रैक्‍टर की तलाश की और जानकारी न मिलने पर उसने कोतवाली महोबा में धारा-379 भा0दं0सं0 के अन्‍तर्गत रिपोर्ट दर्ज करायी तथा बीमा कम्‍पनी को ट्रैक्‍टर चोरी होने की सूचना दी और बीमा क्‍लेम की बावत समस्‍त कागजात दिनांक 20.12.2013 को अपीलार्थी बीमा कम्‍पनी को प्रेषित किए। अपीलार्थी बीमा कम्‍पनी द्वारा परिवादी का बीमा दावा स्‍वीकार नहीं किया गया। अत: बीमित धनराशि 3,20,000.00 रू0 की मय ब्‍याज अदायगी तथा क्षतिपूर्ति की अदायगी हेतु जिला मंच के समक्ष परिवाद प्रस्‍तुत किया गया।

अपीलार्थी बीमा कम्‍पनी द्वारा प्रतिवाद पत्र जिला मंच के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। बीमाकम्‍पनी के कथनानुसार ट्रैक्‍टर की चोरी की घटना दिनांक 19.10.2013 की है, जबकि प्रत्‍यर्थी/परिवादी ने चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 23.10.2013 को थाना कोतवाली महोबा में दर्ज करायी। बीमा पालिसी की शर्त के अनुसार परिवादी को वाहन चोरी की सूचना बीमा कार्यालय को अविलम्‍ब देनी चाहिए थी, किन्‍तु उसने बीमा कार्यालय को चोरी की सूचना घटनाके 53 दिन बाद दिनांक 23.12.2013 को भेजी। ऐसी परिस्थिति में बीमा पालिसी की शर्त के उल्‍लंघन के कारण परिवादी बीमित धनराशि को प्राप्‍त करने का अधिकारी नहीं माना जा सकता। परिवादी द्वारा स्‍वयं बीमा

-3-

कम्‍पनी को चोरी की घटना की सूचना न देने के कारण बीमा कम्‍पनी द्वारा जॉच नहीं करायी जा सकी।

विद्वान जिला मंच द्वारा मा0 उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा नेशनल इंश्‍योरेंस कम्‍पनी लिमिटेड बनाम नितिन खण्‍डेलवाल 2013 (111) सी0पी0आ0 पेज-644 (एस.सी.) के मामले के मा0 उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा दिए गये निर्णय के आलोक में बीमित धनराशि का 75 प्रतिशत अर्थात 2,40,000.00 रू0 के भुगतान की प्राप्ति का प्रत्‍यर्थी/परिवादी को अधिकारी माना। तद्नुसार परिवाद आंशिक रूप से स्‍वीकार करते हुए अपीलार्थी बीमा कम्‍पनी को आदेशित किया कि अपीलार्थी बीमा कम्‍पनी परिवादी को बीमित धनराशि के रूप में 2,40,000.00 का भुगतान निर्णय की तिथि से एक माह के अन्‍दर करें, इसके अलावा अपीलार्थी बीमा कम्‍पनी परिवादी को 20,000.00 रू0 मानसिक कष्‍ट के एवज में तथा 2,500.00 रू0 वाद व्‍यय के एवज में अदा करें। निर्धारित अवधि में धनराशि की अदायगी न किए जाने पर परिवादी, अपीलार्थी बीमा कम्‍पनी से उक्‍त धनराशि पर 09 प्रतिशत सालाना की दर से ब्‍याज भी पाने का अधिकारी होगा।

इस निर्णय से क्षुब्‍ध होकर अपील योजित की गई है।

हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता श्री टी0के0 मिश्रा के तर्क सुने तथा अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रत्‍यर्थी की ओर से तर्क प्रस्‍तुत करने हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ।

अपीलार्थी की ओर से तर्क प्रस्‍तुत किया गया कि प्रश्‍नगत बीमा पालिसी के अन्‍तर्गत शर्त सं0-1 व 9 निम्‍न प्रकार से वर्णित की गई है:-

Condition No.-1 Notice shall be given in writing to the company immediately upon the occurrence of any accidental loss or damage in the event of any claim and thereafter the insured shall

-4-

give all such information and assistance as the company shall require. Notice shall also be given in writing to the company immediately the insured shall have knowledge of any impending prosecution, inquest or fatal inquiry in respect of any occurrence which may give rise to a claim under this policy. In case of theft or criminal act which may be the subject of the claim under this policy the insured shall give immediate notice to the police and co-operate with the company in securing the conviction of the offender.

Condition No.-9 The due observance and fulfillment of the terms conditions and endorsement of the policy in so for as they relate to any thing to be done or complied with by the insured and the truth of the statements and answers in the said proposal shall be conditions precedent to any liability of the company to make any payment under the policy.

उपरोक्‍त शर्त के अनुसार चोरी की कथित घटना की सूचना बीमाधारक द्वारा अविलम्‍ब बीमा कम्‍पनी को दी जानी चाहिए थी, किन्‍तु प्रस्‍तुत प्रकरण में चोरी की कथित घटना दिनांक 19.10.2013 की है, जबकि बीमा कम्‍पनी को  कथित घटना की सूचना दिनांक 23.10.2013 अर्थात 53 दिन बाद प्रेषित की गई तथा कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के 04 दिन बाद दर्ज करायी गई। इस प्रकार बीमा पालिसी की शर्तों का उल्‍लंघन होने के कारण बीमाधारक बीमित धनराशि की प्राप्ति का अधिकारी नहीं माना जा सकता। जिला मंच ने साक्ष्‍य का उचित परिशीलन न करते हुए प्रश्‍नगत निर्णय पारित किया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता द्वारा इस संदर्भ में Sajid Ali Vs. Sri Ram General Insurance Co. Ltd. III (2018) CPJ 168 (NC) एवं Sukhbir Kaur Vs. Bajaj Allianz Insurance Company & Anr. I (2018) CPJ 98

-5-

(NC) के मामलों में मा0 राष्‍ट्रीय आयोग द्वारा दिए गये निर्णयों पर विश्‍वास व्‍यक्‍त किया गया तथा यह तर्क प्रस्‍तुत किया गया कि इन मामलों में बीमा कम्‍पनी को चोरी की घटना की सूचना विलम्‍ब से दिए जाने के कारण बीमा पालिसी की शर्तों का उल्‍लंघन मानते हुए बीमा दावा स्‍वीकार न किए जाने को सेवा में त्रुटि नहीं माना गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता द्वारा संदर्भित उपरोक्‍त निर्णयों का हमनें अवलोकन किया। Sukhbir Kaur Vs. Bajaj Allianz Insurance Company & Anr. के मामले में चोरी की कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट चोरी की घटना के लगभग तीन माह विलम्‍ब से दर्ज करायी गई तथा धारा-156 (3) दं0प्र0संहिता के अन्‍तर्गत प्रस्‍तुत प्रार्थना पत्र की प्रति अवलोकनार्थ प्रस्‍तुत नहीं की गई। Sajid Ali Vs. Sri Ram General Insurance Co. Ltd. के मामले में बीमा कम्‍पनी को कथित घटना की सूचना दिए जाने की कोई साक्ष्‍य प्रस्‍तुत नहीं की गई। ऐसी परिस्थिति बीमा पालिसी की शर्त का उल्‍लंघन मानते हुए मा0 राष्‍ट्रीय आयोग द्वारा निर्णय पारित किए गये।

उल्‍लेखनीय है कि मा0 राष्‍ट्रीय आयोग ने National Insurance Co. Ltd. Vs. Kulwant Singh IV (2014) CPJ 62 (NC) के मामले में IRDA द्वारा जारी किए गये सर्कुलर दिनांकित 20.9.2011 की चर्चा की है और यह सर्कुलर निम्‍न प्रकार से जारी किया गया है:-

“Circular

To: All life insurers and non-life insurers

Re: Delay in claim intimation/documents submission with respect to

1. All life insurance contracts and 
2. All Non-life individual and group insurance

Contracts

       -6-

The Authority has been receiving several complaints that claims are being rejected on the ground of delayed submission of intimation and documents.

       The current contractual obligation imposing the condition that the claims shall be intimated to the insurer with prescribed documents within a specified number of days is necessary for insurers for effecting various post claim activities like investigation, loss assessment, provisioning, claim settlement etc. However, this condition should not prevent settlement of genuine claims, particularly when there is delay in intimation or in submission of documents due to unavoidable circumstances.

    The insurers decision to reject a claim shall be based on sound logic and valid grounds. It may be noted that such limitation clause does not work in isolation and is not absolute. One needs to see the merits and good sprit of the clause, without compromising on bad claims. Rejection of claims on purely technical grounds in a mechanical fashion will result in policy holders losing confidence in the insurance industry, giving rise to excessive litigation.

       Therefore, it is advised that all insurers need to develop a sound mechanism of their own to handle such claims with utmost care and caution. It is also advised that the insurers must not repudiate such claims unless and until the reasons of delay are specifically ascertained, recorded and the insurers should satisfy themselves that the delayed claims would have otherwise been rejected even if reported in time. The insurers are advised to incorporate additional wordings in the policy documents, suitably enunciating insurers stand to condone delay on merit for delayed claims where the delay is proved to be for reasons beyond the control of the insured.”

-7-

Om Prakash Vs. Reliance General Insurance and Another (2017) 9 SCC 724 के मामले में मा0 उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा यह निर्णीत किया गया है:-

“It is common knowledge that a person who lost his vehicle may not straightaway go to the Insurance Company to claim compensation. At first, he will make efforts to trace the vehicle. It is true that the owner has to intimate the insurer immediately after the theft of the vehicle. However, this condition should not bar settlement of genuine claims particularly when the delay in intimation or submission of documents is due to unavoidable circumstances. The decision of the insurer to reject the claim has to be based on valid grounds. Rejection of the claims on purely technical grounds in a mechanical manner will result in loss of confidence of policy-holders in the insurance industry. If the reason for delay in making a claim is satisfactorily explained, such a claim cannot be rejected on the ground of delay. It is also necessary to state here that it would not be fair and reasonable to reject genuine claims which had already been verified and found to be correct by the Investigator. The condition regarding the delay shall not be a shelter to repudiate the insurance claims which have been otherwise proved to be genuine. It needs no emphasis that the Consumer Protection Act aims at providing better protection of the interest of consumers. It is a beneficial legislation that deserves liberal construction. This laudable object should not be forgotten while considering the claims made under the Act.”

इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट 08 दिन विलम्‍ब से लिखाये जाने तथा घटना की सूचना 08 दिन विलम्‍ब से बीमा कम्‍पनी को दिए जाने का संतोषजनक स्‍पष्‍टीकरण पाते हुए

-8-

विलम्‍ब की अनदेखी की गई तथा बीमाधारक को बीमित धनराशि प्राप्‍त करने का अधिकारी माना गया।

जहॉ तक प्रस्‍तुत मामले का प्रश्‍न है कथित घटना दिनांक 19.10.2013 की होना बतायी जाती है, जबकि थाने पर सूचना दिनांक 23.10.2013 को दर्ज कराया जाना निर्विवाद है। परिवाद के अभिकथन में परिवादी द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि दिनांक 19.10.2013 से लगातार वह अपने वाहन की तलाश करता रहा और कोई जानकारी न मिलने के कारण उसने थाने पर मुकदमा दर्ज कराया। चोरी की कथित घटना ग्रामीण इलाके की बतायी गई है और यह नितांत स्‍वाभाविक है कि सर्वप्रथम कोई भी व्‍यक्ति स्‍वयं अपने वाहन की तलाश का व्‍यक्तिगत स्‍तर पर प्रयास करें। ऐसी परिस्थिति में हमारे विचार से चोरी की कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रत्‍यर्थी/परिवादी द्वारा शीघ्र थाने में दर्ज करायी गई तथा विलम्‍ब का पर्याप्‍त स्‍पष्‍टीकरण परिवादी द्वारा प्रस्‍तुत किया गया है। परिवादी का यह भी कथन है कि परिवादी ने कथित घटना की सूचना बीमा कम्‍पनी को फोन द्वारा घटना के दिन ही उपलब्‍ध करा दी थी। अपीलार्थी बीमा कम्‍पनी ने जिला मंच के समक्ष ऐसी कोई साक्ष्‍य प्रस्‍तुत नहीं की, जिससे यह निष्‍कर्ष निकाला जा सके कि वास्‍तव में चोरी की कथित घटना असत्‍य थी। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता ने प्रश्‍नगत पालिसी के अन्‍तर्गत वर्णित शर्त सं0-1 में चोरी के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट अविलम्‍ब लिखाया जाना वर्णित है तथा बीमाधारक से यह अपेक्षा की गई है कि वह अपराधी को दण्डित कराने में पूर्ण सहयोग करें। अपीलार्थी का यह कथन नहीं है कि प्रत्‍यर्थी/परिवादी ने अपराधी को दण्डित कराने में कोई असहयोग किया।

-9-

-9-

यह भी उल्‍लेखनीय है कि प्रत्‍यर्थी/परिवादी ने कथित चोरी की घटना की यथाशीघ्र प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्‍बन्धित थाने में दर्ज करायी। ऐसी परिस्थिति में प्रश्‍नगत पालिसी की शर्त सं0-1 का उल्‍लंघन किया जाना नहीं माना जा सकता। चोरी की कथित घटना असत्‍य प्रमाणित न होने की स्थिति में मात्र तकनीकी आधारों पर बीमा दावा स्‍वीकार न किया जाना अपीलार्थी बीमा कम्‍पनी की सेवा में त्रुटि है।

जहॉ तक प्रश्‍नगत निर्णय का प्रश्‍न है जिला मंच ने बीमित धनराशि की मात्र 75 प्रतिशत धनराशि की अदायगी हेतु ही अपीलार्थी बीमा कम्‍पनी को निर्देशित किया है। इस धनराशि पर कोई ब्‍याज दिलाये जाने हेतु भी आदेशित नहीं किया गया है और इस निर्णय के विरूद्ध कोई अपील प्रत्‍यर्थी/परिवादी द्वारा योजित नहीं की गई है। ऐसी परिस्थिति में प्रश्‍नगत निर्णय में हस्‍तक्षेप करने का कोई औचित्‍य प्रतीत नहीं होता है। अपील में बल नहीं है। अपील तद्नुसार निरस्‍त किए जाने योग्‍य है।

आदेश

अपील निरस्‍त की जाती है। परिवाद संख्‍या-28/2014 में जिला मंच, महोबा द्वारा पारित प्रश्‍नगत निर्णय एवं आदेश दिनांकित 30.4.2015 की पुष्टि की जाती है।

उभय पक्ष अपीलीय व्‍यय भार स्‍वयं वहन करेंगे।

    (उदय शंकर अवस्‍थी)               (गोवर्धन यादव)

     पीठासीन सदस्‍य                      सदस्‍य

हरीश आशु.,

कोर्ट सं0-2