मध्य मुंबई ग्राहक तक्रार न्याय निवारण मंच, परेल मुंबई ग्राहक तक्रार क्रमांक – 144/2010 तक्रार दाखल दिनांक –21/10/2010 आदेश दिनांक – 08/03/2011 वामन तुकाराम चौधरी, प्लॉट नंबर 81/अ, केरुयासर चाळ, खोली नंबर 20, जिजामाता नगर, काळाचौकी, मुंबई 4000 033. ......... तक्रारदार विरुध्द मच्छिंद्र एच. चाटे बी विंग, 1ला मजला, श्री सिने साउंड स्टुडियो कंपाउंड, एम्.पी.रोड, चित्रा सिनेमाच्यामागे, दादर पूर्व, मुंबई -400 014. ......... सामनेवाले समक्ष – मा. अध्यक्ष, श्री. नलिन मजिठिया मा. सदस्या, श्रीमती भावना पिसाळ उपस्थिती - उभयपक्ष हजर - निकालपत्र - द्वारा - मा. अध्यक्ष, श्री. नलिन मजिठिया प्रस्तुत तक्रार ही तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. तक्रारदाराने नमूद केले की, गैरअर्जदार यांच्याकडे तक्रारदाराच्या मुलाकरीता मरीन कोर्स प्रशिक्षणाबद्दल चौकशी केली, गैरअर्जदारांनी याबाबत तक्रारदाराला माहिती दिली होती की, सदर प्रवेश हा रुपये 71,000/- भरुन निश्चित करण्यात येईल. तसेच या अभ्यासक्रमाकरीता रुपये 4,71,000/- एकूण खर्च येईल अशी माहिती दिली होती. तक्रारदाराने नमूद केले आहे की, त्यांनी गैरअर्जदाराकडे दिनांक 22/12/2009 रोजी रुपये 1,00,000/- धनादेशाद्वारे भरले होते, व दिनांक 31/12/2009 रोजी रुपये 1,00,000/ धनादेशाद्वारे गैरअर्जदाराकडे भरले होते. तक्रारदाराने पुढे असे नमूद केले आहे की, त्यांनी एकूण रुपये 2,71,000/- गैरअर्जदारांकडे जमा केलेले आहेत. तक्रारदारांनी असेही नमूद केले आहे की, गैरअर्जदार यांनी त्यांना बँकेकडून कर्ज मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच प्रशिक्षणाकरीता चेन्नई येथे पाठविण्याचेही आश्वासन दिले होते. तक्रारदाराचे पुढे असे म्हणणे आहे की, गैरअर्जदार यांनी योग्य ते प्रशिक्षण दिले नाही व त्याला प्रशिक्षणाकरीता येण्यास मनाई केली. त्यामुळे तक्रारदार यांनी भरलेली रक्कम परत मिळण्याकरीता विनंती केलेली आहे. परंतु गैरअर्जदार यांनी सदर रक्कम परत केली नाही, व गैरअर्जदार यांनी त्याची फसवणूक केली आहे असे नमूद केले आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांनी गैरअर्जदार यांना नोंदणीकृत डाकेद्वारे नोटीस पाठवून रक्कम परत मिळण्याबाबत मागणी केली. प्रस्तुत गैरअर्जदार यांनी सदर रक्कम परत केली नाही म्हणून तक्रारदाराने प्रस्तु तक्रार दाखल केलेली आहे. 2) मंचामार्फत गैरअर्जदार यांना नोटीस पाठविण्यात आली. गैरअर्जदार हे मंचाकडे हजर झाले. त्यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला, व नमूद केले आहे की, तक्रारदाराने खोटी तक्रार दाखल केलेली आहे, व तक्रार दाखल करणेस कोणतेच कारण घडलेले नाही. तक्रारदाराने काही महत्वाच्या बाबी तक्रारीत नमूद केलेल्या नाहीत. गैरअर्जदारांनी नमूद केले आहे की, तक्रारदाराचा मुलगा हा 9 महिन्यांकरिता अभ्यासक्रमाकरिता हजर होता, त्यामुळे थकित फी द्यावयाची नव्हती म्हणून खोटी तक्रार दाखल केली आहे.
गैरअर्जदार यांनी नमूद केले आहे की, त्याचा अभ्यासक्रम हा भारत सेवक समाज या संस्थेशी मान्यता प्राप्त आहे. गैरअर्जदारांनी नमूद केले आहे की त्यांचा अभ्यासक्रम हा इंटरनॅशनल शिपिंग मॅनेजमेंटचा 5 वर्षाचा होता व त्यानंतर 2 वर्षे तांत्रिक प्रशिक्षणाकरिता व, व तीन वर्षे आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षणाकरीता नेमण्यात आले होते. गैरअर्जदाराने नमूद केले आहे की, सदर अभ्यासक्रमाबाबतची संपूर्ण माहिती ही तक्रारदारांना दिली होती. गैरअर्जदारांनी नमूद केले आहे की, सदर अभ्याक्रमाची एकूण फी रुपये 4,61,000/ होती व त्यात प्रशिक्षणाकरीता इंटरनॅशनल शिपिंग मॅनेजमेंट व प्रशिक्षणाचा खर्चही अंतर्भूत आहे. गैरअर्जदार यांनी ही गोष्ट अमान्य केली आहे की, त्यांनी तक्रारदारांना कर्ज मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच गैरअर्जदारांनी पुढे असेही नमूद केले आहे की, त्यांनी तक्रारदाराला सेवेत कोणतीच त्रृटी दिलेली नाही. तसेच सदर अभ्यासक्रमाला मान्यता प्राप्त होती. तक्रारदारांनी खोटी तक्रार दाखल केली आहे व ती खारिज करण्याबाबत विनंती केलेली आहे. प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दिनांक 15/02/2011 रोजी मौखिक युक्तिवादाकरिता आली असता तक्रारदारातर्फे व गैरअर्जदारातर्फे त्यांचे वकील हजर होते. उभयपक्षांच्या वकीलांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला, व त्यांनी दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे, पुराव्यांचे व न्यायनिवाडयांचे अवलोकन केले असता मंच खालीलप्रमाणे निष्कर्षावर येत आहे : निष्कर्ष सदर तक्रार ही तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. प्रथम ही बाब पडताळून पहाणे आवश्यक आहे की, तक्रारदार हा “ग्राहक” आहे? किंवा नाही? तक्रारदार यांच्या मुलाने गैरअर्जदार यांचेकडे इंटरनॅशनल मरीन डिप्लोमा करीता प्रवेश घेतला होता, व त्याकरिता एकूण रुपये 2,71,000/- प्रशिक्षण शूल्काची रक्कम गैरअर्जदाराला दिली होती. गैरअर्जदार, चाटे या नांवाने वेगवेगळया अभ्यासक्रमाला प्रशिक्षण देणारी सेवा देतात, व त्याकरीता वेगवेगळे शूल्क आकारतात त्यामुळे तक्रारदार हा गैरअर्जदार यांचा “ग्राहक” आहे असे मंचाचे मत आहे. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे तक्रारदार यांनी गैरअर्जदार यांचेकडे एकूण रक्कम रुपये 2,71,000/- इंटरनॅशनल मरीन डिप्लोमाकरीता भरली होती ती परत मिळण्याबाबत मागणी केलेली आहे. गैरअर्जदार यांनी लेखी जबाब दाखल केला असून त्यासोबत दस्तऐवज दाखल केले आहेत. गैरअर्जदाराने नमूद केले की, त्यांच्या संस्थेला भारत सेवक समाज यांच्यामार्फत मान्यता मिळालेली आहे व त्याबाबत प्रमाणपत्र दाखल केले आहे. आम्ही भारत सेवक समाज यांच्या प्रमाणपत्राचे अवलोकन केले असता त्यांचे कार्यालय हे थिरूवनंतपुरम, केरळ येथे आहे व त्यांचा नोंदणी क्र. एम्.ए.एच्.ए.043 असा आहे. यावरून सिध्द होते की, सदर भारत सेवक समाज ही संस्था महाराष्ट्र राज्याची नोंदणीकृत संस्था आहे. परंतु सदर संस्था कोणत्या कायद्याखाली नोंदणीकृत आहे ही बाब नमूद केलेली नाही. तसेच भारत सरकारकडून भारत सेवक समाज याला मान्यता होती याबाबतही गैरअर्जदाराने कोणतेच दस्तऐवज दाखल केलेले नाहीत. इतकेच नव्हे तर गैरअर्जदाराने Diploma in International Shipping Management च्या अभ्यासक्रमाकरिता जे माहितीपत्रक दिले आहे त्यावर Affiliated to Bharat Sevak Samaj, National Development Agency promoted by Govt. of India भारत सरकारतर्फे मान्यताप्राप्त आहे असे नमूद केले आहे. तसेच सदर माहितीपुस्तकावर भारत सरकारचे राष्ट्रीय चिन्ह त्रिमूर्ती व त्याखाली सत्यमेव जयते असे छापले आहे. आम्ही भारत सेवक समाज यांच्या प्रमाणपत्राचे अवलोकन केले असता त्यांनी भारत सरकारचे त्रिमूर्ती असलेले राष्ट्रचिन्ह दर्शविलेले नाही. त्यामुळे गैरअर्जदाराने सदर राष्ट्रचिन्ह हे कोणत्या आधारे प्रदर्शित केले आहे याचा खुलासा गैरअर्जदाराने केलेला नाही. त्यामुळे तशी परवानगी त्यांना भारत सरकारतर्फे नव्हती. मचाच्या मते गैरअर्जदाराने माहितीपुस्तकावर भारत सरकारचे राष्ट्रीय चिन्ह छापून त्यांचा अभ्यासक्रम भारत सरकारने मान्य केला आहे अशी दिशाभूल केलेली आहे जेणेकरून तक्रारदार व इतर विद्यार्थी या जाहिरातीला बळी पडलेले आहेत. इतकेच नव्हे तर मंचाच्या असे लक्षात आले आहे की, भारत सरकारतर्फे नौवहन, मार्ग परिवहन व महामार्ग मंत्रालय, नौवहन विभाग, नौवहन महा संचालनालयातर्फे वर्तमानपत्रात सूचना प्रदर्शित करण्यात आली आहे की, विरूध्दपक्षाची संस्था ही मरीन अभ्सासक्रमाकरिता मान्यताप्राप्त नाही. तसेच भारत सरकार यांच्या नौवहन विभागातर्फे सदर संस्थेला कोणतीच मान्यता दिलेली नाही असे नमूद केले आहे. सदर जाहिरात अनेक वर्तमानपत्रांत देण्यात आली होती. गैरअर्जदार यांनी नमूद केले आहे की, तक्रारदार यांच्या मुलाने त्यांचेकडून 9 महिन्यांकरीता प्रशिक्षण घेतले होते. परंतु गैरअर्जदार यांनी त्याबाबत कोणताच पुरावा दाखल केलेला नाही. मंचाने वर नमूद केल्याप्रमाणे गैरअर्जदार यांच्या अभ्यासक्रमाला योग्य ती मान्यता प्राप्त नव्हती. तसेच केंद्र शासनाच्या नौवहन विभागाने वर्तमान पत्रात जाहिरात देवून गैरअर्जदार यांच्या चाटे इंटरनॅशनल अँकेडेमीक प्रा. लि. यांना इंटरनॅशनल शिपिंग मॅनेजमेंटकरीता कोणताच मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम देण्यात आलेला नाही अशी सूचना प्रसिध्द केलेली होती. यावरुनही ही बाब सिध्द होते की, गैरअर्जदार यांचा मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम नव्हता. तसेच गैरअर्जदारांनी त्यांच्या माहिती पुस्तिकेवर भारत सरकारच्या त्रिमूर्ती चिन्हाचा दुरूपयोग केला आहे व जेणेकरून विद्यार्थ्यांची व पालकांची दिशाभूल करून मरीन अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश घेण्याकरिता प्रोत्साहित केले. मंचाच्या मते गैरअर्जदार यांनी तक्रारदाराला रुपये 2,71,000/ दर साल दर शेकडा 9 टक्के दराने व्याजासह रक्कम अदा होईपर्यंत परत करावयास पाहिजे. तसेच तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रारीत झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासाबद्दल रूपये 50,000 ची मागणी केली आहे, व ही मागणी संयुक्तिक वाटते कारण मंचाने वर नमूद केल्याप्रमाणे गैरअर्जदाराने तक्रारदाराची दिशाभून करुन फसवणूक केली आहे तसेच त्यांच्या संस्थेचा अभ्यासक्रम मान्यताप्राप्त नसल्यामुळे तक्रारदाराच्या मुलाचे शैक्षणिक वर्षाचे नुकसान झाले त्यामुळे त्याला मानसिक त्रास सहन करावा लागला. त्याची मागणी संयुक्तिक असल्यामुळे त्याला मानसिक व शारिरीक त्रासाबद्दल रुपये 50,000 गैरअर्जदार यांनी द्यावेत असे मंचाचे मत आहे. यापूर्वी मंचाने तक्रार क्रमांक 161/2010 यामध्ये दिपक विनयानंद मिश्रा अधिक 1 विरुध्द मच्छिंद्र चाटे अधिक 1 यात दिनांक 18/01/2011 रोजी आदेश पारित केला होता. उभयपक्षांनी दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहे - - अंतिम आदेश - 1) तक्रार क्रमांक 144/2010 अंशत: मंजूर करण्यात येते. 2) गैरअर्जदारांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदाराला मरीन अभ्यासक्रमाकरिता वेगवेगळया तारखांना घेतलेली घेतलेली रक्कम रुपये 2,71,000 (रुपये दोन लाख एक्कात्तर हजार फक्त) ही त्या त्या तारखेपासून दर साल दर शेकडा 9 टक्के दराने व्याजासह रक्कम अदा होईपर्यंत परत करावी. 3) गैरअर्जदार यांनी अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्यामु्ळे तक्रारदाराला शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रुपये 50,000 (रुपये पन्नास हजार फक्त) द्यावेत. 4) गैरअर्जदारांनी तक्रारीच्या न्यायिक खर्चापोटी रुपये 5,000/- (रुपये पाच हजार फक्त) तक्रारदाराला द्यावेत. 5) सदर आदेशाची पूर्तता आदेश प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावी. 6) सदर आदेशाची प्रत नियमाप्रमाणे उभयपक्षांना पाठविण्यात यावी. दिनांक – 08/03/2011 ठिकाण - मध्य मुंबई, परेल. सही/- सही/- (भावना पिसाळ) (नलिन मजिठिया) सदस्या अध्यक्ष मध्य मुंबई ग्राहक तक्रार न्याय निवारण मंच, परेल मुंबई एम.एम.टी./- |