(मा. अध्यक्ष,श्री.आर.एस.पैलवान यांनी निकालपत्र पारीत केले)
नि का ल प त्र
अर्जदार यांचेवर आकारण्यात आलेली देयक, थकबाकी रक्कम व त्या अनुषंगाने करण्यात आलेली कारवाई व देयक रद्द होवून मिळावे. सामनेवाला क्र.2 यांनी अर्जदार यांना वेळोवेळी दिलेल्या नोटीसा सुध्दा बेकायदेशीर असल्याने रद्द करण्याचा हुकूम व्हावा. अर्जदाराचा विजपुरवठा पुर्ववत करण्याचा आदेश व्हावा. आर्थिक, मानसिक, शारिरीक त्रासापोटी रक्कम रु.50,000/-, अर्जाचा खर्च, वकील खर्चापोटी रु.10,000/- मिळावेत.
या अर्जाचा निकाल लागेपावेतो अर्जदार यांचा पुरवठा खंडीत करु नये याबाबत योग्य ते आदेश व्हावेत या मागणीसाठी अर्जदार यांचा तक्रार अर्ज आहे.
सामनेवाला क्र.1 व 2 यांनी पान क्र.45 लगत लेखी म्हणणे व पान क्र.46 लगत प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले आहेत. सामनेवाला क्र.3 यांनी पान क्र.37 लगत लेखी म्हणणे व पान क्र.38 लगत प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले आहेत.
अर्जदार व सामनेवाले यांनी दाखल केलेले सर्व कागदपत्रांचा विचार होऊन पुढीलप्रमाणे मुद्दे विचारात घेतलेले आहेतः
मुद्देः
1. अर्जदार यांचा तक्रार अर्ज ग्राहक संरक्षण कायद्याप्रमाणे चालणेस पात्र आहे
काय? -- नाही
3. अंतीम आदेश? -- अर्जदार यांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करणेत येत आहे.
विवेचनः
याकामी अर्जदार यांचेवतीने अँड.एस.बी.वर्मा यांनी युक्तीवाद केलेला आहे. तसेच अर्जदार यांनी पान क्र.42 लगत लेखी युक्तीवाद दाखल केलेला आहे. सामनेवाला यांचेवतीने अँड.जे.डी.लांडबले यांनी युक्तीवाद केलेला आहे.
सामनेवाले यांनी त्यांचे लेखी म्हणणे व प्रतिज्ञापत्रामध्ये, “सामनेवाला क्र.3 साठी ग्राहक नं.052030001966 हा घरगुती वापराकरीता घेतलेला विजपुरवठा 0.3 केव्ही लोड असतांना त्याचा सामनेवाला क्र.3 यांनी वाणिज्य वापर केलेला आहे. हा वापर सन 2005 चे अगोदरपासून सुरु होता तसेच स्पॉट इन्स्पेक्शनवरुन निदर्शनास आले आहे व त्यामुळे सामनेवाला यांनी इलेक्ट्रीसिटी अँक्ट कलम 126 प्रमाणे आकारणी करुन बील सामनेवाला क्र.3 यांना दिलेले आहे. अर्जदार यांना तक्रार अर्ज दाखल करण्याचा अधिकार नाही. इलेक्ट्रीसिटी अँक्ट कलम 126 अन्वये केलेल्या आकारणीस मंचापुढे आव्हान देता येत नाही. त्यासाठी कलम 127 मध्ये वेगळी तरतूद आहे. अर्ज रद्द करावा.” असे म्हटलेले आहे.
अर्जदार यांनी त्यांचे तक्रार अर्ज कलम 1 व 2 मध्ये, “मौजे टाकेघोटी येथे अर्जदार क्र.1 यांची गट नं.279 चर जमीन आहे. ही जमीन अर्जदार व त्यांचे कुटुंबिय यांचे संयुक्त मालकीची आहे. कुटुंबियातील इतर सदस्यानी म्हणजेच सामनेवाला क्र.3 यांनी मॅकवेल
इंडस्ट्रीज या नावाने छोटेखानी औद्योगिक व्यवसाय सुरु केलेला आहे. त्यासाठी स्वतंत्रपणे व्यावसायिक वापराचे कनेक्शन घेतलेले आहे व अर्जदार यांनी वैयक्तीक वापराकरीता रितसर विजपुरवठा घेतलेला आहे. अर्जदार व सामनेवाला क्र.3 यांचे विजपुरवठयाचा
आपसात कुठलाही संबंध कधीही अस्तीत्वात नव्हता. अर्जदार व सामनेवाला क्र.3 यांना सुरुवातीपासून दोन स्वतंत्र मिटरद्वारे स्वतंत्र ग्राहक क्रमांकाने व स्वतंत्र देयक देवून विद्युत पुरवठा केलेला होता. परंतु दि.20/7/2009 रोजी सामनेवाला क्र.1 यांच्या पथकाने अर्जदार व सामनेवाला क्र.3 यांच्या जागेस भेट देवून पाहणी केली व विजेचा अनधिकृत वापर करीत आहात त्यामुळे दंड रकमचे देयक पाठवण्यात येईल असे सांगून सामनेवाला यांचे अधिकारी निघून गेले.” असे म्हटलेले आहे. तसेच “अर्जदार यांनी कधीही विजेचा वापर व्यापारी कारणासाठी केलेला नाही. घरगुती वापरासाठी विजेचा वापर करीत आहेत.” असेही म्हटलेले आहे
“सामनेवाला क्र.1 यांचे पथकाने दि.20/7/2009 रोजी सामनेवाला क्र.3 यांचे जागेस भेट देऊन पाहणी केली व विजेचा अनधिकृत वापत करीत आहेत असे सामनेवाला यांनी सांगितले,” असा स्पष्ट उल्लेख अर्जदार यांनी तक्रार अर्ज कलम 3 मध्ये केलेला आहे. सामनेवाला यांनी पान क्र.57 व 58 लगत दि.20/7/2009 रोजीचे स्पॉट इन्स्पेक्शन रिपोर्टची झेरॉक्स प्रमाणित प्रत दाखल केलेली आहे. या रिपोर्टवर अर्जदार, सामनेवाला क्र.3 यांची व सामनेवाला यांचे इंजिनिअर यांची सही आहे. या रिपोर्टमधील कलम 16 व 17 मध्ये “मिटरबाँक्स व एम.टी.एल.सिल उपलब्ध नाही. मिटर हाय लेव्हल आहे. मिटरबॉंक्स प्रोव्हाईड केलेला नाही.” असा उल्लेख आहे. पान क्र.56 नुसार सामनेवाला यांनी अर्जदार यांना विद्युत चोरीबाबत कलम 126 नुसार पत्र देवून विज चोरीबाबत रु.67,600/- चे देयक पाठवलेले आहे हे स्पष्ट होत आहे.
पान क्र.57 व 58 चे अहवालाचा विचार होता अर्जदार यांनी विजेचा अनधिकृत वापर व विज चोरी केलेली आहे. मिटर सिल, मिटर बॉक्स यामध्ये फेरफार व बदल केलेले आहेत हे स्पष्ट होत आहे.
सामनेवाला क्र.1 व 2 यांचे लेखी म्हणणें व पान क्र.56 चे पत्र व पान क्र.57 व 58 चा अहवाल याबाबत अर्जदार यांनी जादा लेखी पुरावा किंवा प्रतिज्ञापत्रे सादर केलेली नाहीत.
अर्जदार यांचेवतीने अँड.एस.बी.शर्मा यांनी युक्तीवाद करतांना “सामनेवाला यांनी जे पान क्र.49 लगत कंझुमर पर्सनल लेजर दाखल केलेले आहे त्यामध्ये जादा विद्युत वापराची नोंदच नाही.” असे कथन केलेले आहे. परंतु पान क्र.49 ते 55 लगतचे कंझुमर पर्सनल लेजरवरील नोंदीमधील पान क्र.54 व पान क्र.55 वरील नोंदीमध्ये जादा विद्युत वापर व त्याचे बिलांचा स्पष्ट उल्लेख दिसून येत आहे.
या कामी अर्जदार यांनी सामनेवाला क्र.3 म्हणून मॅकवेल इंडस्ट्रीज लि. तर्फे प्रशांत साखरे यांना सामील केलेले आहे. प्रशांत साखरे व अर्जदार हे एकाच कुटुंबातील सदस्य आहेत असा उल्लेख तक्रार अर्ज कलम 1 मध्ये अर्जदार यांनी केलेला आहे. परंतु अर्जदार व प्रशांत साखरे यांचे नाते काय आहे? याबाबत कोणताही स्पष्ट उल्लेख अर्जदार यांनी तक्रार अर्जामध्ये केलेला नाही
सामनेवाला क्र.3 यांनी पान क्र.37 लगत लेखी म्हणणे व पान क्र.38 लगत प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले आहे. यामध्येही प्रशांत साखरे यांनी त्यांचा अर्जदार यांचेबरोबर कशा प्रकारे संबंध आहे? याचा खुलासा केलेला नाही. तक्रार अर्ज कलम 1 व 2 मधील कथन व सामनेवाला क्र.3 यांचे लेखी म्हणणे व प्रतिज्ञापत्र याचा एकत्रीतरित्या विचार करता अर्जदार यांनी जो विजेचा अनधिकृत वापर व मिटरसिलमध्ये फेरफार केलेला आहे याबाबत सामनेवाला यांची दिशाभूल करण्याकरीता अर्जदार व सामनेवाला क्र.3 यांनी संगनमतानेच तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे हे स्पष्ट होत आहे.
अर्जदार यांनी पान क्र.4 व 5 लगत बिले, तसेच पान क्र.7 व 8 लगत सामनेवाला यांचा अहवाल, पान क्र.9 लगत बिल व पान क्र.10 ते पान क्र.24 लगत अर्जदार व सामनेवाला यांचेमधील पत्रव्यवहाराच्या प्रती इ.कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
अर्जदार यांनी दाखल केलेले व वर उल्लेख केलेले सर्व कागदपत्रांचा व अर्जदार यांचे तक्रार अर्ज व प्रतिज्ञापत्रामधील कथन तसेच सामनेवाला क्र.3 यांचे लेखी म्हणणे व त्यामधील कथन व सामनेवाला क्र.1 व 2 यांचे पान क्र.56 चे पत्र व पान क्र.57 व 58 चा अहवाल या सर्व कागदपत्रांचा एकत्रितरित्या विचार करता अर्जदार यांनी मिटर व मिटरचे सिल यामध्ये फेरफार करुन विजेचा वापर अनधिकृतपणे सुरु केलेला आहे म्हणजेच अर्जदार यांनी सकृतदर्शनी विजेची चोरी केलेली आहे हे स्पष्ट होत आहे याचा विचार होता अर्जदार यांचा तक्रार अर्ज ग्राहक संरक्षण कायद्याप्रमाणे चालण्यास पात्र नाही असे या मंचाचे मत आहे.
जरुर तर अर्जदार यांनी सामनेवालाविरुध्द योग्य त्या दिवाणी कोर्टात किंवा इलेक्ट्रीसिटी अँक्ट कलम 126 व 127 प्रमाणे दाद मागावी असे या मंचाचे मत आहे.
या कामी अर्जदार यांनी पान क्र.43 लगत 2008. टी.एल.एस.राष्ट्रीय आयोग. पान 1168. अकाऊंट ऑफीसर झारखंड विद्युत बोर्ड विरुध्द अनवर अली हे वरीष्ठ कोर्टाचे निकालपत्र दाखल केलेले आहे. परंतु वर उल्लेख केल्यानुसार अर्जदार यांनी सकृत दर्शनी विजचोरी केलेली आहे हे स्पष्ट झालेले असल्यामुळे अर्जदार यांनी दाखल केलेले वरीष्ठ कोर्टाचे निकालपत्र या कामी लागु होत नाही.
याकामी मंचाचेवतीने पुढीलप्रमाणे वरिष्ठ कोर्टांचे निकालपत्रांचा आधार घेतलेला आहेः
1. II(2011) सी.पी.जे राष्ट्रीय आयोग. पान क्र.18. इश्वरसिंग वि. दक्षीण हरीयाणा विद्युत प्रसारण निगम लि.
2. 1(2010) सी.पी.जे. महाराष्ट्र आयोग. पान 17. रिलायन्स एनर्जी वि. अब्दुल मुनाफ शेख.
3. मा.राज्य आयोग. मुंबई यांचेसमोरील रिव्हीजन अर्ज क्र. 53/2006. निकाल तारीख 20/11/2006 महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ वि. रविंद्र एकनाथ सोनवणे.
अर्जदार यांचा अर्ज, प्रतिज्ञापत्र त्यांनी दाखल केलेली सर्व कागदपत्रे, वकीलांचा युक्तीवाद व लेखी युक्तीवाद तसेच सामनेवाला क्र.1 ते 3 यांचे लेखी म्हणणे, प्रतिज्ञापत्र, त्यांनी दाखल केलेली सर्व कागदपत्रे, सामनेवाला क्र.1 व 2 यांचे वकिलांचा युक्तीवाद, वर उल्लेख केलेली व आधार घेतलेली वरिष्ठ कोर्टाची निकालपत्रे आणि वरील सर्व विवेचन यांचा विचार होऊन पुढीलप्रमाणे आदेश करण्यात येत आहेः
आ दे श
अर्जदार यांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यात येत आहे.